प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश रेग्मीले २०६१ सालमा ललिता निवासका तीन कित्ताको ११ आना २ पैसा २ दाम जग्गा लिएका थिए। त्यसमध्ये १ आना १ पैसा आफूसँग राखेर उनले अरू जग्गा बिक्री गरेका थिए।

सर्वोच्चले आइतबार दिएको आदेशपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। के प्रहरी अनुसन्धान अब त्यता सोझिन्छ? नसोझिए के होला?

हङकङबाट आएको १०० किलो सुनको तस्करी संगठित र अन्तरदेशीय अपराधसँग जोडिएकाले अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो।

साढे ३३ किलो सुन–काण्ड अनुसन्धान गर्न सरकारले बनाएको समितिले ‘एमके’ भनिने मोहनकुमार अग्रवालको समूहले पाँच वर्षमा ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर उनी कारबाहीको दायरामै आएनन्।

६ वर्षअघिको चर्चित साढे ३३ किलो सुन–काण्ड के थियो? तस्करी भएको सुनसमेत फेला नपर्दै त्यसबेला यो प्रकरणको अनुसन्धान कसरी र किन रोकियो?

त्रिभुवन विमानस्थलबाट ‘इलेक्ट्रिक सिगरेट’ भित्र राखेर ल्याइएको, तर भन्सारको गोदामबाटै गायब पारिएको ९ केजी सुन तस्करीमा मुछिएका कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरालाई अनुसन्धानको दायरामै ल्याइएन।

निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालेको ७ महिना पुग्न लागिसकेको छ। संसद्को यो अवधि केवल एक थान कानून निर्माणमै व्यतीत भएको छ।

विमानस्थलबाट भित्रिएको एक सय किलोग्राम सुन तस्करीलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीले दिइरहेका अभिव्यक्ति र एमाले संसदीय दलको निर्णयबमोजिम संसद्मा शुरू गरिएको अवरोधले धेरैलाई अचम्मित तुल्याएको छ।

सदन नचलेका बेला संसद्को भूमिका बहन गर्ने संसदीय समितिहरूलाई दलहरूले कतिसम्म निरीह बनाएका छन् भन्ने प्रतिनिधिसभाका १० र संयुक्त सदनका २ विषयगत समितिले ३ महिनासम्म पनि नेतृत्व नपाउनुले छर्लङ्ग पार्छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा १७ वर्ष बिताएपछि संसदमा पेश भएको ऐन संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था राखिएको भन्दै विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

सुन आउन लागेको सुराक १० दिनअघि नै पाएर विमानस्थल क्षेत्रमा निगरानी गरिएको र पहिलो तहका व्यक्तिलाई नै पक्राउ गर्ने योजनाअनुसार ठूलो परिणाममा सुन बरामद गर्न सफल भएको राजस्व अनुसन्धान विभागको भनाइ छ।

विभिन्न अभियोगमा जेलमा रहेका नेतादेखि राजनीतिको आवरणमा हिंसात्मक गतिविधि गरेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिन यस्तो विधेयक ल्याइएको, यसले विधिको शासन नै भताभुंग पार्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

प्रदेशलाई आफ्नै प्रशासनिक इकाईका रूपमा हेर्ने काठमाडौँको सोच र मानसिकता नफेरिँदा संविधानप्रदत्त अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएका प्रदेश सरकारहरू क्रमशः कान्तिविहीन बन्दै गएका छन्।

प्रदेशलाई हेर्ने दल, नेता र समग्रमा काठमाडौँको सत्ताको दृष्टि हिजोदेखि नै तिनलाई खुट्टा टेक्न दिने खालको रहेन। अहिले त्यो संघीयताको अभ्यासलाई नै विकृत बनाउने तहमा देखा परेको छ।

अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक बुधबार दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत हुनुपर्ने थियो। त्यसपछि मात्रै सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न ल्याएको अध्यादेशले कानूनी निरन्तरता पाउँथ्यो।

२०७८ पुसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रमाण नपुगेको र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै फाइल फिर्ता गरेपछि रोकिएको यस मुद्दा करिब १८ महिनापछि प्रहरीको सीआईबीले पुनः अघि बढाएको हो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका १६ जना अभियुक्त जेल चलान भएपछि दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरी थप ‘हाइप्रोफाइल’हरूको संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण जुटाउन लागिपरेको छ।

पहिलो वर्ष सानो आकारको बजेटबाट काम चलाए पनि त्यसपछि बजेटको आकार ह्वात्तै बढाएका प्रदेश सरकारहरूले पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब ९ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। 

राजनीतिका ‘हाइ–प्रोफाइल’हरूलाई समेत त्राहिमाम् पारेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फेरि अघि बढेको प्रहरी अनुसन्धानले धेरैको ध्यान खिचेको छ।

मालपोत कार्यालयलाई ‘मिलाएर’ भू–माफियाले कब्जा गरेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन हाडीगाउँबासी १० वर्ष लडे। त्यही जग्गा सरकारले नेताको प्रतिष्ठानलाई सुम्पेपछि उनीहरूको अर्को संघर्ष शुरू भएको छ।