पछिल्लो समय सार्वजनिक पदमा अनुभव बटुलेकाहरूबाट अवकाशपछि पुस्तक लेख्ने क्रम बढ्दो छ। यिनैमध्येमा पर्छन् पूर्वमहालेखा परीक्षक एवं पूर्व अर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्य।
दुई वर्षअघि प्रकाशित उनको पुस्तक ‘नेपालमा उदारवाद, प्रयोग र परिणाम’ बारे एकाध मिश्रित समीक्षा तथा टिप्पणीहरू पत्रिकामा आएका थिए। एकथरी समीक्षकले यस पुस्तकलाई लामो भइकन पनि अपूर्ण भनेका छन्, अर्को थरीले यसलाई उदारवादसम्बन्धी ‘अद्भुत संकलन’ भनेका छन्।
पुस्तकलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषय स्वतन्त्रता पाठकसँग छ। तर, लेखकको उद्देश्य र लक्षित पाठक वर्ग को हुन् भन्ने विषयले पनि समीक्षा र विश्लेषण निर्धारण हुन्छ। यस पुस्तकमार्फत लेखकले अर्थ राजनीतिको एउटा बहस गर्नैपर्ने विषयलाई आफ्नो अनुभव पनि संग्रहित गरेर आमपाठकमाझ ल्याएका छन्; नेपालमा उदारवादको प्रयोग र परिणामबारे।
नेपालमा उदारवादबारे बहस नभएका त हैनन्, तर यसलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रचलनले निष्पक्ष हुन सकेका छैनन्। २०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् भएका आर्थिक परिवर्तनमा उदारवादले धेरै जस/अपजस पाउँदै आएको छ। उदारवादलाई पुँजीवादकै अर्थ लाग्ने गरी अभियान पनि नचलेका हैनन्। उदारवादबारे खुलेर बहस हुनेभन्दा पनि उदारवादले के के बिगार्यो भन्ने निचोड निकाल्ने गरिएको छ।
यस अर्थमा पुस्तकले न्यायोचित बहसको थालनी गरेको छ। राजनीतिक विषयवस्तुलाई दोषी बनाएर गरिने बहस पुस्तकमा छैन। उदारवाद दोषी कि, यसको प्रयोगकर्ता दोषी भन्ने प्रश्न भने अप्रत्यक्ष रूपमा उठान भएको छ।
पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा अच्युत वाग्ले भन्दैथिए, ¨यो एकदमै डरलाग्दो विषय हो, उदारवादीहरू बन्दुक बोक्नेभन्दा आतंककारी नै हुन् भन्नेजस्ता टिप्पणीहरूसमेत बेलाबखत सुनिन्छन्। यस्तो अवस्थामा उदारवादबारे सार्वजनिक बहस गर्नु चानचुने कुरा होइन।¨
त्यसैले पनि उदारवादबारेको बहस सजिलो छैन। यद्यपि, उदारवादलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्न पुस्तकले सहयोग गरेको छ। लेखकले भूमिकामा नै प्रस्ट पारेका छन्, यो पुस्तक अनुभव प्रधान छैन। त्यसैले अनुभव प्रधान पठनमा रुचि राख्नेलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको भनेका छन्।
लेखकले व्यक्तिप्रधानभन्दा पनि संस्थाप्रधान भएर अनुभव केलाएका छन्। चाहे उनले विदेश भ्रमण गर्दा देखेका अभ्यासहरू हुन् वा भारत नेपाल व्यापार सन्धि नवीकरण गर्दा निभाएको भूमिका। उनको अनुभवलाई लिपिबद्द गर्दा पूर्वाग्रही भएका छैनन्। जस्तै, महालेखा परीक्षक हुँदाको अनुभवमा उनले संथागत टिप्पणी पढ्दा एउटा व्यावसायिकता झल्किन्छ।
शायद, उनले भोगेका व्यक्तिगत चुनौती पेश गरेको भए किताबमा केही मसला भेटिन्थ्यो। तर, उनले व्यक्तिगत, व्यक्ति विशेष चुनौती, लान्छना वा आरोप पेश गरेका छैनन्। यसरी पुस्तकलाई व्यक्तिवादी टिप्पणी गर्ने हतियार नबनाउनु आफैँमा एउटा व्यावसायिक उपलब्धि मान्नु पर्छ।
जम्मा आठ खण्डमा विभाजित पुस्तकको अन्तिम खण्डबाहेक सबैमा सैद्धान्तिक जानकारी राखिएको छ। लेखकले हरेक विषय प्रवेश गर्नुपूर्व त्यसको इतिहास, सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिलाई विशेष जोड दिएका छन्। उदारवाद र यसको प्रयोगकर्ताबीचको सम्बन्ध, उदारवादको विकास क्रम, उदारवादमा सरकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका, वैदेशिक सहयोगको राजनीति, सार्वजनिक वित्तीय जवाफदेहिताजस्ता विषयमा लेखकले प्रकाश पार्न सफल भएका छन्।
यस पुस्तकको दोस्रो खण्डले पुस्तकको मूल विचार प्रतिबिम्बित गरेको पाइन्छ। यस खण्डमा लेखकले आर्थिक उदारीकरणमा उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रबारे छलफल गरेका छन्। आर्थिक सुधारमा भारत र चीनले गरेको प्रयास, निजीकरणको अनुभव अनि कमजोरी र यस क्षेत्रको विकासबारे पनि यही खण्डमा प्रस्टाएका छन्। विश्व व्यापार संगठनको सदस्यताबारे इतिहास र नेपालको सदस्यता प्रक्रियासहितको नालीबेली केलाएका छन्, जसमा उपयोगी जानकारी छन्। संगठनको सदस्यतापश्चात् भएको आर्थिक सुधारबारे आलोचनात्मक टिप्पणीले यसको यथार्थ उजागर गरेको छ।
लेखकले नेपालमा वैदेशिक लगानी, व्यापार/सेवा क्षेत्रमा उदारीकरण र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणजस्ता विषयवस्तुमा विस्तृत जानकारी पस्केका छन्। केही रोचक विषय, जस्तै; नियमनकारी संस्थाहरूको भूमिका, समानान्तर अर्थतन्त्र (कालो बजारी) र उदार नीति कार्यान्वयनमा असन्तुष्टि जस्ता विषयहरू पढ्दापढ्दै सकिने हुँदा पाठकहरू केही खल्लो अनुभव भने हुनसक्छ। यसमा सामग्री थप गरेर अरुमा घटाएको भए पुस्तक झन् रोचक बन्थ्यो।
तर, पछाडि आउने खण्डहरूमा वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरण, खराब ऋण र दाताको स्वार्थ जस्ता विषयसँगै सैद्धान्तिक पाटो चर्चा गर्दैगर्दा जनचासोका विषयहरू राखेर पाठकलाई बाँध्न सफल भएका छन्। बेलाबेलामा समसामयिक विषय र मुद्दाहरूलाई उदाहरणको रूपमा जोडेको कारणले धेरैजस्तो विषयवस्तु बुझ्न कठिन हुँदैन। जस्तै; सिन्डिकेटको मुद्दा, मेलम्ची आयोजनाको चर्चा, राजस्वबारे बहस, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उदारीकरणको प्रयास र चुनौती आदि।
यस पुस्तकको अर्को सबल पक्ष भनेको, तथ्यांकहरूको प्रयोग हो। कुनै पनि विषय उठान गर्दा होस् वा तीबारे निचोड निकाल्दा लेखकले तथ्यांकहरूको सहारा लिएका छन्। उनले अनुभवको आधारमा आफ्नै विचार थोपर्न सक्थे, तर विभिन्न सिद्धान्त, तथ्यांक र जानकारीहरू जुटाएर पुस्तकलाई गहकिलो बनाएका छन्।
पुस्तकमा उठान भएका सबै विषयवस्तुहरूको मूल विषयसँग सम्बन्ध छैन। जस्तै; महालेखा परीक्षकको अनुभव र नेपालको कर्मचारीतन्त्र। यी दुई खण्डले मुलत: आचार्यको अनुभव प्रतिनिधित्व गर्छन्। जानकारी उपयोगी भए पनि उदारवादसँग जोडिएर खासै विश्लेषण गरिएको छैन। पुस्तकको अन्ततिर पनि उनले पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह र पूर्वअर्थमन्त्री डा. यादवप्रसाद पन्तलाई सम्झिएर केही अनुभव लेखेका छन्, जुन आवश्यक थिएन। तर, राजनीतिमा चासो राख्नेले डा. पन्तबारे जान्ने मौका भने पाउँछन्। त्यस्तै जनयुद्धको प्रसंग, राजसंस्थाको विषय, न्यायालय, राजनीतिक विषयहरूलगायत प्रसंग अर्थशास्त्री र वित्तका विद्यार्थीहरूलाई अनावश्यक लाग्न सक्छ। तर, त्यही विषय राजनीति र समाजशास्त्रका विद्यार्थीहरूलाई रोचक लाग्न सक्छ।
पुस्तकको अन्तिम खण्डमा अबको गन्तव्य भनेर लेखकले बुँदागत सुझावहरू दिएका छन्। उदार राज्यको महत्त्वलाई जोड दिँदै संस्थागत विकास र राज्य निर्माणबारे सुझाव दिएका छन्। उत्कृष्टताको सम्मान, शिक्षामा लगानी र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता जस्तो सामान्य विषयलाई आफ्नो अनुभव जोडेर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। हाम्रो विकासबारे सोचमा परिवर्तन गर्नुको आवश्यकताबारे चर्चा गरेर बिट मारेका छन्।
लेखकले प्राय: उठान गरेको विषयवस्तुमा विश्व प्रख्यात अर्थशास्त्री, दार्शनिक, राजनीतिशास्त्रीहरूलाई उद्धरण गरेको पाइन्छ। सन्दर्भसामग्रीको सूची हेर्दा लेखकको अथक मेहनत झल्किन्छ। अर्थ राजनीति जस्तो जटिल विषयलाई सरल प्रस्तुतीले गर्दा पढ्न सहज भएको छ। जटिल शब्दहरू कम प्रयोग भकाएका छन्। ४६९ पृष्ठको पुस्तक पढ्न र बुझ्न पाठकहरूलाई सकस पर्दैन।
यो पुस्तकलाई गहन अनुसन्धान र अनुभवको सँगालो हो भन्नेमा दुइमत छैन। अर्थ राजनीतिमा चासो राख्नेहरूको लागि उपयोगी सामग्री छन्। राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र अध्यापन गराइने शैक्षिक संस्थाहरूमा उपयोगी सन्दर्भ पुस्तक हुनसक्छ।