सन् १९९३ को २ अगस्टको दिन भारतीय चुनाव आयोगका प्रमुख आयुक्त टीएन शेषनले एउटा विज्ञप्ति जारी गरे, जसले भारतको राजनीतिक क्षेत्रमा भैंचालो ल्याइदियो। "सरकारले चुनाव आयोगको स्वायत्तता र शक्तिलाई मान्यता नदिएसम्म आयोगले अब भारतमा कुनै चुनाव गर्ने छैन", विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो, "राज्यसभाको नियमित चुनाव र तिथि घोषणा भइसकेका प्रान्तीय चुनाव अर्को आदेश जारी नभएसम्म स्थगित भएको छ।"

शेषन हाम्रो चुनाव आयोगजस्तो विज्ञप्ति जारी गरेर वा चिठी काटेर औपचारिकता मात्रै निर्वाह गरेर झारा टार्नेवाला थिएनन्। सरकारी हस्तक्षेपका कारण आयोगले संविधानप्रदत्त कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरेका थिए। ‘चुनाव आयोगको हैसियत न्यायालय वा महालेखा परीक्षकको जस्तै हो, जसको कामकारबाहीमा सरकारले दखलन्दाजी गर्न सक्तैन/मिल्दैन’ भन्नेमा शेषन अडिग थिए। तर, आयोगलाई कज्याएर राख्न अभ्यस्त सरकारका लागि आयोगको स्वायत्त हैसियत स्वीकार्य थिएन। रक्षा बन्धनको दिनमै पडकिएको शेषनको ‘विज्ञप्ति बम’ले भारत सरकार भर्सेस् चुनाव आयोगबीच एक खालको द्वन्द्वको अवस्था बन्न गयो। 

चुनाव स्थगित गर्ने शेषनको घोषणाकै कारण समयमा चुनाव हुन नसकेपछि प्रणव मुखर्जीले धेरै वर्षको ‘राजनीतिक वनबास’पछि बल्लतल्ल पाएको एकथान मन्त्री पदबाट हात धुनुपर्‍यो। राजीव गान्धीले पन्छाएका मुखर्जीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले वाणिज्यमन्त्री नियुक्त त गरेका थिए तर मुखर्जी सांसद थिएनन्। हाम्रो संविधानमा जस्तै भारतमा पनि गैरसांसद मन्त्री भए ६ महिनाभित्र दुईमध्ये एक सदनको सदस्य भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। पश्चिम बंगालबाट रिक्त एक स्थानमा मुखर्जीको जित सुनिश्चित थियो, तर शेषनका कारण चुनाव अनिश्चित भइदियो। समयसीमामा सांसद हुन नसक्ने निश्चित देखिएपछि मुखर्जी मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न वाध्य भए। 

जिद्दीको जित
प्रतिक्रियामा पश्चिम बंगालका तत्कालिन मुख्यमन्त्री ज्योति बसुले शेषनलाई ‘पागल कुत्ता’ करार गरिदिए। पूर्वप्रधानमन्त्री विश्वनाथप्रताप सिंहले त यतिसम्म भने, "कारखानामा शेषन लकआउट हुन्थ्यो, उसले त प्रजातन्त्रलाई नै लकआउट गर्‍यो।" शेषनको अडान तबसम्म कायम रह्यो, जबसम्म सर्वोच्च न्यायालयले नै चुनाव आयोगको स्वायत्ततामा मोहर लगाएर शेषनको लामो ‘जद्दोजहद’लाई निकास दिएन। अब चुनाव हुने बाटो खुल्यो। मुखर्जी राज्यसभामा निर्वाचित भएर पूर्ववत् पदमा बहाल भए। 

सर्वोच्चको आदेशसँगै शेषनको ‘हड्ताल’ सकियो, तर सरकारले शेषनलाई ‘ठिक पार्न’ आयोगमा अरू दुई आयुक्त नियुक्त गरिदयो। दुई आयुक्तको बलमा प्रमुख आयुक्त शेषनलाई तह लगाउन सकिने विश्वासमा नरसिंह राव सरकार थियो। शेषनले शुरुमै आयुक्तद्वयको हौसलामा पानी खन्याए, जसका कारण "आफूहरूले अफिसमा बस्न कुर्सीसमेत नपाएको" गुनासो आयुक्तहरूले गर्न थाले। त्यसको केही समयपछि प्रमुख आयुक्त शेषन अमेरिका भ्रमणमा जाँदा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी आयुक्तलाई होइन, उपआयुक्तलाई दिएर गए। त्यसबाट क्रुद्ध भएका आयुक्तद्वयले न्यायालय गुहारे। न्यायालयले पनि प्रमुख आयुक्त देश नफर्केसम्मका लागि आयुक्तमध्येका एक एमएस गिललाई जिम्मेवारी सम्हाल्न आदेश दियो।

उल्लेखनीय के छ भने सरकारको नियत जेसुकै भए पनि शेषनको चुनाव सुधार्ने पवित्र लक्ष्यमा आयुक्तद्वय 'रोडा' बन्न खोजेनन्, सकेनन्। पछि गएर आयुक्त गिल शेषनको उत्तराधिकारी बने।  शेषनको यस्तै ‘अडियल रवैया’का कारण भारतीय चुनावमा व्यापक रूपान्तरण र सुधार सम्भव भयो। उनका नौ जना पूर्वाधिकारीले सम्भवतः सोच्नै नसकेको सुधार शेषनले गरेर देखाए, पछिका उनका उत्तराधिकारीहरू उनकै ‘नक्से कदम’मा हिँडे, हिँडिरहेकै छन्। भलै, भारत सरकारको नेतृत्व कतै शेषन जन्मिन दिनेखाले चाहिँ होइन। सन् २०१९ को लोकसभा चुनावताका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध परेको आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरीमा ‘क्लिनचिट’ दिने आयोगको बहुमतको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तत्कालीन आयुक्त अशोक लवासालाई त्यहाँको सरकारले राजीनामा गराई एसियाली विकास बैंकको उपाध्यक्ष पदमा ‘पनिस्मेन्ट पोस्टिङ’ गराएको थियो। हँसीमजाकमा गरेको टिप्पणी ‘म नास्तामा नेता खान्छु’ (आइ इट पोलिटिसिएन फर ब्रेकफास्ट) चर्चित बन्नपुग्यो, अझै पनि छ। तत्कालीन सरकार कम्तिमा उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकाले सुधारमा अडिग शेषनका यस्ता ‘दबंगई’ पनि पचाएका थिए। राजनीतिक नेतृत्वमा अहिलेजस्तो कट्टर दक्षिणपन्थी हुन्थे भने शेषनले सम्भवतः सुशीला कार्कीले झैँ अकारण महाभियोग दर्ता भएको सुन्नपर्थ्यो।

'निरिहता निषेध'
शेषनलाई प्रमुख चुनाव आयुक्तको पगरी हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा उनका गुरु रहिसकेका सुब्रमण्यम स्वामीका कारण प्राप्त भएको थियो, जो तत्कालीन चन्द्रशेखर नेतृत्वको सरकारमा वाणिज्यमन्त्री थिए। क्याबिनेट सचिव रहेका शेषन प्रमुख चुनाव आयुक्त पदका लागि तत्कालै तयार भएका थिएनन्, बरू ‘राजीव गान्धीसँग सल्लाह गरेर मात्र निर्णय गर्छु’ भन्दै आफ्ना गुरुलाई फिर्ता पठाइदिए। त्यो बेलासम्म प्रमुख चुनाव आयुक्त पद त्यति शक्तिशाली र ग्ल्यामरस थिएन। प्रमुख चुनाव आयुक्त प्रधानमन्त्री मात्र होइन, कानून मन्त्रीलाई भेट्न जाँदाधरि ‘कतिखेर बोलाउलान् र भित्र छिरौँला’ भनेर हाइ काढ्ने ढोकामा कुरेर बसेको देख्ने ‘चश्मदिद् गवाह’ थिए शेषन। उनका लागि त्यस्तो निरिह प्रमुख आयुक्त हुन मञ्जुर थिएन। त्यतिखेर राजीव गान्धी नेतृत्वकै कांग्रेसको टेकोमा चन्द्रशेखरको सरकार अडिएको थियो। 

तर, शेषनले गान्धीसँग सल्लाह गर्न चाहनुको कारणचाहिँ अरू नै थियो। वन र पर्यावरण मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा उनको कार्यसम्पादनबाट प्रभावित भई तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीवले उनलाई कहिले आन्तरिक सुरक्षा सचिवमा सरुवा गराई आफ्नैसमेत सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएका थिए। सो जिम्मेवारीमा रहँदाताका कार्यसम्पादनबाट राजीवलाई अझ प्रभावित पारेका थिए। यी तिनै व्यक्ति थिए जसले कुनै बेला राजीव गान्धीको मुखैबाट बिस्कुट थुतिदिएका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सम्झौता हुँदैन, परीक्षण नगरी कुनै खानेकुरा खाने होइन’ भन्दै। गान्धीसँगको यस्तो निकटताकै कारण विश्वनाथप्रताप सिंह प्रधानमन्त्री भएपछि शेषनलाई ‘पनिसमेन्ट पोस्टिङ’ गरी योजना आयोगमा थन्क्याइएको थियो। प्रमुख चुनाव आयुक्तको पद स्वीकार्ने अनुमति दिई बिदा गरेपछि शेषन जाँदाजाँदै राजीवले भनेका थिए रे, ‘त्यो दार्हीवालाले अब यिनलाई प्रमुख आयुक्त बनाएको दिन सम्झेर आफैँलाई धिक्कार्नेछन्।’ शेषनलाई प्रमुख चुनाव आयुक्तको पगरी गुथाएको छ महिनामै सरकार नै ढलेकाले चन्द्रशेखरले त पछुताउने समय नै पाएनन्। त्यसपछि चुनावी प्रचारकै दौरान राजीवको हत्या भएपछि प्रधानमन्त्री भएका नरसिंह रावसँग चाहिँ शेषनको पूरै पाँच वर्ष ङ्यारङ्यार चलिरह्यो। 

क्याबिनेट सचिव छँदा प्रधानमन्त्रीले प्रमुख चुनाव आयुक्तलाई बोलाएर ‘यो–यो तारिखमा चुनाव गराउन भन्दिनु’ भनेर आदेश दिएको शेषनलाई याद थियो। त्यसै बखत पनि शेषन ‘चुनाव आयोग स्वायत्त निकाय हो, उसलाई सरकारले चुनावका लागि तयार छौँ भन्दिने हो, फलानो मितिमा गर्नु भन्न मिल्दैन’ भनेर तर्क गर्थे। प्रमुख आयुक्त भएपछि शेषन चुनाव आयोगको स्वायत्तताकै लागि सबैभन्दा पहिला सरकारसँग भिडिहाले। सरकारले ‘चुनाव आयोग, भारत सरकार’ उल्लेख गर्दै आयोगलाई चिठी लेख्थ्यो। उनले ‘आयोग स्वायत्त संस्था हो, सरकारको संयन्त्र होइन, यसरी भारत सरकार’ नलेख्नुस् भन्दिए। चुनाव प्रचारकै दर्मियान राजीव गान्धीको हत्या भएपछि उनले सरकारसँग सल्लाह–मश्वारा नगरी चुनाव स्थगन गर्दिए, जबकि उनी प्रमुख आयुक्त भएको केही महिना मात्र भएको थियो। आयोगमा समय बित्दै गर्दा उनी झन्–झन् आक्रामक हुँदै गए। सन् १९९२ मा आयोगबाट त्रिपुरा विधानसभा चुनावको अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका शहरी विकास सचिव के. धर्मराजन देश छाडेर विदेश सयरमा निस्किए छन्। "धर्मराजनजस्ता अधिकारीले चुनाव आयोगको काम स्वैच्छिक होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ। यदि उनलाई आयोगको कामभन्दा सयरसपाटा वा मन्त्रालयका अरू काम महत्त्वपूर्ण लाग्छ भने दण्डित गरी तिनको भ्रम निवारण गर्नु आयोगको काम हो," उनले आदेश दिए, "अहिलेका लागि आयोगले उनको गोप्य रिपोर्टमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने निर्णय लिएको छ।" आयोगको निर्णय भारतीय कर्मचारीतन्त्रमा खैलाबैला गराउन काफी भयो।

‘शेषन संहिता’
निर्वाचन भन्नेबित्तिकै सहर/बस्ती कुरूप पार्ने भित्तेलेखन, पोष्टर, तुल/ब्यानर, चर्को माइकिङ गर्ने चलन नेपाल र भारतमा प्रचलित थियो, जुन आज इतिहास बनिसकेको छ। प्रधानमन्त्री/मन्त्रीले चुनाव प्रचारमा जानुअघि आयोगबाट इजाजत लिनुपर्छ। हेलिकप्टर प्रयोग नियन्त्रित छ, आयोगको इजाजतबेगर पाइँदैन। मतदाता परिचयपत्र मात्रको प्रयोगले ‘बोगस् भोटिङ’ नियन्त्रित छ। ती सबैजसोमा शेषनको चुनाव आचारसंहिताको पदचाप सुनिन्छ। शेषनले चुनाव हुने क्षेत्रमा चुनावको हप्ता दिनदेखि मदिरा निषेधित घोषणा गरिदिन्थे। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, उनले नैतिक बन्धनमा सीमित आचारसंहितालाई कानूनसरह लागू गराइदिए, आचारसंहिताको उल्लंघन दण्डनीय हुने भयो। चुनावी आचारसंहितालाई भारतमा शेषन संहिता भनिन थालियो। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार भारतमा होस् वा नेपालमा, निर्वाचन आचारसंहिता पहिले नैतिक बन्धन मात्र थियो, जसलाई नेताहरूले मान्ने कुरै थिएन। "भारतमा आयोगको सत्प्रयत्नलाई त्यहाँको न्यायालयले साथ दियो", उनी भन्छन्, "हामीले पनि २०६४ को चुनावका लागि निर्वाचन अपराधसम्बन्धी ऐनमार्फत आचारसंहिता उल्लघंनलाई दण्डनीय बनायौँ।"  

उनी छ वर्ष चुनाव आयोगमा रहँदा अर्को एउटा कहावत प्रचलित थियो, ‘भारतीय नेता दुई जनासँग डराउँछन्; एउटा भगवान्, अर्को शेषन।’ प्रधानमन्त्री नरसिंह रावदेखि हिमाञ्चल प्रदेशका राज्यपाल गुलशेर अहमद र बिहारका मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवसमेतलाई शेषनले बाँकी छाडेका थिएनन्। पदीय मर्यादाविपरीत राज्यपाल अहमद मध्यप्रदेशमा छोराको चुनाव प्रचारमा संलग्न भएपछि उनले अहमदलाई झपारेका थिए। पहिले पहिले चुनावताक बिहार कुरुक्षेत्रको रणभूमीझैँ लाग्थ्यो, चुनावी हिंसामा दर्जनौँ हताहत हुन्थे। सन् १९९० को विधानसभा चुनावमा त्यहाँ ८७ जनाको ज्यान गएको थियो। सन् १९८९ को लोकसभा चुनावमा ४० जनाको र सन् १९८५ को विधानसभा चुनावमा ६३ जना तथा सन् १९८४ को लोकसभा चुनावमा २४ जनाको ज्यान गएको थियो। तर, सन् १९९५ मा शेषनले बिहारका लागि चार चरणको चुनावी कार्यक्रम घोषणा गर्दिए। 

बदलिएको बिहार चुनाव
सुरक्षाको ‘पोख्ता इन्तजाम’का लागि चुनावअघि नै बिहारमा अर्धसैनिक बल छ्याप्छ्याप्ती पारे। चार चरणको चुनावको तिथिपनि पटक–पटक फेरबदल भएको थियो। गडबडीको आशंका हुनेबित्तिकै उनी चुनाव सारिदिन्थे, गडबडी भएको सूचना पाए चुनावै रद्द गर्दिहाल्थे। त्यसपछि त बिहारको चुनाव नै ‘लालुविरुद्ध शेषन’झैँ हुनपुग्यो। शेषनको शैलीले लालुको कन्सिरीका रौं तात्थ्यो। उनी ‘जनता दरबार’मा उपस्थित आफ्ना कार्यकर्तासमक्ष अक्सर भन्ने गर्थे, "शेषनवाको भैसियामे चढाके गंगाजीमे हेला देंगे" (शेषनलाई भैंसीमा चढाएर गंगाजीमा बगाइदिन्छु)। बिहारमा त्यतिखेर सुरक्षाका कारण देखाएर धेरै पटक चुनावी तिथि सारियो। 

बिहारको चुनाव ऐतिहासिक रूपमै लामो भयो, पूरै तीन महिना। लालुले एक दिन फन्किएर राज्य चुनाव आयुक्तसमक्ष पुगे र भने, "हम तुम्हारा चिफ् मिनिस्टर हैं और तुम हमरा अफसर। तो यि शेषनवा बीचमै कहासे टपकता है?" (म तिम्रो मुख्यमन्त्री, तिमी मेरो अफिसर, अनि बीचमा यी शेषन कहाँबाट आयो?) तर, लालु र शेषन दुबैका लागि विन–विन हुन पुग्यो बिहार विधानसभा चुनाव। चुनाव जितेर लालुप्रसाद पुनः मुख्यमन्त्री बने। अन्ततः बिहारको चुनावलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाइछाड्ने शेषनको सत्प्रयास ऐतिहासिक बन्नपुग्यो। 

चुनावमा सत्ताको दुरुपयोगमा शेषनले ‘सख्ती’ देखाएका थिए। जात र धर्मका आधारमा भोट नमाग्न उनी बेलोबला उम्मेदवार र नेताहरूलाई सचेत गराइरहन्थे। सन् १९९१ को उत्तर प्रदेशको चुनावअघि उनले त्यहाँका ५० हजार ‘बाहुबली’हरूलाई ‘या अदालतबाट अग्रिम जमानत लिनु या पुलिससमक्ष आत्मसमर्पण गर्नु’ भनेर उनले आदेश दिएका थिए। यस्ता आदेशमार्फत उनी चुनाव सुधारका अवरोधकहरूको हौसला ‘पस्त’ गर्न चाहन्थे। सोही चुनावको मौन अवधिमा जिल्ला मजिष्ट्रेटले केन्द्रीय मन्त्री कल्पनाथ रायलाई भाषण गरिरहेको अवस्थामा फेला पारे। तत्काल भाषण नरोके चुनावै रद्द गरिदिने चेतावनी मजिष्ट्रेटले दिएपछि मन्त्री लुसुक्क मञ्चबाट उत्रिए। मजिष्ट्रेटमा केन्द्रीय मन्त्रीलाई मञ्चबाट उतार्ने शक्ति शेषनकै कारण पैदा भएको थियो। सन् १९९३ को लोकसभा चुनावमा १४ हजार ८८ उम्मेदवारलाई दैनिक चुनाव खर्च विवरण पेश नगरेकोमै अयोग्य ठहर्‍याइएको थियो, त्यसको मूलाधार पनि शेषन नै थिए।

चुनाव सुधारका लागि पीभी नरसिंह राव नेतृत्वको सरकारविरुद्ध चुनाव आयोगले मोर्चा खोलेझैँ देखिन्थ्यो तर कांग्रेस इतरका नेताहरू शेषनलाई कांग्रेसको पगरी गुथाइदिएर उनको आलोचना गर्न चुक्थेनन्। सन १९९२ को डिसेम्बरका बाबरी मस्जिद भत्काइएपछि भारतमा धार्मिक दंगा भड्कियो। त्यसपछि केन्द्र सरकारले मध्यप्रदेश, हिमाञ्चल र राजस्थानमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको सरकार विघटन गर्‍यो। केन्द्रीय मन्त्री अर्जुन सिंहले ‘तीनै राज्यमा अब वर्ष दिन नभई चुनाव हुँदैन’ भनेर के बोलेका थिए, आयोगले तत्कालै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो, ‘चुनावको तिथि मन्त्रीगणले होइन, आयोगले घोषणा गर्छ।’

परिचयपत्रको ‘पावर’
‘मतदाता परिचयपत्र लागू नभएसम्म चुनावै गर्दिनँ’ भन्ने शेषनको अड्डीले अन्ततः भारतका सबै प्रान्तीय सरकार सो प्रावधान लागू गर्न बाध्य भए। ‘मतदाता परिचयपत्र खर्चिलो हुन्छ’ भन्नेहरूलाई शेषन ‘चुनावै खर्चिलो हुन्छ, उसोभए चुनावै नगराऔं त’ भनेर ठाडै मुख फर्काउँथे। भारतको बिहार/उत्तर प्रदेशमा समेत मतदाता परिचयपत्र लागू भएपछि नेपालमा पनि परिचयपत्र लागू गर्न सजिलो भयो। परिचयपत्रले मात्र पनि चुनावी स्वच्छतामा अग्रगामी छलाङ मार्‍यो। पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलका अनुसार ‘बिहारमा समेत विद्युतीय भोटिङ मेसिन (इभीएम) लागू भइसक्यो, यहाँ पनि सो लागू गर्नुपर्छ’ भनेर आयोगले सरकारमाथि दबाव बढाएको थियो। ०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–१ मा इभीएम प्रयोग गरिएको पनि थियो। तर, त्यसलाई अपनाउन सरकार तथा अरू दलका नेतृत्व तयार भएनन्। 

यति बढी ‘कडाइ’ किन? ‘कानूनमा लेखिएभन्दा न बढी, न कम,’ शेषन थप्थे, ‘मलाई बढी गर्‍यो भन्छन् भने कानून परिवर्तन गर्दिउन्, म कानूनभन्दा बढी त गर्नै सक्दिनँ।’ सन् ६० को दशकमा चेन्नईमा ट्रान्सपोर्ट डाइरेक्टर हुँदा शेषनलाई एक जना ड्राइभरले ‘तपाईंलाई ड्राइभिङ आउछ? इन्जिनबारे थाहा छ?’ भनेर होच्याएछन्। त्यसको भोलिपल्टैदेखि शेषनले ड्राइभिङ सिक्न थाले, वर्कसप गएर गाडीको इन्जिनबारे सोधपुछ गर्न थाले। कतिसम्म भने एक दिन ट्रान्सपोर्ट हड्ताल भएको दिन उनले यात्रुहरूसहितको बस ८० किलोमिटर परसम्म कुदाए। 

६० को दशकमा नेहरूले तामिलनाडूमा एउटा होटलमा जम्मु कश्मिरका नेता शेष अब्दुल्लाहलाई नजरबन्द गरेका थिए। उतिखेर अब्दुल्लाहको सुरक्षामा तैनाथ थिए शेषन। शेषन अब्दुल्लाहका सबै चिठी पढ्थे। यो थाहा पाएपछि अब्दुल्लाहले उनलाई हप्काए र आफूले लेखेको चिठीको प्रापक ठेगाना देखाउँदै भने, "तिमी यो चिठी पनि पढ्छौ?" चिठी तत्कालीन राष्ट्रपति डा. एस राधाकृष्णनलाई लेखिएको थियो। ठेगाना पढ्नासाथ अब्दुल्लाहको हातबाट चिठी खोसेर खाम ध्यारध्यार च्याते र पढ्न थाले। रिसले मुर्मुरिँदै अब्दुल्लाहले आमरण अनशन गर्ने घुर्की देखाए। शेषनले भने, "यो मेरो ड्युटी हो, ड्युटी पूरा गर्न कसैले रोक्न सक्तैन। अनशन बस्नुस्, तपाईंको अनसन तोडाउन कोही पानी लिएर आउनेवाला छैन।" 

भारतका नेता भगवान‍्बाहेक शेषनसँग मात्रै डराउँछन् भनियो। एक जना संवैधानिक निकाय प्रमुखको नाम सुनेपछि नेताहरू थुरथुर हुने अवस्था हाम्रामा पनि देखियो। केही वर्षअघि मात्रै– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की। कार्की पनि शेषनझैँ ‘दबङ’ सुनिन्थे, ज्यान पनि उस्तै खाइलाग्दो। पञ्चायतकालमा दरबारमा दाम चढाएर हुकुमप्रमाङ्गीमार्फत सरकारी सेवा प्रवेश गरेका अनि प्रजातन्त्रमा त्यस्तै केही गरेर सेवा प्रवेश गरी नियुक्ति/बढुवा पड्काउँदै गएका कार्कीमा शेषनजस्तो एकैदिन चारवटा सरुवाको निर्णय गरिएका अधिकारीचाहिँ थिएनन्। कार्की शेषनजस्तै हुंकार त गर्थे तर उनको आचरण बिटुलो सुनिन्थ्यो। 

पहिलो जागिरको शुरुवाती कालमै शेषनलाई उनका हाकिमले भनेका थिए रे, "तिमीले आफ्ना लागि असम्भव मापदण्डहरू बनाएका छौ।" उनका हाकिमले भनेको कुरा एक अर्थमा असत्य भयो किनकि कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश गर्नेका लागि असम्भवझैँ लाग्ने काम उनले गरे र किंवदन्तीझैँ बन्नपुगे। आफ्नो महत्वकांक्षालाई चुल्याएर सन् १९९७ मा राष्ट्रपतिको चुनावसमेत भिडे शेषन। सरकारी सेवामा उत्कृष्ट काम गरेकै आधारमा शेषनलाई १९९६ मा रामोन म्यागसेसे अवार्ड दिइएको थियो। सन् १९९९ मा लोकसभा सदस्यका लागि भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणीसँग पौठेजोरी खेलेका उनले लज्जास्पद पराजय व्यहोरे। तर, चुनावी सुधारका लागि उनले चालेका कदम र लिएका अडानहरूले कहिल्यै हारेनन्।