काठमाडौँ– राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्दा जनता राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बताए।
“भू–उपयोग नीति, भूमि ऐन र वर्तमान गठन आदेशले खेतीयोग्य जमिनलाई बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गरिँदा जनताले राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको सरकारबाट पुनरावलोकन गरिनुपर्छ,” उनले भने।
सांसद केसीले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लागि दश वर्षसम्म जग्गा बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने बताए।
उनले देशमा दर्जनौँ सुकुमबासी आयोग बने पनि उनीहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। “दर्जनौँ सुकुमबासी आयोग बने, त्यो आयोग मात्रै बने मुलुकको सुकुमबासीले हेरेका हेर्यै भए,” उनले भने।