Wednesday, July 24, 2024

-->

बलात्कार मुद्दामा बालिका ‘होस्टाइल’ : कानून छ, न्याय छैन

बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा पहुँचवालाहरूले पीडितलाई ‘होस्टाइल’ गराएर मुद्दा कमजोर पार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। बयान फेरेर आफैविरुद्ध उभिन विवश पीडितहरू भने आजीवन सजायको भागीदारझैँ भएका छन्।

बलात्कार मुद्दामा बालिका ‘होस्टाइल’  कानून छ न्याय छैन

काठमाडौँ– पहिलो वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद भएपछि जाजरकोटकी कल्पना (परिवर्तित नाम)ले दोस्रो विहे जुम्लामा गरिन्। त्यहाँ पुग्दा साथमा तोते बोल्ने छोरी थिइन्। जिल्ला सदरमुकाम खलंगा बजारमै चिया पसल खोलेर कल्पनाले चुल्हो बाल्न थालिन्।

छोरी काधिरा (परिवर्तित नाम) हुर्किंदै थिइन्। काँधमा लालनपालनको जिम्मेवारी बढ्दै थियो। नौ वर्ष पूरा गरेर १० वर्षमा टेकेकी उनी चन्दननाथ नमूना माध्यमिक विद्यालयको कक्षा चारमा पुगिन्।

२०७९ वैशाखको पहिलो साता। काधिरालाई छोरीका रूपमा पालनपोषण गर्ने आश्वासनसहित चन्दननाथ नगरपालिका–७, जुम्लाका प्रेमजंग महत कल्पनाकहाँ आए। सानैदेखि बाबुको माया स्नेहबाट काधिरा टाढिएकी थिइन्। आमा कल्पनालाई पनि अहिलेको घरमा काधिरालाई राख्न सजिलो थिएन। जुम्लाको समाज पनि ‘अघिल्लो श्रीमान‍्बाट जन्मिएकी छोरी’ भन्न पछि परेको थिएन। 

सामान्य पसल चलाएर ‘छोरीलाई पढाउन सकिँदैन’ भन्ने सोचमा पुगेकी कल्पनाले महतको कुरा स्वीकारिन्। लेखाइपढाइ हुने भएपछि प्रेमजंगको घरमा काधिरालाई पठाउन तयार भइन्। तर ‘काधिराले घरको काम सघाउने’ शर्त भने थियो। 

अभाव र गरिबीले काधिरालाई वैशाख पहिलो सातादेखि प्रेमजंगको घरमा पुर्‍यायो। प्रेमजंगबाट बाको स्नेह, माया ‘पाउँछु’ भन्ने काधिराको सोच थियो।

विडम्बना भइदियो उल्टो, पुगेको दुई/चार दिनमै काधिरामाथि अपराध हुन थाल्यो। ‘छोरी बनाउँछु’ भनेर लगेका भन्ने उनै प्रेमजंगले भन्न थाले, “दिनमा छोरी रातमा श्रीमती।”

अरूको घरमा काम गरेरै भए पनि भविष्य उज्यालो बनाउन चाहेकी थिइन् उनले। जब प्रेमजंगको घरमा गइन्, काधिराको जीवनमा कालो बादल मडारियो। पढाइमा ध्यान नजानु,  टोलाइरहनु र बेलाबेला झस्किनु उनको दैनिकी बन्यो। प्रेमजंगले दुई महिनासम्म निरन्तर बलात्कार गरेपछि काधिराको मनमा संसार त्याग्ने सोच पैदा भयो। 

२०७९ असारतिर स्कुल गएका बेला मुसा मार्ने विषादी सेवन गरिन्। तर तत्कालै साबुन पानीलगायत वान्ता हुने चिज खुवाएर घरेलु विधिबाट पेटको विष निकालियो। पछि काधिरा आमासँगै आइन्। घरेलु र प्राथमिक उपचार गरेर जोगिइन्, तर प्रेमजंगले गरेको अपराधले उनलाई झस्काइरह्यो। 

स्वास्थ्य सुधार भएपछि आमाले प्रेमजंगको घरमा पठाउन जोडबल गरिन्। तर काधिराले त्यो घरमा पाइला नटेक्ने अडान लिइन्। प्रेमजंगको घरमा नजानुको कारण बताइन्। 

आमासँग प्रेमजंगले निरन्तर आफूमाथि जबरजस्ती करणी गरेको खुलाइन्। प्रेमजंगले बालिकामाथि निरन्तर गरेको बलात्कारबारे स्कुलमा पनि जानकारी भयो। छलफल चल्यो। तर कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढेन। केहीले मात्र प्रहरीकहाँ जानुपर्छ भन्ने सुझाव दिए।

बयान फेरियो, बहिष्कार फेरिएन
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको कुरा एककान, दोकान हुँदै गाउँमा फैलियो। तर सबै ठाउँमा प्रेमजंगका मान्छेहरू थिए, पढ्ने विद्यालयदेखि उजुरी लिने प्रहरीसम्म। आमा कल्पनाले कानूनी प्रक्रिया गर्न थालिन्। तर ठेकेदारसमेत रहेका प्रेमजंगका अगाडि उनको केही लागेन। अन्ततः अधिवक्ता, सामुदायिक प्रहरी केन्द्रका पदाधिकारी, वडाका जनप्रतिनिधि, काधिराकी आमा र प्रेमजंगबीच घटना दबाउन सात लाखको सम्झौता भयो।

२०७९ साउन ८ गते अधिवक्ता दिलबहादुर महत, चन्दननाथ नगरपालिका–५ का वडा सदस्य कालिबहादुर भण्डारी, सामुदायिक प्रहरी केन्द्रका उपाध्यक्ष महेन्द्र महत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कार्यालयका सुरक्षा गार्ड जीवन महत, नाताले काधिराकी ठूलीआमा पर्ने ईश्वरी आरसी र आमाबीच सम्झौता भएको थियो। ६ लाख काधिराको खातामा जम्मा गरियो। बाँकी एक लाख सम्झौता गराउने र साक्षी बस्नेहरूले बाँडीचुडी गरे।

डर, त्रास, धम्की र पहुँचका अगाडि आमा निरीह भइन्, छोरी विक्षिप्त। प्रेमजंगका वकिलले बनाएको कागजमाथि उनीहरूले औँठाछाप लगाए। 

दिन बित्दै गए। मानसिक र भौतिक रूपमा काधिरा क्षतविक्षत हुँदै गएकी थिइन्। एक दिन शिक्षक बबी केसीसँग आफ्नो पीडाको केही अंश खोलिन्। अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग भेटिन्। 

जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता, कर्मचारी र सामुदायिक प्रहरीमा आवद्धहरू मिलेर १० वर्षीय बालिकामाथि भएको जघन्य अपराध दबाउन सात लाखमा गरिएको ‘डिल’ अन्ततः बाहिरियो।

२०७९ साउन २८ गते प्रेमजंगलाई जुम्ला प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। घटनाले दुई–चार दिन जुम्ला सदरमुकाम खलंगा तातियो। २०७९ साउन २९ गते जुम्ला प्रहरीमा उजुरी दर्ता भयो।

तर पहुँचवाला प्रेमजंग त्यतिमा सीमित भएनन्। उनले प्रलोभनका सबै अस्त्र प्रयोग गरे। काधिराका बुवालाई जाजरकोटबाट बोलाए। तोते बोलीदेखि छोरी बिर्सिसकेका बुवा छोरी खोज्दै जुम्ला पुगे। बालिका बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई खुलेआम ‘डिल’ गर्ने प्रेमजंग जेलभित्रैबाट पीडितकी आमा, शिक्षक र साक्षीलाई प्रभावित पार्न सफल भए। 

अन्ततः अदालतमा बालिकाको पक्षमा दिइएका बयानहरू फेरिए। त्यो मुद्दा जुम्ला जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। प्रेमजंग पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्। बालिकाको तर्फबाट बकपत्र गर्ने एक जना बाहेक सबैले बयान बदलिसकेका छन्। बालिकाले पनि प्रहरीकहाँ दिएको उजुरी र अदालतमा गरेको बकपत्रमा बयान फरक बनाइसकेकी छन्।

मुद्दा दबाउन सहयोगी हुने कागज बनाउनमा संलग्न अन्य ६ जनालाई अदालतले तारेखमा छाडेको छ। त्यसपछि अपमानको बोझले बालिका आमासँग बस्ने अवस्था भएन। उनले एक वर्षअघि जुम्ला छाडिन्। अहिले उनी जाजरकोटमा छिन्।

बालिकाको तर्फबाट बकपत्र गर्ने एक व्यक्ति आफ्नो नाम नखुलाई भन्छिन्, “पहुँच भनेको के हो, यो घटनाले धेरै बुझायो। बालिकाका शिक्षकदेखि साथीहरू सबैले अदालतमा बयान फेरिसकेका छन्। आर्थिक, भौतिक प्रलोभनमा उनीहरू परे। बालिकाको परिवारलाई डर, धम्की र त्रास दिएर त्यति गरेका हुन्।”

१० वर्षीया बालिकामाथि निरन्तर भएको यो जघन्य अपराधको मुद्दाको फैसला आउन बाँकी छ। तर बालिका बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा पीडितलाई ‘होस्टाइल’ बनाउने शृंखला यतिमा सीमित हुँदैन। यस्तो किन? पीडित र साक्षीलाई सुरक्षा अभाव, आर्थिक, राजनीतिक दबाब र कमजोर अनुसन्धानले अधिकांश बालिकाहरू होस्टाइलको चक्रव्युहमा पार्ने कानूनका जानकारहरू बताउँछन्।

पहुँचवालालाई उन्मुक्ति
पहुँचवालाहरूले अनुसन्धान गर्ने निकाय र संस्थाहरूलाई हातमा लिएर कसरी बलात्कार पीडित बालिकालाई होस्टाइल बनाउँछन्? बझाङकी १४ वर्षीय बालिकाको घटनाले थप बुझाउँछ।  दुई वर्षअघि ललितपुर आउँदा पीडित बालिका १० वर्षकी थिइन्। उनलाई प्रहरीले संकेतका लागि ‘०७८/०७९ सातदोबाटो ९८’ नाम राखेको छ।

उनका बुवा बझाङकै एक हाइड्रोपावर कम्पनीमा सहयोगीका रूपमा काम गर्थे। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। जेनतेन हाइड्रोपावरमा गरेको परिश्रमले परिवारको दैनिकी धानिएको थियो।

हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख तीर्थराज चटौतको घरमा घरेलु कामदार आवश्यक रहेछ। पढाइलाई निरन्तरता दिन पाइने भएपछि घरेलु कामदारका आफ्नै हाकिमको घरमा छोरीलाई पठाउने निधो सातदोबाटोका बाबुले गरे। 

सुदूरपश्चिमको एक विपन्न परिवारमा जन्मिएकी सातदोबाटोका सपना ठूला थिए। तीर्थराज चटौतको घरमा आइसकेपछि ललितपुर इमाडोलस्थित महेन्द्र आदर्श माविमा पढाइ शुरू गरिन्। तर एक वर्ष पुगेको थिएन, उनीमाथि आपराधिक शृंखला शुरू भयो।

सातदोबाटोका लागि काठमाडौँ बिरानो थियो। आफ्नो पीडा सुनाउन सकिरहेकी थिइनन्। २०७८ चैत १० गते सातदोबाटोले विद्यालय गएर नफर्कने निर्णय गरिन्। कक्षा आठमा अध्ययनरत उनले घर फर्कन नचाहेपछि शिक्षकले गम्भीर समस्या देखाउँदै इमाडोल प्रहरी प्रभागमा लगे। 

तर प्रहरीसामु सातदोबाटो मौन रहिन्। शरीरको हाउभाउ आदिले स्तब्ध देखिए पनि प्रहरीलाई कुनै कुरा जानकारी दिइनन्। पछि प्रहरीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् मातहतको बाल हेल्पलाइनमा पठायो। पाँच दिनसम्म निरन्तर मनोपरामर्श लिएपछि सातदोबाटोले संरक्षक रहेका तीर्थराज चटौतका छोरा सुशील चटौतले तीन वर्षदेखि निरन्तर जबरजस्ती करणी गर्दै आएको खुलासा गरिन्।

त्यसकारण उनले विद्यालयबाट चटौतको घर नगई सोझै आफ्नो घर फर्किने अडान लिएकी थिइन्। घटना थाहा पाएपछि बाल अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने समाज सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस)ले मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने भयो।

चैत १५ गते चटौतविरुद्ध ललितपुरको सातदोबाटो प्रहरी वृत्तमा जाहेरी पुगे पनि प्रहरीले दर्ता गरेन।  शुरूमा प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई चैत १६ गते बालअधिकार परिषद्ले ‘आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही’बारे पत्र पठायो। अन्ततः राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को दबामा जाहेरी दर्ता भएर सोही दिन सुशील पक्राउ परे।

प्रहरीमा अर्को दृश्य देखियो। पीडक पक्षको साथमा आएकी बालिकाकी आमा ‘परिवारको इज्जत फालेको’ भन्दै प्रहरी कार्यालयमै छोरीमाथि जाइलागिन्। उनले त्यति मात्र गरिनन्, बालिकालाई कुनै किसिमको जबरजस्ती नभएको भन्दै प्रहरी समक्षमा बयानसमेत दिइन्। त्यो बेला बालिका बेहोश नै भइन्।

डर, त्रास र धम्कीले विक्षिप्त बालिका बोल्न सक्दैनथिन्। बेलाबेला होश गुम्ने अवस्थामा पुग्थिन्। मानसिक रूपमा आफूलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्ने अवस्थामा उनी थिइन्। चैत १८ गते बालिकालाई प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बोलायो।

प्रहरी कार्यालयमा सुशील चटौत परिवार थियो। उनीहरूकै अगाडि प्रहरीले बालिकामाथि सोधपुछ गर्न थाल्यो। त्यस्तो देखेपछि सातदोबाटो बेहोश भएकी थिइन्। यो कुरा बाल हेल्पलाइनले सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरलाई जानकारी गराएको थियो।

चटौत परिवारले आमासहित बालिकालाई आफूसित लैजान प्रहरीकै अगाडि जोडबल गरेको थियो। तर राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र प्रहरीले बालिकालाई बाल हेल्पलाइनमै पठाए। आमा र घरपरिवारलाई हातमा लिएर चटौत परिवारले बालिकालाई प्रभावित पार्न सबै अस्त्र प्रयोग गर्‍यो।  

बयानपछि चैत २८ गते काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित मेट्रो अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणमा राखिएको बेला बालिकालाई उनको परिवारले अपहरण शैलीमा घरमा लगे। फलस्वरूप २०७९ वैशाख ११ गते तोकिएको बयान दिन उनी उपस्थित भइनन्। अन्ततः जेठ ११ गते बकपत्रका लागि ललितपुर जिल्ला अदालत पुग्दा अदालतमा चटौतले कुनै जबरजस्ती नगरेको भन्दै बयान दिन बालिका विवश भइन्। 

उनलाई तीर्थराज चटौत (सुशीलका बुवा)ले आफ्नै प्राडो गाडीमा राखेर अदालत ल्याएका थिए। बालिकालाई होस्टाइल बनाएर मुद्दा कमजोर बनाई पहुँचवाला सुशीललाई उन्मुक्ति दिलाउन तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलगायत विभिन्न तहको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व लाग्यो। 

राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका भरमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गरेका सुशीललाई जोगाउन बालिकालाई होस्टाइल बनाइएको विषयको सर्वत्र विरोध भयो।

यो मुद्दा हेरिरहेकी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरकी सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरलाई सरुवा गराउनसमेत महान्यायाधिवक्तादेखि उच्च तहका मानिसहरू खुलेआम लागे। तर उनले बलात्कार मुद्दा कमजोर बनाउन आफ्नो सरुवा गर्न लागेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता खातीको सचिवालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। नाबालिका बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधलाई ढाकछोप गर्न निकै दबाब पर्‍यो।

अन्ततः स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र चिकित्सकले अदालतमा गरेको बकपत्रलाई आधार बनाएर २०७९ चैत्र २७ गते ललितपुर जिल्ला अदालतले चटौतलाई दोषी ठहर गर्‍यो। न्यायाधीश सीता शर्माको इजलासले चटौतलाई १८ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला गर्‍यो। पीडितलाई आठ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने आदेश जारी गर्‍यो। 

जसरी ‘होस्टाइल’ बनाइए पनि जिल्ला अदालतले त्यसविरुद्ध फैसला गर्‍यो। पीडित बालिकाले जिल्ला अदालतबाट न्याय पाइन्। तर उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याइदियो। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले यही जेठ १ गते सुशील चटौतलाई सफाइ दियो।

पहुँचवालालाई अपराध गर्न छुट 
काधिरा र सातदोबाटो मात्र नभई बालिका बलात्कार मुद्दामा पहुँचालाहरूले गरेको अपराधका पीडितहरूलाई होस्टाइल बनाउने शृंखला पहिल्यैदेखि जारी छ। तथापि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर फैसला भएका त्यस्ता केही मुद्दाका नजिर छन् जसले पीडितलाई न्याय र दोषीलाई सजाय दिलाएका छन्। 

२०७६ मंसिर २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलासले एउटा फैसला गर्‍यो। मुद्दा २०७२ माघ २६ गते सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाकी १५ वर्षीय बालिकामाथि भएको सामूहिक बलात्कारसम्बन्धी थियो।

छिमेकीको घर गएको बेला बालिका सामूहिक बलात्कारमा परेकी थिइन्। तर होस्टाइल भएर पीडित बालिकाले ‘मलाई कसैले पनि गम्छाले मुख थुनी/बाँधी जबरजस्ती करणी गरेको होइन’ भनेर बयान दिइन्।

तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीले २०७३ जेठ २४ गते फैसला गर्दै आरोपीलाई सफाइ दिए। त्यसपछि त्यो मुद्दा उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलास पुग्यो। त्यहाँ २०७४ साउन ४ गते भएको फैसलाबाट पनि दोषीले उन्मुक्ति नै पाए। 

तर सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय राउत र रेग्मीको इजलासले त्यही गाउँठाउँमा बस्नुपर्ने भएकाले पीडित परिवार विभिन्न पक्षबाट प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्यो। अनुसन्धानको मिसिल, मौकाको कागज, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनहरू र सहअभियुक्तको बयानलाई आधार बनाएर अदालतले यस्तो फैसला गर्‍यो जसले होस्टाइल भई बकपत्र गरेको कारणले मात्र प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने नजिर स्थापित भयो। त्यसले दोषीलाई सजायको भागीदार बनायो।

यो मात्र नभई सर्वोच्च अदालतबाट भएका केही फैसलाका अरू नजिर पनि छन् जसमा बालिकामाथि भएको यौन हिंसाजस्तो गम्भीर अपराधमा बालिकाले बयान फेरे अथवा अदालतमा उपस्थित नभए पनि बालिकाको मुद्दामा संवेदनशील भएर अदालतले फैसला गरेको छ। 

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले २०७७ असार १७ गते एक जबरजस्ती करणी मुद्दामा गरेको फैसलामा भनिएको छ, “जाहेरीको विपरीत गरिदिएको बकपत्रलाई मात्र आधार मानीे कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिँदैन।”

तर सुनुवाइको समयमा र पछि पीडित एवं साक्षीहरूको सुरक्षा अभावले बालिका बलात्कारका धेरै मुद्दाहरू होस्टाइल हुने अधिवक्ता शशी बस्नेत बताउँछिन्। अदालतमा न्याय निरूपण गर्नका लागि साक्षीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। 

साक्षी सुरक्षा तथा सरकारी साक्षीलाई कानूनमा भत्ताको व्यवस्था गरिएको अधिवक्ता बस्नेतले बताइन्। तर साक्षी सुरक्षासम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा पनि बालिका बलात्कारको मुद्दामा धेरै पीडित होस्टाइल हुने उनको विश्लेषण छ। “साक्षीले बयान बदल्नुको एउटा कारण धम्की पनि हो। मुद्दा टुंग्याउन अत्यधिक ढिलाइ हुनुले पनि यस्तो हुन्छ। साक्षीहरूलाई प्रलोभन वा धम्कीले बयानबाट पछि हट्न बाध्य पार्न ठूलो भूमिका खेल्छ,” उनले भनिन्। 

अदालतमा साक्षीको बयान गराउँदा न्यायाधीशको रोहवरमा गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वन नभएको अधिवक्ता बस्नेतको भनाइ छ। उनले थपिन्, “संविधानले बालअनुकूल न्यायको हक सुनिश्चता गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकिरहेको छैन। बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बाल अदालतको परिकल्पना गरेको छ। तर हालसम्म त्यसको स्थापना भएको छैन।”

भविष्यमा बाल अदालत स्थापना भए पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बाल अदालतले बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको शुरू कारवाही र किनार गर्ने अधिकार मात्र दिएकाले पीडित बालबालिको विषय यो अदालतले समेट्न सक्ने अवस्था रहेको अधिवक्ता बस्नेतको बुझाइ छ।

छन त छ कानून!
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बालबालिका विरुद्धको यौन हिंसा तथा दुव्र्यवहारबाट दुई हजार २१८ जना बालबालिका पीडित भएका छन् जसमा बालक ३४ र बालिका दुई हजार १८४ पीडित भएको अभिलेखले देखाउँछ। अर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई हजार १४४ जना बालबालिका पीडित भएका छन्, जसमध्ये बालक ३३ जना र दुई हजार १११ जना बालिका थिए।

उजुरी परेकामाध्ये कतिपय मुद्दा अदालती प्रक्रियासम्म नपुग्ने र पुगेका धेरै मुद्दामा बालबालिकाले प्रहरीमा गरेको बयान परिर्वतन गर्ने वा अदालतमा बयान दिन उपस्थित नै नहुने अधिवक्ता बस्नेत बताउँछिन्।  

उनी भन्छिन्, “यसरी साक्षीका रूपमा रहेका बालबालिकाले नै बयान परिवर्तन गरेपछि अभियुक्तले सफाइ पाउँछन्। धेरै अगाडिदेखि नै अदालत तथा न्यायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायलाई बालबालिकाप्रति संवेदनशील बनाउन प्रयासहरू भइरहेका छन्। पूर्णरूपमा बालबालिकासँग सरोकार राख्ने निकायहरूलाई बालबालिकामैत्री र संवेदनशील बनाउन सकिएको छैन।”

हिंसा र दुव्र्यवहारमा परेका बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गत देशभर ७७ जिल्लासहित २३३ प्रहरी इकाईहरूमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्।

बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू रहेका छन्। बाल अधिकारसम्बन्धी विशिष्टीकृत ऐनको रूपमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अस्तित्वमा छ।

बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता, संरक्षण लगायतका विषय कार्यान्वयनका लागि विषयगत ऐनहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्। साथै नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत हस्ताक्षर गरेको छ। तर ती सबै व्यवहारमा आउन नसकेकोमा अधिवक्ता शशी बस्नेत चिन्ता व्यक्त गर्छिन्, “कानून भएर के गर्नु? त्यसको व्यवहारिकता पनि त हुनुपर्‍यो नि।”


सम्बन्धित सामग्री