तस्वीरहरू : किसन पाण्डे/उकालो
काठमाडौँ– मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–५ की विष्णुकुमारी राई काठका टुक्राहरूलाई जोडेर विभिन्न सामान बनाउन व्यस्त छिन्। उपमहानगरपालिकाकै पिप्ले पोखरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालयले काम गर्न एउटा कोठा उपलब्ध गराएको छ। त्यही कोठामा विष्णुसहित पाँच जना महिलाले काष्ठकला उद्योग सञ्चालन गरेका छन्।
कोठामा काठका कामलाई चाहिने मेसिनरी औजारहरू छरपस्टै छन्। विष्णु तिनै औजारले काठका स–साना टुक्राहरूबाट फोटो फ्रेम र उपहारका अन्य सामग्री बनाउँछिन्। “एक हप्ताभित्र १०० थान फ्रेम उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। त्यसैले हामीलाई भ्याइनभ्याई छ,” उनले आफ्नो व्यस्तताबारे भनिन्।
उनीसहित पिप्ले पोखरा सामुदायिक वनका पाँच महिलाले आठ वर्षदेखि ‘श्रमजीवी महिला काष्ठ हस्तकला उद्योग’ चलाउँदै आएका छन्। समूहकी अध्यक्ष राईका अनुसार उनीहरूले वनका कुकाठ (फर्निचरका सामान बनाउन अयोग्य) बाट हस्तकलाका सामान बनाउँछन्। “केही काठ सामुदायिक वनबाट र नपुगेमा समिलबाट ल्याउने गरेका छौँ,” राई भन्छिन्।
उनीहरूले बनाएका सामग्रीको बजार यसअघिसम्म हेटौँडामै सीमित थियो। अहिले काठमाडौँबाट समेत माग आउन थालेकाले भ्याइनभ्याईको अवस्था आएको विष्णु बताउँछिन्।
उद्योग खोल्नुअघि उनीहरू सबैलाई घरभित्रको काममा मात्र सीमित हुनुपर्थ्यो। अहिले समयको सदुपयोग र आम्दानी दुवै भएको छ। समूहमा आबद्ध प्रत्येक महिलाले मासिक १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन्। “दिनभर घरमै भात पकाउने काममा समय बित्थ्यो। सिकेर यहाँ काम गर्न थालेदेखि खाली बस्नु पनि परेको छैन। आम्दानी पनि भएको छ,” उनी भन्छिन्, “आफ्नो कमाइ हातमा हुँदा आत्मविश्वास पनि आउँदो रहेछ। खर्चका लागि श्रीमान्सँग पैसा माग्नु परेको छैन। आफूलाई मन लागेको चिज किन्न पाएकै छु।”
‘श्रमजीवी महिला काष्ठ हस्तकला उद्योग’मा मेशिन चलाउँदै उद्यमी विष्णुकुमारी राई।
उद्योगमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराएको छ। विदयुत्बाट चल्ने मेसिनमार्फत काठका टुक्राहरूलाई चाहिँदो आकारमा बदलिन्छ।
यस्तै, नवलपरासीको बर्दघाटस्थित चिसापानी सामुदायिक वनका ८७ महिला उपभोक्ताले वनको ४० हेक्टर जग्गामा जडीबुटी लगाएका छन्। त्यहाँ लेमन ग्रास, सिटोनेलालगायत रोपिएका छन्। २०६९ सालदेखि जडीबुटी खेती गर्न थालेका महिलाहरूले वर्षमा २०० लिटर तेल उत्पादन गर्छन्। यी दुवै जडीबुटीका तेल प्रतिलिटर दुई हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुन्छ। जडीबुटी खेती गरिएको क्षेत्र पहिला चरिचरन हुने खुला चउर थियो। तारबार गरेर जडीबुटी खेती गरेपछि नयाँ सालका बिरुवा उम्रिएर हराभरा भई वनको हैसियतमा समेत सुधार भएको छ।
वन बढ्यो, उद्यम फस्टायो
वन फडानी र क्षयीकरणको दर नरोकिएपछि सरकारले २०४६ सालको वन विकास गुरुयोजना मार्फत वन संरक्षणमा समुदायलाई सहभागी गराउने अवधारणा ल्याएको थियो। त्यस्तो नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाले क्षयीकरण हुँदै गएको वन विनाश रोकिएर वन क्षेत्रमा समेत वृद्धि भएको छ।
सरकारले वन ऐन २०४९ मार्फत समुदायले वन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसयता मुलुकभर २२ हजार ४१५ वटा समूहले करिब २८ लाख हेक्टर वन व्यवस्थापन गरेका छन्। २०५२ सालमा २९ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र बढेर २०७९ सालसम्ममा ४४ प्रतिशत पुगेको छ। वनको हैसियतमा सुधार भएसँगै स्थानीय समुदायमा वनमा आधारित साना उद्यमहरू सञ्चालनमा आएका छन्। यसबाट स्थानीय स्तरमा महिलाहरूले रोजगारीका अवसर प्राप्त गरेका छन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार देशभर वनमा आधारित करिब तीन हजार साना उद्यम सञ्चालनमा छन्। ती उद्यमबाट करिब १५ हजार महिलाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
वनमा आधारित कच्चा पदार्थबाट दुना–टपरी उत्पादन गर्नेमध्यकी एक उद्यमी हुन् रुपन्देही, वुटवलकी ज्ञानु केसी। सालको पातबाट दुना–टपरी उत्पादन हुने उनको उद्योगमा ५० महिलाले रोजगारी पाएका छन्। “विभिन्न ठाउँमा गरिब तथा विपन्न महिलाहरूको समूह छ। उहाँहरूसँगै सालको पात खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ,” उनी भन्छिन् “प्रतिकेजी २० रुपैयाँका दरले पात खरिद गर्छौं, एक जनाले १५/२० किलोसम्म पात दिनुहुन्छ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भारती पाठक वनमा आधारित साना उद्यममा धेरै महिलाहरू रहेको र त्यसले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुगेको बताउँछिन्। “वनमा आधारित उद्यमबाट वनमा खेर गइरहेका विभिन्न वस्तुहरू उपयोगमा आएका छन् भने उद्यम सञ्चालनबाट महिलाहरू आत्मनिर्भर भएका छन्,” उनी भन्छिन्।
नीतिगत उल्झन
वन ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ ले वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कानूनमा वन उद्यम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्ययोजना नवीकरण नहुने र जिल्लास्थित वन कार्यालयले उद्यम सञ्चालनका लागि सहजीकरण नगर्दा समस्या भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी पूर्वअध्यक्ष पाठक बताउँछिन्।
वन नियमावलीमा वन उद्यमको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्नका लागि सामुदायिक वनमा स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको मुख्य प्रजातिको छत्र घनत्व (क्राउन कभर) नघट्ने, पुनरुत्पादनमा ह्रास नआउने र संवेदनशील वन क्षेत्र तथा जैविक विविधताको संरक्षण हुने गरी जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावारको खेती गर्न सकिने उल्लेख छ।
वन पैदावारको आपूर्ति रोकिँदा वनमा आधारित त्यस्ता उद्यमहरूलाई समस्या भएको पाठक बताउँछिन्। “नीतिगत झन्झटका कारण समस्या भएको छ। सरकारले बेला बेलामा नीति परिवर्तन गर्छ। यसको असर साना उद्यम सञ्चालन गर्ने समूहलाई पर्ने गरेको छ,” उनी भन्छिन्, “वन पैदावार आपूर्ति रोक्ने नीति आउँदा त्यसमा आधारित उद्योग प्रभावित हुन्छन्।”
बुटवलमा दुनाटपरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेकी ज्ञानु खत्रीले पनि यस्तै समस्या भोग्नुपर्यो। उनले रुपन्देहीको सालझण्डी क्षेत्रबाट सालका पात ल्याउने गरेकी थिइन्। गाडीमा पात ल्याउँदा प्रहरीले पक्रेर वनलाई बुझाएको र अनेक झमेला व्यहोर्नु परेको उनी बताउँछिन्। “उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि सामुदायिक वनमा पुगेर पात उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा उहाँहरू राजी भएपछि नै उद्योग सञ्चालन गरेकी हुँ,” ज्ञानु भन्छिन्, “पछि वनबाटै के के मिलेन भनेर समस्या भयो। अहिले छलफलबाट समाधान भएको छ।”
वनबाट संकलन गरिने कच्चा पदार्थ सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा उल्लेख हुनुपर्छ। तर धेरैजसो वनका कार्ययोजना पुराना छन् जसमा वन उद्यमका लागि प्रयोगमा आउने प्रजाति उल्लेख छैनन्।
उद्यमहरू सञ्चालन गर्न सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकारले त्यसमा ध्यान नदिएको पाठक बताउँछिन्। “सामुदायिक वनका म्याद सकिएका कार्ययोजना परिमार्जन गर्ने दायित्व राज्यको हो। तर राज्यको सोचमै समस्या देखिन्छ,” उनी भन्छिन्, “सामुदायिक वन कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने थलो मात्र हुन्। त्यसको प्रशोधन निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने सरकारी सोच देखिन्छ। त्यसले पनि वन उद्यम गर्ने समूहलाई समस्या परेको छ।”
उनका अनुसार प्रविधिको पनि अभाव छ। नेपालका धेरै सामुदायिक वनले बेलका दाना संकलन गरेर जुस उत्पादन गरेका छन्। तर उत्पादित जुस बोतलमा मात्र उपलब्ध छ। स–साना प्याकेटहरूमा उपलब्ध गराउन सक्दा त्यसले थप बजार विस्तार हुने सम्भावना भएर पनि प्रविधिको अभावमा समुदायले प्याकेटमा बेलको जुस ल्याउन नसकेको पाठक बताउँछिन्।
भिडियो