काठमाडौँ– सरकारले अवैधानिक तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई एक पटकका लागि वैधता दिने तयारी थालेको छ।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित सम्मानपूर्ण श्रम र आप्रवासी महिला श्रमिकको अधिकार विषयक दुईदिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले रोजगारीका लागि अवैधानिक बाटो हुँदै विभिन्न मुलुकमा पुगेको नेपाली नागरिकलाई एक पटकका लागि वैधता दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार अवैधानिक बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू बढी शोषणमा परेकोले एक पटकका लागि वैधता दिन सरकारले अभियानकै रूपमा काम थालेको हो। उनले यसका लागि कूटनीति ढंगबाट सम्बन्धित देशमा पहल गर्न लागिएको पनि बताए।
“अहिले श्रम स्वीकृति नभएर कति विद्यार्थी, भिजिट भिसामा छिर्ने र काम गर्ने गरिरहेका छन्, त्यसका लागि केही लिगल कुराहरू छन्, कुनै पनि भिसामा गएका नेपालीहरू काम गरिरहेका छन् भने तिनलाई पनि श्रम स्वीकृति दिने तयारीमा हामी छौँ,” उनले भने।
कार्यक्रममा बोल्दै ओरेक नेपालका संस्थापक अध्यक्ष रेणु राजभण्डारीले महिलाको श्रमको मूल्य पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना आवश्यक रहेको बताइन्। उनले प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिन्।
कार्यक्रममा महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीबाट अलपत्र बनेर आएका महिलाहरूको व्यवस्थापनका लागि सातै प्रदेशले सोच्न जरुरी रहेको बताइन्। उनले वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेका महिलाको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने उल्लेख गरिन्।