सोमबार कारोबारमा आएका २७२ कम्पनीको ३४ लाख ९५ हजार ७५२ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा १ अर्ब २७ करोड ८७ लाख ४ हजार ७२६ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।

दोलखाको बिगु गाउँपालिकामा निर्माण हुने ९९.८ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजसहित २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमध्ये सञ्चय कोषले १३ अर्ब ७४ करोड ऋण लगानी गर्ने भएको छ। 

खानी तथा भूगर्भ विभागले खनिजजन्य उद्योग प्रवर्द्धनका लागि फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, रुबी, डोलोमाइटलगायत सम्भाव्य खानीको खोजतालस गर्न अनुमति दिएको छ।

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बेरुजु फर्स्योट प्राथमिकतामा नपरेको बताएका छन्। बेरुजु भनेको अडिटरले निकाल्ने काम मात्रै हो भनेजस्तो भएको उनको भनाइ छ।

छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख १० हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा पर्सामा रहेका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले व्यक्ति र व्यवसायी विशेषका लागि करका दर हेरफेर नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

सांसदहरूले परम्परागत नभई कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग माग गरेका छन्।

अर्थ समितिको बैठकमा सांसद श्रेष्ठलाई अर्थमन्त्री महतले पुराना कुरा नदोहोर्‍याइ जिज्ञासा मात्रै राख्न भनेपछि दुई जनाबीच सवालजवाफ भएको छ।

कमजोर धरातलमा आएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि सीमित स्रोत र साधनका कारण कार्यान्वयनको पाटो जोखिम रहेको चेम्बरको ठहर छ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ।

कर प्रणालीमा पुनरावलोकन, पुँजीबजार विस्तार गर्न संरचनागत सुधार, योजना आयोगको पुनर्संरचना, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको तालमेल, तयार भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन लगायतका घोषणा सरकारले गरेको छ।

राजस्व चुहावट, हुन्डी र अवैध पुँजी र पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ रोक्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणलाई प्रतिकूल नहुने गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा तीव्रता आएको र विकास निर्माणले गति लिएको बताएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजस्व चुहावटलाई कडाका साथ नियन्त्रण गर्न र विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अगाडि बढेको बताए।

अनुमतिप्राप्त म्यानपावरले मात्रै रोजगारीका लागि विदेशमा श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था छ। तर, यसमा एजेन्ट र बिचौलिया सक्रिय रहेकाले ठगी बर्सेनि बढिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। 

राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्नेगरी राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिएको र मन्दीको मार खेपिरहेको निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ।

डा. खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषय उठाइरहँदा सरकारले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा चलाउने ठाउँ नभएको बताएका छन्।

पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।