सत्ता गठबन्धनको उधुम प्रचार–प्रसार र घेराबन्दीका बाबजुद तनहुँ–१ र चितवन–२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछाने भारी मतान्तरसहित विजयी भएका छन्। 

ती निर्वाचन क्षेत्रमा उपचुनाव हुँदै हो कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको छिनोफानो हुँदै हो भन्न गाह्रो हुने गरी ठूला दलका ठूला नेता प्रचारका लागि ओइरिएका थिए। वाग्लेलाई रोक्न चार–चार साबिक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मैदानमा उत्रिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र भएकाले नेपाली काँग्रेसले तनहुँको उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो।

तैपनि गण्डकीका वारपार बजेका घण्टीको आवाजले वैशाखमा सूर्यको धूप र रुखको छहारी दुवैलाई पूरै लपेट्यो। दुवै स्थानमा कांग्रेस र एमालेले गत आमनिर्वाचनमा प्राप्त गरेका मतसमेत जोगाउन सकेनन्। रविको विजय अपेक्षित देखिए पनि तीन साता अघि मात्र नेपाली कांग्रेस छाडेर रास्वपा प्रवेश गरेका वाग्लेको सानदार विजयले पुराना दलका मन मुटुमा ढ्यांग्राे ठोकेको छ। 

उपचुनावको प्रचार प्रसारजस्तै नतिजाले पनि कार्यकारी प्रमुख निर्वाचनकै जस्तो झल्को दिएको छ, जहाँ वाग्लेले कुल खसेको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन् भने रविले दुई तिहाइभन्दा बढी। यसबाट 'दलहरूको परम्परागत भोट बैंक' भन्ने अवधारणालाई साँघुरो बनाएको छ। साथै, उम्मेदवारको स्थानीयता खोज्ने वा पर्यटक भनेर हियाउने प्रवृत्तिमाथि पनि नतिजाले धावा बोलेको छ।

गत निर्वाचनमा आफैँले राखेको मतान्तरको रेकर्ड तोडेबाट रविको लोकप्रियता झन् चुलिएको देखिन्छ। नागरिकता तथा राहदानीका सवालमा निरन्तर प्रश्न उठ्दा पनि, मिडियाप्रति सार्वजनिक रूपमा धम्की दिँदा पनि, चुनावका मुखमा पार्टीका सांसदले दुई करोड रुपैयाँ घुस माग्दै गरेको टेप सार्वजनिक हुँदा पनि र उनको घरको छतबाट सवारी चालक खसेको घटनामाथि संशय उठ्दा समेत उर्लिएको जनमतले रास्वपाको भविष्य र उक्त पार्टीप्रति जनलहर इङ्गित गर्दछ।

केही वर्ष अघि तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रिन्ट खरिदमा ७० करोड घुस माग्दै गरेको आरोपमा मन्त्री पद गुमाएका थिए। यद्यपि उनी सांसद कायमै रहे। रास्वपाले भने टेप प्रकरणमा मुछिएका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठमाथि कारबाही नै गर्‍यो, जसले गर्दा यो पार्टी अरूभन्दा पृथक् रहेको सन्देश गयो। अब रवि मुछिएका मुद्दामा राज्य प्रशासनले सही कदम चाले पनि, मिडियाले सही लेख्दा पनि जनमानसले अन्यथा सोच्ने अवस्था देखिँदै छ।

विद्रोहको बिगुल

उपचुनावबाट सत्तासीन काँग्रेसले हाललाई एक थान सांसद गुमाए पनि आउँदो दिनमा पार्टीभित्र पिल्सिएका हजारौँ नेता तथा कार्यकर्ता रास्वपामा ओत लाग्ने देखिन्छ। यसका लागि स्वर्णिम नै एउटा गतिलो उदाहरण हुन्, जो आज काँग्रेसमै हुन्थे भने सामान्य राजनीतिक अवसर वा लाभको पदका लागि नेताहरूको निगाह कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। जोखिम मोलेर वैकल्पिक पार्टीमा लाग्दा उनले आफूलाई एउटा नेता तथा आर्थिक संकटका बेला परिआए देशको अर्थतन्त्र उद्धारकका रूपमा 'प्रोजेक्ट' गर्न सफल भएका छन्।

उपचुनाउको सन्देश यत्तिमा सीमित छैन। गत आम निर्वाचनमा नै रास्वपा लगायत नयाँ दलको उदयले पुराना र ठूला भनिएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई 'सच्चिन वा सक्किन' जबरजस्त सन्देश दिएको हो। ती शक्तिहरूले सुध्रिने छाँट नदेखाएपछि जनताले अझ लोकप्रिय मतसहित रास्वपा र यसका उम्मेदवारलाई संसदमा पठाएका छन्। 

यो जनताको विद्रोहको बिगुल हो। यसले पुराना राजनीतिक दलहरूभित्र पनि विद्रोहको बिगुल फुक्नेछ। ती दलहरूभित्र अब 'कम्फर्ट जोन'मा बस्ने सुविधा कुनै युवा नेता वा कार्यकर्तालाई हुने छैन। उनीहरूले पनि आफूलाई सान्दर्भिक बनाइराख्न कि पार्टी तथा सत्ता सञ्चालनमा आमूल परिवर्तन गर्न सशक्त दबाब सृजना गर्नुपर्नेछ कि पार्टी नै त्याग्नु पर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

साबिक ठूला दलका नेतृत्वलाई पनि आफूलाई मन नपरेकै आधारमा वा आफूप्रति वफादार नभएकै कारण कुनै नेता कार्यकर्तालाई हदैसम्म पेल्न कठिन छ। यसले नेतृत्वले विश्वास नगरेकै आधारमा त्यहीँ पिल्सिएर बस्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि चिरेको छ। क्षमतावान् र जनतामा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिले स्वर्णिमले झैँ फरक पार्टीमा गएर पनि आफूलाई जनतामाझ परीक्षण गर्न सक्छन् भन्ने अवस्था बनेको छ। 

भनिन्छ नि, जोखिम विना केही प्राप्त हुँदैन अर्थात्, 'नो रिक्स नो गेन'। त्यसका लागि जोखिम मोल्ने सहज 'प्लेटफर्म' अब रास्वपा भएको छ। यसमा हाम फाल्ने स्वभावतः उदारवादी नेपाली काँग्रेसप्रति आस्था राख्ने बढी हुनेछन्, तर एमाले र अन्य शक्तिप्रति आस्थावानहरू पनि यसमा जोडिन समस्या हुने छैन।

मधेसमा पनि जसपा वा लोसपाको विकल्पमा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उदाएका छन्। रास्वपा लगायत नयाँ दलहरूलाई आगामी चुनावमा उम्मेदवारको खडेरी पर्ने छैन, बरु पुराना दलमा जस्तै नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा समस्या पर्न सक्छ।

उपनिर्वाचनमा दुई जना पूर्व प्रहरी अधिकृतको पराजयलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेर्नु पर्ने देखिन्छ। मङ्सिरको चुनावमा पराजयका बाबजुद उनीहरूको राजनीतिप्रतिको आशक्ति जनताले रुचाएको देखिएन। बरु उनीहरूले राष्ट्रलाई पहिल्यै धेरै सेवा गरिसकेकाले थप सेवाका लागि रहर नगर्न सन्देश दिएका छन्। भविष्यमा पनि राष्ट्र सेवा गर्न रहन गर्ने अन्य पूर्व राष्ट्रसेवकका लागि यो मननीय हुनसक्छ।

पसल फरक, सामान भने उस्तै

नेपालमा गजबको भाष्य चल्दै आएको छ, कम्युनिस्ट र काँग्रेस प्रतिस्पर्धी शक्ति हुन्। २०४६ लगत्तै उक्त विश्लेषण ठिकै भए पनि बिस्तारै नेपालका पुराना दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीसमेत एउटै ब्रान्डका फरक–फरक प्रडक्टजस्ता भएका छन्। रंग फरक देखिन्छ तर काम एकै। पसल फरक, स्टल फरक तर उपलब्ध सामान, सेवा र व्यवहार उस्तै।

मंसिरको चुनावमा ठूला दलहरूका सिद्धान्तहीन गठबन्धन, तालमेल र सहकार्यले जनता जनार्दन दलका विचार, सिद्धान्त र दर्शन नदेखेर तिलमिलाए। देशभर संगठन भएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीको विकल्पमा कतिपयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा मत खन्याए। तराइमा जसपा, लोसपालगायत पुराना क्षेत्रीय दलको विकल्पमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीमा मत दिए।

उपनिर्वाचनको नतिजाले काँग्रेसको विकल्प काँग्रेस नै हो र कम्युनिस्टको विकल्प अर्को कम्युनिस्ट हो भन्ने भाष्य पनि चिरेको छ। बरु, तिनका सात दशक लामो विरासतसँगै पछिल्ला तीन दशकका राजनीतिक अकर्मण्यताको विकल्प रास्वपाजस्ता नव स्थापित तथा सिद्धान्त, विचार र कार्यदिशा समेत स्पष्ट नभइसकेको पार्टी बन्नु जनता राजनीतिमा विकल्पका लागि छटपटाएका छन् भन्ने हो।

उपनिर्वाचन परिमाण आउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर स्वयंले निर्वाचन परिणाम अनपेक्षित आएको भन्दै पार्टी सुध्रिन जरुरी रहेको स्वीकार गरेका छन्। पार्टी सुध्रिने भनेको एकाध नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको सवाल होइन। त्यो भनेको नेतृत्व तहदेखि जरैसम्म नै सकारात्मक परिवर्तनको आभास दिलाउने हो। 

राजनीतिक नेतृत्वले हार वा असफलताको जिम्मेवारी स्विकार्न जानेका छैनन्। बरु, उनीहरू नतिजा तलमाथि भयो कि पार्टी समर्थकले धोका दिए, गठबन्धनका दलले अन्यत्रै भोट खासाले, कार्यकर्ता बाउँडिए, जनताले पैसा खाएर अन्यत्रै मत दिए, हामीमाथि घेराबन्दी भयो जस्ता तर्क दिएर पन्छिने गरेका छन्।

जनता, मतदाता र कार्यकर्तामा विवेक हुन्छ भन्नेसमेत नठान्ने नेतृत्व रहेसम्म न दलहरू सुध्रिन्छन्, न तिनबाट लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। यो कुरा बुझिसकेकाले जनता बरु विकल्प रोज्न तयार छन्, तर पुराना दलप्रति भरोसा राख्न छाडेका छन्।

गत आम चुनावमा रास्वपा, जनमत पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ दल, नयाँ नेतृत्व र नयाँ अनुहार भएकाले जनताले विश्वास गरेका हुन्। अझ परम्परागत राजतन्त्र स्थापनाको एजेन्डा बोकेर हिँडेको राप्रपाले समेत पार्टी नेतृत्वमा नयाँ अनुहार फेरेकै भरमा राष्ट्रिय दलको हैसियत बनायो।

तसर्थ, अब कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा सुधारको प्रथम पाइला भनेको पार्टीमा साबिक नेतृत्वको परिवर्तन हो। उनीहरू सबै पार्टी महाधिवेशनबाट चुनिएकाले कसरी हट्ने कुरा आउँछ भन्ने तर्क पार्टीभित्रका फरक मतसँग गर्दा ठिकै होला, तर जनतालाई उक्त तर्कले आश्वस्त पार्ने देखिँदैन।

तर ठूला दलका नेतृत्वले आफू साबिक हैसियतमा रहेर सके एक कार्यकाल प्रधानमन्त्री 'खाएर', आफू वा आफ्ना वफादारलाई नेतृत्वमा स्थापित गराएर मात्र पार्टीमा 'सुधार' ल्याउने हो। यसरी कार्पेटमुनि फोहर लुकाएर शृङ्गारिक परिवर्तनले पुराना दलप्रति जनमानसमा बढेको अविश्वास कम हुँदैन।

नेपाली कांग्रेसमा सुवर्ण शमशेर राणा र कृष्णप्रसाद भट्टराई बाहेक सबै नेताले पार्टी सभापति पद घाटमा पुग्दासमेत साथै राखेका हुन। त्यसमा 'क्रमभंगता' नभए एक दिन पार्टी नै घाटमा पुग्नेछ, सम्भवतः त्यो दिन आगामी आम निर्वाचन हुन सक्छ।

जनता अब पर्खँदैनन्

विगतमा पनि जनताले कांग्रेस र एमाले सुध्रन्छन् कि भनेर दशकौँ कुरे। उनीहरू सुध्रने छाँट नदेखेपछि २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीलाई जनमत दिए। अफसोस, कांग्रेस र एमालेभन्दा एक कदम अघि बढेर माओवादी परिवारवाद, सत्ता लिप्सा र भ्रष्टाचारमाा लिप्त देखियो। 

कांग्रेस र एमालेले पनि आफू सुध्रिनुभन्दा नयाँ दललाई बिगार्नुमा आफ्नो कल्याण ठाने। माओवादीले यो पत्तै पाएन। जनता भने रनभुल्ल थिए, र जन निराशाको आवेग चर्कोसँग फैलिँदै गयो। अहिले रास्वपाको झिल्काले उक्त आवेगमा आगो झोसेको छ। यो दन्किन अझै बाँकी छ। 

अब, पुराना दल, शक्ति र त्यसका नेताहरू 'कम्फर्ट जोन'मा बसे पनि जनता बस्ने छैनन्। उनीहरूले धैर्य गर्न सक्लान्, तर आम निराशाका आवेगमा होमिएका जनताले धैर्य गर्ने छैनन्। आफ्नो मत बदले मति पनि बदलिन सक्छ भन्ने ठोस निष्कर्षमा उनीहरू पुगेको देखिन्छ। 

हरेक परिवर्तनले सकारात्मक नतिजा दिन्छ भन्ने छैन। माओवादी विद्रोह र सत्तारोहणले नेपाली समाजलाई एक हिसाबले चलायमान गराए पनि धेरै हिसाबले पछाडि धकेलियो। राजनीतिक अकर्मण्यतासँगै उदाएका शक्तिहरूले गलत नतिजा दिएका उदाहरण भारत, अमेरिका, बेलायतदेखि जर्मनीसम्मका इतिहास केलाउँदा प्रशस्त भेटिन्छ। हामी पनि त्यो नियतिमा पुग्न सक्छौँ, तर यसलाई रोक्नका लागि राजनीतिक सुझबुझ, 'डेलिभरी' र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न जरुरी छ।

सबै दलहरूमा नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी आलोचना नसुन्ने र नसहने देखिन्छ, पार्टीभित्र र बाहिर पनि। यसले सक्ने भनेको अन्ततः आफू र पार्टीलाई नै हो। अनुमान गर्न कठिन छ, आगामी निर्वाचनसम्म रास्वपा कुन स्वरूप र हैसियतमा रहला। आजसम्म रविको 'ब्रान्ड' र 'व्यक्तित्व'मा हुइँकिएको पार्टी स्वर्णिम वाग्लेजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय 'एक्पोजर' भएका र महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति साथै हुँदा कसरी अघि बढ्ला? हेर्न बाँकी छ। 

कतिपयले राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशाको अभावमा आगामी निर्वाचन अगावै रास्वपा साबिकका संसदीय दलझैँ हुने हो कि भनेर संशय व्यक्त गरेका छन्। उपनिर्वाचनको नतिजाले उक्त संशयलाई निकै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ। यसले ठूला राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि साबिक गठबन्धन जोगाउन दबाब दिनेछ, साथै मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना पनि कम गराएको छ। मध्यावधि भए झन् बढारिने भय ठूला दलहरूमा व्याप्त भएको छ। 

तैपनि विगतमा माओवादीमा खेलेजस्तै पुराना र ठूला दलले रास्वपामा सबैभन्दा पनि खेल्न कोसिस अवश्य गर्नेछन्। अझ अहिले कांग्रेस र एमालेले एक अर्कालाई चेक गर्न माओवादी र साना राजनीतिक शक्तिलाई हात लिएजस्तो भावी दिनमा रास्वपालाई चेक गर्न एमाले र कांग्रेसबीच तालमेल नहोला भन्न सकिन्न।

तर रास्वपाले अब सत्तासीन बन्न हत्ते नगरे, अनि पार्टीको स्पष्ट नीति, सिद्धान्त, कार्यदिशाका साथ आगामी निर्वाचनमा होमियो भने सो पार्टी साबिक भन्दा निकै ठूलो हैसियतमा पुग्नेछ। विशेषगरी कांग्रेस, एमाले, राजावादी र राष्ट्रवादी सबै दलहरूभित्र पिल्सिएका, अवसर नपाएका र नयाँ अवसर छोप्न माहिर खेलाडीहरू यसमा हाम फाल्नेछन्। २०४६ को परिवर्तनपछि पूर्वपन्चहरू विशेषतः नेपाली कांग्रेसमा फड्किएका थिए। रास्वपामा फड्को मार्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा त्यहाँ नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र छवि निर्मल बनाउने काम भने चुनौतीपूर्ण बन्ने छ।