काठमाडौं– “गठबन्धन भत्काउन देश भित्र र बाहिरका शक्ति जुरमुराएका छन्।”

वर्तमान सत्तागठबन्धनको प्रमुख घटक, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार अनेरास्ववियुको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमै यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि सत्तागठबन्धनको भविष्यलाई लिएर भइरहेका अड्कलबाजी थप तीव्र बनेका छन्। कतिपयले गठबन्धन भत्किने बाटोमा रफ्तारमा अघि बढेको टिप्पणीसमेत गरिरहेका छन्।

यस्तो अड्कलबाजीबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बिहीबार बिहान पनि बालुवाटारमा छलफल भएको छ। खासमा दाहाल–ओलीबीच ‘म्याराथन छलफल’ नै चलिरहेछ। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिएपछि र सरकार गठन हुँदा एमालेसँग भएको सहमति तोड्ने गरी प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपतिमा ‘राष्ट्रिय सहमति खोज्ने’ बताउन थालेपछि गठबन्धनमा बढेको चिसोपन घटाउन दाहाल–ओली निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। तर, परिणाम केही निस्केको छैन।

ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले त ढिलोचाँडो अहिलेको गठबन्धन भत्किने बाटोमा अग्रसर भएको संकेत गर्छ। र, त्यसको पृष्ठभूमिमा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन जोडिएको छ। कतिपयले त राष्ट्रपति निर्वाचनलाई नै गठबन्धन भत्किने ‘कट अफ डेट’ भनिरहेका छन्।

ओलीकै जस्तो अभिव्यक्ति एमालेमा उनका भित्रियामध्ये मानिने महासचिव शंकर पोखरेलबाट पनि आएको छ। मंगलबार नै सामाजिक सञ्जालमा उनले यस्तै संकेत गरेर लेखेका थिए, “राजनीतिक अस्थिरताले भू–राजनीतिक द्वन्द्वलाई मलजल गर्ने हो। मुलुकको हितमा स्थायित्वको खोजी गरौँ, स्थायित्वलाई प्रवर्धन गरौँ। अस्थिरताले विकास र समृद्धिलाई मात्र होइन, स्वाधीनता र स्वाभिमानको यात्रामा समेत अवरोध पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा बुझ्न ढिला भएन र?”

एमालेका अरू नेताहरूबाट पनि यस्तै आशयका अभिव्यक्ति निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर विकास भइरहेका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले एमाले नेताहरूलाई संशकित मात्र बनाएको छैन, सत्तामा कसरी टिकिराख्ने भन्ने कसरतमा पनि उनीहरु केन्द्रित भइरहेका छन्।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन–पत्र दर्ता हुन अब ९ दिन मात्र बाँकी छ। त्यतिन्जेलसम्म सत्तागठबन्धन भत्कने गरी तीव्र घटनाक्रम विकास हुने अड्कलबाजी हुन थालेको छ। र, यस्तो अड्कलबाजी हुनुमा राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले अघि सार्ने उम्मेदवारलाई सघाउने माओवादीको तयारीले काम गरेको छ।

गत पुस १० मा आफूले राष्ट्रपति र सभामुख पाउने ‘सहमति’ भएपछि एमालेले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो। माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश प्रवाह गर्न कांग्रेसले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा सघाउन माओवादी तयार भएको र यसबारे एक/दुई दिनमै औपचारिक निर्णय गर्ने उकालोलाई बताए।

“सबैले सहमति जनाउने गरी कांग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार अघि सारेमा हामी सघाउने छौँ। त्यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ। एक÷दुई दिनमै यसबारे औपचारिक निर्णय लिने छौँ,” पौडेलले भने।

माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरे एमालेले त्यसलाई स्विकार्ला? स्वीकार नगरेमा के होला? पौडेलले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा सघाउन एमालेलाई पनि आग्रह गरिने, एमालेले आग्रह नमानेमा माओवादी आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने बताए।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पनि राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई माओवादीले समर्थन गर्ने संकेत गरे। “राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार बनाउने हो। सम्भवतः कांग्रेसले अघि सारेको उम्मेदवार नै राष्ट्रपति बन्ने अवस्था आउँछ होला। तर, यसको स्पष्ट तस्बिर आइसकेको छैन,”, उनले भने, “दलहरूबीच यसबारे छलफल चलिरहेको छ।”

माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने राष्ट्रपतिमा कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय नभएको, बरु सर्वसम्मतिमा राष्ट्रपति चयन गर्ने गरी दलहरूबीच छलफल भइरहेको बताए। “राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने समय अझैँ बाँकी छ। १० या ११ गतेतिर मात्रै माओवादीले राष्ट्रपतिमा कसलाई सघाउने भन्ने निर्णय गर्छ,” उनले भने। 

माओवादीले कांग्रेसलाई सघाए एमाले के गर्छ?
राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने माओवादीको तयारी देखिइरहँदा त्यसो भएमा एमाले चाहिँ के गर्ला? राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई सघाउने पूर्ववत् सहमति माओवादीले तोडेमा एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर गठबन्धनबाटै बाहिरिएला? एमाले अध्यक्ष ओलीले मंगलबार अनेरास्ववियुको महाधिवेशन उद्घाटनमै भनेका थिए, “पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को गठबन्धन सरकार बनाउनु हाम्रो सफलता हो। कथंकदाचित् यो स्थिति फेरियो भने राम्रो हुने छैन।”

पुस २७ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री दाहाललाई आवश्यक नै नपरे पनि कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि ओलीले भनेका थिए, “कांग्रेसले सद्भाव राखेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हो भने त ठिकै छ। तर, माछा पर्छ भनेर ढोक्सा थापेको हो भने हामी त्यसलाई असफल बनाइदिन्छौँ।”

ओलीले भने झैँ राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले ‘ढोक्सा थापिसकेको’ देखिन्छ। त्यसलाई असफल बनाउने घोषणा गरेका ओलीले अब के गर्लान्? एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली माओवादीले आफूहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरे त्यो आपत्तिजनक हुने बताउँछन्। “राष्ट्रपतिबारे माओवादीले के निर्णय गर्छ भन्ने अहिले नै स्पष्ट छैन। त्यसैले यसबारे टिप्पणी गर्नु हतार हुन्छ,” ज्ञवालीले भने।

माओवादीले एमालेसँगको (राष्ट्रपतिबारे) सहमति तोडेमा एमाले सरकारबाटै बाहिरिन्छ त? यो प्रश्नमा एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने, “हाम्रो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबीच  राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति भएको हो। यसभन्दा बाहिर गएर माओवादीले निर्णय गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसबारे थप बोल्न चाहिँ हतार होला।”

एमालेका अर्का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रपतिबारे एमालेसँग भएको सहमति भन्दा बाहिर गएर माओवादीले निर्णय गर्न नपाउने बताए। “राजनीति गर्दा नैतिकता र इमानदारिता भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। माओवादीलाई संकट पर्दा एमालेले साथ दिएको थियो,” उनले भने, “माओवादीले पनि एमालेसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिमा हाम्रो उम्मेदवारलाई सघाउनै पर्छ।”

राष्ट्रपति निर्वाचनमा विकसित हुनसक्ने परिघटनाका कारण गठबन्धन–सरकार छाड्ने निर्णयमा पुग्दा हुनसक्ने नोक्सानीबारे पनि एमालेभित्र अर्थपूर्ण जोडघटाउ चलिरहेको छ। एमाले गठबन्धनबाट बाहिरिँदा संघीय सरकारमा आफूसँग रहेका सबै मन्त्रालय गुमाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, प्रदेश एक, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिनुपर्ने छ। यसबाहेक विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति र राजदूत नियुक्ति लगायतका अवसर पनि गुम्नेछन्। गठबन्धनभित्रको एक घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहयोग नगरेपछि एमालेले यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाइसकेको छ।

मंसिर ४ को निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दल बनेको एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाका निम्ति तयार थियो। ‘म्यान्डेट’ पनि त्यही थियो। तर, कांग्रेस र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्वमा कुरा नमिलेपछि अप्रत्याशित रूपमा एमाले सत्तारुढ बनेको थियो। अब राष्ट्रपति गुमाएको अवस्थामा सत्तामा रहने कि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नेबारे एमालेमा छलफल चलिरहेको छ। एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “कांग्रेस र माओवादीका गतिविधिले हामीलाई संकटमा पारेका छन्। कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बन्ने अवस्था आयो भने के गर्ने भन्नेमा हामी छलफल गरिरहेकै छौँ, टुंगोमा पुगेका छैनौँ।”

कांग्रेसको कसरत र विदेशसचिव आएपछिको परिदृश्य
यसै साता काठमाडौँ आएर फर्केका भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले नेपालका सबैजसो दलका नेताहरूसँग गरेको ‘मन्त्रणा’पछि वर्तमान सत्तागठबन्धनको भविष्यलाई लिएर चर्चा थप चुलिएको छ। नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा भाग लिने भनेर आएका क्वात्राले मुस्किलले एक घण्टा त्यो बैठकमा बिताए, दुई दिनका बाँकी समय उनी नेताहरूसँगको भेटमै व्यस्त रहे। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, सबैजसो दलका प्रमुख नेतासहित उनले १४ जनासँग ‘म्याराथन शैली’मा भेटे।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई त उनले दुई पटक भेटेर कुरा गरेका थिए। क्वात्रालाई भेटेका केही नेताका अनुसार यी भेटको केन्द्रमा राष्ट्रपति निर्वाचन थियो। यतिसम्म कि, क्वात्राले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्नेसम्मको ‘दबाब दिएको’ माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले बताए। उनले भने, “विदेशसचिव झन्डै खरायोको गतिमा यहाँका धेरैजसो नेतालाई भेटेर गए, दिल्ली के चाहिरहेको छ भन्ने यसबाटै प्रष्ट हुन्छ।”

गत पुस १० मा आफ्नै कारण संघदेखि प्रदेशसम्म सरकार र विधायिकी नेतृत्व गुमाएको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, कांग्रेसभित्रको संस्थापनइतर पक्ष पनि राष्ट्रपतिमा बाजी मार्न एक ढिक्का बनेको छ। कांग्रेसले यसलाई राष्ट्रपति प्राप्तिभन्दा ज्यादा वर्तमान सत्तागठबन्धन भत्काउन सकिने अवसरका रूपमा लिएको छ। र, प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘भरोसा दिलाएर’ कांग्रेस नेताहरू उनलाई एमालेबाट टाढा पुर्‍याउन प्रयासरत छन्।

“यसमा छिमेकी (भारत)को सदायशताले पनि काम गरेको छ, गठबन्धन भत्काउनलाई अवलम्बन गर्न सकिने सबै विधि प्रयोग गर्ने हो,” कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने। कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बन्ने अवस्था आएमा एमाले स्वतः गठबन्धन र सरकारबाट बाहिरिने बुझाई कांग्रेस नेताहरूको छ।

त्यहीकारण हुनसक्छ, कांग्रेस नेताहरूले गठबन्धन टुट्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सोमबार रुपन्देही पुगेर एक कार्यक्रममै भने, “पुस १० गते सत्तागठबन्धन भत्किने छ। हामीले भत्काएरै छोड्छौँ।” कांग्रेस नेताहरूको यस्तो ‘आत्मविश्वास’ले पनि केही नयाँ घटनाक्रम विकास हुनसक्ने संकेत गरिरहेको छ।