काठमाडौँ– नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै चीनले रसुवागढी नाका खुल्ला गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको भोलिपल्ट चीनले ३१ महिनादेखि बन्द राखेको रसुवागढी नाकामार्फत नेपालमा वस्तु निर्यात गर्न पाउने गरी खुलेको हो। 

त्यस्तै, चीनले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन टोली पठाएको छ भने उत्तरी नाकामा औपचारिक रूपमा आवागमन सञ्चालन गर्न सकारात्मक देखिएको छ। 

कोरोना संक्रमणको जोखिम देखाउँदै चीनले नेपाली वस्तु निर्यातमा रोक लगाउँदै आएको थियो। जसका कारण रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट ३१ महिनादेखि नेपाली वस्तु निर्यात बन्द थियो। 

मंगलबार नाका खुलेसँगै नेपालबाट ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको बाँसको मुढा, तामाका भाँडाजस्ता वस्तु चीनतर्फ निर्यात भएको रसुवागढी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

मंगलबार नेपालबाट ६ वटा ट्रकमा नेपाली वस्तु चीनतर्फ निर्यात भएको रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दयाराम पौडेलले बताए।

"लिखित–पत्रसाथ नाका बन्द पनि भएको होइन, खुल्नका लागि पनि त्यसो कुनै लिखित पत्राचार होइन, कोभिडको बेला अपनाइएको सावधानीअन्तर्गत नै नाका पनि रोकियो, नाका खोल्ने विषयमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो," पौडेलले भने, "मंगलबार ६ वटा ट्रकमा माल-वस्तु निर्यात भएको थाहा पाइएको छ।”

अध्यागमन खुल्ने
त्यस्तै, आगामी जनवरी पहिलो सातादेखि उत्तरी नाकाबाट अध्यागमन (औपचारिक आवागमन) पनि शुरू गर्न चीनले सहमति जनाएको छ। “आउदो १० तारेख (जनवरी १०) देखि अध्यागमनसमेत सुचारु हुने गरी नाका सञ्चालन हुने अनौपचारिक छलफलमा आएको छ” उनले भने।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले अध्यागमन खुलेपछि उक्त नाका भएर आवश्यक प्रक्रियाअनुसार मानिसको लागि पनि आवागमन खुल्ला हुने बताए।

‘बीआरआइ’ ब्युँतिने
नेपालमा नयाँ सरकार बनेपछि चीनले उसको भू-रणनीतिक महत्त्वको परियोजना बेल्ट एन्ड रोड यनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई पनि नयाँ सिराबाट शुरू गर्ने जनाएको छ। 

सोमबार प्रेस भेटघाटमा बोल्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङ्ले नेपाल र चीनले उच्च गुणस्तरको बेल्ट तथा रोड सञ्जाल बनाउने तथा यो सञ्जालले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने बताइन्।

बीआरआई योजना चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले पहिलोपटक सन् २०१३ सेप्टेम्बर ७ को दिन घोषणा गरेका हुन्। पुरानो सिल्करोडको नयाँ स्वरूप भनेर ‘कनेक्टिभिटी’को हिसाबले यसलाई चिनियाँ पक्षले महत्त्वपूर्ण भन्दै आएको छ। नीतिगत तथा आर्थिक समन्वय, रेल सम्पर्क, सडक संरचना र खुल्ला व्यापारजस्ता कुरा यसले समेटेको चीनको भनाइ छ।

रेल्वे अध्ययन टोली काठमाडौँमा
त्यस्तै, चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुपको ६ जना प्राविधिक टोली मंगलबार ‘केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग’को सम्भाव्यता अध्ययनका आइपुगेको छ। चिनियाँ प्राविधिक टोली आएको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले बताए।

समन्वय गरेर अध्ययनको काम अघि बढाउन प्राविधिक टोलीसँग बुधबार विभागले छलफल गर्न लागेको छ। सम्भाव्यता अध्ययनमा ४२ महिना लाग्ने प्रारम्भिक आकलन छ।