रोल्पा– रुन्टीगढी गाउँपालिका–९ का चन्द्रप्रकाश महरा तरकारी बेचेर एक सिजनमा २० लाखसम्म आम्दानी गर्छन्। उनी ११ वर्ष लामो दुबई बसाइ सकाएर ६ वर्षअघि स्वदेश फर्किएका थिए। त्यसपछि तरकारी खेतीमा लागेका हुन्।
महराले ३० रोपनी जग्गामा बन्दा, गोभी, सिमी, टमाटर, खुर्सानीलगायत तरकारी खेती गरिरहेका छन्। उनलाई तरकारी बेच्न कुनै कठिनाइ छैन। हरेक मंगलबार र शनिबार होलेरीमा हाट लाग्छ। हाटमा तरकारी बेचेर आएको रकम बैंकमा जम्मा गरेर मात्र घर फर्कन्छन्।
रोल्पा नगरपालिका–२ थलिवाङका सीताराम डाँगी दैनिक २० लिटर दुध बेच्छन्। नगरपालिकाले सदरमुकाम लिवाङमा दुग्ध सहकारी संस्थामार्फत स्थापना गरेको डेरीले दुध किन्न थालेपछि पहिलाजस्तो घरघर डुलेर बेच्ने झन्झट गर्नु पर्दैन।
त्यति मात्र होइन, नगरपालिकाले डेरीमा बिक्री गरिएको दुधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अनुदान पनि दिन्छ। दुध बेचेर डेरीबाट हरेक दिन पैसा लिने किसानले अनुदान रकम भने महिनाको अन्तिममा मात्र पाउँछन्। “दुध बिक्रीमा समस्या छैन। अनुदान पनि पाउने भएपछि कृषकलाई अहिले जाँगर बढेको छ,” डाँगी भन्छन्।
रोल्पाका स्थानीय तहहरूले किसानलाई प्रोत्साहन गरेका यी दुई वटा उदाहरण मात्र हुन्। कृषिको राम्रो सम्भावना भएका रोल्पाका स्थानीय तहले उत्पादनमा अनुदानदेखि बजार व्यवस्थापन र कर मिनाहाजस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन्।
रुन्टीगढी गाउँपालिकाले शुरू गरेको हाटबजारमा तरकारीलगायत उत्पादन बेच्न त्यहाँका सयौँ किसान होलेरी बजारमा लाग्ने हाट आउने गरेका छन्। रुन्टीगढी–६ का युवराज चन्दका अनुसार यसअघि हाट नलाग्दा किसानले विचौलियालाई तरकारी बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो।
“बिचौलिया घरघरै आएर सस्तोमा तरकारी लिएर जान्थे। ६–७ महिनासम्म पैसा दिँदैन थिए,” चन्द भन्छन्, “एक जना विचौलियाले मसँग तीन वर्षअघि लगेको तरकारीको ८ हजार रुपैयाँ अझै दिएको छैन।”
गाउँपालिकाले हाट लगाउन शुरू गरेपछि यो समस्याबाट किसान मुक्त छन्। घरघर धाउने विचौलिया पनि अहिले हाटमा नै गएर तरकारी खरिद गर्छन्। यसरी तरकारी बेच्दा पैसा पनि हातहातै पाउन थालेको किसानहरू बताउँछन्।
होलेरी आसपासको क्षेत्रमा तरकारी उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको हुँदा २०५४ सालमै हाट संचालनको योजना बनेको थियो। तत्कालीन सखी गाविसले हाटबजार लगाउन संरचना पनि बनाएको थियो। तर त्यस बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वले मानिसहरू भेला हुन र स्वतन्त्रापूर्वक आवातजावत गर्न समस्या थियो। जसकारण संचालनको छोटो अवधिमा नै हाट बन्द भयो।
नयाँ संविधानअनुसार २०७४ सालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएपछि नै रुन्टीगढी गाउँपालिकाले हाट संचालनको योजना बनाएको थियो। तर बजेट अभावमा योजना पूरा हुन पाएन। २०७९ सालमा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि हाट लगाउने र किसानलाई सहुलियत दिने योजनाले साकार रूप लिएको र अब दिगो ढंगले काम गरेको रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष जनक पुनले बताए।
सिजनको तरकारी लिन भारतको रुपैडियाबाट समेत व्यापारी होलेरी आउने गरेका छन्। त्यसबाहेक दाङ, नेपालगन्ज, कैलाली, भैरहवा र बुटवलका व्यापारी आउने रुन्टीगढीका अध्यक्ष पुनले बताए। हाटबजार लागेको दिन किसानले कम्तीमा ३५ हजार र बढीमा ६५ हजार किलो तरकारी बेचेको रेकर्ड राखिएको उनको भनाइ छ।
“गाउँपालिकाका ९ वटै वडाका किसान यहाँको हाटमा कृषि उपज बेच्न आउँछन्। किसानको उत्पादन बढाउन हामीले विभिन्न अनुदान र बीमाको व्यवस्था गरेका छौँ,” पुनले भने।
गाउँपालिकाले मल र बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ। किसानका उत्पादन बिक्रीमा लिइँदै आएको प्रतिकिलो ५० पैसा कर मिनाहा गरिएको छ। विगतमा उत्पादनले भाउ नपाएर लगानी नै उठ्न नसक्ने अवस्थामा पनि कर तिर्नुपरेको तितो अनुभव भएको होलेरी हाटबजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश महरा बताउँछन्। गाउँपालिकाले कर हटाउने निर्णय गरेपछि किसानलाई राहत मिलेको उनको भनाइ छ।
किसानहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्न रुन्टीगढी गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरेको छ। प्राविधिकहरू किसानकै खेतबारीमा पुगेर सहयोग गर्छन्। प्राविधिकहरूको सहयोगले बालीनालीमा रोग लाग्ने समस्याको धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिएको रुन्टीगढी–७ झेनामकी अमृता रोकाले बताइन्।
रुन्टीगढीका सबै वडा तथा त्रिवेणी गाउँपालिकाको बुढागाउँ, नुवागाउँ, जुगारलगायत क्षेत्रलाई तरकारीको भण्डार मानिन्छ। यहाँका कृषकको आम्दानीको मुख्य स्रोत तरकारी खेती हो।
उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम संचालन गर्ने, कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने, प्रत्येक वडामा तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने, उत्पादित कृषि उपजको बजार मूल्य नहुँदा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको रुन्टीगढीका अध्यक्ष पुनले जानकारी दिए।
उत्पादनका आधारमा किसानलाई अनुदान
रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। कृषि उत्पादन संकलन केन्द्रमा तरकारी बिक्री गर्ने किसानलाई प्रतिकिलो २ रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन अनुदान दिइने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण बाँठामगरले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाले कम्तीमा एउटा वडालाई अर्गानिक तरकारी उत्पादन पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ। त्यसैगरी कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन, कृषक पेन्सनअन्तर्गत जडिबुटी तथा फलफूलका विरुवा वितरणको व्यवस्था गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष बाँठामगरले बताए।
“कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइ गरिबी न्यूनीकरण तथा रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ लागेका छौँ। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट व्यावसायिक प्रणालीतर्फ लैजाने योजनासहित लगानी बढाएका छौँ,” अध्यक्ष बाँठामगरले भने।
अप्रत्यासित क्षतिमा किसानलाई राहत दिन गाउँपालिकाले बाली तथा पशुपंक्षीमा बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। यस्तो बिमामा लगानीको ८० प्रतिशत रकम कम्पनीले दिन्छ भने १० प्रतिशत गाउँपालिकाले दिन्छ।
यसैगरी, कृषि क्षेत्रलाई विचौलिया मुक्त राख्ने, कृषि उपजको बजारीकरणमा सहकारी क्षेत्रलाई आबद्ध गर्ने जस्ता नीति पनि लिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। किसानहरूको वर्गीकरण र सूचीकरण गरी परिचयपत्र दिने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको अध्यक्ष बाँठामगरले जानकारी दिए।
आलु बेचेरै गंगादेवमा १२ करोड भित्रिने अनुमान
रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाको मुख्य नगदेबाली आलु हो। यहाँका हरेक घरमा ३० देखि २५० क्विन्टलसम्म आलु उत्पादन हुने गाउँपालिकाको तथ्यांक छ। गएको जेठ पहिलो सातादेखि असार मसान्तसम्म गाउँपालिकाबाट करिब १९ हजार क्विन्टल आलु बाहिरिएको गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखा प्रमुख टीकाराम वलीको भनाइ छ। उनका अनुसार यस वर्ष गाउँपालिकामा करिब ४० हजार क्विन्टल आलु फलेको छ।
“गाउँपालिकामा उत्पादन भएको सबै आलु असोजभित्र बाहिरी सक्ने अनुमान छ। यसपटक आलु बिक्रीबाट गाउँपालिकामा करिब १२ करोड रुपैयाँ भित्रिने अपेक्षा गरेका छौँ,” वलीले भने, “छोटो समयमै प्रतिफल दिने र आम्दानी पनि राम्रो हुने भएपछि यहाँका किसान आलु खेतीतर्फ आर्कषित भएका हुन्।”
गंगादेव गाउँपालिकामा सिँचाइ हुने ठाउँमा माघको पहिलो हप्तादेखि आलु रोपिन्छ। सिँचाइ पर्याप्त नहुने ठाउँमा फागुन अन्तिम र चैतको पहिलो हप्ता मात्र रोपिन्छ। ९० दिनमा प्रतिफल दिने भएकाले आलु किसानको रोजाइमा परेको वली बताउँछन्।
यहाँको आलु दाङ, बुटवल, पोखरा र काठमाडौँसम्म पनि पुग्ने गरेको छ। गाउँपालिकाले आलु विकास कार्यक्रम खुमलटारसँगको समन्वयमा आलु पकेट क्षेत्र र आलु ब्लक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै व्यावसायिक आलु पकेट विकास क्षेत्र निर्धारण गरेर कार्यक्रम शुरू गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाले आलु सम्बन्धी विज्ञ झिकाएर तालिम संचालन गर्ने जनाएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर पुनका अनुसार आलु बीउको लागि ‘रस्ट्रिक स्टोर’ –आलु भण्डारण घर) को समस्या छ। त्यसैले बीउ सुधारका लागि विभिन्न खालका रष्ट्रिक स्टोर निर्माण गर्ने र किसानलाई उन्नत बीउको पहिलो पुस्ता वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको पुनको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि यो गाउँपालिकालाई आलु उत्पादनको नमूना गाउँको रूपमा मान्यता दिएको छ। यहाँ उत्पादन भएको आलुको बीउ अन्यत्र प्रयोग गर्न सिफारिस गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
‘कृषिबाटै समृद्धिको योजना’
रोल्पा नगरपालिकाले पनि किसानलाई अनुदानदेखि कृषि जनशक्ति उत्पादनसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको छ। कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन गर्नेहरूका लागि नगरपालिकाले हरेक वर्ष निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै आएको छ। रोल्पा नगरपालिका–१ मेबाङस्थित बहुप्राविधिक शिक्षालय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन्।
तीन वर्षे डिप्लोमा तहमा छात्रवृत्ति पाएर अध्ययन गरेका जनशक्ति तयार भएपछि कृषि प्राविधिकको आवश्यकता पूरा हुने नगरपालिकाले अपेक्षा लिएको मेयर सुरेन्द्र थापा घर्तीले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्ष सात जनाले बाली विज्ञान र सातै जनाले पशु विज्ञान पढ्न छात्रवृत्ति पाएका छन्।
नगरपालिकाले वडा नं. ३ र ४ लाई दुध पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न अघिल्लो वर्ष ४० वटा उन्नत जातको भैँसी वितरण गरेको थियो। किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध सहज खपतका लागि सदरमुकाम लिवाङमा दुग्ध सहकारी स्थापना भएको छ। नगरपालिकाको सहजीकरणमा किसानहरूले नै गत पुसमा उक्त सहकारी स्थापना गरेका थिए। त्यहाँ बिक्री हुने दुधमा नगरपालिकाले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान दिन्छ। हालसम्म किसानहरूले करिब १ लाख ५० हजार अनुदान लिइसकेका छन्।
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि वडा नं. १ देखि ७ सम्मलाई ‘मिल्क करिडोर’ बनाउने कार्यक्रम बनाएको मेयर घर्तीले जानकारी दिए। “नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा उन्नत जातका ४० वटा गाई वितरण गर्ने योजना बनाएको छ, त्यसका लागि ४० लाख बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ,” उनले भने, “किसानले उत्पादन गरेर बढी भएको दुध जिल्लाबाहिर लैजान नगरपालिकाले सहजीकरण गर्ने छ।”
कृषि उपजको बजारीकरणका लागि नगरपालिकाले हाटसमेत संचालन गरेको छ। केही समय कर्मचारी मिलन केन्द्रको आडैमा स्थापना भएको हाट अहिले हाटबजार केन्द्रबाटै संचालन भइरहेको छ। किसानलाई प्रोत्साहित गर्न नगरपालिकाले तरकारीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ र केरामा प्रतिकोसा २ रुपैयाँका दरले ढुवानी अनुदान दिने गरेको छ।
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष चिस्यान गृह निर्माणको योजना बनाएको छ। त्यसका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ। कृषि एम्बुलेन्स खरिदका लागी पनि ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ। यसै वर्षदेखि कृषि उपजको समर्थन मूल्य कायम गरी नगरपालिकाबाटै खरिद, भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउने नगरपालिकाले जनाएको छ।
विदेशबाट फर्केका ४२ युवालाई स्वदेशमै स्वरोजार बनाउने कार्यक्रमसमेत नगरपालिकाले अघि सारेको छ। कृषिमै स्वरोजगार बनाउन नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष १७ लाख २० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो। पहिलो चरणमा ३२ युवालाई तीन दिने व्यावसायिक पशुपालन तालिम प्रदान गरिएको थियो। बाख्रामा नश्ल सुधारका लागी नगरपालिकाले ५० वटा बोयर बोका बाख्रापालक किसानलाई वितरण गरेको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ।
रोल्पा नगरपालिकाले कृषिमा लगानी बढाउँदै अण्डा, मासु, तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको मेयर घर्ती बताउँछन्। कृषिजन्य उत्पादन भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण गरिने योजना रहेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी, १० वटा वडाका प्रत्येक गाउँलाई प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराई ‘एक गाउँ एक उत्पादन’मार्फत प्रत्येक घरका सदस्यलाई रोजगारीमा जोडिने योजना रहेको पनि उनको भनाइ छ।