कानून निर्माणमा सांसदले सरकारको ‘बिजनेस’ मात्र थाम्नु नपर्ने अभ्यास शुरू भएको साढे तीन दशक पुगिसक्यो। तर सांसद सरकारको मुख ताक्नमै तल्लीन छन्, गैरसरकारी विधेयक संसद्को प्राथमिकतामै पर्दैनन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था सच्च्याउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा गठबन्धन सरकारको काम, भ्रातृ संस्थाको अवस्था र पार्टीको सक्रिय सदस्यता वितरण, नवीकरण लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

संसदीय समितिले मेहनत गरेर विधेयक टुंग्याएको हुन्छ, सरकारले अन्तिममा फिर्ता लिइदिन्छ। विधेयक फिर्ता लिन पाउने सरकारको अधिकार हो, तर यसले संसद्को समय, लगानी र मेहनत शून्यमा पुर्‍याइदिन्छ।

पतञ्जलि योगपीठको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धराैटीमा छाड्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ।

बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल विशेष अदालतमा उपस्थित भएपछि अपराह्नदेखि उनीसँग बयान लिइएको थियो। आदेश आजै आउने तयारी भएको जनाइएको छ।

भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुन र संरचनात्मक सुधारका लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेबमोजिम समिति गठन गरिएको सरकारले जनाएको छ।

कैलालीको टीकापुरस्थित टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा कब्जा र किनबेच काण्डमा आफू नजोडिएको भट्टको दाबी छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा उठेको प्रश्नको विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ र स्पष्टीकरण दिने कार्यसूची रहेको छ।

दलीय हिसाबले निर्देशन दिएको भन्दै सांसद सिंहले सभामुख घिमिरेको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाए। सभामुख घिमिरेले विषयमा बोल्न र नबोल्ने भए रोष्ट्रम छोडेर जान निर्देशन दिए।

काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका निलम्बित मेयर मोहनबहादुर बस्नेत भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको रिक्त दुई स्थान, राष्ट्रियसभामा आगामी फागुन २० गते रिक्त हुने १८ स्थानसहित स्थानीय तहको रिक्त स्थानमा निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा आज परामर्श गरेको छ।

रास्वपा सांसदहरूले गत मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा निलो स्कार्फ बाँधेर गएपछि कतिपयले मर्यादाको प्रश्न उठाएका छन्। नाराबाजी, तोडफोड र धक्कामुक्कीसम्म भइरहने संसद्‍मा विरोधको नयाँ शैली अमर्यादित हो त?

सरकारका काममा प्रश्न उठाएर ‘वेल’ घेराउ र नाराबाजी गर्दा पनि विपक्षी दललाई पेलेर संसद् चलाउने परिपाटी नै बन्न थालेको छ। सभामुख देवराज घिमिरे पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्।

निकटतम प्रतिद्वन्द्वी प्रकाश पौडेललाई सात मतले पछि पार्दै कडरिया अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। कडरियाले ७३२ मत ल्याएर विजयी हुँदा पौडेलले ७२५ मत पाए। 

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै विपक्षी दलहरूले दुई सातादेखि निरन्तर बैठक अवरोध गर्दै आइरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइए पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा शुरू हुन सकेको छैन।

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा हालै गरिएको नियुक्ति विश्वसनीयता आर्जन गर्न विफल भएको २४ मानव अधिकारवादी संस्थाको ठहर छ।

मंगलबार पनि प्रतिपक्षी दलहरूले आफ्नो अडान कायमै राखेपछि बैठक आजका लागि सरेको थियो।