काठमाडौँ– दक्षिणकाली नगरपालिका–३ फर्पिङस्थित सोखेलका कान्छा बलामी (७१) को दिनचर्या प्राय: घर नजिकैको चिया पसल र सडकछेउको चौरमा समकक्षीहरूसँग गफ गरेरै बित्छ। प्रसंग जोडेर स्लोक हाल्नसक्ने खुबी उनीसँग भएकाले स्थानीय पनि कुरा गर्न रुचाउँछन्।
उनको घरअगाडि नेपालकै पहिलो र एशियाको दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लागि पानी प्रसारण गर्ने पाइप बिच्छ्याइएको छ। उनले थाहा पाउँदादेखि नै यी पाइप त्यहाँ थिए।
यी पाइप उहिले उनका बाजेहरूले भीमफेदीदेखि बोकेर ल्याएको सुनाएको उनी सम्झन्छन्। अहिले विद्युतगृहभन्दा केही माथि एउटा स्तम्भ बनाइएको छ, त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले २०६७ सालमा उद्घाटन गरेका थिए। यो स्तम्भ नेपालमा बिजुली उत्पादन भएको १०० वर्ष पुगेको अवसरमा बनाइएको हो। त्यही स्तम्भ देखाउँदै बलामीले भने, "यहाँ के के बनाउने कुरा छ, तर हामीले देख्न पाउने हो वा होइन!"
उनले के के बनाउने कुरामार्फत संग्रहालयलाई संकेत गरेका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९६८ सालमा बनाएको यो आयोजनाको नाम चन्द्रज्योति जलविद्युत् थियो। यसबाट निस्किएको बिजुलीलाई चन्द्रज्योति प्रकाश भनिन्थ्यो। यो ठाउँलाई संग्रहालयको बनाएर संरचनाहरूको संरक्षण गरिने घोषणा भएर पनि काम अघि नबढेको स्थानीयको गुनासो छ।
यो आयोजना ब्रिटिस सरकारको सहयोगमा बनेको थियो। त्यतिबेला यसको लगानी ७ लाख १३ हजार थियो। चार वर्ष लगाएर आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको फर्पिङ जलविद्युतगृह शतवार्षिकी स्मारिकामा उल्लेख छ। यो आयोजना २०३८ सालसम्म सञ्चालनमा थियो। त्यसपछि ललितपुरमा खानेपानी वितरणका लागि जलाशयको पानी प्रयोग गर्न विद्युत उत्पादन बन्द गरियो।
तत्कालीन खानेपानी संस्थानका कर्मचारीसमेत रहेका स्थानीय उद्दव राउतका अनुसार त्यतिबेला खानेपानी र जलविद्युत् एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत थिए। २०३८ सालसम्ममा अन्य ठूला जलविद्युत् आयोजना बनिसकेका हुनाले यो जलविद्युतको जलाशय खानेपानी संस्थानलाई हस्तान्तरण भएको थियो। "बढ्दो जनसंख्यासँगै पानीको माग पूरा गर्न यहाँको पानी ललितपुरवासीका लागि पठाउन थालियो। फर्पिङ जलविद्युतको योगदान न्यून भएर पनि यसो गरिएको थियो होला," राउत भन्छन्।
अहिले पनि ललितपुर महानगरमा यसै जलभण्डारबाट पनि पानी वितरण गरिन्छ। यहाँ फर्पिङकै शेषनारायण र सातमुलेको पानी संचय हुन्छ। राउतका अनुसार जलविद्युत् संचालनमा हुँदा त्यहाँका भवन (दरबार)मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका जवानहरू बस्दथे। सुरक्षाकर्मी बस्न छोडेपछि भने भवन जीर्ण हुँदै गएको राउत बताउँछन्।
जलविद्युत् आयोजना बनाएपछि राणाहरूका लागि बस्न निर्माण गरिएको उक्त दरबार अहिले भत्किसकेको छ। अन्य सामग्री पनि जीर्ण छन्। कतिपय सामग्री झिकेर थन्काइएको छ।
त्यसबेला जलविद्युतका गह्रौँ सामान कसरी ल्याएर जोडे होलान् भन्ने सम्झिँदा आश्चर्य लाग्ने स्थानीय कान्छा बलामी बताउँछन्। जलभण्डारदेखि पाइप बिच्छ्याइएको खण्ड हुँदै जलविद्युत् गृहसम्म गोरेटो बनाइएको थियो। गोरेटोमा बिजुलीका खम्बाहरू राखिएको थियो। कर्मचारीलाई ओहोरदोहोर गर्न साँझदेखि ती खम्बामा बिजुलीबत्ती बल्दथ्यो। "घरमा टुकी बाले पनि बाहिर उज्यालो देख्दा दंग हुन्थ्यौँ," बलामी सुनाउँछन्।
स्थानीय अभियन्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार २०६७ सालमा जलविद्युतगृहको सतवार्षिकी मनाइएको थियो। त्यतिबेला सतवार्षिकी गेट र स्तम्भ निर्माण गरिएको थियो। त्यसैबेला फर्पिङ जलविद्युत् संग्राहलय बनाउने गुरुयोजना बनेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
संग्रहालय बनाउन माग गर्दै श्रेष्ठसहितका स्थानीय कैयौंपटक डेलिगेसन गए पनि सर्भे गराउनेबाहेक उपलब्धि हुन सकेको छैन। "बस्तीमाथिको जलभण्डार दिनानुदिन जीर्ण बन्दै गएको छ। कतिपय पाइप चुहिने भएका छन्। सरकारले हाम्रो ठाउँलाई आँखा गाढिदिए हुन्थ्यो। गाउँले र गाउँको मर्म भावना बुझेर संरक्षण गरिदिए हुन्थ्यो," श्रेष्ठले भने।
स्थानीय गजेन्द्रबहादुर बस्नेत दशकौँदेखि जलविद्युत् संग्रालय बनाउने कुरा सुन्दै आएको बताउँछन्। तर विद्ध्युत प्राधिकरणले यस क्षेत्रको प्रवर्धनमा कुनै चासो दिन नसकेको उनको गुनासो छ। "विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सकेको छैन। अब त संग्रहालय बन्ने र संरक्षण हुने कुरा पत्यार लाग्नै छाडिसक्यो," उनले भने।
गत साउन १५ गते प्राधिकरणको ३८औँ वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र परिसरमा वृक्षरोपण भएको थियो। कार्यक्रममा उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायत पुगेका थिए। त्यसबेला फर्पिङ जलविद्युत् संग्राहलय सम्बन्धी गुरुयोजनाबारे छलफल पनि भएको स्थानीय अगुवा बताउँछन्।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्त्ता सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार प्राधिकरणले जलविद्युत् संग्राहलय बनाउन आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ। उक्त जलविद्युत् केन्द्रमा रहेका ऐतिहासिक संरचनाहरूको संरक्षण गर्दै उर्जा पर्यटनको रूपमा विकास गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको उनी बताउँछन्।
थप समाचार भिडियोमा