अहिले मानिस जताततै क्रुद्ध छन्, रोष प्रकट गरिरहेका छन्। यस्तो परिदृश्य नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर देखिन्छ। मान्छे रिसाउनुपर्ने अनेक कारण छन्। आर्थिक रूपमा विपन्न अभिभावक आफ्ना सन्तानलाई अमानवीय परिस्थितिबीच मध्यपूर्वी (खाडी) देशमा कामको खोजीमा पठाउन बाध्य छन्। मध्यम जीवनस्तर भएकाहरू भरथेग गर्दै गुजारा हुने खालका काम खोज्दै अस्ट्रेलियातिर हानिइएका छन्। बिरामीले उपचारका लागि अत्यधिक शुल्क तिर्नुपरेको छ। विडम्बना, महँगो शुल्क तिर्दातिर्दै पनि तिनले चिकित्सकबाट सम्मानजनक व्यवहारसमेत हत्तपत्त पाउँदैनन्। 

डाक्टरले पढाइका लागि धेरै पैसा तिर्नुपरेको छ भने 'जागिरे' भइसकेपछि बाँच्नका लागि पर्याप्त कमाइ गर्ने वातावरण छैन। विश्वविद्यालयले 'बेकामे' स्नातकहरू उत्पादन गरिरहेका छन्। शक्तिकेन्द्रमा 'आफ्नो-मान्छे'को अभावमा वा कुनै प्रभावकारी समूहको हिस्सा नभएका कारण योग्य शिक्षक उचित अध्यापनको अवसरबाट वञ्चित छन्। अर्कोतर्फ, अधिकांश वडाध्यक्ष स्रोतको बाँडफाँट गर्न वा पूर्वाधार उपलब्ध गराउने क्रममा आफ्ना मानिसलाई प्राथमिकता दिन्छन्, जबकि त्यसको अभ्यास निष्पक्ष र न्यायोचित हुनुपर्थ्यो। 

मान्छेको आक्रोशका कथाका कारण गन्न थाल्ने हो भने पाँच हजार शब्दको निबन्ध नै तयार हुन जाला। त्यो निबन्ध प्रकाशित हुने बेलासम्म थप एक सय रिसाउने कारणहरू थपिएलान्। त्यसो त जनआक्रोशका कारण थाहा पाउन गहन विश्लेषण गरिरहनै पर्दैन, केवल राज्यले पूरा नगरेका वाचा र असफल सपनाहरू बाँड्नेको मुहार हेरे पुग्छ। यस्ता कुराले जनतालाई आशावादी भविष्यको सपनाबाट वञ्चित गर्छ, अनिश्चित वर्तमानको आकार लिन्छ।

संसारभरका क्रोधित जमात राज्य र सत्तामा बस्नेहरूको असफलताको प्रतिक्रिया अधिनायकवादी प्रवृत्ति भएका चामत्कारिक नेता चुन्दै जवाफ फर्काइरहेका छन्। फलतः पछिल्ला दुई दशकमा विश्वभर अधिनायकवाद बढेको देखिएको छ। तर नेपाल स्विट्जरल्यान्ड या सिंगापुर बनेन। त्यसपछि उदाए नयाँ दल। 'पुरानाले सकेनन्, हामीलाई चुने हामी नेपालको कायापलट गरिदिन्छौँ' भन्ने ताजा आश्वासनका साथ। 

कालान्तरमा उनीहरू पनि उही 'नयाँ बोरामा पुरानै चामल'मा परिणत भए। र, हरेकतिरबाट हरेस खाएका जनता अब 'ईश्वरले नियुक्त गरेका' संरक्षक खोज्न थालेका छन्, जसले देशलाई सदाका लागि लुटबाट बचाओस्, सही मार्गमा डोहोर्‍याओस्। उनीहरू 'राजा आऊ, देश बचाऊ'को नारा लगाउँदै हिँडेका छन्।

राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागले धेरैलाई निराश पनि बनाएको छ। उही अवधिमा लगभग कुनै पनि प्रगति नभएको पञ्चायती व्यवस्थाको तुलनामा विगत ३० वर्षमा भएको प्रगतिलाई तुलनात्मक तथ्यांकसहित मिडियामा प्रतिवाद गर्नेहरू पनि छन्, जुन प्रशंसनीय छ। र, यी प्रतिवाद तथ्यगत रूपमा सही पनि छन् (यसबारे विस्तृत चर्चा: हामी यस्तै त हो नि)। अहिलेको अवस्थामा आक्रोशित मानिसको संख्याभन्दा तिनको रिसको कारण बुझ्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यस विषयमा चलिरहेको बहसलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्दा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले बेला–बेला उठाइरहेका दुई आधारभूत तर्क प्रमुख छन् : 

१) लोकतन्त्र त्यस्तो प्रक्रिया हो, जसबाट राम्रो परिणाम आउँछ। 

२) लोकतन्त्र आफैँमा त्यस्तो लक्ष्य हो, जसमा व्यक्तिले स्वतन्त्रताको भरपुर आनन्द लिन्छन्। नेताले डेलिभरी दिन नसकेको खण्डमा तिनलाई प्रतिस्थापन गर्छन्।   

एक छिन लागौँ 'लोकतन्त्रले राम्रो नतिजा दिन्छ' भन्ने तर्कतिर। यो तर्क हामीले गर्ने तुलनाको ढाँचा र आधारमा भर पर्छ। राज्यको कार्यशैली अपेक्षाकृत रूपमा संशोधन गर्न जनतालाई बाध्य पार्ने स्तरको आक्रोश र परिणामको कुरा गरिरहँदा, सन् १९८१ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सामेल हुन उत्प्रेरित गर्ने अवस्थासँग तुलना गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

भारतीय सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषक पंकज मिश्रसँग सन् २००५ मा कुराकानीका दौरान प्रधानमन्त्री दाहालका बुवा मुक्तिराम दाहालले भनेका थिए, "अव्यवस्थित विद्यालय सञ्चालन, बेकामे डिग्री, गाउँको विद्यालयमा कम तलब लिएर पढाउने काम– यीलगायत यावत् कारणले अधिकार र अख्तियारको अनुचित प्रयोग गरिरहेकाप्रति जनतामा असन्तुष्टि जन्माएको देखिन्छ।"

संविधान र राज्यको आफ्नो कल्पनाअनुसारको परिवर्तनका लागि बाध्य पार्न दाहाललाई कमसेकम दुई दशक लाग्यो। विभिन्न सत्तासीन पात्रले नयाँ व्यवस्थाको परीक्षण गर्दैमा थप दुई दशक बिते, जसका कारण अहिले आएर लोकतन्त्रमा भइरहेका अभ्यासमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। 'तत्कालीन प्रचण्ड' र उनी जस्ताको अवस्थामा सुधार हुन नदिने व्यवस्था परिवर्तनका लागि उनले चार दशक खर्चिए, जसमध्ये पछिल्ला दुई दशक उनले चाहे जसरी बिते पनि उनले परिवर्तनको सपना देखाएका व्यक्तिहरूको अवस्थामा तात्त्विक भिन्नता देखिएन। अझै पनि प्रचण्डलाई सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिन प्रेरित गर्ने, मुक्तिरामले प्रस्ट्याएका तिनै कारण वरिपरि जनता अल्झिरहेका छन्।

यस्तो अलमलले पञ्चायतको अवसानपछि वाचा गरिएको 'पहिलाभन्दा राम्रो नतिजा'को प्राप्ति अझै सुनिश्चित छैन भन्ने दर्साउँछ। हजारौँ सपना बोकेर बिदेसिएकाहरू बाकसमा फर्किने क्रम घट्नेलगायत अन्य सुखद परिणामका लागि ठूलो मूल्य तिर्नुपर्ने देखिएको छ। नयाँ परिवर्तनले विचलित भएकालाई साम्य पार्ने र परिवर्तनको आवश्यकता बुझाउनुपर्ने चुनौती लोकतन्त्र पक्षधरका सामु छँदैछ।

रोजगारी-अवसरको सवालमा युवाहरू अनिश्चितताको सामना गर्दै छन् भने राजनीतिक संरक्षण पाएका अक्षम व्यक्तिहरू राज्य र व्यवस्थाप्रदत्त मौकाको आनन्द उठाइरहेका छन्। त्यस्ता दृश्यले युवा हतोत्साहित भइरहेका हुन्। राजनीतिक दलले 'आफ्नो मान्छे' व्यवस्थापन गर्न ठाउँहरू सिर्जना गरिरहेका कैयौँ दृष्टान्त छन्, जसले जनमानसमा बाँकी रहेको आशाको थोरै सम्भावनासमेत समाप्त गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेकालाई उल्लिखित 'पहिलाभन्दा राम्रो नतिजावाला व्यवस्था'सँग केही सरोकार छैन। 

धेरै लोकतन्त्र– विशेषज्ञहरूको राय छ कि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले दिने 'राम्रो नतिजा'मा मात्र यसको महत्त्व सीमित छैन। लोकतन्त्रका तमाम कमजोरीका बाबजुद यो आफैँमा एउटा गन्तव्य हो।

द प्रब्लम्स् अफ डेमोक्रेसीका लेखक शादी हमिद लोकतन्त्रको बडो रोमाञ्चक व्याख्या गर्छन् - यो व्यवस्था अलिअलि प्रेम र खुशीजस्तो पनि छ। कतै खलबलिएको छ, कतै अराजक त कहिले निराशाजनक छ र यो आफ्नो परिभाषाका लागि आफूभन्दा ठ्याक्कै विपरीत विचारमा निर्भर छ। तर, यो छ त बडो गजब।

यस व्याख्यामा आधारित भई नेपालको लोकतन्त्रलाई पनि विपरीत ध्रुवको विचार - यानिकी राजतन्त्रद्वारा परिभाषित गर्ने हो भने हामी अहिले कुन बिन्दुमा उभिएका छौँ? यहाँ पनि उही कुरो, अन्तिम तर्कको निर्धारण विश्लेषणको फ्रेमवर्कले गरिरहेको हुन्छ।        

एक छिनका लागि मानौँ, निम्न विषय राजतन्त्रका विशेषता हुन् : यस्तो अभ्यासमा सबै निर्णय एकै व्यक्तिले लिन्छन्, ती व्यक्तिको परिवार कुनै कानून वा संविधानप्रति उत्तरदायी हुँदैनन्, र कार्यसम्पादन गर्न असफल भए पनि उनलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्नँ। यस विपरीत, लोकतन्त्रमा सामूहिक प्रक्रियाबाट निर्णय लिइन्छ, नेताहरू आफूले गरेका वा गर्न नसकेका कामका लागि उत्तरदायी हुन्छन्, र उनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले यी आदर्शहरू कार्यान्वयन गर्ने आवश्यकता र संयन्त्र स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, नेपाली राजनीतिको सतही ज्ञान भएका हर कोहीलाई लाग्छ, "महत्त्वपूर्ण निर्णय सत्तामा बस्ने सर्वशक्तिमान‍्ले लिन्छन् र त्यस प्रक्रियामा अरूको कुरा सुन्ने वा नसुन्ने अधिकार उनीहरूमै निहित रहन्छ।" 

सामाजिक धारणा कति बलियो हुन्छ भन्ने एक उदाहरण हेरौँ। प्रधानमन्त्रीले विभिन्न देशका नेताहरूसँगको भेटघाटमा असान्दर्भिक तवरले आफ्नो छोरी लिएर गएको तस्वीर मिडियामा छ्यापछ्याप्ती देख्दा सर्वसाधारणमाझ "उत्तरदायित्वको कुनै आभास नभएका यी प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट चुनिएका नेताभन्दा राजतन्त्र नै ठीक। आखिर कुरा उस्तै त रहेछ" भन्ने सोच स्थापित हुन खोजेको छ। खराब नेतृत्व प्रतिस्थापन हुने सवालमा निर्लज्जतापूर्वक अवसरवादी चरित्र देखाइरहेकै नेताको आगमनले यस्तो धारणालाई थप बल पुर्‍याइरहेको छ। जहाँसम्म स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको कुरा छ, सत्ता र शक्तिमा 'आफ्नो मान्छे' नभएका बहुसंख्यक नेपालीलाई सदैव आफू विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तिभन्दा 'कम बराबर'को हौँ भन्ने महसुस भइरहन्छ। 

आफ्नो अवस्थामा कुनै सुधार नहुनु, तर सत्तासीन र शक्तिशालीको जीवन अकल्पनीय रूपमा 'सुकिलोमुकिलो' हुँदै जानुले आफू अवस्थित प्रणालीमाथि जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ। निराश, निरुत्साहित र हताश मानसिकताको यही सम्मिश्रणले 'राजा आऊ देश बचाउ' भन्ने उन्मत्त नारालाई बढवा दिइरहेको छ। यसमा जोडिन आउँछ नेपाली समाजले परम्परागत रूपमा मान्दै आएको भाग्यवादी दर्शन। तिनले भाग्यवाद पच्छ्याउने हुनाले व्यक्तिगत जीवनमा वा देशमा भइरहेका नराम्रो नतिजाको दोष आफैँ लिनुपर्ने बाध्यता तिनलाई थिएन। 

समृद्धि र प्रगतिको वाचाले राज्यबाट जनताको अपेक्षा बढ्दै गयो, जसका कारण भाग्यवादी दर्शन हल्का पछाडि धकेलियो। धर्मनिरपेक्षताको आह्वानले समृद्धि तथा प्रगतिको चाहना र अपेक्षालाई थप बल प्रदान गर्‍यो। भाग्यवाद छाड्नु (भौतिकवादमा जोड दिनु)को अर्थ थियो, अपूरा अपेक्षा र असफल प्रतिज्ञाका लागि दोष दिन मिल्ने कुनै अर्को पात्र खोज्न सकियोस्। लगातार असफल प्रयोगहरूका बाबजुद, माथिका दुई सन्दर्भको मिश्रणका कारण राष्ट्रको दैवी रूपमा नियुक्त संरक्षक (राजा)को पुनर्स्थापनाका लागि उत्तम वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ।

सत्तामा रहेकाले गर्ने व्यवहारकै आधारमा बाँकी र तिनबीचको फरक बुझिन्छ। कुनै ठूलो दलको महामन्त्री होस् वा आरक्षण प्रणालीबाट वडा सदस्य निर्वाचित भएका व्यक्ति– उनीहरूको मूल्य पदानुक्रमको सबैभन्दा उपल्लो तहको व्यक्ति (कुनै उपल्लो तहमा बसेको कुनै व्यक्ति) उदारताले निर्धारण गर्छ। 

दरबार र 'प्रजा'बीचको मौलिक भिन्नताको सानो दृष्टान्त हो यो। राजतन्त्रमा व्यवस्था वा शासकसँग गुनासो सार्वजनिक गर्ने स्थान दिइँदैन थियो, दिइँदैन पनि। भर्खरै थाइल्यान्डमा राजाको विरोध गरेको आरोपमा त्यहाँको सांसदलाई ६ वर्ष जेल हालिएको घटना यस तर्कमा सान्दर्भिक हुनसक्छ। यस विपरीत लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चाहे महामन्त्री हुन् वा वडाका नेता- आफ्नो नेतृत्वसँगको असहमति सार्वजनिक गर्ने प्रणाली हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको छ। चित्त नबुझेको खण्डमा आफ्नो वरिष्ठलाई प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था छ। 

तर पनि, यस्ता मान्छेहरू राजा र लोकतन्त्रको तुलना गर्दै यसो पनि भन्न सक्छन् कि, "राजतन्त्र र लोकतन्त्र आखिरमा उस्तै त हो। त्यसो हुँदा राजा नै किन नल्याउने?" यस्तो अत्यन्त विरोधाभासपूर्ण कुरा सुन्नमा त राम्रै लाग्ला, तर त्यसले जनतामा आशा जगाउने क्षमता भने पटक्कै राख्दैन।