Saturday, April 27, 2024

-->

‘द केरला स्टोरी’को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताले फिल्मको विषयवस्तुमाथि सकारात्मक टिप्पणी गरेपछि प्रतिपक्षका नेताहरू चर्को आलोचना र विरोधमा उत्रेका छन्।

‘द केरला स्टोरी’को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप

युवतीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर वर्षैपिच्छे आतंकवादी संगठनमा सामेल गरेको घटनामा आधारित ‘द केरला स्टोरी’ भारतीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ। फिल्मका विषयवस्तुलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षीबीच चर्केको बहस राजनीतिक नेताहरूबीच मात्र सिमित छैन, सामान्य जनमानस हुँदै सामाजिक सञ्जालमा यसका बहसहरू भाइरल भैरहेका छन्।



फिल्म मे ५, २०२३ अर्थात् गत बैशाख २२ गते प्रदर्शनमा ल्याइएको थियो। भारतको केरला राज्यबाट २ हजार ८ सयदेखि तीन हजार २०० गैरमुस्लिम युवतीलाई मुस्लिम आबद्ध आतंकवादी संगठनमा समावेश गरेको र हालसम्म ३२ हजार त्यस्ता युवती ती संगठनमा छिरीसकेका दावी फिल्ममा दर्शाइएको छ।



फिल्मले त्यतिखेर बहसको रुप लियो जब, भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले फिल्ममाथि टिप्पणी गर्न थाले। फिल्म चलाउने प्रचारबाजी हो भन्नेखालका टिप्पणी भइरहँदा ‘केरलको आवाज’ भनी भाजपाका नेताहरूबाट टिप्पणी समीक्षा हुन थालेपछि विपक्ष दल प्रतिवादमा उत्रिएको हो। 



फिल्महलहरूमा प्रदर्शनमा रोक लगाउन वक्तव्यबाजी भइरहँदा केरल प्रदेशका अध्यक्षले वाक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भनी चेतावनीसमेत दिएका थिए। कथा सत्यमा आधारित भएको निर्देशकले फिल्मको कास्टिङमा उल्लेख गर्नु र त्यसमा सत्यता भएको टिप्पणी भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूबाट हुनु, फिल्म राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ बन्नुका कारण हुन्। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकारले फिल्मको प्रदर्शन करसमेत छूट गरेको छ। 



प्रतिपक्ष दल र तिनका समर्थकहरूले त आगामी हुन गइरहेको भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा राजनीतिक लाभ लिन सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले नियोजित रुपमा फिल्म प्रदर्शनमा ल्याएको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनीहरूको आरोप मात्र लगाएका छैनन्। फिल्मले आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउँछ, भन्ने ढंगले त्यसको प्रतिवाद गरिरहेका छन्। सत्तारुढ भाजपाका नेताहरूभने फिल्मको प्रशंसा र प्रचार लागी परेका छन्। त्यति मात्र नभई निर्माताहरूमाथि लागेको आक्षेपको बचाउमा बयानसमेत दिइरहेका छन्। 



भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले फिल्मको विषयवस्तुको प्रशंसा गरेका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। प्रधानमन्त्री मोदीले कर्नाटकको एक चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै, यो फिल्म आतंकवादी कथामा आधारित रहेको र आतंकवादको कुरूप सत्य उजागर गरेको छ, भनेका छन्। मोदीले भनेका छन् “केरला स्टोरी एउटा राज्यमा भएको आतंकवादीहरूको षड्यन्त्रको छद्म नीतिहरूमा आधारित छ। देशको यस्तो सुन्दर प्रान्त जहाँका मानिसहरू प्रतिभाशाली छन्, त्यो प्रान्तमा चलिरहेको आतंकी षड्यन्त्रको खुलासा केरला स्टोरीले गरिदिएको छ।” 



‘आगामी संसदीय निर्वाचनको तयारीस्वरुप फिल्म प्रदर्शनमा ल्याइएको’ भन्ने विश्लेषणको ‘खण्डन’ सामाजिक सञ्जालमा व्यापक देखिन्छ। 

‘द केरला स्टोरी’को विवादको विषय 

भारतीय राज्य केरलमा कथित इस्लामिक धार्मिक कट्टरपन्थीहरूले हिन्दू र इसाई महिलाहरूलाई कट्टरपन्थी धर्म अभियानी योजनामा निशाना बनाएको कथामा फिल्म केन्द्रित छ। सुदिप्तो सेनद्वारा निर्देशित, यो फिल्मले विशेषतः गैर मुस्लिम युवतीलाई मुस्लिम पुरुषले प्रेमजालमा पारेर इस्लाम कबूल गराउने ‘लभ जेहाद’ लाई प्राथमिकता दिएको छ। 



यी विषयलाई भाजपाले राजनीतिक हतियारका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। भारतको केरालास्थित उच्च अदालतले फिल्मलाई मुस्लिम लक्षित नभएर आईएसआईएस (आतंकी) समूहविरुद्धको कथामा आधारित भनेको छ। उच्च अदालतको व्याख्यालाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले समर्थन गरेको छ। तर अदालतको व्याख्यापछि पनि बिवाद थामिएन। ‘आतंकवादको कुरूप सत्यलाई उजागर गरेको’ भन्दै सत्तारुढ दलका नेता समर्थकहरूले प्रशंसा गरेता पनि प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै विभिन्न समूहले बिरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 



निर्माण पक्षले फिल्म काल्पनिक र नाटकीय रहेको बताए पनि सामाजिक सञ्जालमा वास्तविक जीवनका घटनामा आधारित भनी प्रचार गरिरहेका छन्। ‘द केरला स्टोरी’ले सय करोड बढीको व्यापार गरिसकेको छ। योगिता बिहानी, सिद्धि इदनानी, प्रणय पचुरी र चन्द्र शेखर दत्त अभिनित फिल्मले विवादसँगै आम्दानी राम्रै गरेको छ। 



‘लभ जेहाद’ले केरलाका केटीहरूलाई नारकीय जीवन जिउन बाध्य बनाइरहेको भन्ने घटनामा बुनिएको कथावस्तु, मुस्लिम समुदायलाई बदनाम गराउने र राजनीतिक उद्देश्य पुर्ति गर्न फिल्म निर्माण गरेको हो भन्ने आरोप लागेको छ।  केरलाका विभिन्न समूहले फिल्मको रिलिजमै रोक लगाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। केरला उच्च न्यायालयले इस्लाम वा मुस्लिमहरू विरुद्ध केही छैन र यो आईएसआईएसको बारेमा हो भन्ने तर्क दियो। 



न्यायधीशले “यस्ता धेरै फिल्महरू छन्, जहाँ हिन्दू तपस्वीहरूलाई तस्कर वा बलात्कारीको रूपमा देखाइदा केही हुँदैन र कसैले विरोध गर्दैनन्। यस्ता धेरै हिन्दी र मलयालम फिल्महरू छन्। हामी फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन इच्छुक छैनौँ।” भन्ने फैसला दिएको थियो। भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डाले “केरलाको कथाले विषाक्त आतंकवादको पर्दाफास गर्दछ।



हामीले सुनेको आतंकवादमा बन्दूक, हतियार र गोलाबारुद समावेश छ। तर यो यस्तो प्रकारको खतरनाक अरु कुनै आतंकवाद छैन। जुनसुकै राज्य वा धर्मको होस्,” उनलाई उदृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन्। भारतका कतिपय हिन्दू धर्मगुरुहरूले यसलाई धर्मान्तरण र लभ जेहादको तीतो सत्य उजागर गर्ने फिल्म बताइरहेका छन्। 



पश्चिम बंगालमा प्रतिबन्ध 

पश्चिम बंगाल सरकारले फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ। समाचार एजेन्सी एएनआईले पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, “पश्चिम बंगाल सरकारले फिल्म द केरला स्टोरीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। यो कुनै पनि घृणा र हिंसाको घटनाबाट बच्न र राज्यमा शान्ति कायम राख्नका लागि हो” मुख्यमन्त्री बनर्जीले यस फिल्मलाई भाजपाले नामाकरण र लगानी दुवै गरेको भन्ने बयान दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखिएको छ। 



“उनीहरू पश्चिम बंगाल आएका थिए। गलत कथालाई लिएर बंगाल फाइल्स फिल्म बनाउँदै छन्” भिडियोमा बनर्जीले भनेकी छन्, “उनीहरू काश्मिरीहरूलाई गलत देखाउन कश्मीर फाइल बनाए, तर त्यसमा त्यहाँका मान्छेहरूको के दोष? अहिले केरलावासीलाई बदनाम गर्दैछन्।” भारतमा मुस्लिम समुदायको वकालत गर्ने राजीतिक दलका अल इन्डिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एअईएआईएम)का असदुद्दीन ओवैसीले यस फिल्मको कडा विरोध गरेका छन्।उनले फिल्मका निर्माता निर्देशकलाई ‘कथामा देखाइएजस्तो एउटा घटनाको पात्रको नाम बताइदिन’ चुनौती दिएको भिडियो उनका समर्थकले फैलाइरहेका छन्। मुस्लिमहरूलाई बदनाम गरेर फिल्म बनाइएको ओवैसीको आरोप छ। 



यस फिल्ममा देखाइएको लभ जेहादको विषय वास्तविकतामा आधारित रहेको भन्ने तर्क राख्दै भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदीले सञ्चार माध्यममा दिएको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा संक्षिप्त भिडियोको रुपमा सर्वाधिक स्थान पाएको छ। “केरलका मुख्यमन्त्री विएस अच्युतानन्दन जो कम्युनिष्ट पार्टीका हुन, उनले लभ जेहाद शब्द प्रयोग गर्दै यस्तो अवस्था रह्यो २० सालमा केरल मुस्लिम स्टेट बन्ने भनेका छन्, उनी भाजपाका होइनन नि,” त्रिवेदीले भनेका छन्, “अर्को कुरा ९ डिसेम्बर २००९ मा केरल उच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा लभ जेहदको उल्लेख गरेको छ।



त्यस्तै केरल ‘एसटीएफ’ले केरल उच्च अदालतलाई पाँच हजार घटनाको अध्ययनको आधारमा दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "यो सामान्य माया प्रेमको मामिला होइन।” फिल्म निर्माण पक्षको भनाइ अदालतबाट राहत पाए पनि विवादबाट निस्किन नसकेको ‘द केरला स्टोरी’ फिल्मका निर्देशक सुदिप्तो सेनले यसलाई मानवीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कथा भनेका छन्।



आतंकवादको धर्म हुँदैन र यस फिल्मले पनि कुनै धर्मलाई लक्षित नगरेको उनको तर्क छ। केरलाको मामिलामा आतंकवादको कुरा उठाउँदा कुनै धर्मका मान्छे अगाडि आउनुलाई उनले आश्चर्यजनक भनेका छन्। 

“जब ३ वर्षअगाडि सुदिप्तो दादाले कथा सुनाउदा मैले त्यतिबेला नै निधो गरेँ यो फिल्म अवश्य बनाउँछु,” निर्माता विपुल अम्रुतलाल साहले टेलीभिजन अन्तरवार्तामा भनेका छन्, “यो कथा केरलाको मात्र होइन समग्र भारतको हो, कथा केरलको ३ जना केटीहरूमा केन्द्रित रहेकाले नाम यस्तो राखियो।” 



आफूले ३ वर्ष र निर्देशकले यसमा ७ वर्ष अध्ययन गरेको उनको दावी छ। “सयौं घटना अनुसन्धानपछि फिल्म बनाइएको उनको दावी छ। “मैले कयौं पीडितहरूलाई भेंटेको छु, उनीहरूका पीडा सुनेर म रोएको छु,” फिल्ममा केन्द्रीय भूमिकामा रहेकी अभिनेतृ आदा शर्माले भनेकी छन्, “मलाई आश्चर्य लागेको छ, उनीहरूको पीडाको प्रमाण मागिदैछ, पीडितको संख्या यति कि उतिमा बहस चल्दैछ।”



भारतमा फिल्म र राजनीति

भारतीय समाजमा फिल्मको गहिरो प्रभाव रहिआएको र यस फिल्मको विषयवस्तुमा दुई फरकधारको धारणाले राजनीतिलाई पनि प्रभाव पार्ने भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालयका प्रध्यापक हरिन्द्र हिमकरको भनाइ छ। “दक्षिण भारतमा भाजपा तुलनात्मक रुपमा कमजोर छ। र, त्यो यस्तो क्षेत्र हो जहाँ दर्शकले भगवानपछि फिल्म कलाकारलाई सर्वाधिक महत्व दिन्छन्, यस्तोमा दक्षिण भारत कै एउटा प्रान्तको नाममा र त्यहीँको कथा भनेर एउटा फिल्म आएको छ, जसको विषयवस्तु भाजपाले उठाउँदै आएको मुद्दासँग मेल खान्छ,” उकालोसित कुरा गर्दै हिमकरले भने, “भाजपाबिरुद्ध राजनीतिक शक्ति एकत्रित गर्न असफल भइरहेका अलगअलग पृष्टभूमिका दलहरूमा यस्तो कुराको छटपटाहट हुनु स्वाभाविक हो, यस फिल्मले राजनीतिक बहसमा यतिविधि ठाउँ पाउनुको कारण यही हो।” 



फिल्म कै अंश रहेको ‘मानव ओसारपसार’ भने एउटा धर्मसँग मात्र सम्बन्धित नभएर वैश्विक समस्या रहेको र सबै जात धर्म, समुदाय तथा बर्गका महिलाहरू यसके शिकार भइरहेका छन्। यसलाई दलहरूले राजनीतिक मुद्दा बनाएको भए सार्थक हुने थियो उनी भन्छन्। उनका अनुसार राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’मा दखल दिने यो पहिलो फिल्म होइन। 



यसअघि काश्मिरमा कथित रुपमा मुस्लिमद्वारा त्यहाँका ब्राह्मणहरूको संहार गरेको भन्ने कथामा आधारित फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ ले राजनीतिक बहसमा ठाउँ पायो। अभिषेक अग्रवालद्वारा निर्मित विवेक अग्निहोत्रीले निर्देशन गरेका मिथुन चक्रवर्ती र अनुपम खेर अभिनित यो फिल्म ११ मार्च २०२२ मा रिलिज भएको थियो। 



त्यस्तै भारतका दोस्रो प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको उज्बेकिस्तानको राजधानी तास्केन्टमा भएको रहस्यमय मृत्युलाई हत्याको षड्यन्त्र भएको ‘दि तास्केन्ट फाइल’ले देखाएको थियो। शास्त्रीको हत्यापछि नेता गुल्जारीलाल नन्दा मात्र १३ दिनको लागि प्रधानमन्त्री बनाइए र पछि भारतीय कांग्रेसकी इन्दिरा गान्धी ११ वर्ष ५९ दिन प्रधानमन्त्री रहन सफल भएकी थिइन्। शास्त्रीको हत्यामा भारतीय काँग्रेसको नेतृत्व गरिआएको गान्धी परिवारको योजना रहेको एक खालेकाले ‘कन्सपेरेसी’ राख्छन्।



शास्त्रीको रहस्यमय मृत्युको कथामा आधारित यो फिल्म भाजपाले प्रतिपक्षी नेशनल काँग्रेस पार्टीलाई ऐतिहासिक दोषी देखाउनका लागि नियोजित रुपमा ल्याएको भन्ने विरोधीबाट आरोप लागेको थियो। १२ अप्रिल २०१९ मा यो फिल्म रिलिज भयो र ११ अप्रिलदेखि १९ मेबीचमा २०१९ मा भारतको १७ औं लोकसभा निर्वाचन भएको थियो। फिल्म प्रदर्शन निर्वाचन सँगसँगै भएको थियो। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री र निर्माता उनीसहित शरद पटेल, प्रणय चोक्सी, रितेश कुडेचा, अनुया चौहान कुडेचा रहेको उक्त फिल्ममा नसरुद्दीन शाह, मिथुन चक्रवर्ती, पंकज त्रिपाठी, पल्लवी जोशी लगायको अभिनय थियो। 



भारतमा फिल्म र राजनीतिक बहसको इतिहास

भारतीय फिल्म राजनीतिक बहससँग घनिष्ठ जोडिएको देखिन्छ। प्राध्यापक हिमकरको भनाइमा राजनीतिज्ञहरूले फिल्मलाई सर्वसाधारणसम्म पुग्ने, प्रभाव पार्न सक्ने राजनीतिक बहसलाई आकार दिनका लागि उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। स्नानघर होस् वा खेतमा काम गर्ने समय फिल्मी गीत गुनगुनाउने भारतीय समाजमा फिल्मले देशको राजनीतिक परिदृश्य पस्किन भूमिका खेलेको र अहिले अनलाइनको जमानामा यो अझ दु्रत भएको उनले बताए। 



भारतीय फिल्मबाट राजनीतिक विचारको प्रवाह सन् १९४० र १९५० को दशकम भएको देखिन्छ। जब भारत ब्रिटिस शासनविरुद्ध स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गरिरहेको थियो। फिल्मलाई स्वतन्त्रताको चेतना जगाउने सशक्त माध्यमका रूपमा हेरिन्थ्यो। फिल्म निर्माताहरू स्वतन्त्रता संग्राममा सक्रिय रूपमा फिल्ममार्फत संलग्न थिए। त्यो फिल्मले झल्काउँछ। स्वतन्त्रतापछि, भारतीय फिल्महरू सत्तारूढ दलद्वारा राजनीतिक प्रचारका लागि एक उपकरणको रूपमा प्रयोग भए। 



सन् १९९० को दशकमा, स्याटेलाइट टेलीभिजनको आगमन र निजी फिल्म उद्योगको विकाससँगै फिल्म निर्माताहरू लगानी र फिल्म वितरणका लागि सत्तारुढ दलमा निर्भर हुन छोडेका थिए। नयाँ विषयहरूको अन्वेषण हुन थाल्यो। विश्लेषकहरूले यसलाई ‘भारतीय फिल्ममा नयाँ लहरको उदय’ भन्ने गरेका छन्। समाजमा दबेका कुल्चिएकाहरूको आवाज बुलन्द गर्ने खालका ‘बैण्डिट क्विन’जस्ता फिल्महरू सन् १९९४ को आए। कम्युनिष्ट विचारधारालाई देखाउने फिल्महरू गरिब वर्गलाई त्यहाँ पहिले नै आकर्षित गरिरहेको थियो।



राजनीतिक कथाहरूलाई चुनौती दिँदै नयाँ मुद्दाहरूले पर्दामा ठाउँ मात्र पाएनन्, दर्शकका ताली पनि पाए। कथित रुपमा ‘भारतीय फिल्म निर्माताहरूको ठुलो जमातले त्यहाँका फिल्महरूमा हिन्दू पुजारी, पुरोहित र थरहरूलाई खल पात्रको रुपमा स्थापित गर्न तथा मुस्लिम पात्रलाई कुनै न कुनै बाहनामा महान देखाउन फिल्मको प्रयोग गरेको’ भन्ने आरोप पनि लाग्यो। सन् २००० यता र त्यसअघिपछिका फिल्महरूका बारेमा यस्तो भाष्य निर्माण गर्न खोजियो। भाजपाको निर्माता मानिने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)का अगुवाले यसलाई आफ्ना कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत गरे। अहिले त्यही भाजपाले आफ्नो राजनीतिक अजेण्डामा फिल्मको प्रयोग गरेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ। 



सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको उदयसँगै, फिल्मका विषयवस्तुले जनमत परिचालन र राजनीतिक मुद्दाहरूलाई बहसमा ल्याएको छ। यी सहज माध्यम बनेका छन्। ‘मुल्क’ जस्ता फिल्मले धार्मिक ध्रुवीकरणजस्ता संवेदनशील मुद्दाहरू उठाए। ‘पिंक’ जस्ता फिल्मले महिलासँगको लैङ्गिक विभेदको र ‘अलिगढ’जस्ता फिल्मले लैङ्गिक अल्पसंख्यकको संवेदनशील मुद्दा उठाउन सफल भए। फिल्महरूले उठान गरेका मुद्दा राजनीतिक बहसलाई आकार दिने क्रममा समाज विभाजनको औजार पनि बन्न थालेको भन्दै हिमकरले चिन्ता जताए। 



सीमाक्षेत्रमा केरला स्टोरीको प्रभाव 

नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू एकआपसमा केरला स्टोरी चलचित्रले बहसमा ल्याएका विषयवस्तुमा निकै चासोका साथ भाग लिइरहेका छन्। “कुनै जामानामा ‘नयाँ दौर’ चलचित्रले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूका कार्यक्रमलाई प्रचार प्रसार र समर्थन गरेको रुपमा हेरिन्थ्यो।



पछि ‘उपकार’ चलचित्रले लालबहादुर शास्त्रीको जय जवान, ‘जय किसानको नारालाई सार्थक देखाउदै चित्रण गर्‍यो,” विश्लेषक चन्द्र किशोरले भने, “अहिले भारतमा सत्तारुढ रहेको दल भाजपाले बहुसंख्यक रहेको हिन्दू समाजको असुरक्षाको अजेण्डालाई बढाएको छ, यो चलचित्रले त्यस्तै विषयलाई समेटेको हुनाले यसबाट असहमत हुनेहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेको देखिन्छ।”



भारतीय फिल्मका दर्शक पनि हुन नेपाली। भारतका प्रचार माध्यमको प्रभाव नेपालमा रही आएको छ, यस पटक त्यहाँ राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको चलचित्रले सिर्जना गरेको पक्ष विपक्षमा यता पनि मान्छेहरू पर्नु समान्य रहेको उनले बताए।



“हामी कहाँ बिहेबारीमा त भारतीय फिल्मको देखासिकी आइसकेको छ, अनेक परम्पराहरू भित्रिएका छन्, चलचित्रको प्रभाव नपर्ने कुरै छैन,” चन्द्रकिशोरले उकालोसितको कुराकानीमा भने, “भारतमा चुलिएको हिन्दूवादी धारणाको प्रभावमा रहेकाहरूले आफ्नो मान्यतासँग जोडेर यस चलचित्रको पक्ष लिइरहेका छन् भने भारतमा भाजपाको सत्ता नरुचाएकाहरू असहमति जनाइरहेका छन्।” 



सम्बन्धित सामग्री