पाकिस्तानको सियालकोटमा आइतबार भएको एक कार्यक्रममा त्यहाँका रक्षामन्त्री खवाजा असिफले भने, "तपाईंले पाकिस्तान टाट पल्टिँदैछ भनेको सुनेको हुनसक्छ। त्यो भैसक्यो। हामी दिवालिया देशमा बसिरहेका छौं।"
पाकिस्तानमा विगत केही वर्षयता संकट चुलिँदै गएको छ, जसले पाकिस्तानलाई इतिहासको सबैभन्दा नराम्रो आर्थिक अवस्थामा पुर्याएको छ। यसअघि अर्को दक्षिण एशियाली देश श्रीलंका आर्थिक संकटमा परेको थियो। आर्थिक संकटका कारण विद्यालयको परीक्षा गर्न प्रश्न छाप्ने कागज र उत्तरपुस्तिका किन्ने सामर्थ्य पनि थिएन। जसकारण परीक्षा नै रोक्नु परेको थियो। अहिले पाकिस्तान पनि त्यस्तै संकट सामना गर्ने बाटोमा छ।
आर्थिक संकट टार्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सन् २०१९ मा पाकिस्तानलाई ६ अर्ब डलर बराबरको राहत दिन शुरू गरेको थियो। उक्त राहत प्याकेजको थप रकम हासिल गर्न पाकिस्तान सरकारले सोमबार करको मात्रा बढाएको छ।
आईएमएफले निर्धारण गरेको वित्तीय अनुपूरक विधेयक पाकिस्तानको संसद्बाट पारित भएपछि करको मात्रा बढेको हो। कोरम नपुगे पनि त्यहाँको संसद्ले १ खर्ब ७० अर्ब डलर बराबरको पूरक बजेट पारित गरेको छ। बजेटले करको दायरा र दर वृद्धि गरेको छ।
यसअघि, आर्थिक संकटका कारण पाकिस्तानले अमेरिकाको राजधानी वाशिंटन डीसीमा रहेको आफ्नो दूतावास भवन बेचेको थियो। त्यसैगरी, आयातित तेलको खपत घटाउन धेरै गतिविधि कटौती गरेको छ।
पाकिस्तानी अर्थमन्त्रीका अनुसार नयाँ कर नीतिका कारण पाकिस्तानको महँगी बढेर ४० प्रतिशत पुग्नेछ। पाकिस्तान सरकारको प्रक्षेपणअनुसार यो वर्ष त्यहाँको आर्थिक विकास १.५ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ।
आर्थिक संकट खेपिरहेका जनता भने पाकिस्तान पहिलाजस्तै भैदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा राख्छन्। धेरैजना पहिलाको पाकिस्तान सम्झन्छन्। अहिले महँगी यति बढेको छ कि, दैनिकी नै कठिन बनेको छ। बजारमा किनमेल प्राय: शून्य छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार आईएमएफको राहतले पाकिस्तानलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउनेछ। तर आर्थिक अव्यवस्था र कडा मितव्ययिता जारी रह्यो भने न्यून आय भएकाको दैनिकी थप कठिन हुनेछ। एकातिर पाकिस्तानलाई अनुदान घटाउने र कर बढाउने दबाव छ भने, अर्कोतिर बढ्दो महँगीले जनतालाई सास्ती भएको छ।
आईएमएफकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभालाले भने पाकिस्तानलाई अनावश्यक खर्च कम गर्न, धनीलाई कर तिराउन र गरिबले मात्र राहत पाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेकी छन्। "बाढीले एकतिहाइ जनसंख्यालाई असर गरेको अवस्थामा ऋण पुनर्संरचना गर्नुपर्ने ठाउँमा पाकिस्तान नपुगोस् भन्ने हामीले चाहेका छौँ," उनी भन्छिन्।
हाल पाकिस्तानसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीन हप्तालाई पुग्ने मात्र छ। पछिल्लो महिना पाकिस्तानसँग करिब ३ अर्ब डलर (तीन हप्ताको लागि पुग्ने) विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुँदा भारतमा यही समय लगभग ५७५ अर्ब डलर सञ्चिति थियो। नेपालमा भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब १० अर्ब डलर बराबर छ।
पाकिस्तानको संकटको एउटा कारण विदेशी ऋण हो। पाकिस्तानले अहिले विदेशी मुलुक र संस्थासँग करिब १२६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर ऋण लिएको छ। त्यसमध्ये ३० अर्ब डलर ऋण चीनसँग छ। चीनले दिएको धेरै रकम चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडर (सिपेक) का लागि खर्च भएको थियो।
सन् २०१३ मा शुरू भएको सिपेकका लागि अहिलेसम्म पाकिस्तानले ६२ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ। अर्थात्, आफ्नो देशलाई दुबई बनाउने आशामा पाकिस्तान आर्थिक रूपमा डुब्न लागेको छ र आईएमएफको सहयोग लिन बाध्य भएको छ।
पाकिस्तानको अर्थतन्त्र केही वर्ष यतादेखि नै बिग्रँदै गएको थियो। तर गत वर्षको बाढी र राजनीतिक अस्थितरताले पाकिस्तानको अवस्था झनै अप्ठ्यारो बनाएको छ। पाकिस्तानको २२ करोड जनसंख्यामध्ये २२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् भने १० प्रतिशत धनाढ्य छन्।
केही वर्ष यता आर्थिक वृद्धि कम हुने, रोजगारीको अवस्था न्यून रहने, महँगी बढ्ने, लगानी घट्ने, बजेट घाटा बढ्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नेजस्ता विभिन्न सूचकहरूले पाकिस्तानको अवस्था जटिल बन्दै गएको देखाएका थिए।
किन पाकिस्तान संकटोन्मुख छ?
पाकिस्तानको स्थिति बिग्रिनुमा नेताहरूले अंगालेको खराब नीति जिम्मेवार छ। पाकिस्तानले सेनामा आवश्यकताभन्दा बढी लगानी गरेको, पहुँचवालाहरूलाई सित्तैको सुविधा दिएको र अस्थिर राजनीतिक अवस्था सिर्जना गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार पाकिस्तानले राष्ट्रिय र आर्थिक हितभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा धेरै निर्णय गर्न थालेको थियो। विशेषज्ञहरूले पाकिस्तानको संकटका लागि निम्न कुरा औँल्याएका छन्:
१. पाकिस्तानले सकेसम्म धेरै अनुदान दिने र जनतालाई खुशी पार्न वस्तुको मूल्य कम राख्ने लोकप्रिय नीति अंगाल्यो।
२. पाकिस्तानले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य कम राख्न खोज्यो। जनतालाई अनुदान दिएर बजेट र वित्तीय व्यवस्थामा भार थोपर्यो। सँगै भारतमा भने पेट्रोलियम पदार्थबाट थुप्रै राजश्व उठाइयो र त्यसलाई पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरियो।
३. पाकिस्तानले पूर्वाधार विकास र त्यसको छनौटमा राष्ट्रिय र आर्थिक हितभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र विदेशीको चाहनालाई बढी प्राथमिकता दियो। यसको एउटा उदाहरण हो सिपेक। यो परियोजना अन्तर्गत उर्जा प्लान्टहरू स्थापना गरिएका थिए। तर ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा यिनले काम गर्न सकेका थिएनन्।
४. पाकिस्तान सरकारले रक्षा क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी लगानी गर्यो। यो पैसा अरू कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो।
५. पाकिस्तानले पूर्वाधार विकासका लागि सम्पूर्ण रूपमा विदेशी ऋणमा भर परेको थियो। पाकिस्तानलाई अहिले परेको दबाब आन्तरिक नीतिका कारण नभएर अनुपयोग पूर्वाधारमा खर्च भएको ऋणका कारण हो।
६. पाकिस्तान औद्योगिक (उत्पादनमूलक) क्षेत्रबाट सेवामूलक क्षेत्रमा धेरै चाँडो प्रवेश गर्यो। आर्थिक रूपान्तरणको यो क्रममा पाकिस्तानले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास गर्न सकेन। यसले गर्दा सेवामूलक क्षेत्रको उपयोगिता खासै बढ्न सकेन। किनभने सेवा चाहिने क्षेत्रहरू सीमित भए।
७. पाकिस्तानमा सक्षम विपक्ष नभएका कारण सरकार उत्तरदायी बन्न सकेन।
८. आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण पाकिस्तानको आर्थिक क्षेत्रमा लगानी आउन सकेन।
९. राज्यले सञ्चालन गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा रहेका कारण तिनले आर्थिक भार थपेका थिए र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राज्यको लगानी सीमित गरेका थिए। भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाका कारण पाकिस्तानका धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू राज्यका लागि भार बनेका थिए।
नेपालले सिक्न सक्छ पाठ
पाकिस्तानमा जस्तै नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्था घाटामा छन्। पेट्रोलियम पदार्थ पूर्णरूपमा आयात गर्नुपर्छ। तर आयल निगम ठूलो घाटामा छ। समग्र व्यापार घाटा पनि हरेक वर्ष बढिरहेको छ।
पाकिस्तानलाई जस्तै नेपाललाई पनि केही समयअघि सञ्चित विदेशी मुद्राको दबाब सिर्जना भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको शुरूमा नेपालसँग सञ्चित विदेशी मुद्राले करिब साढे ६ महिना मात्र धान्न सक्थ्यो। अहिले, ९.१ महिना धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्समा भर पर्छ। गएको साउनमा रेमिट्यान्स कम आउँदा सञ्चित कोष पनि दबाबमा परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो।
नेपालमा पनि जलविद्युत क्षेत्र र पूर्वाधारमा चिनियाँ अनुदान र ऋण लगानी छ। पूर्वाधार सुधार, उर्जा सबलता र रोजगारीमा टेवाजस्ता उद्देश्यसहित चीनले लगानी गरेको छ। पाकिस्तानमा पनि चिनियाँ लगानीको अभिप्राय यस्तै राखिएको थियो। चिनियाँ लगानीको सम्भावित जोखिम ‘ऋणजाल कूटनीति’ पछिल्लोपटक भूराजनीतिमा निकै चर्चामा छ।
नेपालले चीनबाट अहिलेसम्म जम्मा ३८.७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लिएको छ। यो भनेको करिब ५१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हो। जसमध्ये चीनले पोखरा एअरपोर्टको निर्माणको लागि २१ करोड २९ लाख १६ हजार ८५७ अमेरिकी डलर बराबरको ऋण दिएको छ। त्यसतै त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको लागि १४ करोड ९३ लाख ७८ हजार ५३९ अमेरिकी डलर र उपल्लो त्रिशुली ३ एका लागि २ करोड ४३ लाख ३५ हजार ५४२ अमेरिकी डलर बराबरको ऋण दिएको छ।
चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मार्फत ऋण लगानी गर्ने नीति लिएको छ। नेपालले चीनसँग काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्गका लागि पनि लगानीको प्रस्ताव गरेको छ। यो रेलमार्ग बनाउन चिनियाँ टोली आएर सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेको छ।
(विभिन्न समाचार एजेन्सीका रिपोर्टको सहयोगमा)