काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले वन क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण गर्न रोक लगाएको छ। सरकारले कानून नै संशोधन गरेर सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा वितरणको तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्चले सरकारको तयारीमा ‘ब्रेक’ लगाइदिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाउँदै अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले २०७७ सालमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०८० माघ ३ गते फैसला गरेको थियो। सोही फैसलाको पूर्ण पाठ मंगलबार आएको हो।
“वन ऐन २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनी प्रक्रियाको अनुशरण नगरी, उक्त ऐनद्वारा स्थापित निकायहरूको आधिकारिक र औपचारिक निर्णय बेगर, वन र निकुञ्जद्वारा गरिएका संरक्षणका प्रयासहरू प्रभावित वा निस्तेज हुने र वनजंगल लगायतका संरक्षित क्षेत्रको अतिक्रमणले वैधता पाउने गरी सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा वितरण गर्ने गराउने कार्य नगर्नू नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,” फैसलामा भनिएको छ।
सुकुमबासी समस्याको समाधानको लागि वनजंगलमा बसोबास गर्न दिने कार्य वातावरण संरक्षण र पारिस्थितिकी सन्तुलन कायम गर्ने संवैधानिक दायित्व, विद्यमान कानूनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुने हुँदा कुनै पनि तवरबाट वन र संरक्षित क्षेत्र बसोबासको लागि प्रदान गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
अदालतले भूमिहीनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न तत्कालको लागि वनजंगलमा मानव बसोबास गराउनुको सट्टा मानवीय र वातावरणीय पक्ष दुवैलाई प्राथमिकतामा राखी वातावरणमा असर नपर्ने गरी दिर्घकालीन समाधान खोज्नु उपयुक्त हुने राय दिएको छ।
“सुकमबासी समस्या समाधानको लागि वनजंगलको जग्गामा भर पर्दा त्यसबाट सिर्जना हुने समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। जब सरकारको अनुमति वा बिनाअनुमति सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासी वन क्षेत्रमा गैरकानूनी रूपमा बसोबास गर्छन् तब उनीहरूबाट हुने आवास, कृषि पशुधनको चरन लगायतको कार्यबाट वनजंगल फँडानीमा सहयोग पुग्दछ,” फैसलामा भनिएको छ, “तसर्थ सुकुमबासी समस्या समाधानको लागि वन क्षेत्रकै जग्गा दिने विकल्पमा भर पर्नुको सट्टा अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। विकल्पको खोजी नगरी वनजंगलको जमिनमा सुकुमबासी बसाउने कार्य कदापि उचित मान्न सकिँदैन।”
यो पनि : भू–माफिया पोस्न र कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न कानून नै बदल्ने तयारी
सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगले पहिचान गरेका ८० हजार ५८४ भूमिहीन दलित, एक लाख ५५ हजार ९३८ भूमिहीन सुकमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी करिब १३ लाख परिवारलाई जग्गा वितरणको तयारी गरेको थियो। तर वनजंगलको विनाश हुने गरी जथाभावी जग्गा वितरण गर्दा वन क्षेत्रको अतिक्रमण हुन गएमा वन तथा वातावरण संरक्षण र पर्यावरणीय दिगो विकासको संवैधानिक दायित्व पूरा हुन नसक्ने ठहरका साथ प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितका पाँच वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासले सरकारको योजनामा रोक लगाइदिएको हो।