काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगारमा कुवेत गएकी पोखराकी कञ्चन परियारलाई उद्धार गरी गएको बुधबार (असोज १७ गते) नेपाल फर्काइयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेपछि उनले भक्कानिँदै भनिन्, “देश फर्कन पाउँला भनेर कल्पनै गरेको थिइनँ।”

राम केसी नाम गरेका एजेन्टले राम्रो जागिरको प्रलोभन देखाएर पाँच महिना पहिले उनलाई घरेलु कामको लागि कुवेत पुर्‍याएका थिए। नेपाल सरकारले घरेलु कामदारमा खाडीका देश जान प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि चिनजानका ती एजेन्टले कञ्चनलाई विभिन्न प्रलोभन देखाए। 

कञ्चनका अनुसार रामले उनलाई ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकेट’ भन्दै विश्वास दिलाए। आफ्नै दिदीबहिनीको लागि यत्ति सहयोग त गर्नुपर्‍यो नि भनेर चिल्ला कुरामा फसाए। चिनजानको मान्छे हो, समस्यामा पार्दैन होला नि भनेर कञ्चनले पनि विश्वास गरेर कुवेत जान राहदानी बुझाइन्। अन्ततः ‘भिजिट भिसा’ बनाएर एजेन्टले उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मार्ग हुँदै सजिलैसँग कुवेतको घरेलु कामदार सप्लाइ गर्ने कम्पनीमा पुर्‍यायो र कामदार बनाएर एउटा घरमा पठायो। 

घरमा सामान्य सरसफाइको काम गर्नुपर्छ भनिए पनि उनले खाना पकाउने, बच्चाहरू हेर्ने, कपडा धुनेलगायत सबै घरेलु काम गर्नुपर्‍यो। १० घण्टा काम गर्ने पूर्व शर्तविपरीत १८ देखि २० घण्टासम्म काम गर्नुपर्दा कञ्चन बिरामी परिन्। काम गर्न नसकेपछि घर मालिकले कुटपिट गर्ने क्रम शुरू भयो। गएको दुई महिनामै उनले तलब पाउन छाडिन्। घर फर्किन्छु भन्दा त्यहाँको एजेन्टले तीन लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने शर्त तेर्स्याए। फर्किने इच्छा राखेपछि उनको रोजगारदाताले जीवित नभएर मृत शरीर पठाइदिने धम्की दिए। त्यसपछि मात्र उनले आफ्नै चिनजानको व्यक्तिबाट आफू तीन लाख रुपैयाँमा बेचिएको थाहा पाइन्।

यसरी मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेकी कञ्चनले उद्धारको लागि सामाजिक सञ्जालबाट हारगुहार मागिन्। आफू कार्यरत घरबाट भागिन् र मिडिया तथा विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा उनी नेपाल फर्किन सफल भइन्। 

यसरी फर्केर आएकी उनी विदेश जान इच्छुक अन्य दिदीबहिनीलाई सुझाव दिन्छिन्, “कम्पनीमा जाने भए जानू, तर घरायसी काममा नजानू। दलालले बचेदिन्छिन्।” 

सरकारले खाडी मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएको झन्डै ७ वर्ष भयो। तर यसबीचमा भिजिट भिसाको आवरण र भारतको मार्ग भएर घरेलु काममा जाने क्रम रोकिएको छैन। यसरी अवैधानिक तवरले घरेलु काममा जाँदा नेपाली महिला श्रमिक जोखिममा पर्ने क्रम बढिरहेको छ। सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले अनेक प्रयास गर्दा पनि यसमा कमी आउन सकेको छैन।

गएको हप्ता मात्रै खाडी देश जान हिँडेका २०० भन्दा धेरै महिलालाई अध्यागमन कार्यालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काएको थियो। कागजात शंकास्पद लागेको भन्दै यसरी फर्काइएकामध्ये सिन्धुपाल्चोककी सुनिता तामाङ गएको आइतबार मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोमा भेटिइन्। राहदानी फिर्ता लिन त्यहाँ पुगेकी उनले शुरूमा घुम्नको लागि कुवेत जान लागेको बताए पनि पछि आफू घरेलु काममा जान लागेको खुलाइन्।

“कुवेतमा दिदीले काम गर्ने घरमालिकको आफन्तलाई कामदार चाहियो भनेर मलाई बोलाउनुभएको थियो। त्यही भएर जान लागेको थिएँ, तर एअरपोर्टमा नाता प्रमाणितको कागजात पुगेन भनेर फिर्ता पठाइदियो,” अवैधानिक तवरले घरेलु काममा जाँदा जोखिम हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनले भनिन्, “यहाँ बसेर के गर्नु, दिदीले उता राम्रै कमाइरहनुभएको छ, म पनि अब नाता प्रमाणित गरेर जान्छु।”

कञ्चन र सुनिता प्रतिनिधि मात्र हुन्, उनीहरूजस्तै हजारौँ नेपाली महिला घरेलु काममा जान प्रतिबन्ध लगाएको जान्दाजान्दै पनि त्यसमै जान खोजिरहेका छन्। त्यहाँ पुगेकाहरूमध्ये कतिपय बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन्। कैयौँ व्यक्तिले विभिन्न शोषणमा परेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् उद्धारको गुहार गरिरहेका छन्।

यस्ता सम्भावित जोखिम कम गर्न अध्यागमन विभाग र मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोले विमानस्थलमा जाँचबुझ गर्ने गरेका छन्। कुवेत, लेबनान, ओमान, यूएईलगायत खाडी मुलुक जान विमानस्थल पुगेकामध्ये कागजात नपुगेका तथा शंका लागेका आधारमा दैनिक २०/२५ महिलालाई यसैगरी फर्काइन्छ। उनीहरूमध्ये अधिकांश घरेलु श्रमका लागि जान चाहनेहरू हुने गरेको ब्युरोका निर्देशक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। 

“उनीहरू शुरूमा त केही बोल्दैनन्, तर बुझ्दै जाँदा अधिकांशको उद्देश्य भिजिट भिसामा गएर घरेलु काममा लाग्ने नै हुँदो रहेछ,” उनले भने। यसरी जानेहरूलाई रोक्ने अधिकार आफूसँग नभए पनि सम्भावित जोखिमको आशंका लागेमा र मानव बेचबिखनसँग जोडिने अवस्था देखिएमा रोक्ने गरेको उनी बताउँछन्। 

“यसरी कागजात छलेर तथा भिजिट भिसाको आवरणमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मानव बेचबिखनमा पर्न सक्ने जोखिम धेरै हुने गरेको पाइन्छ,” उनी भन्छन्, “सरकारले मुख्य ढोका बन्द गरिदिँदा झ्यालबाट हाम फालेर जानेहरू बढेका छन्। यसले दुर्घटना निम्त्याइरहेको छ।” 

ब्युरोले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र कुवेतमा बेचबिखनमा परेका ३१ नेपाली महिलाको उद्धार गरेको थियो। यस्तै, ओमानबाट १८, इराकबाट ९ र दुबईबाट ५ महिलाको उद्धार गरेको थियो। त्योभन्दा पहिला देशगत विवरण नराखिएको भए पनि भारतपछि सबैभन्दा बढी खाडी तथा मध्यपूर्वका देशबाट महिला श्रमिकको उद्धार गर्ने गरेको ब्युरोको तथ्यांक छ। यसरी उद्धार गरिएकामध्ये अधिकांश घरेलु कामदार हुने गरेको ब्युरोका निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ।

यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेल पनि महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्धले नै बेचबिखन बढेको स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, “प्रतिबन्ध लागेपछि महिलाहरू भिजिट भिसाको नाममा, भारतको बाटो भएर वा विभिन्न तरिकाले घरेलु काममा गइरहेका छन्। यसले गर्दा बेचबिखनको समस्या बढ्नु स्वाभाविकै हो।”

अनौपचारिक रूपमा जानेहरूको तथ्यांक सरकारसँग छैन। तर वार्षिक रूपमा २०/२५ हजार जतिको संख्यामा नेपाली महिला खाडी मुलुकमा घरेलु काम गर्न जाने गरेको अनुमान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। यो प्रतिबन्धलाई खुलाएर औपचारिक ढंगले घरेलु काममा जान दिएमा अवैधानिक बाटो भएर जाने क्रम घट्ने र बेचबिखनको जोखिम कम हुने उनी बताउँछन्।

सरकारको अनुदार नीति
संसदको श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७३ चैत २० मा दिएको निर्देशनपछि सरकारले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन बन्द गरेको थियो। नेपाली महिला कामदार उच्च श्रम शोषण तथा विभिन्न हिंसामा पर्ने गरेको भन्दै त्यसबेला संसदीय समितिले सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई घरेलु श्रममा नपठाउन निर्देशन दिएको थियो। 

यसले गर्दा प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा अगाडिदेखि घरेलु श्रम गरिरहेका महिलाहरू फेरि फर्किन नपाउने भन्दै परिवार भेट्न नेपाल आउन नसक्ने भए। प्रतिबन्धले अवैधानिक तथा अनौपचारिक रूपमा जाने क्रम बढ्यो। यसले गर्दा बेचबिखन तथा श्रम शोषणका घटना बढ्न थालेसँगै फेरि सरकारी तहमा उक्त प्रतिबन्ध खुलाउने बहस चल्न थाल्यो। 

उपयुक्त शर्त राखेर प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने विषयमा समितिमा अनगिन्ती बहस भए। विभिन्न महिला अधिकारवादी संघसंस्थाले पटकपटक आवाज उठाइरहे। मानव अधिकार आयोगले पनि यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरह्यो। तर अहिलेसम्म सरकारले यो प्रतिबन्ध खुलाउन सकेको छैन। 

बीचमा केही खुकुलो बनाएर प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा अगाडि घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका र पछि अवैध रूपमा गएका महिलाहरूलाई शर्त पूरा गरेमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरियो। २०७८ को फागुन १० गतेदेखि लागू भएको यो नियमले धेरै नेपाली महिला कामदारलाई सजिलो भएको छ। तर नयाँ जान नपाउँदा भने अवैधानिक तवरले जाने क्रम रोकिएको छैन। 

नेपाल घरेलु कामदार सरोकार समाजका अध्यक्ष किसन प्रधान प्रतिबन्धका कारण वार्षिक ५० हजारभन्दा बढी नेपाली महिला गैरकानूनीरूपमा खाडीलगायत देशमा जाने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अवैध बाटो र गैरकानूनी प्रक्रियाबाट नेपाली घरेलु महिला कामदार विदेश जानु जोखिमपूर्ण र असुरक्षित छ भन्ने जान्दाजान्दै सरकारले यसमा ध्यान नदिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो।”

आप्रवासी महिला कामदार अधिकारकर्मी तथा पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ सरकारले प्रतिबन्ध खुलाउन निकै ढिलो गरेको बताउँछिन्। समस्या समाधान गर्नुको साटो सरकार समस्याबाटै पन्छिएको उनको आरोप छ। 

“हातमा घाउ भयो भनेर हातै काटेर फाल्न त भएन नि, घाउको उपचार पो गर्नुपर्‍यो त”, उनी भन्छिन्, “महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्धका विषयमा पनि यस्तै भएको छ, एक दुइटा समस्या देखियो भनेर लगाइएको प्रतिबन्ध एकदमै अव्यावहारिक छ।”

लैंगिक आधारमा महिलामाथि विभेद भएको उनको भनाइ छ। “समस्या समस्त वैदेशिक रोजगारीमा भए पनि महिलालाई मात्र प्रतिबन्ध लगाइनुले महिला कमजोर हुन् भन्न खोजेको देखिन्छ, जुन विभेदपूर्ण छ,” उनले भनिन्। 

कहिले खुल्छ प्रतिबन्ध?
घरेलु महिला कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउने विषयमा पटकपटक मन्त्रीस्तरीय छलफल भइसकेका छन्। 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा गएको भदौ २४ र २५ गते खाडी देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतसहितको बैठक बसेको थियो। सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकमा पनि महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा छलफल भयो। सम्बन्धित देशका राजदूतहरूले ती देशमा विद्यमान कानून, नेपाली महिला श्रमिकको अवस्था आदि विषयलाई आधार बनाई मापदण्ड पेश गरेका थिए। संसदीय समितिको निर्देशनपछि दूतावासहरूले मापदण्ड तयार पारेका थिए। 

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्किएको छ। त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो राय र सुझावसहित पठाएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा श्रम मन्त्रालय छ। 

आधारभूत तलब तोक्ने, होस्टेलमा बसेर काम गर्न पाउने, आठ घण्टाभन्दा बढी काम गर्नु नपर्ने, मोबाइल राख्न पाउने, सुरक्षा प्रत्याभूति दिनुपर्ने लगायतका विषय समेटेर निर्देशिका संशोधन गरेर यी मापदण्ड पूरा गर्ने देशहरूमा मात्र महिला कामदार पठाउने गरी श्रम सम्झौता गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेल भन्छन्, “हामीले राखेका मापदण्ड पूरा गर्ने देशहरूसँग मात्रै महिला कामदार पठाउने विषयमा सम्झौता हुन्छ, यदि हाम्रा मापदण्ड स्वीकार्य छैनन् भने हामी पठाउन सक्दैनौँ।”

सरकारले श्रम सम्झौताअनुसार जोर्डन र साइप्रसमा घरेलु कामदार पठाइरहेको छ। तर घरेलु कामदारका रूपमा मुख्य गन्तव्य मानिएका मलेसिया र खाडीका विभिन्न देशसँग घरेलु महिला कामदारसम्बन्धी सम्झौता नहुँदा प्रतिबन्ध खुलाउन समस्या भइरहेको छ। 

त्यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय जुटिरहेका छन्। निर्देशिका संशोधन भएर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि घरेलु महिला कामदार लैजाने विषयमा सम्बन्धित देशसँग सम्झौता अघि बढाइने सहसचिव पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अवैधानिक तवरमा जानेहरूलाई रोक्न नसक्दा हामीले कानूनी बाटो खोल्नुपर्छ। त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। क्याबिनेटले स्वीकृति दिनासाथ खुल्छ।”