'अहिलेको क्रिकेटको अध्यक्ष (चतुरबहादुर चन्द)इन्टरनेस्नल फोरममा बसेर फेस टू फेस कुरा गर्नै सक्नुहुन्न। पहिला जयकुमार नाथ शाह, विनयराज पाण्डे कड्किएर बोल्नुहुन्थ्यो, भिडेर आउनुहुन्थ्यो।'
'कानून बनाउँदा महिलाको सहभागिता संविधानको मौलिक हकको भावनाअनुसार हुनुपर्छ भनेर हामीले पत्र दिएको हो। तर, त्यति गर्दा पनि संवैधानिक आयोगले संविधानको व्यवस्थाअनुसार मस्यौदा तयार गरेन।'
'व्यावसायिक प्रयोजनका लागि २०३१ सालमा नगर योजनाले डिस्पोजल कटेज बनाउन अनुमति दिएको छ। तर उनीहरूलाई त फाइभ स्टार, थ्री स्टार होटल बनाउनु छ। डाँडा फोर्नु छ। त्यसैले फेवाताल पुरिँदै गएको छ।'
नेपालमा बुद्धकालीन धानदेखि विश्वकै अग्लो स्थानमा फल्ने धानलगायत २०० बढी प्रजाति छन्। दैनिक खाने भातबारे राजनीतिज्ञहरू जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो, उति संवेदनशील देखिएका छैनन्।
कक्षामा पस्नेबित्तिकै शिक्षकले ‘ल किताब खोलौँ’ भनेर पढाइ शुरू गर्नुअघि, ‘आजको दिन कस्तो भयो? कस्तो महसुस भइरहेको छ?’ जस्ता सामान्य विषयका कुराकानीबाट कक्षा शुरू गर्नु राम्रो हुन्छ।
विगत दुई दशकयता नेपाल सही 'ट्र्याक'मा छ र धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू भएका छन्। संघीय प्रणालीले तत्कालै नभए पनि समयक्रममा नेपालको हितमा काम गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
“आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एनसेलले कर तिर्नुपर्दैन भनेर ढुक्कै थिए। सर्वसाधारणको दबाबसँगै कर प्रशासनमै कतिपयले लाग्छ भन्ने व्याख्या गरेपछि एनसेलविरुद्ध कर निर्धारण गर्न बाध्य भए।”
हामी आइसकेपछि वायुसेवा निगममा चार अर्ब नाफा भयो। हामीले ऋण तिर्यौँ र जहाज किन्ने अवस्था आयो। 'ई-टिकेटिङ' शुरू गर्यौँ। १५/२० दिनमा ५०/६० लाखको मात्र टिकट बिक्ने ठाउँमा करोडौँको टिकट बिक्न थाल्यो।
पहिचान धनीलाई पनि चाहिन्छ, गरिबलाई पनि चाहिन्छ। पहिचानका लागि मान्छेहरू बेचैन हुन्छन् र ती पृथकतावादी आन्दोलनसम्म पुग्न सक्छन्।
प्रचण्डपथमा सम्पूर्ण राजनीति हिँड्दा मध्यदक्षिणपन्थ (सेन्टर राइट) को स्पेस पूर्ण रूपमा खाली हुन गयो, जबकि कुनै समाज र राजनीति सन्तुलित हुन मध्यवामपन्थसँगै मध्यदक्षिणपन्थ पनि चाहिन्छ।
पहिला प्रहरीले मुचुल्का नै फरक लेख्यो। जसले शव निकालेका थिए, उनीहरूको कुरा नै राखेन। डाक्टरहरूले पोष्टमार्टम रिपोर्टमाथि नै चलखेल गरे। घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा नेताहरूकै संलग्नता रह्यो।
सामाजिक अपेक्षाहरू तीव्र रूपले बढेका छन्। त्यस्ता अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने सवालमा लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठानहरूको दायरा सीमित छ। त्यही दरारका बीच 'दुष्ट'हरू जन्मिरहेका छन्।
लाल भन्छन्, 'सरकारले किन सार्वजनिक गरेन, उसैलाई थाहा होला। तर, आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने अहिले देखिएको चासो र उत्सुकता समाधान हुन्छ।'
घटनामा मुछिएका भनिएका अन्य व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न थप प्रमाण जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। बिनाप्रमाण हामीले कसैलाई पनि पक्राउ गर्न मिल्दैन।
गत वर्ष केबल ३७ हजार ८ सय ६१ बिरामी पत्ता लागे। भन्नुको मतलब उनीहरू उपचारको दायरामा आए। अझै पनि करिब ३२ हजार क्षयरोगका बिरामी उपचारको दायरामा आएका छैनन्।
संघीयताको अहिलेसम्मको अभ्यासलाई सन्तोषजनक नै मान्नपर्छ। तर संघीयताको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैले अपेक्षितरूपमा काम हुन सकेका छैनन्।
'सम्पूर्ण जनताको पीडा मर्का हाम्रो पनि पीडा मर्का हो, हिजो जे भयो, त्यसका लागि हामी पनि जिम्मेवार छौँ' भनेर विनम्रतापूर्वक जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्छ।
'नेताहरूले रिट दर्ता नगर्न दबाब दिइरहेकै थिए, प्रहरीले निरन्तर मेरो निगरानी गरिरहेको र लोकेसन ‘ट्रेस’ गरेको थाहा पाएपछि सचेत हुनुपर्यो। मोबाइलसमेत 'स्विचअफ' गरेर बस्नुपर्यो।'
‘नेताहरूले द्वन्द्वपीडितलाई मान्छे नै ठानेनन्। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले हामीलाई थोरै आशा दिएको छ, यसले पीडितको न्यायका निम्ति दबाब दिएको छ।’
कुनै ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत अनुमतिका साथै पर्यटक गाइड लिएर मात्र विदेशी नागरिक पैदल यात्रामा जान पाउनेछन्। यो केबल पैदल यात्रा (ट्रेकिङ) को हकमा भएको निर्णय हो।