काठमाडौँ– सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले विचाराधीन विधेयकहरू संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूकै सहमतिमा पारित गराउन प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलहरूसँग सहमति गरेर सरकारले विधेयकहरू अघि बढाउन प्रयास गर्ने बताएका हुन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पार्टी संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले सबै विधेयकहरू एमालेसहितका दलहरूकै सहमतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए।
उनले विधेयकहरू पारित गर्न सबै दलको सहमति जुटाउने गरी अघि बढ्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिए। उनले विधेयकहरू अघि बढाउँदा सकेसम्म सबै दलहरूसँग सहमतिको प्रयास गर्न, त्यसो हुन नसके प्रक्रियामा भए पनि सहमति गरेर अघि बढ्न सांसदहरूलाई सचेतसमेत गराए।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सदनमा प्रक्रियामा गएको छ। साथसाथै, संवैधानिक परिषद् संशोधनसम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्ष सहितका सबै दलहरूको सहमतिमा विधेयकहरू अघि बढाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरूलाई निर्देशित गरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए। “संसद्मा प्रस्तुत भएका विधेयकहरूमा जुन संशोधन राख्नुपर्ने छ, त्यसमा सत्तापक्षका तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा हामीलाई निर्देशित गर्नु भएको छ,” उनले भने।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटबारे सुझाव दिन पनि पार्टीका सांसदहरूलाई सचेत गराएका थिए। “आगामी वर्षको नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट आउँदै छ। त्यो बजेटलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने, सरकारलाई के–के सुझाव दिने, कसरी पार्टीका नीति, कार्यक्रम र योजना सरकारको नीति, कार्यक्रममा लैजाने भन्ने कुरा छ। प्रधानमन्त्रीले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर निर्देशित गर्नु भएको छ,” उनले भने।
बैठकले पार्टीको संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि पाँच सदस्यीय कार्य दल बनाएको छ। पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू पूर्ण घर्ती र विमला सुवेदी तथा राष्ट्रियसभाका सांसदहरू जगप्रसाद शर्मा र गंगा बेलवासे सदस्य रहेको कार्य दल गठन गरेको हो।
अहिलेको समग्र परिस्थितिलाई हेरेर पार्टी संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि सो कार्यदल बनाउने निर्णय गरिएको पार्टीको प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए। कार्यदललाई एक महिनाभित्र पार्टी संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन दलको बैठकमा पेस गर्ने कार्यादेश पनि दिइएको छ। “दलको विधान संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए संशोधनका लागि आवश्यक विषयसहितको प्रतिवेदन दलको बैठकमा दिने निर्णय गरेका छौँ,” उनले भने।