न्याय मागिरहेका द्वन्द्वपीडितलाई प्रतिवाद गर्ने सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादीसहित आठ पार्टीको ‘धम्की’

काठमाडौँ– सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसहित माओवादी धारबाट आएका आठ पार्टीले द्वन्द्वकालका पीडितहरूले न्यायका लागि गरिरहेको पहललाई शान्तिसम्झौताविरोधी आरोप लगाउँदै त्यसको प्रतिवाद गर्ने धम्की दिएका छन्।

उनीहरूले पीडितहरूको पहललाई शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध रहेको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रसहितको संयुक्त बैठकमा उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। “शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म अनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाइनुपर्दछ”, बैठकपछि उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरीतका काम कारबाहीहरूले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउँदैन भन्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको भन्दै उनीहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सरकारसँग यस्तो माग गरे पनि सोही बैठकको अध्यक्षता भने प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले गरेका थिए।

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता मातृकाप्रसाद यादवले बैठकमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेलाका मुद्दाहरूलाई अदालतमा उठाउन थालिएको विषयमा छलफल भएको बताए। “मुद्दाहरू नियमित अदालतले हेर्ने भन्ने कुरा शान्ति सम्झौताको विपरीत छ। संक्रमणकालीन न्याय सबैका लागि आवश्यक छ”, बैठकमा भएको छलफलबारे उनले भने, “यिनै विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको हो।” 

उनले माओवादी धारका सबै पार्टीहरू एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा सबै नेताहरू सहमत भएको भन्दै संवाद र छलफललाई निरन्तरता दिइने बताए। 

२५ जना द्वन्द्वपीडितले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका जघन्य अपराध सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यसलाई दरपिठ गरिदिएको थियो।

दरपिठविरुद्ध पीडितहरू इजलासमै पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले दाहालविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि माओवादी धारका नेताहरू एकठाउँ आएका हुन्। उनीहरूले सर्वोच्चको आदेशकै विरोध गरेका छन्। 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यसको विरोध गरेको थियो।