काठमाडौँ– पछिल्लो नौ वर्षमा मुलुकभर भएका वन डढेलो तथा आगलागीका घटनामा ७५७ जनाको मृत्यु भयो। नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार ती घटनामा परी घाइते हुनेको संख्या दुई हजार ९९३ छ। हरेक वर्ष फागुनदेखि जेठ अन्तिमसम्म मुलुकभरका वनजंगल डढेलो लागेर सखाप हुन्छन्। 

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष पछिल्लो चार महिनामा मात्र वन डढेलो र आगलागीमा परेर ७९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २९८ जना घाइते छन्। 

यस्ता छन् डढेलोका कारण 
वनमा लाग्ने डढेलो र आगलागीका घटना नयाँ होइनन्। हरेक वर्ष गर्मी शुरू भएपछि यस्ता घटना दोहोरिन्छन्। सरकारले सक्रिय भएर काम गर्ने हो भने डढेलो र आगलागीबाट हुने मानवीय तथा जैविक विविधता र वातावरणीय क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ। तर यस्ता विषयमा सरकारको प्राथमिकता नपुगेको संरक्षणकर्मीको गुनासो छ। 

यो पनि: तीन महिनायताका आगलागीमा ४२ जनाले गुमाए ज्यान, जोखिममा बालबालिका

“गर्मी लागेपछि वनमा डढेलो र बस्तीमा आगलागीका घटना बर्सेनि बढिरहेका छन्। त्यसबाट क्षति पनि भइरहेको छ। तर यस्ता घटनाको न्यूनीकरणमा सरकारको ध्यान जानै सकेन,” सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी भन्छन्, “सरकारको रमिते पाराले पनि यस्ता घटना बढ्नमा मलजल गर्‍यो।” 

हुन पनि डढेलो र आगलागीले मुलुक जलिरहँदा यस्ता घटना मन्त्रिपरिषदको बैठकका अजेन्डा बन्न सकेका छैनन्। आगो लाग्नुको प्रमुख कारण लामो खडेरी भए पनि सरकारले सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेको भए डढेलोका घटना धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको भण्डारी बताउँछन्। 

“वनमा साना तथा घरेलु उद्यम विकास गर्न रोक्नु सरकारको मुख्य कमजोरी रह्यो। जलेर जाने वन पैदावारलाई ब्रिकेट, चारकोल वा मल बनाउन सकिन्थ्यो। सालका पात टिपेर दुना–टपरी उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो। खर र थाँकलबाट हस्तकलाका सामग्री बनाउन सकिन्थ्यो। सरकारले यस्ता कामको कानूनी प्रक्रिया जटिल बनाएको छ,” उनी भन्छन् “यही कारणले वन उद्यम अगाडि बढ्न सकेन। घाँस–दाउरा लिन जाँदा पनि ‘कार्ययोजना नवीकरण भएको छैन’ भनेर वन कार्यालयहरूले धम्क्याउने गर्छन्। डढेलो र आगलागीको कारण यो पनि हो।” 

वनप्रति उपभोक्ताको अपनत्व पनि हराउँदै गएको देखिएको छ। दश वर्षअघि डढेलो नियन्त्रणका लागि उपभोक्ताहरू जति सक्रिय भएर लाग्थे अहिले त्यो मात्रामा सक्रिए भएको पाइँदैन। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भण्डारी भने उपभोक्ता निस्कृय भएको स्वीकार्दैनन्। 

“सरकारको गैरजिम्मेवारीले आगलागी भएको हो। उपभोक्ता निस्कृय भएका होइनन्। वनमा गएर झाडी सरसफाइ गर्न नपाएपछि आगो लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यसो गर्न खोज्दा सरकारले रोक्यो,” उनी भन्छन्, “वनको झाडी सफा गर्न पाइँदैन भनेपछि गर्ने के? यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। उपभोक्ताले नियतबस जानेर आगो लगाएका छैनन्।” 

महासंघकै लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हुमनाथ भट्टराई भने उपभोक्तामा वनप्रतिको अपनत्व पहिलाभन्दा हराउँदै गएको बताउँछन्। “संरक्षण गरेर पनि उपभोग गर्न नपाएपछि केका लागि वन जोगाउने भन्ने प्रश्न समुदायबाट धेरै आएको छ,” उनी भन्छन्, “पहिला आगलागी भयो भने निभाउन जान उपभोक्ताहरूलाई भन्नै पर्दैनथ्यो। पानी र स्याउला लिएर आफै कुद्थे। अहिले कोही पनि जान मान्दैनन्।” 

सरकारी निकायले समुदायमाथि गर्ने विभेद पनि आगलागीको अर्को कारण भएको उनको विश्लेषण छ। जिल्लास्थित डिभिजन तथा सबडिभिजन वन कार्यालयहरूले वनसँग सम्बन्धित सचेतनामूलक कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका सामुदायिक र साझेदारी वनका समूहलाई मात्र सहभागी गराई दिगो वन व्यवस्थापनको वकालत गर्ने समूहलाई पाखा लगाउँदा पनि समस्या देखिएको हो। 

दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली पछ्याउने कि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली भन्ने विवाद नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा कैलाली, कञ्चनपुरलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा वनको ‘सर्पट कटान’ भएपछि २०७७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१’ खारेज गरेको थियो। सरकारले ‘दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड–२०७८’ र ‘दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 

वन कर्मचारी भने दिगो वन व्यवस्थापन प्रणालीप्रति सकारात्मक छैनन्। कतिसम्म भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मोडलमा जाने उपभोक्ताहरूलाई समेटेर नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ लगायतका जिल्लामा वन कर्मचारीकै सक्रियतामा उपभोक्ताको छुट्टै जिल्ला संघ तथा केन्द्रमा महासंघ बनाइएको छ। कर्मचारीको नेतृत्वमा उपभोक्ताबीच विभाजन ल्याउन गरिएको कामले पनि वन डढेलो लाग्न भूमिका खेलेको भट्टराई बताउँछन्। 

क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क दक्षिण एशियाका सदस्य ङमिन्द्र दाहाल भने वन डढेलो र आगालागीमा वनको नेतृत्व गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन विभाग, प्रदेशस्थित मन्त्रालय, स्थानीय तह र समुदाय सबै दोषी भएको ठान्छन्। 

“हामीले आगलागी हुन लायक वनजंगल पालेका छौँ, वन व्यवस्थापनमा हेलचेक्र्याइँ गरेका छौँ। यसमा वन विभाग, समुदाय सबै दोषी हुन्। एकले अर्कालाई दोष देखाउनु फरक कुरा हो,” उनी भन्छन्, “समग्रमा हामीले आगलागीका लागि नै वन हुर्काएजस्तो भयो। ढंग नपुगेर त्यस्तो भएको हो। वन क्षेत्रलाई निषेधात्मक बनाइएको छ, तैपनि कुनै ठाउँमा जोगाउन सकिएको छैन।” 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार सामुदायिक वनका ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोक्ता समूहका कार्ययोजना नवीकरण भएका छैनन्। जसका कारण पनि  समुदायले वनमा प्रवेश गरेर वन व्यवस्थापनको काम नै गर्न नपाएको महासंघका अध्यक्ष भण्डारी दाबी गर्छन्। 

बायोचारः डढेलो नियन्त्रण र उत्पादन बढाउने विकल्प 
जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय भनेजस्तै स्थानीयस्तरमा नयाँ ढंगबाट वन व्यवस्थापनको काम गर्ने हो भने त्यसबाट डढेलो न्यूनीकरण मात्र होइन, माटोको उर्वराशक्तिसँगै राष्ट्रिय उत्पादनसमेत वृद्धि गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको वातावरणविज्ञहरू सुझाउँछन्। 

वनमा खसेका पातपतिंगर संकलन गरेर त्यसबाट बायोचार (कृषि अंगार) बनाउने हो भने वनमा लाग्ने डढेलो न्यूनीकरण हुने र बायोचार खेतबारीमा प्रयोग गर्दा त्यसले उत्पादन पनि बढाउने क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क दक्षिण एशियाका सदस्य दाहाल बताउँछन्। बायोचार कार्बनयुक्त अवशेष हो, जुन वनमा पाइने पातपतिंगर झाडी सफाइ गरी निस्कने बायोमासलाई आगोमा पोलेर खरानी बनाउनुभन्दा पहिले आगो निभाएर निकाल्न सकिन्छ।  

यो पनि: पहाडमा बसाइँसराइका कारण आगलागी, झाडी र तापक्रम बढ्दा जोखिम धेरै

राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारका वरिष्ठ माटो वैज्ञानिक श्रीप्रसाद विष्टका भनाइमा वनमा पाइने पातपतिंगर कार्बनको स्रोत हो। त्यसलाई बायोचारका रूपमा माटोमा प्रयोग गर्दा त्यसले माटोको अम्लियपना घटउनुका साथै माटोलाई खुकुलो बनाउँछ र लामो समयसम्म चिस्यान कायम राख्छ। 

“माटोमा बायोचारको प्रयोग गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ। यो १०० वर्षभन्दा पनि बढी समय माटोमा रहिरहन्छ,” विष्ट भन्छन् “माटोमा कार्बन जति भयो त्यसले माटोमा रहेका जिवाणुहरूमा र पानी धारणा गर्ने शक्ति बढेर जान्छ। माटोलाई खुकुलो र भुरभुराउँदो बनाउँछ।” बायोचारले ६०० प्रतिशतसम्म पानीलाई सोसेर राख्न सक्ने विष्ट बताउँछन्। एक केजी बायोचारले ६ लिटर पानीलाई सोस्न सक्छ। 

“कार्बन माइक्रो–अर्गानिजमको खानाको स्रोत हो। त्यसले गर्दा माटोमा रहेको माइक्रो–अर्गानिजमलाई यसले बढाउँछ र माटोको जैविक गुणहरू पनि बढ्छ। यो मलभन्दा पनि माटो सुधारक हो,” उनी भन्छन्। 

राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग
नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) का अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा कृषि भूमिको माटोमा जैविक पदार्थको मात्रा ३.९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ, जुन अहिले दुई प्रतिशत मात्र छ। 

क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क दक्षिण एशियाका सदस्य दाहाल सरकारले राखेको यो लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी भएको बताउँछन्।  यसलाई पूरा गर्न माटोमा बायोचारको प्रयोग राम्रो विकल्प हुने उनको सुझाव छ। “वनमा डढेर खेर जाने पातपतिंगरलाई बायोचारमा रूपान्तरण गर्ने हो भने पातपतिंर डढेर जाँदा हुने कार्बन उत्सर्जन पनि घट्छ। माटोको अवस्थामा सुधार आउँछ, उत्पादन बढ्छ,” उनी भन्छन्, “स्थानीय स्तरमा मानिसहरूले रोजगारी पाउँछन्। इच्छाशक्ति मात्र हुनुपर्‍यो, उपाय धेरै छन्।” 

एक अध्ययनअनुसार सन् २०२०–२१ मा नेपालमा एक लाख ७२ हजार ४० हेक्टर वनमा डढेलो लागेको थियो। उक्त डढेलोबाट ७७ लाख टन बायोमास (पातपतिंगर) जलेको थियो भने त्यसबाट करिब ३३ लाख टन कार्बन उत्सर्जन भएको थियो। वनमा लाग्ने डढेलोबाट हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन हुन्छ। 

राज्यका निकायहरूले वनमा झरेका पातपतिंगरको उपयोगबाट बायोचार बनाएर त्यसलाई कृषि भूमिमा प्रयोग गर्ने नीति ल्याउने हो भने सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन्। “सरकार योजनासहित आउनुपर्‍यो। वन उद्यमबाट धेरै सम्भावनाका अवसरहरू छन्। ती अवसरले रोजगारीमा वृद्धि र राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोग पुग्छ,” उनी भन्छन्।