काठमाडौँ– सिर्सिया नदी प्रदूषण गरेर त्यसको अस्तित्वमै संकट पैदा गरेका र त्यसमार्फत बारा र पर्साका कैयौँ किसानको आजीविका खलबल्याएका उद्योग कानूनी दायरामा आउने भएका छन्। सिर्सिया नदी प्रदूषणका प्रमुख कारक बनेका पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगलाई कारबाही गर्न प्रशासन र स्थानीय सरकारले अग्रसरता देखाएका छन्।

सिर्सिया नदी प्रदूषित गरेर मानव र जलचरको जीवन संकटमा धकेलिरहेका उद्योग र तिनका सञ्चालकहरूबारे उकालोले गत माघ २७ गते विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। सिर्सियाको प्रदूषण, त्यसले निम्त्याएका गम्भीर समस्या र त्यसमा संलग्न उद्योग सञ्चालकबारे उकालोमा विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशन भएपछि पर्सा र बारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यहाँका स्थानीय तहले त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

स्थानीय सरकारलाई प्रदूषण नियन्त्रण समितिमार्फत कारबाही गर्ने अधिकार छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाको सोही समितिले नदी प्रदूषण गर्ने त्यहाँस्थित औद्योगिक करिडोरका उद्योगलाई प्रदूषणबापत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। वीरगन्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख ईम्तियाज आलमको नेतृत्वमा गठित सिर्सिया नदी समितिको अनुगमनलाई आधार बनाएर यस्तो निर्णय गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले उकालोलाई बताए। उनले उद्योग र कलकारखानाबाट उत्सर्जित फोहोर पानी बिना प्रशोधन नदीमा पठाउँदै आएका उद्योगलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको बताए।

महानगरपालिकाले वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न बनेको ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। “वीरगन्ज महानगरका उपमेयरको नेतृत्वमा रहेको समितिले विभिन्न उद्योगको स्थलगत अनुगमन गर्दा अधिकांश उद्योगले रसायनयुक्त तथा फोहोर पानी प्रशोधन नगरी नदीमा पठाएको पाइयो,” जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले भने, “म समितिमा सहसंयोजक छु, हामीले सम्बन्धित वडाध्यक्ष र उद्योगीहरूलाई सँगै राखेर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरेका थियौँ। नदीमा गरिरहेको प्रदूषण रोक्न र गइसकेको फोहोर बगाउन भनिए पनि त्यसको पालना नभएपछि कारबाहीको प्रक्रियामा गएका हौँ।”

बुधवार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी र बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटासहित दुवै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू, विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरू राखेर कारबाहीबारे निर्णय भएको अधिकारीले बताए।

वीरगन्ज महानगर र जीतपुर सिमरा उपमहानगरले आ–आफ्नो क्षेत्रमा मौजुदा कानूनमा टेकेर कारबाही गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन गर्दा प्रदूषण नियन्त्रण नगरेको पाइएका उद्योगलाई ठाउँको ठाउँ कारबाहीको पत्र दिएर आउने अधिकार दिइएको वीरगन्ज महानगर प्रमुख सिंहले बताए।

“मैले नै जरिबाना तोक्ने हो, वीरगन्ज महानगरपालिकाभित्र रहेका प्रदूषणमा दोषी पाइएका उद्योगलाई हाम्रो ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ३ लाखसम्म होइन, बरु ३ लाख रुपैयाँ नै जरिबाना गर्ने निर्णय भएको छ,” सिंहले भने, “प्रत्येक उद्योगले आफ्नो उद्योगमा ‘वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ लगाउने र बोरिङका माध्यमबाट दैनिक ६ देखि ८ घण्टा नदीमा छोड्नुपर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यसलाई कार्यान्वयन नगरी सिधै नदीमा पानी फाल्ने उद्योगलाई जरिबाना गर्ने र जरिबानापछि पनि नमान्नेलाई कालोसूचीमा राख्न वातावरण मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौँ।”

महानगरपालिकाको ऐनमा नदी प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।

बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने उद्योगलाई त्यहाँको ‘स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धी ऐन’अनुसार कारबाही गर्ने उपप्रमुख अधिकारीले बताए। जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको ऐनमा औद्योगिक प्रदूषण गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले विधि उल्लंघन गरेर प्रदूषण गरिरहेका उद्योगलाई स्थानीय तहमार्फत कारबाहीको दायरामा ल्याउन शुरु भएको बताए। उद्योग, ठाउँ र संलग्न व्यक्तिसमेत चिन्ने भएकाले स्थानीय तहले प्रभावकारी कारबाही गर्न सक्ने उनले बताए।

सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण समितिका संयोजकसमेत रहेका वीरगन्ज महानगरका उपप्रमुख आलमले अनुगमबाट अब कारबाहीको चरणमा प्रवेश गरेको बताए। उनले औद्योगिक प्रदूषणले नराम्ररी प्रदूषित भएको सिर्सिया नदीले स्थानीयको जनजीवनलाई प्रभावित बनाइराखेको गुनासो बढेपछि थालिएको अनुगमनलाई निष्कर्षमा लैजान सरोकारवालाहरूकै सहमतिमा कारबाही थालिएको बताए।

औद्योगिक फोहोर जथाभाबी फालेपछि दुर्गन्धसहितको कालो पानी बग्न थालेको सिर्सियाको अत्यधिक प्रदूषणले स्थानीय किसानहरूले तरकारी खेती नै गर्न छाडेका छन्। नदीका जलचर र वनस्पतिसमेत लोप भइरहेका छन्। वातावरण अभियानकर्ता अनिलकुमार साह अहिले कारबाही थालिएको भनिएको प्रक्रिया साँच्चिकै परिणाममा नपुगेसम्म धेरै उत्साहित हुने अवस्था नरहेको बताउँछन्। प्रदूषण नियन्त्रणको सवाल सञ्चारमाध्यमले उठाउँदै आएको, पछिल्लोपटक उकालोमा प्रकाशित विस्तृत रिपोर्टले यो निर्णयमा प्रभाव पारेको उनले बताए।

“यसअघि पनि कारबाहीको कुरा हुन्थ्यो, तर रहस्यमय ढंगले ती प्रक्रियाहरू सेलाउने गरेका थिए। यसपालि आशावादी त बनेका छौँ, तर परिणाम नहेरी ढुक्क हुन सकिन्न”, साहले भने, “सिर्सिया नदी मृत अवस्थामा पुगेको सबैलाई थाहा छ, प्रदूषणविरुद्ध वर्षौंदेखि आवाज उठाइरहेका हामी स्थानीयको एउटै माग हो– नदी प्रदूषणमुक्त हुनुपर्छ। बैठक, अनुगमन वा कारबाही जे भए पनि नदी सफा अवस्थामा फर्कन्छ कि फर्कन्न, यो मुख्य सवाल हो।”

पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरका करिब तीन दर्जन उद्योग प्रदूषणमा जिम्मेवार रहेको सरकारी अध्ययनले नै देखाए पनि १२ वर्षसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। पछिल्लो अग्रसरताबाट सिर्सिया प्रदूषण पीडितमा पनि आशा जागेको छ।