काठमाडौँ– फागुन २५ मा तोकिएको नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि १३ गते, शनिबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका थियो। नेपाली कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवार बन्ने लगभग तय नै थियो। तर, शनिबार बिहानसम्म पनि एमालेबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार को बन्छ भन्ने कुनै संकेत थिएन।

राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय गर्न शनिबार बिहान एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक शुरु हुँदासम्म पनि सचिवालयका सदस्यहरू सम्भावित उम्मेदवारबारे जानकार थिएनन्। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भइरहेका वार्तामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुरु बराल, ईश्वर पोखरेल, डोरमणि पौडेललगायत नेताहरूको नाममा सहमति जुटाउन प्रयास थुप्रैपटक प्रयास गरेका थिए।

गएको पुस १० गते ओली निवास बालकोटमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउँदा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भएको थियो। गठबन्धन कायमै रहे आफूले अघि सारेकै उम्मेदवार निर्वाचित हुने बुझेका ओलीले पटकपटक बराल, पोखरेल र पौडेलका नाममा सहमति जुटाउने प्रयास गरेको एमालेका एक नेता बताउँछन्। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूलाई राष्ट्रपति बनाउन सघाउने कुनै संकेत नदेखाएपछि ओलीले रणनीतिक रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नाम अघि सारेका थिए।

ओलीले नेपालसँग भेटेरै, अनि दोस्रो तहका नेताहरूमार्फत पनि कुरा अगाडि बढाएका थिए। तर, शुरुदेखि ओलीको चाहनामा रहेका नाममा सहमति जुट्न नसक्ने अडान राख्दै आएका दाहालले नेपालका नाममा पनि ओलीलाई ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएनन्। बरु उनी कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने मनस्थितिमा पुगेर गतिविधि पनि त्यतै केन्द्रित गर्दै थिए।

शुक्रबारसम्म आइपुग्दा दाहाल त्यसमा निकै अघि बढिसकेका थिए। दिउँसो दाहालसँग ‘फाइनल वार्ता’ गरेका ओलीले पनि सम्भवतः अब दाहालबाट सहयोग नपाउने भेउ पाइसकेका थिए। साँझमा त कांग्रेस, माओवादीसहितका आठ दलले कांग्रेसको राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई सघाउने सहमति गरेपछि सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने लगभग निश्चित भएको थियो।

त्यही पृष्ठभूमिमा शनिबार बिहान बसेको सचिवालयको बैठकमा ओलीले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव गरे। नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाउन सचिवालयले सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो।

प्रधानमन्त्री दाहाल आफूले अघि सारेका नाममा सकारात्मक नभएको र बेग्लै राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको निर्क्योलपछि मात्र ओलीले शनिबार बिहान पार्टीको बैठकमा अचानक नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। “गठबन्धनभित्र सहमति गरेर उम्मेदवार खडा गर्दा आफूले चाहेकै व्यक्ति अघि सार्ने उहाँको मनसाय थियो। तर परिस्थितिमा बदलाव आएपछि अन्तिम समयमा नेम्वाङलाई अघि सार्नुभयो,” एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, “राष्ट्रपतिको उम्मेदवारजस्तो विषयमा समयमा पार्टीभित्र संस्थागत छलफल गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्थ्यो, तर त्यसो भएन। उम्मेदवार टुंगो लगाउन निकै ढिलो भयो।”

ओलीले आफ्ना ‘एस म्यान’लाई नै राष्ट्रपति बनाउन चाहेपछि माओवादी केन्द्र झस्किएकाले समीकरण फेरिने अवस्था आएको एमालेकै एक नेता बताउँछन्। “सुवास कमरेडका विषयमा पहिला कुनै छलफल भएन। अलिकति अगाडि त्यही नाम लगेको भए आज अवस्था भिन्न हुन सक्थ्यो। परिस्थिति बदलिएपछि मात्रै नाम आयो, सरसल्लाह नै भएन,” एमालेका एक उपाध्यक्षले भने, “अलिकति अघि भइदिएको भए परिस्थिति सजिलो हुन्थ्यो होला।”

अन्तिम समयमा नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाउँदा अझै पनि माओवादीलाई सहमत गराउन सकिन्छ कि भन्ने रणनीतिका रूपमा मात्र ओलीले उनलाई अघि सारेको ती नेताले बताए।

एमाले र माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धन बनेदेखि नै ओली र दाहालबीच राष्ट्रपतिका विषयमा घनिभूत छलफल हुन थालेको थियो। दाहालले सर्वस्वीकार्य उम्मेदवार अघि सार्न ओलीलाई पटक–पटक आग्रह गरेका थिए। तर, ओलीले त्यो विषय सुन्नै चाहेनन्।

 

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन ओलीले संसद्मा सम्बोधन गर्दै आफूले गरेको प्रतिनिधिसभाको असफल विघटनको बचाउ गरेपछि दाहालको मनमा चिसो पसेको माओवादीका एक नेता बताउँछन्। त्यसमाथि सभामुखमा आफ्ना ‘एस म्यान’लाई अघि सारेपछि प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नियत स्पष्ट देखिएको उनको भनाइ छ।

पुस २६ मा दाहाललाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि उनले खुलेरै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। “हामी पनि सकभर पुस १० मै बनेको गठबन्धनअनुसार एमालेले सर्वस्वीकार्य उम्मेदवार अघि सारोस् भन्ने चाहिरहेका थियौँ। तर एमाले अध्यक्ष ओलीको भूमिका र गतिविधि फेरिएको पाएपछि सचेत भएकै हौँ,” दाहालनिकट ती नेता भन्छन्।

तर एमाले सचिव पद्मा अर्याल पात्रसित जोडेर राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गर्ने कुरा उचित नभएको बताउँछिन्। “समय नआउँदै फलानो उम्मेदवार हो भनेर निर्णय गर्ने कुरा हुँदैन। पात्रसित जोडेर यत्रो राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुनु हुँदैन थियो,” उनले भनिन्।  

दाहालले आफू प्रधानमन्त्री बन्न अचानक एमालेसँग गठबन्धन बनाएका थिए। पुस १० बिहानसम्म बालुवाटारमा निर्वाचनताकाकै गठबन्धनबाट उनी प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गरिरहेका थिए। तर कांग्रेस उनलाई प्रधानमन्त्री दिन टसमस नभएपछि मात्र बालकोट पुगेका थिए। ओलीसँग उनले राष्ट्रपति एमालेलाई दिने र सरकारको नेतृत्वमा आधा–आधा कार्यकाल रहने सहमति गरेका थिए।

त्यसपछि दाहाल १६९ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने निश्चित हुँदाहुँदै पुस २५ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराही पुगेर विश्वासको मत मागेका थिए। आफूलाई आवश्यक नै नभएको मत माग्न दाहाल देउवा निवास पुगेपछि एमाले संशकित भइसकेको थियो।

एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट पनि दाहालले आफ्नो वचन पूरा गर्दैनन् भन्ने संकेत पहिलेदेखि नै देखा परेको बताउँछन्। “उनलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाब पनि होला। अस्थिर स्वभावका मानिस भएकाले अरूलाई उपयोग गर्नबाहेक केही जान्दैनन्,” उनले भने।

एमालेले नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाउन ढिला गरेको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। प्रधानमन्त्री दाहालकै कारण समीकरण बदलिएको विष्ट बताउँछन्। “अनुमान र प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ नै। तर त्यस्तो (ढिला भएजस्तो) लाग्दैन। राजनीतिक सहमति भइसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई पालना गर्ने, समीकरणलाई पाँच वर्ष टिकाउने हिसाबले जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो, त्यो भूमिका प्रधानमन्त्रीमा देखिएन,” उनले भने।

आठ दलको समीकरणका नाममा भएको ‘नाटक’ आन्तरिक हो वा बाह्य हो भन्ने समयक्रममा बाहिर आउने विष्टले बताए। दाहालको पछिल्लो ‘मुभ’ले उनी विश्वसनीय पात्र होइनन् भन्ने पुनः पुष्टि गरेको विष्टको भनाई छ।

दाहालले राजनीतिक सहमति ६२ दिनमै तोडेर निर्वाचनताकाकै गठबन्धन बनाएर ‘राजनीतिक बेइमानी’ गरेको नेताहरूले बताइरहे पनि पार्टीले सर्वस्वीकार्य उम्मेदवार दिन केही ढिलाइ गरेको बुझाइ पनि एमालेपंक्तिमा बाक्लो छ। “समयमा उम्मेदवारका विषयमा छलफल हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन। १०–१५ दिन पहिले नै नेम्वाङलाई प्रस्ताव गरेको भए परिस्थिति यस्तो नआउन पनि सक्थ्यो,” एमालेका एक पदाधिकारीले भने।

एमालेले सभामुखको उम्मेदवारको तय गर्न पनि पार्टीभित्र कुनै छलफल चलाएको थिएन। राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा पनि कुनै छलफल भएको थिएन। प्रधानमन्त्रीसँग एकल रूपमा नै ओलीले संवाद गरिरहेका थिए।

ओलीनिकटका केही पदाधिकारीबाहेक अन्यलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा गठबन्धन दलभित्र कस्तो छलफल चलिरहेको छ भन्नेसमेत जानकारी थिएन। “नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाउने विषयलाई शुरूमा अध्यक्षले गम्भीरतापूर्वक लिन सक्नुभएन वा त्यसो गर्न चाहनुभएन। त्यसरी लिएको भए परिस्थिति बिग्रिँदैनथ्यो,” ती पदाधिकारीले भने।