राजनीतिक दलहरूलाई 'प्रमुख सुरक्षा चुनौती'को रूपमा चित्रित गर्नु व्यक्तिपरक देखिनसक्छ। तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको कामकारबाही र व्यवहार हेर्ने हो भने यसलाई गलत भन्न सकिँदैन। यद्यपि यसबारे बहस चलाउन निम्न बुँदाहरूमाथि चर्चा गर्नु जरूरी हुन्छ।

ध्रुवीकरण र सामाजिक अशान्ति
राजनीतिक दलहरू समाजलाई ध्रुवीकरण गर्न सक्रिय छन् जसले समाजमा तनाव र अशान्ति बढाएको छ। दलहरूको वैचारिक स्थिति हेर्ने हो भने पनि यिनीहरूका समर्थकहरूबीच तीव्र विभाजनको स्थिति देखिन्छ। यस्तो वैचारिक ध्रुवीकरणले तनाव झन् बढाउने सम्भावना रहन्छ। किनभने राजनीतिक दलहरूले सूचना प्रवाह गर्दा आ–आफ्ना स्वार्थअनुकूलका सन्देश र माध्यम प्रयोग गरेका छन् जसको ध्येय पूर्वाग्रहका साथ 'आफ्ना र अरू' भन्ने मानसिकतालाई बढावा दिनु हो। उनीहरूको आफूअनकूलका बयानबाजीले समाजका तटस्थ नागरिकमा द्विविधा सृजना गरेको छ भने भिन्नाभिन्नै दलको आस्थामा विभाजित समर्थकहरूबीच परस्पर बहिष्कारको भावना चर्काएको छ। 

सामाजिक सञ्जालको 'इकोच्याम्बर' प्रभावले ध्रुवीकरणलाई सुदृढ पार्दै आम सर्वसाधारणलाई स्वविवेकमा आधारित वैकल्पिक दृष्टिकोणको खोजीबाट अलग गरिदिएको छ। यस्तो ध्रुवीकरणले प्रायः राजनीतिक संस्था र प्रणालीहरूमाथिको विश्वासनियतामै संकट निम्त्याइरहेको यथार्थ भने यसका कुनै पनि संवाहकहरूले बुझेजस्तो लाग्दैन। 

सर्वसाधारण नागरिकमध्येका सचेत वर्गले राजनीतिज्ञहरूलाई उनीहरूको वचनभन्दा बढी व्यवहारबाट चिन्दै र बुझ्दै जाने अवसर भने पाएका छन्। कतिपय दलहरूले आफ्नो पक्षमा जनसमर्थन बढाउन जाति, भाषा, धर्म वा सामाजिक-आर्थिक स्थितिलाई आफ्नो अभीष्ट सिद्ध गर्ने औजार बनाएका छन्। यसबाट जनतामा एकले अर्को जाति, समुदाय वा पहिचान समूहलाई आफ्नो विरोधी ठान्न सक्ने संभावना बढेर गएको छ जसले समाजमा मेलमिलाप, सद्भाव र सहकार्यको सट्टा विभाजनको खाडल झन् गहिरो बनेको छ। 

यस प्रवृत्तिको चरम अवस्थाले अर्को खतरा निम्त्याउन सक्छ भन्नेमा कोही पनि सचेत देखिएका छैनन्। त्यो खतरा भनेको चरम राजनीतिक ध्रुवीकरणको कारण पाखा लाग्न पुग्ने वा आफ्ना मुद्दाहरू सुनुवाइ नभएको महसुस गर्ने सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको समूह कट्टरपन्थीमा परिणत भई विरोध र चरम अशान्तिको कारकका रूपमा प्रकट हुन सक्ने सम्भावना हो जसलाई नकार्ने बलियो आधार छैन। 

विभाजनकारी बयानबाजी
विचारहरूलाई ध्रुवीकरण गर्ने नाममा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आफ्ना भाषणमा भड्कावपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसले विचारहरूलाई ध्रुवीकरण गर्नुको सट्टा जनस्तरमा घृणा र द्वेष बढाइरहेको छ। यस्तो विभाजनकारी बयानबाजीले अक्सर 'आफ्ना र अरू'वाला मानसिकतालाई बलियो बनाउने नै भयो जसबाट भिन्न दृष्टिकोण राख्ने राजनीतिक दलका समर्थकहरूबीच वैरभावको पर्खाल झन् आकासिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा मेलमिलाप र सहकार्यको आधार खोज्न र साझा लक्ष्यहरूमा काम गर्न गाह्रो भएको छ। असहमतिको जरा जति गहिरिँदै गयो उति नै द्वन्द्वको सम्भावना बढ्छ जसको समाधान असाध्यै जटिल हुन्छ।

खासमा विभाजनकारी बयानबाजी दिएर राजनितिज्ञहरूले साझा मूल्यहरूलाई मजबुत बनाउनुको सट्टा धेरैको ध्यान आफूतिर केन्द्रित गर्न चाहेका हुन्। भड्कावपूर्ण भाषाको प्रयोजन नै हिंसाको बढोत्तरी हो। किनकि नेताको चर्को बयानबाजीले पार्टीका समर्थकहरूलाई पनि तिनका विरोधीहरूविरुद्ध आक्रामक व्यवहार गर्न मात्र सिकाउँछ। त्यति नगर्दा पनि समाजमा विभाजनको रेखा कोर्छ र त्यसबाट बस्ने दागले भावी पुस्ता समेतलाई असर पार्छ जसबाट अविश्वास, असहिष्णुता र वैरभावको विरासत लहरोझैँ तन्किन्छ। 

चुनावमा धाँधली र नतिजा हेरफेर
कतिपय दलहरूमाथि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्दै चुनावी धाँधलीमा हाकाहाकी संलग्न भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।  २०७९ मा बाजुरा र २०७४ मा चितवनको स्थानीय निर्वाचन यसका बलिया उदाहरण हुन् जहाँ क्रमश: नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो। 

चुनावका बेला पैसा बाँडेको र भोजभतेर गरेर मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गरेको आरोप दलहरूमाथि हरेक निर्वाचनमा लाग्नु सामान्य कुरा भएको छ। आफ्नो जनमत बढी भएको क्षेत्रमा धम्कीपूर्ण भाषादेखि सांघातिक आक्रमणसम्मका हिंसाको हतियार प्रयोग गरेर मतदाताहरूको निश्चित समूहलाई निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनबाट निरुत्साहित गर्ने अभ्यास पनि असामान्य लाग्न छाडिसक्यो। 

अहिले त फर्जी मत खसाल्ने र नक्कली मतपत्रहरू मार्फत मतगणनाको नतिजामै हेरफेर ल्याउनेसम्मका धाँधलीको आरोप मुद्दा बनेर अदालत पुग्न थालेको छ। निर्वाचनका बेला आफूलाई सहयोग गर्ने निर्वाचन अधिकारीहरूलाई सत्तामा पुगेपछि गुन तिर्ने, अझ तिनैलाई बढुवा गरेर माथिल्लो अदालतको न्यायाधीश बनाइदिने परिपाटीले लोकतन्त्र लज्जित भएको सार्वजनिक टिप्पणी अब नौलो मान्नु नपर्ने भएको छ। 

भ्रष्टाचार
राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएमा आर्थिक क्षेत्रको सीमितताले गर्दा सरकारी संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् र आफ्नो जिम्मेवारीसमेत बहन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। भ्रष्टाचारले सार्वजनिक हितमा भन्दा व्यक्तिको हितलाई प्राथमिकता दिने हुँदा संस्थाहरूको निरन्तरतालाई नष्ट गर्नु यसै पनि यो दुष्कर्मको 'धर्म' नै हो। यसले शासनको प्रभावकारिता समाप्त पार्छ। किनभने सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक स्रोत व्यक्तिको मुठ्ठीमा खुम्चिँदा सरकारी निकायको कार्यक्षमता दुब्लाउँदै जान्छ। 

भ्रष्टाचारले कानूनी राज्यको सिद्धान्तमा सम्झौता गर्छ। किनकि राज्यशक्तिमा भएका व्यक्तिहरूले निहित स्वार्थका लागि दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छन् जसले गर्दा सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न बनाइएका कानूनको कार्यान्वयनमा बाधा पुग्छ। भ्रष्टाचारले सुरक्षा तथा अन्य सरकारी निकायहरूमाथिको जनविश्वासलाई घटाएको छ। यसले अतत: सरकारको विश्वसनियता डगमगाएको छ। 

भ्रष्टाचारका कारण राष्ट्रका स्रोतहरू गलत ठाउँमा लगानी गर्दा निजामती तथा सुरक्षा निकायहरूको कामकारबाहीमा असर परेको छ। भ्रष्टाचारका कारण सुरक्षामा सम्झौता गर्दा राष्ट्रलाई बाह्य खतराहरूको जोखिम उत्तिकै बढेर गएको छ।

भ्रष्टाचारले सामाजिक असमानतालाई त यसै पनि बढावा दिन्छ। केही व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुगिराखेको तथ्य जनताले  थाहा पाउँदै जाँदा सामाजिक असन्तुष्टि झन् चुलिन्छ। यसले पनि अन्तत: सुरक्षा चुनौती नै बढाउने हो। अहिले त अझ भ्रष्ट राजनीतिज्ञ तथा सरकारी कर्मचारीहरूले आपराधीहरूसँग खुलेआम सहकार्य गर्न थालेका छन्। तिनीहरूले गैरकानूनी काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेका छन्। 

तिनीहरूको सहकार्यले सुरक्षा जोखिम निम्त्याउनमा नै सहयोग पुर्‍याएको छ। भ्रष्टाचारको साङ्लोले समाजको नैतिक मूल्यमान्यतालाई बन्धनमा पारेर अनैतिक पात्रहरूको नायकीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको धेरै भयो। यसको समग्र प्रभावले आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पारेको छ र सुरक्षा सहितका सार्वजनिक सेवाहरूको लागि उपलब्ध स्रोतहरू घटाइदिएको छ। 

आतंकवादसँगको सम्बन्ध
जुनसुकै तवरबाट शक्तिको केन्द्रमा रहन चाहने स्वार्थका कारण राजनीतिक दलहरू कतिपय अवस्थामा अतिवादी समूहहरूसँग जोडिने वा उनीहरूको समर्थनमा लाग्ने सम्भावना रहन्छ जसले सुरक्षा जोखिम निम्त्याउँछ। राजनीतिक दलहरू चरमपन्थी संस्थाहरूसँग जोडिएमा सुरक्षा निकायहरू जोखिममा पर्दछन्। यसको उदाहरण खोज्न अन्त जानु पर्दैन। 

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा दरबारलाई दबाब दिने नियतले प्रहरी निकायमा क्षति पुर्‍याउन तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग सहयोग मागेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन। चरमपन्थी तत्वहरूसँग राजनीतिक दलको सम्बन्धले राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खतरा निम्त्याउँछ। यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सुरक्षा निकाय सक्षम र उसको मनोबल उच्च हुनुपर्छ। चरम राजनीतिकरणको शिकार भएको सुरक्षा निकायले स्वतन्त्रतापूर्वक राष्ट्रको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्नेमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहन्छ। 

सूचना दुरूपयोगको हतियार
गलत सूचनाको प्रचार र प्रयोग गर्ने पक्षहरूले सार्वजनिक धारणालाई हेरफेर गर्न सक्दछन्। किनभने जनमतलाई प्रभाव पार्नकै लागि पूर्वाग्रही कथनहरूको प्रचारप्रसार गर्ने उनीहरूको रणनीति हुन्छ। झूटा कथाहरू राजनीतिक परिदृश्यहरूलाई हेरफेर गर्ने र चुनाव वा नीतिगत निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्ने मनसायबाटै प्रेरित हुन्छन्। 

गलत सूचना फैलाउने अभियानहरूले अनिश्चितता सिर्जना गर्दछन्। त्यसरी गरिने सूचनाको हतियारीकरणले राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिमहरू निम्तिने डर पनि उत्तिकै हुन्छ। यसले रक्षा वा विदेश मामिलासम्बन्धी जनधारणालाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ। सँगसँगै गलत जानकारीले आतंक बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। 

सार्वजनिक धारणालाई आफ्नो स्वार्थका लागि तोडमोड गर्नु भनेको मनोवैज्ञानिक युद्धको हतियारका रूपमा सूचनालाई प्रयोग गर्नु हो। यो झन् बढ्ता खतरनाक हुन्छ। किनभने यसले कुनै भौतिक संघर्षबिना नै समाजमा अस्थिरता बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। सूचनाको युद्धले विश्वव्यापी सम्बन्ध तथा भूराजनीतिक स्थिरतालाई प्रभाव पारेका उदाहरणहरू इतिहासमा अनगिन्ती छन्। 

विदेशी हस्तक्षेप
सरकार कमजोर छ र राजनीतिज्ञ स्वार्थी छन् भने राजनीतिक दलहरू विदेशी प्रभावको चपेटामा पर्ने चरम् सम्भावना रहन्छ। त्यस्तो प्रवृत्ति बोकेको राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय सुरक्षामा सम्झौता गर्न सक्छ। यस्तो भएमा वैदेशिक हस्तक्षेपले राष्ट्रको स्थायित्व र सुरक्षामा ठूलो खतरा निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ। त्यसमाथि राजनीतिक दलहरू बाह्य हस्तक्षेपप्रति संवेदनशील हुँदैनन् भने विदेशी राष्ट्रले पार्टीहरूलाई नै आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिदिन्छन्। 

विदेशी हस्तक्षेपले नागरिकको विचारलाई प्रभावित पार्ने गरी गलत सूचना फैलाएर राष्ट्रको अखण्डता कमजोर बनाइदिन्छ। त्यसमाथि राजनीतिक दलहरू नै विदेशी प्रभावमा पर्दा समग्र राष्ट्रिय सुरक्षामा सम्झौता हुने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तै मौका छोपेर विदेशीहरूले आफ्नो अजेन्डासँग मिल्दोजुल्दा नीतिहरू बनाउन खोज्छन्। यसले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई रणनीतिक उद्देश्यहरूबाट पर धकेल्ने सम्भावना हुन्छ। 

आन्तरिक राजनीतिमा पर्ने विदेशी प्रभावले सामाजिक विभाजनलाई नै बढावा दिन्छ। यसले राजनीतिक संस्थाहरूलाई मात्र नभई राष्ट्रका महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। हामीले पनि विदेशी हस्तक्षेपका सम्भावित नतिजाहरू पहिचान गर्न जरुरी छ। अनि मात्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा पनि मजबुत हुन्छ। 

कमजोर शासन व्यवस्था
अयोग्य वा भ्रष्ट नेतृत्वले सुरक्षा चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन। अयोग्य शासन कमजोर निर्णय प्रक्रियाको जगमा उभिन्छ। त्यस्ता शासकको अधीनमा रहने सुरक्षा निकाय यसै पनि कमजोर हुने नै भयो जसले राष्ट्रको समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई धरापमा पार्छ। 

कुशासनका कारण सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव हुन्छ। यसले गर्दा सुरक्षाका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सहज हुँदैन। 

कमजोर शासनले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई कमजोर बनाउँछ। कानूनको कमजोर कार्यान्वयनले सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ। भ्रष्ट शासकहरूले सुरक्षा निकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा सुरक्षाको लागि छुट्ट्याइएको कोषकै दुरूपयोग गर्दछन्। कमजोर सरकारी निकायले सरकारमाथिको अविश्वासलाई बढावा दिने हुँदा सरकारले चाल्ने सुरक्षा पहलहरूमा जनसमर्थन जुटाउनै कठिन हुन्छ। यसले समग्रमा सरकारी प्रयासहरूलाई निरर्थक बनाउँछ। 

जातीय वा धार्मिक गुटबन्दी
राजनीतिक दलहरूले जातीय तथा धार्मिक विषयलाई समानरूपले सम्बोधन गर्न सकेनन् भने यसले साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। फलत: समुदायबीच विकसित असहमतिहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा परिणत हुन पुग्छन्। त्यसबेला साझा राष्ट्रिय पहिचानलाई बढावा दिनुको सट्टा विभाजनमैत्री मानसिकताले समुदायहरूबीच विभाजन बढाई राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउँछ। त्यस्तो प्रभाव रोकथाम गर्न समावेशिता र समझदारीलाई बढावा दिनु आवश्यक हुन्छ। 

किनभने जातीय तथा धार्मिक विभाजनसिर्जित आन्तरिक द्वन्द्वहरूले राष्ट्रलाई बाह्य हस्तक्षेपको केन्द्र बनाइदिन्छ। सँगसँगै मानवीय संकट निम्त्याउने सम्भावना पनि उति नै प्रबल हुन्छ जसले गर्दा देशको जनसंख्या नै आफ्नो थातथलो छाडेर विस्थापित हुनपर्ने अवस्था आउँछ। समुदायमा यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव अनुमानको दायराभन्दा माथि हुन्छ।

मुख्य मुद्दाहरू सम्बोधनमा विफलता
राजनीतिक दलहरूले सुरक्षाका मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गरे भने राष्ट्रले विभिन्न किसिमका असुरक्षाहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि, साइबरसुरक्षालाई बेवास्ता गर्दा संवेदनशील तथ्यांक चोरी हुने र महत्वपूर्ण सूचनाका पूर्वाधारहरू जोखिममा पर्नेजस्ता साइबर खतराको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। 

यस्तै, सीमा सुरक्षाको विषयलाई सम्बोधन गर्न असफल भएमा सीमामा अवैध गतिविधिहरू बढेर जान्छ जसका कारण छिमेकी राष्ट्रका अनधिकृत स्वार्थहरू सार्वजनिक रूपमै प्रकट हुन थाल्छन्। त्यस्तो बेला सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयको अभावमा प्रभावकारी सूचना साझेदारीको कमीले सम्भावित खतराहरूको पूर्वानुमान र प्रतिरोध गर्ने क्षमतामा समेत बाधा पुग्छ जसले गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसैगरी, आर्थिक मामिलाहरूलाई यथोचित् रूपले सम्बोधन गरिएन भने त्यसबाट राष्ट्रको समग्र स्थायित्व र लचकतासमेत खलबलिन पुग्छ। यसको सोझो असर राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्छ नै। त्यसबाहेक, जलवायु परिवर्तनका विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा यसले प्राकृतिक स्रोतका लागि हुने द्वन्द्व र भइपरी आउने प्राकृतिक प्रकोपले वातावरणीय सुरक्षाका थप चुनौती पैदा गर्छ। 

अझ स्वास्थ्य सेवा प्रणालीप्रतिको असंवेदनशीलताले राष्ट्रमा महामारी र जनस्वास्थ्य जोखिमका अवस्थाहरू देखिएमा कमजोर नैतिक धरातलमा उभिएको राजनीतिक नेतृत्वले चलाएको सरकार अकर्मण्य र असंवेदनशील हुन पुग्छ। यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य र राष्ट्रिय सुरक्षा दुवैमा संकट ल्याउँछ।  

यी सबै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न उच्च लोकतान्त्रिक संस्कारबाट खारिएका राजनीतिक दल, बलियो नैतिक चरित्रका नेता तथा  संवेदनशील सरकार र व्याहारिक राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको सम्मिश्रण एकसाथ आवश्यक पर्छ।