Tuesday, June 18, 2024

-->

जुम्लामा स्वच्छ पानी अभाव: महिनावारीको बेला समस्यामा महिला

जुम्लाका कतिपय स्थानमा घरैपिच्छे धारा छन्, पानी छैन। कतै ५० घरका लागि एउटा धारो छ र दिनभरि पालो लाग्दा एक गाग्री पानी पाइन्छ। पानीको यस्तो समस्याले सबैभन्दा ठूलो मार महिलामा परेको छ।

जुम्लामा स्वच्छ पानी अभाव महिनावारीको बेला समस्यामा महिला
तस्वीर: मुकेश/उकालो

जुम्ला– हिमा गाउँपालिका–७ बागबजारकी दुधा शाही (२८) महिनावारीको समय आउनुभन्दा एक हप्ता अघिदेखि चिन्तित हुन्छिन्। चिन्ताको कारण महिनावारीको बेला सरसफाइका लागि चाहिने सफा पानीको अभाव हो। “नुहाउन र कपडा सफा गर्न धाराको पानीले पुग्दैन, खोलाको पानी फोहर हुन्छ। खोलाको पानीले नुहायो भने शरीर चिलाउँछ,” उनी भन्छिन्, “मलाई त महिनावारी नै नभए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।”

जुम्लाका सामाजिक कार्यकर्ता तथा पूर्वशिक्षक बुद्धिमान राउतका अनुसार तिला, हिमा र तातोपानी गाउँपालिकामा पानीको समस्या अन्यत्रभन्दा धेरै छ। “यी गाउँपालिका पहिलादेखि पानीको समस्या भएका ठाउँ हुन्। समाधान गर्न मूलदेखि गाउँसम्म धारा ल्याएर त जोडियो तर मूल नै सुकेपछि पानी आउनै छोड्यो,” उनी भन्छन्, “कुनै ठाउँमा त दिनभरमा एक गाग्री पानीको पालोसमेत आउँदैन।”  

२०७८ सालको जनगणना अनुसार जुम्लामा १९ हजार २९१ घरधुरी छन्। १५ हजार ४४१ घरपरिवारले पाइपको माध्यमबाट धाराको पानी पाएको जनगणनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर यथार्थमा पाइप र धारा पुर्‍याइएको अधिकांश घरमा अहिले पानी नै आउँदैन। “पानी नै नआउने धाराको गणना गर्दा त ठिकै होला । तर, धेरै कम धारामा मात्र पानी आउँछ,” सामाजिक कार्यकर्ता राउत भन्छन्।

खानेपानीको समस्या भोगिरहेका हिमा, तातोपानी र तिला गाउँपालिकामा पुग्दा देखिन्छ– धारा छन्, पानी छैन। जस्तो, तिला गाउँपालिका–१ को रारा गाउँमा २०५ घरधुरीका लागि चार वटा सार्वजनिक धारा छन्। ५१ परिवारको बीचमा एउटा सामूहिक धारा छ। दिनभर लाइन लाग्दा एक गाग्री पानी भर्ने पालो पनि नपाउने स्थानीय बलबहादुर बुढा बताउँछन्। “यहाँ पिउनलाई त पानी पाउन गाह्रो भइसक्यो, नुहाउनु र कपडा धुनु त धेरै टाढाको कुरा हो,” उनी भन्छन्। 

उता, हिमा गाउँपालिका–७ को बागबजारमा २२ घरपरिवारका लागि २२ वटै धारा छन्। गाउँलेलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरूप ‘प्लान इन्टरनेसनल’ नामको गैरसरकारी संस्था र गाउँपालिकाको सहयोगमा प्रत्येक घरमा धारा पुर्‍याइएको हो। उक्त ठाउँकी लालकला शाहीका अनुसार घरघरमा धारा जोडिए पनि नुहाइधुवाइका लागि पानी पुग्दैन। “महिलाको माग भनेको हामीलाई महिनावारीमा नुहाइधुवाइका लागि छुट्टै सामूहिक धारा चाहिन्छ,” उनी भन्छिन्।

बागबजारमा ६ किलोमिटर टाढाको मूलबाट पानी ल्याइएको छ। धारा जोडिनुअघि त्यहाँका २२ परिवार कुवाको पानीमा निर्भर थिए। “कुवामा जानु परेको छैन, पिउनलाई त सजिलो भयो। धाराको पानी पनि पर्याप्त छैन। मूल सुके,” त्यस ठाउँकी दुधकला भन्छिन् “मूल नसुके त ठिकै हो, अर्को वर्षदेखि धारा मात्र हुने पानी नआउने होला कि भन्ने भइसक्यो।”

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार जुम्लाका ६९३ परिवार अहिले पनि पिउने पानीका लागि नदीमै आश्रित छन्। दुई हजार ८५६ परिवारले आकासे पानी संकलन गरेर निर्वाह गरिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था नेपालकी प्रतिनिधि डा. मनोहरा खड्का महिनावारीको समयमा महिलाको सरसफाइ सम्बन्धी अधिकारको विषयमा नेपालमा छलफल शुरू नभएको बताउँछिन्। “महिनावारीको समयमा महिलालाई पानीको पहुँचको बहस हुन सकेको छैन। यस सम्बन्धी बहस बाहिर आउन जरुरी छ,” उनी भन्छिन्, “जलवायु परिवर्तनका खोक्रा कुरा गरिएका छन्। ठूलाठूला कुरा गरेर हुँदैन। वास्तवमा पीडित समुदायका समस्या बुझेर नीति कार्यक्रम र क्लाइमेट एक्सनमा समावेश गर्नुपर्छ।

जलवायुजन्य प्रकोप
जुम्लामा पानीको समस्या हुनुमा त्यहाँको भौगोलिक अवस्थासँगै बढ्दो जलवायुजन्य घटनाको प्रमुख भूमिका छ। लामो समयसम्म वर्षा तथा हिमपात नभएर खडेरी पर्नुले पानीका मूल सुक्दै गएको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईं बताउँछन्। “पहिले पानीका मूल भएका ठाउँमा अहिले सुके। त्यसले समस्या भएको हो,” उनी भन्छन्, “हिउँदमा हिउँदे वर्षा हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा मूल सुक्न पाउँदैनथे। पानीको समस्या थिएन। अहिले हिउँदमा राम्रोसँग वर्षा नभएको १० वर्ष नै भइसक्यो।” 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार जुम्लामा पछिल्लो २० वर्षमा १.७२  डिग्री सेल्सियसले तापक्रम वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी, न्यूनतम तापक्रम पनि अस्वभाविक वृद्धि भएको विभागको रेकर्डले देखाउँ छ। पछिल्लो २० वर्षमा न्यूनतम तापक्रम १.८ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको छ। 

सन् १९८२–२०२३ सम्म जुम्ला स्टेसनको तथ्यांकअनुसार हिउँद  (डिसेम्बर–फेब्रुअरी)को ट्रेन्ड अनुसार डिसेम्बरमा ०.०३३, जनवरीमा ०.०२३ र फ्रेब्रुअरीमा ०.०४९ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेको छ। समग्र हिउँदमा तापक्रम वृद्धिदर ०.०३५ डिग्री सेल्सियस छ। अर्थात् पछिल्लो २० वर्षमा हिउँदमा मात्र जुम्ला स्टेसनले त्यस वरपर ०.७ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि भएको देखाउँछ। 

लक्ष्यमा तगारो 
स्वच्छ पानी तथा सरसफाइलाई दिगो विकास लक्ष्यको छैटौं बुँदामा राखिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइलाई नागरिक हकका रूपमा स्थापित एवम् प्रत्याभूत गरिएको छ। 

चालु १५औँ आवधिक योजनाको लक्ष्यमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म ९९ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित गराउने उल्लेख छ। त्यस्तै, उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी पहुँचलाई ४० प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा २५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्यासम्म मात्र खानेपानी उच्च मध्यमस्तरको पहुँच पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो। 

युनिसेफका अनुसार नेपालको एक करोड आठ लाख जनसंख्यालाई उपयुक्त सरसफाइको सुविधा उपलब्ध छैन। ३५ लाखसँग आधारभूत खानेपानीको सुविधा उपलब्ध छैन। खानेपानीको गुणस्तर र वितरण प्रणाली कमजोर छ। सबै खानेपानीका स्रोतहरूमध्ये सम्पूर्ण जनसंख्याले प्रयोग गर्ने ७१ प्रतिशत र विपन्न समुदायले प्रयोग गर्नेमध्ये ९१ प्रतिशत खानेपानीमा इकोली ब्याक्टेरिया पाइएको छ।

२० प्रतिशत सरकारी विद्यालयहरूमा सुधारिएको खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधा उपलब्ध छैन। थप १९ प्रतिशमा पुरुष र महिलाका लागि छुट्टाछुट्ट्टै शौचालय तथा महिनावारी सम्बन्धी सरसफाइको सुविधा छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रको जोखिम र त्यसको मुल्यांकन सम्बन्धमा प्रकाशन गरेको रिपोर्ट–२०२१ ले जलवायुजन्य प्रकोप, खडेरी तथा अस्वाभाविक वर्षाजस्ता घटनाले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा जोखिम झन् बढ्ने देखाएको छ। 

रिपोर्टले जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको उपलब्धता र गुणस्तरलाई धेरै किसिमले असर गर्न सक्ने उल्लेख छ। नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्र पानीको मुहानको प्रमुख स्रोत हो। तर अत्यधिक खडेरीका कारण हिउँदमा मूलको पानी ३० प्रतिशतले सुकेको उक्त रिर्पोटमा उल्लेख छ। 

कर्णाली क्षेत्रमा गरिएको एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तन र जनसंख्या वृद्धिको प्रभाव जलविज्ञान चक्रमा परिरहेको र आवश्यक समयमा पानीको उपलब्धता कम हुने देखाएको छ। “वर्षाको कमीले खडेरी निम्ताउँछ जसले कच्चा पानीको आपूर्तिमा कमी, नदीहरूमा कम प्रवाह, नदीमा प्रदूषणको मात्रा बढी र पानीको स्वच्छतामा कमी आउँछ,” रिपोर्टमा भनिएको छ, “वर्षा र गम्भीर मौसमको वृद्धिले बाढी, इनार प्रदूषण पानीको स्रोतको पहुँचलाई बिगार गर्छ।” 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको जलवायु परिवर्तन धारणा सम्बन्धी एक सर्वेक्षणमा देशका कुल घरधुरीमध्ये ७४.२९ प्रतिशले पानीको स्रोतमा परिवर्तन भएको बताएका छन्। ८४.४७ प्रतिशतले भूमिगत पानीको मात्रामा कमी आएको बताएका छन्। त्यस्तै, शहरी क्षेत्रका ७९.६४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रका ६८.१२ प्रतिशत घरपरिवारले पानीको गुणस्तरमा कमी आएको बताएका छन्। पहाडी क्षेत्रका ७४.५६ प्रतिशत घरधुरीले सतहको पानी पूर्ण रूपमा सुक्न लागेको बताएका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय जल संस्थाकी नेपाल प्रतिनिधि डा. मनोहरा खड्का जलवायु परिवर्तन भनेकै पानीको परिवर्तन भएको र त्यस अनुरूप ‘क्लाइमेट एक्सन’ हुनुपर्ने बताउँछिन्। “जलवायु परिवर्तन भनेको पानीको परिवर्तन हो । जलवायु परिवर्तनको एक्सन भित्र पानीको एक्सन नभएसम्म यो सवाल सम्बोधन हुँदैन। जलवायु परिवर्तनको समग्रतामा कुरा गरेर समस्याको समाधान हुँदैन,” उनी भन्छिन्, “पानी आवश्यकता हो र समाधान पनि हो। पानीको सुशासनको विषय अघि ल्याउनुपर्छ। प्राविधिक कुराहरूले मात्र समाधान हुन्न। जलवायुको विषयलाई सामाजिक र सुशासनको विषयसँग जोडेर शहुपक्षीय दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ।”


सम्बन्धित सामग्री