१० महिनाको बीचमा बनेका चारवटा सरकार नटिकेपछि पाँचौँ सरकारको तयारीमा रहेको कोशी प्रदेशसभा एक वर्ष नपुग्दै विघटन हुने र मध्यावधि निर्वाचनतिर सोझिने संकेत देखापरेका छन्।

कानूनीराज चल्नुपर्ने देशमा ‘नेताको राज’ हाबी हुँदा केसम्म हुन्छ भनेर देखाउने तस्वीर बनेको छ पछिल्लो आठ वर्षमा सत्ता–शक्ति दुरुपयोग गरेर ९ हजार ४३८ जनालाई दिएको माफी मिनाहा र कैद छुट।

विशिष्ट पदाधिकारीहरूले निजी चिकित्सक आफूखुशी राख्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘भीभीआईपी’ले आफ्ना पार्टीनिकटका या व्यक्तिगत चिनजानका चिकित्सक रोजेर नियुक्त गर्ने चलन छ। 

संविधानअनुसार प्रदेशमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न अनिच्छुक संघीय सरकारले आफ्नो अधिकारमै हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश सरकारहरू कानूनी लडाइँमा उत्रिएका छन्। मधेशदेखि बागमती हुँदै यो शृंखला कहाँसम्म पुग्ला?

हत्या अभियोगमा अदालतले ढकाललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय तोकेको थियो। सरकारले सजाय माफी मिनाहाका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गरेसँगै उनी अबिर जात्रासहित कारागारबाट निस्किए।

संविधान बनेपछिका आठ वर्षमा सबैभन्दा धेरै आलोचना केही कुराको भइरहेको छ भने त्यो हो– प्रदेश संरचना। के बामे सर्दै गरेको संघीयतामा प्रदेश संरचना नै समस्या हुन्? किन तारो बन्यो प्रदेश संरचना?

प्रारम्भिक उपचार गर्ने हेटौँडाको सञ्चो अस्पतालका दुई चिकित्सक कुटिएपछि पनि उजुरी नगर्न दबाब दिइएको थियो। तर नेपाल चिकित्सक संघले यस्ता घटनामा ‘मिलापत्र’ गर्न नहुने जनाएको छ।

सुन तस्करीका मुख्य पात्र तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँग जोडिएकाहरूलाई सोधपुछपछि कागज गराएर छाडेको प्रहरीले उनीसँग निकट सम्बन्ध देखिएका कसैमाथि पनि गहन अनुसन्धान भने गरेन।

सुवास नेम्वाङको समन्वयकारी भूमिका नै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न निर्णायक बनेको थियो। तर संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेका नेम्वाङले त्यसपछि देखेको एउटा सपना अधुरै रह्यो।

प्रदेशसभा सदस्य हाङगामले जिल्लाका डीएसपी राजन लिम्बूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममै ज्यान मार्ने धम्की दिएका हुन्। घटनापछि कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले एसपी ऋषिराम कँडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। 

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमाथि सीआईबीले गरेको पछिल्लो अनुसन्धान, त्यसको आधारमा सरकारी वकिलले गरेको अभियोजन, त्यसमा मुछिएका शक्तिशाली र पहुँचवालाहरूलाई कसरी लाभदायी बनिदियो?

शुरूमा किर्तेमा अनुसन्धान अघि बढाएको सीआईबीले असार १९ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्दै संगठित रूपमा किर्ते भएको भन्दै संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धानका लागि अनुमति लिएको थियो।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणले अदालत पुग्दासम्म कस्तो रूप लिन्छ भन्ने त प्रष्ट हुन बाँकी नै छ, तर यो प्रकरणमा सीआईबीले गरेको अनुसन्धान भने प्रश्नहरूको घेरामा परेको छ।

चौतर्फी दबाब र अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनसक्ने भयका कारण सीआईबीले अन्तिम घडीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान कागज त गरायो, तर उनीहरूलाई सरकारी साक्षी मात्र बनाउने राय दिएर प्रतिवेदन बुझायो।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा टीकापुर घटना अत्यन्त क्रूर, दर्दनाक र कारुणिक भएको भन्दै नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुर भएको व्याख्या गरिएको छ।

बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र तीन पूर्वमन्त्रीको बयान लिएर शुक्रबारसम्म सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।

‘राज्यले नक्कली चिकित्सक पक्राउ गर्न चलाएको अभियानलाई म उत्कृष्ट भन्छु। तर अनुसन्धान नगरिकन सक्कली चिकित्सकलाई पनि नक्कली भनेर पक्राउ गर्दा म मानसिक पीडामा छु। थप पढ्न नसक्ने अवस्था भएको छ।’

ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा जुनसुकै तहको भए पनि सरकारको संलग्नताबिना १०० किलो सुन तस्करी प्रकरण सम्भव नै नभएको दाबी गरे। सरकारले लिएको अडानबाट त्यो प्रष्ट हुने उनले बताए।

७ वर्षअघिको प्रहरी अनुसन्धानबाटै शर्माको आइएस्सीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएको थियो। बिहीबार पक्राउ परेपछि उनले सुनकाण्डमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेर अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्।

सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीकै संलग्नता हुनसक्ने भन्दै उनीहरूमाथि पनि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति नै चाहिने प्रमुख प्रतिपक्षले बताइरहँदा सत्तापक्ष यो मान्न तयार छैन।