काठमाडौँ– कात्तिक २४ गते रिलिज भएको फिल्म ‘दिमाग खराब’ तेस्रो हप्तामा चलिरहेको छ। तर यो फिल्म हलमा लागेको केही दिनमै निर्माण समूहले रोक्ने घोषणा गरेपछि हलचल नै मच्चियो। भलै, चलचित्र संघ (हलवालाहरूको संगठन) र निर्माता संघबीच सहमति भएपछि हलबाट फिल्म भने उत्रिएन। दिमाग खराब टिमले नेपाली फिल्मले पनि विदेशी फिल्मको तुलनामा सम्मानजनक ‘शो’ पाउनुपर्ने तथा हल र निर्माताबीच ५०–५० प्रतिशतको शेयर बाँडफाँट हुनुपर्ने बताएको थियो।

सम्मानजनक ‘शो’ र शेयर बाँडफाँडको विषय पहिलोपटक ‘दिमाग खराब’ टिमले उठाएको होइन। यसअघि ‘प्रकाश’, ‘राधा’, ‘ऐना झ्यालको पुतली’, ‘बुलाकी’लगायत फिल्म टिमले पनि उठाएका थिए। गत वर्ष हिन्दी भाषाको सिनेमा ‘केजीएफ’सँगै प्रदर्शनमा आएको ‘ए मेरो हजुर–४’का निर्माता सुनीलकुमार थापाले पनि सम्मानजनक शोबारे बोलेका थिए।

लामो समयदेखिको यो विवाद सुल्झ्याउन निर्माता संघ र फिल्म संघबीच बिहीबार सहमति भएको छ। अब फिल्म प्रदर्शन हुन्जेल प्रदर्शक र निर्माताहरूले ५० प्रतिशत शेयर पाउने छन्। साथै, हलवालाहरूले चलचित्र विकास शुल्कका रूपमा तिरिरहेको ३३ प्रतिशत करलाई ५ प्रतिशतमा झार्न र ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर पनि हटाउन पहल गर्न दुवै संस्थाले पहल गर्ने सहमति पनि गरेका छन्। चलचित्र संघका सदस्य नरेन्द्र महर्जनका अनुसार त्यसका लागि दुवै संघबाट पाँच–पाँच जना सदस्य रहने समिति बनाइएको छ।

समितिमा चलचित्र निर्माता संघबाट दीपकराज गिरी, खगेन्द्र लामिछानेलगायत छन्। चलचित्र संघबाट पनि आइतबार मात्र नाम आउने र उक्त समितिले सरकारसँग वार्ता गर्ने महर्जनले जानकारी दिए। “चलचित्र बोर्डले हामी चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालासँग हाम्रा समस्या, अप्ठ्यारा बुझेर सरकार समक्ष बलियो भएर प्रस्तुत हुनु पर्ने थियो, तर उहाँहरू कर लगाउन मात्र तम्सनु हुन्छ,” महर्जनले भने, “अब हामी दुई संघ मिलेर सरकार र नेपाल चलचित्र विकास बोर्डलाई संयुक्त रूपमा दबाब दिन रचनात्मक कार्यक्रम गर्नेर्छौं।”

फिल्म बनेर हलसम्म कसरी पुग्छ?
फिल्म निर्माणको शुरूआत स्क्रिप्ट लेखनीबाट हुन्छ। स्क्रिप्ट लेखिसकेपछि लेखक निर्माता कहाँ पुग्छन्। अथवा निर्माता र लेखकबीच संवाद भएर पनि स्क्रिप्ट तयार हुन्छ। त्यसपछि निर्माताले निर्देशकको चयन गर्छन्। यी तीन जना मिलेर स्क्रिप्टलाई निखार्ने काम हुन्छ। आजभोलि स्क्रिप्टको कमजोरी औँल्याउन ‘स्क्रिप्ट डाक्टर’लाई दिने चलन छ। निर्माता रौनकविक्रम कँडेलले ‘दिमाग खराब’का लागि मनोज पण्डितलाई स्क्रिप्ट डाक्टर बनाएका थिए।

स्क्रिप्ट लेखन र त्यसपछिको समयमा कलाकारहरू अनुबन्ध गरिन्छ। अनि आवश्यकताअनुसार सुटिङअघि वर्कसप हुन्छ। वर्कसप नगर्नेले सिधै सुटिङ शुरू गर्छन्। सुटिङपछि भने कोठाभित्र गरिने काम बाँकी हुन्छन्, जसलाई ‘पोस्ट प्रोडक्सन’ भनिन्छ। पोस्ट प्रोडक्सनमा सम्पादन, पार्श्व संगीत, कलर, डबिङलगायतको काम हुन्छ। त्यसपछि ‘मिक्सिङ’ हुन्छ। यी सबै काम सकिएपछि अन्तिम जाँच हुन्छ।

पोस्ट प्रोडक्सनको काम भइरहँदा वितरकको पनि खोजी हुन थाल्छ। हलसम्म पुग्ने बेला पनि पोस्ट प्रोडक्सनको काम भई नै रहन्छ। उदाहरणको लागि, आगामी चैत ९ गते जात्राको तेस्रो सिक्वेल ‘महाजात्रा’ लाग्दै छ। यसको लागि निर्माता रवीन्द्रसिंह बानियाँले ‘रिलिज डेट’ लिइसकेका छन्। फिल्म छायांकनको क्रममा छ। प्रायः ठूलो ब्यानर र दर्शकमाझ छाप छोडेका फिल्मको रिलिज डेट फिल्मको स्क्रिप्ट तयार भएपछि नै निर्धारण गरिसक्छन्।

दुःख गरेर निर्माण गरेको फिल्मलाई अर्को फिल्मसँग नजुधाउन फिल्मकर्मीमाझ सल्लाह पनि हुने बानियाँ बताउँछन्। यद्यपि, कुनै बेला दुई वा त्यसभन्दा बढी फिल्मको प्रदर्शन जुध्न पनि सक्छ। यसमा वितरकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल र लेखक खगेन्द्र लामिछानेको ‘भस्मे डन’ गत असोज ४ गते प्रदर्शन हुने भएपछि त्यसको एक हप्तापछि मात्र परदेशी फिल्म लागेको थियो। यद्यपि, विदेशी फिल्मको हकमा भने यस्तो हुँदैन। सोही कारण फिल्म चलाउन रिलिजको मितिमै पनि निर्माताले ‘बठ्याइँ’ गर्ने वितरक प्रचण्डमान श्रेष्ठ बताउँछन्।

फिल्म प्रदर्शनका लागि निर्मातासँग विभिन्न उपाय हुन्छन्। आर्थिक रूपमा सबल नभएको फिल्मले वितरकबाट निश्चित रकम पहिल्यै लिन्छन्। सबल भएका फिल्मले मल्टिप्लेक्सको ट्र्याक रेकर्डको आधारमा वितरकमार्फत फिल्म बेच्छन्।

फिल्म कसरी कति दिन चलाउने भन्ने जिम्मेवारी वितरककै हुने श्रेष्ठ बताउँछन्। “यसमा निर्माताको केही भूमिका हुन्न। हल सञ्चालक र वितरकबीचमा समन्यवन गरी फिल्म सिनेमा हलमा प्रदर्शनको लागि जान्छ,” उनले भने।

वितरकमार्फत आउने फिल्मको व्यापार सम्भावना हेरेर प्रदर्शन हुने क्यूएफएक्सका सञ्चालक भास्कर ढुंगाना बताउँछन्। “यो हाम्रो मात्र होइन संसारभर नै पनि अनुभव र बजारको सूचकको आधारमा फिल्म चलाउने गरिन्छ,” ढुंगाना भन्छन्, “अधिकतम यसमा हाम्रो अनुमान सही ठहरिन्छ भने, बेलाबखतमा गलत पनि हुनसक्छ। हाम्रो कन्टेन्ट प्लानिङ टिम हुन्छ, दर्शक केन्द्रित गरेर हामीलाई फाइदा हुने हो। मानिसको पास्ट रेकर्ड, सोसल मिडिया बजलगायतमा भर पर्छ।”

वितरकसँगको सम्झौतासँगै डिजिटल सिनेमा एसोसिएसन (डीसीएन)मार्फत फाइनल कपी सर्भरमा अपलोड हुन्छ। फाइनल कपी सर्भरमार्फत अपलोडका भएपछि हलवालासम्म प्रोजेक्सनको लागि फालिन्छ। पहिले डीसीएन र क्युबसँगै आईएनआई भन्ने नयाँ प्रविधि पनि आएको निर्माता कँडेल बताउँछन्। तीनवटा सर्भरबाट फिल्म हलको पर्दासम्म उत्रन्छ।

“एउटा फिल्म बनेर हलसम्म पुग्ने श्रृंखला लामो हुन्छ र यसका लागि निर्माताले आफ्नो पैसा खर्च गरेर सिनेमा बनाउँछ,” निर्माता रौनकविक्रम कँडेल भन्छन्, “कलाकार, निर्देशक, स्टुडियो, कलरिस्ट, वितरक, हलवाला सबै निर्माताको उत्पादनबाट पैसा कमाउने हुन्। वर्षौंको लगानी लाभ लिने बेला हुने समस्याले पक्कै निर्माताको दिमाग खराबै हुने नै भो।”

शो बाँडफाँट पूर्णरूपमा गणित
दिमाग खराबको हल अकुपेन्सी पहिलो तीन दिन औसत थियो। तर त्यसको दुई दिन ढिला रिलिज भएको सलमान खानको ‘टाइगर–३’ भन्दा कम शो पाउनु अन्यायपूर्ण भएको निर्माता कँडेल बताउँछन्। पहिलो र दोस्रो दिन ६० प्रतिशतको अकुपेन्सी रहेको उनको दाबी छ। टाइगर रिलिज भएको दोस्रो दिन टाइगरको अकुपेन्सी ६७ प्रतिशतको थियो। “२ प्रतिशतको हल अकुपेन्सी मात्र भिन्न हुँदा १०–१२ शो कम हुनु स्वाभाविक हुन्छ, तर ५०–७० शोको भिन्नता कसरी आउँछ?” निर्माता कँडेल भन्छन्।

यता क्युएफएक्सका सञ्चालक भास्कर ढुंगाना दिमाग खराबलाई शुरूमा आवश्यकभन्दा बढी शो दिएको बताउँछन्। उनका अनुसार दिमाग खराब आउनुअघि हलमा धेरै फिल्म नचलेकाले बढी शो पाएको थियो। पहिलो दुई दिन राम्रो व्यापार नहुँदा फिल्म फ्लप हुने संकेत देखिएको उनी बताउँछन्। निर्माता कँडेलले पहिलो दुई दिन ६० प्रतिशत अकुपेन्सी रहेको बताए पनि ढुंगाना ३० प्रतिशत मात्र भएको दाबी गरे।

“दिमाग खराबको पहिलो दिन ३० प्रतिशत मात्र आयो। शनिबार ५६ प्रतिशत आयो। त्यो भनेको दिमाग खराब फ्लप हुन लाग्यो भन्ने थियो, कारण शनिबार औसतमा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी अकुपेन्सी हुन्छ। हामीले प्राइम शो मा २० प्रतिशत मात्र घटाएको हो,” ढुंगाना भन्छन्, “आइतबारबाटै रिलिज भएको टाइगर–३ हल फुल थियो। सोमबार पनि त्यही भयो, त्यसैले शो थपिएको हो,”

यसबीच टाइगर–३ को ‘रिभ्यु’ खराब आइरहँदा दिमाग खराबको ‘माउथ पब्लिसिटी’ बलियो भएको ढुंगानाको भनाइ छ। अघिल्लो तीन दिनको अकुपेन्सीअनुसार बुधबारसम्मको शो निर्धारण हुने र सोहीअनुसार तालिका बनाएको निर्माता पक्षले बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

ढुंगानाले दिएको गत वर्षको तथ्यांकमा नेपाली फिल्मको हल अकुपेन्सी ३९ प्रतिशत र हिन्दीको फिल्मको ४४ प्रतिशत छ। पाँच प्रतिशतको भिन्नता रहँदा सोहीअनुसार शो बाँडफाँट हुने उनको तर्क छ। ठूलो ब्यानरको हिन्दी र नेपाली फिल्म जुध्दा प्राइम टाइम कहिल्यै नपुग्ने उनी बताउँछन्।

नेपाली फिल्मलाई हेला गरेर कम शो दिएको भाष्य गलत भएको पनि ढुंगानाले बताए। “आजभोलि सामाजिक सञ्जालको जमानामा विदेशी फिल्मको विपरीत बोल्दा, थोरै राष्ट्रवाद पनि मिसाउँदा मानिस भावुक भइहाल्छन्,” उनी भन्छन्, “हामीलाई कसैलाई टार्गेट गर्नु पर्ने छैन।”

निर्माता कँडेल भने टाइगर–३ नेपालमा रिलिजका लागि हलवालाकै अप्रत्यक्ष लगानी रहेको आरोप लगाउँछन्। टाइगर चलाएर दिमाग खराबका दर्शक रोक्न खोजिएको उनको आरोप छ।

शेयर बाँडफाँटको लफडा
समीक्षक अनुप सुवेदी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि निश्चित हप्तापछि बिस्तारै शेयरको अनुपात तलमाथि हुने गरेको बताउँछन्। यसलाई स्वार्थ निहित भएका व्यक्तिले ‘स्टन्ट’ बनाउने गरेको उनको भनाइ छ।

“यस खालका समस्याको निकास भनेको विदेशी र नेपाली फिल्म एकै वितरकमार्फत आउन नदिनु नै हो। एकै जनाले नेपाली र विदेशी फिल्म ल्याउँदा जताबाट फाइदा हुन्छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिन्छन्,” उनी भन्छन्, “यसो हुँदा प्रयोग नेपाली फिल्म विदेशी फिल्मको छायामा पर्छन्।”

एकातर्फ हलवालाको एकाधिकार र अर्कोतर्फ निर्माताको ‘राष्ट्रवादको राजनीति’ मिसिएर आउने सुवेदी बताउँछन्। हाल प्रभावशाली व्यक्ति ‘फ्रन्टलाइन’मा भएको कारण यो विषय जोडतोडका साथ उठेको उनको भनाइ छ। यद्यपि, शेयर बाँडफाँड पुरानै समस्या भएको र निर्माता–हलवालाले खिचातानी गरिरहने उनको भनाइ छ।

उनले भने, “कुनै समय फिल्म रिलिज मितिको पहिलो हप्ता निर्माताको ५५ हल सञ्चालकको ४५ प्रतिशत, दोस्रो हप्ता ४५ र ५५ हुँदै तेस्रोमा ३८ प्रतिशतको अनुपात थियो। त्यस बेलामा पनि निर्माताले बीचमा बहस उठाइरहेका थिए। उहाँहरूकै पहलमा आज नयाँ कुरा आएको छ। हलवालाले पनि यो विषय आफ्नो स्वार्थअनुसार मोड दिने गर्छन्। सबै आ–आफ्नो स्वार्थका लागि हो।”

प्रायः नेपाली फिल्मको कारोबार दोस्रो र तेस्रो हप्तामा राम्रो चल्ने हुँदा पनि आधाआधा शेयर बाँडफाँडको माग जायज भएको अभिनेता तथा निर्माता रवीन्द्रसिंह बानियाँ बताउँछन्। शुरूआती हप्तामा पाइने ५०–५० प्रतिशत शेयरको समयमा दर्शकको चाप कम हुने, तर बिस्तारै फिल्मलाई दर्शक रुचाउँदा र व्यापार हुने क्रममा भने ३५ प्रतिशतमा झर्ने विषय असमान भएको उनको भनाइ छ। यो विषय पैसाको मात्र नभई सम्मानजनक व्यवहार र व्यावहारिक पाटोसमेत भएको बानियाँले बताए।

यद्यपि, सबैको हकमा बानियाँको तर्क लागू नहुने समीक्षक सुवेदी बताउँछन्। कबड्डी, छक्कापञ्जा, जात्रा, पशुपतिप्रसाद लगायत फिल्म लामो समय चले पनि केही फिल्म तीनचार दिनमै उत्रिने सुवेदीको भनाइ छ।

हल सञ्चालकसमेत रहेका निर्माता नरेन्द्र महर्जन सरोकारवाला पक्षसँग आफ्ना पनि माग रहेको बताउँछन्। “माग गर्नेबित्तिकै दिने भयो भने आगामी दिनमा यस्तै अन्य फिल्म आउलान्, यही नै नजिर बन्नुभएन। तर दुई पक्षीय कुराकानीमार्फत आगामी दिनमा यो समस्या नआओस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने।

उपेन्द्र सुब्बाले निर्देशन गरेको फिल्म ‘जारी’ १६ हप्ता चलेको थियो। नौ हप्तापछि जारीको हल अकुपेन्सी निकै न्यून रहेको ढुंगाना बताउँछन्। यद्यपि, लामो समय राख्दा कम अकुपेन्सीको उक्त फिल्म उतारेर ओपनह्यामर, बार्बी, मिसन इम्पोसिबललगायत फिल्म चलाउने स्थान पनि हलवालालाई रहेको उनी बताउँछन्। “त्यही ६५ प्रतिशतको भत्ताको कारण जारीले नौदेखि १६ हप्ताको २२ लाख कलेक्सन पायो, नत्र ५० प्रतिशत गरेको भए नौ हप्तापछि फिल्म हामीले कुन आधारमा चलाउने?” उनी प्रश्न गर्छन्।

यसलाई समीक्षक सुवेदी हलवालाको चलाखी मान्छन्। कुनै पनि सुपरहिट फिल्म १६ हप्तासम्म चलाएर हलवालाले गुन लगाएको चित्रण सही नभएको उनको भनाइ छ। बार्बी ओपनह्यामार चलाएपछि पनि जारीका लागि दर्शक आए र अन्य फिल्मलाई फुल स्क्रिन दिएपछि मात्र बाँकी भएको शो जारीलाई दिइएको उनको दाबी छ।

पाँच दशकअघिको कानून, सरकार नै रनभुल्ल
सिनेमालाई पनि उत्पादनसरह लिने हो भने कुनै पनि उत्पादक (निर्माता)को लक्ष्य बढी मुनाफा आर्जन गर्ने नै हुने ऐना झ्यालको पुतलीका निर्माता सुजित बिडारी बताउँछन्। उक्त उत्पादनलाई बजारमा पुर्‍याउने वितरकदेखि उपभोक्ता (दर्शक)माझ पस्ने हलले पनि आफ्नो फाइदा चाहन्छ। त्रिपक्षले फाइदा खोजिरहँदा बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्ने नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको दायित्व हो।

“अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र यहाँको परिवेशअनुसार कुन अवस्था छ, के कस्तो परिस्थिति छ भनी एक निश्चित मापदण्डको अध्ययन गर्ने हो भने यो बारम्बारको विवाद आइरहँदैन,” उनले भने।

यद्यपि, तुलनात्मक रूपमा नेपाली फिल्मको व्यापार कमै देखिएपछि स्वदेशी फिल्मको लागि प्रदर्शकले दिनुपर्ने सहुलियत अर्को पाटो भएको बिडारी बताउँछन्। यसको लागि सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्ने उनको धारणा छ। अभिभावकसरहको संस्था नरहँदा यस्ता समस्या नरोकिने उनी बताउँछन्।

“तीतो सत्य यही हो, फिल्म क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा कहिले पनि परेन। कि हामीले ठूलो सफलता नेपाली क्रिकेटमा जस्तै प्राप्त गरेर सरकार, सर्वसाधारणको ध्यान तान्न सक्नु पर्थ्यो,” उनी भन्छन्, “सिटामोल खान नपाएर बिरामी मरेको खबर आउँदा सरकारको ध्यान फिल्म क्षेत्रमा कहिले आउला?”

सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी, बेलाबखतमा यस्ता बहस उठिरहे पनि निश्चित नियम, कानूनको अभावमा मन्त्रालयले अल्पकालीन समाधानसहित अग्रणी भूमिका खेल्न नसकेको बताउँछन्। यस्ता विवादको विषयमा स्पष्ट कानून नहुँदा मन्त्रालय आफैँ पनि दुविधामा रहेको उनको भनाइ छ।

“हाम्रो फिल्म सम्बन्धी ऐनमा केके कुरालाई सपोर्ट गर्न मिल्ने, अरू फिल्मलाई र नेपाली फिल्मलाई के कुरामा सपोर्ट गर्न मिल्ने भन्ने स्पष्ट छैन। ऐनमा गर्नु पर्ने संशोधन पनि बाँकी नै छ,” सुवेदी भन्छन्, “नेपाल चलचित्र विकास बोर्डलाई कहाँबाट कसरी प्रमोसन गर्नुपर्ने भन्ने विषय बहसमा भएको छ। ऐन नै भने छैन। यसले पनि समस्या पैदा गरिरहेको छ।”

हाल २०२६ सालको फिल्म ऐन र २०५७ सालको नियमावली छ। “खुला बजार नीतिमा विदेशी फिल्मलाई नआऊ भन्न मिल्दैन, कानून, कार्यविधिले के बोलो छैन। पुरानो कानून नियममा केही छैन। जसको लागि सरोकारवाला छिट्टै बसेर सल्टाउनु पर्नेछ,” प्रवक्ता सुवेदीले भने।