सन् २०२२ को चुनावताका चलेको राजनीति प्रवेश गर्ने लहरबाट केही नयाँ अनुहारहरूको उदय भयो। तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि देशको राजनीतिक परिदृश्यमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्दै आएका राजनीतिक वर्गप्रतिको नागरिक आक्रोश त्यस बेला सुख्खा जंगलमा लागेको डढेलोझैँ फैलिएको थियो। धेरैले लामो समयदेखि थाती रहिरहेको परिवर्तनको आशा त्यही आक्रोशको बीचमा भेट्टाए।
यद्यपि, त्यसको एक वर्ष नबित्दै राजनीतिक अस्थिरता र जनताको आकांक्षाको जगमा उदाएको नयाँ राजनीतिक वर्गको मौलिक उद्देश्य 'नेपाललाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने महत्वाकांक्षा पालेको वर्गलाई उचित वातावरण प्रदान गर्ने र विपन्न वर्ग (प्रवासी कामदार लगायत)लाई देशभित्रै सामान्य काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने'बारे नै अन्योल देखिएको छ।
यस अन्योलसँगै अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उब्जिएको छ- नेपाली जनतालाई अत्यधिक उत्साहित बनाएको यो नयाँ उभारको आधारभूत उद्देश्य असफल भए के होला? यस नयाँ प्रयोगको प्रक्षेपण (असर)को निष्कर्ष निकाल्न एक वर्षको समय पर्याप्त समय नभए पनि हामीले दुई कुरा बुझ्न जरुरी छ: यो नयाँ राजनीतिक 'प्रयोग'को उदय के कस्ता परिस्थितिहरूका कारण सहज भयो? अनि यो प्रयोगको असफलताले यस समूहका घटकहरू र नेपालकै लागि के अर्थ राख्छ?
अहिलेको नयाँ राजनीतिक मोर्चा हाँकिरहेको 'मिलेनिअल' पुस्ता यस्तो समयमा जन्मिएको थियो, जतिखेर समाजका 'गन्नेमान्ने'बाहेक अधिकांश विपन्न थिए। धेरैजसो दुई छाकको जोहो गर्नमै व्यस्त थिए। पञ्चायती व्यवस्थाले गरिबीको महामारीलाई नेपाली समाजको आधारभूत समस्याको रूपमा स्वीकार गरेको थियो भने यस समस्याको सम्बोधन गर्ने ध्येयले यही दौरान विकासका धेरै परियोजना शुरू भए। यसरी, नेपाली राजनीतिमा 'विकास' सबैभन्दा प्रभावशाली भाष्यका रूपमा स्थापित भयो। तर, त्यसपछिका दुई दशकसम्म अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त रह्यो र जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन।
सन् २०१७ को मुद्रास्फीति दरमा समायोजन गरेअनुसार १९६० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ७६१ अमेरिकी डलर थियो भने १९८० मा यो सुचकांक बल्लतल्ल ८०४ डलर पुगेको थियो - अर्थात्, दुई दशकमा ४३ डलरको बढोत्तरी। पञ्चायत प्रणाली ढलमल गर्दैगर्दा गर्दा सन् १९८१ देखि १९९० का बीचमा प्रतिव्यक्ति आय पहिलो पटक ३३४ डलरले वृद्धि भएर ११३८ डलर पुगेको थियो।
यो दर २०१९ मा ३६३१ डलर पुग्यो। यस्तै, एउटा अर्को सानो उदाहरण दिनुपर्दा सन् २०२१ को एक तथ्यांकका अनुसार अहिले समान उमेर समूहका १० मध्ये ६ भन्दा बढी महिलाहरू पढ्न र लेख्न सक्छन्। 'मानव विकास'का विभिन्न 'स्पेक्ट्रम'का सबै विधाका तराजुमा धेरै थोरै लगभग यस्तै सुधार देखिएको छ।
पुराना राजनीतिक दलका धेरैजसो आलोचकहरूको दाबी के छ भने समयसँगै समाज र समग्र देशको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन हुने कुरा स्वाभाविक हो, त्यसो हुँदा ती यावत 'प्राकृतिक' परिवर्तन र प्रगतिका लागि नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक वर्गलाई श्रेय दिन आवश्यक छैन।
अर्कोतर्फ, तथ्य के पनि हो भने राजनीतिक अस्थिरता भएका हाइटी, जिम्बाब्वे, जिबुटी र अन्य देशहरूको तथ्यांकतिर नजर लगाउँदा त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आयमा तीव्र गिरावट भएको देख्न सकिन्छ। यी देशहरूको प्रतिव्यक्ति आय सन् १९५० को दशकमा नेपालभन्दा माथि थियो, तर अपेक्षाकृत रूपमा अहिले कम छ। केही ठूला अर्थतन्त्रहरूको अध्ययनबाट देखिएका प्रमाणले पनि समय क्रममा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन नै देखिन्छ भन्नेतर्फ संकेत गर्छन्।
अमेरिकाकै कुरा गर्दा आर्थिक रूपमा 'शीर्ष' एक प्रतिशतको आम्दानी १३८ प्रतिशतले बढेको छ भने तल्लो तहका ९० प्रतिशतको आम्दानी मात्र १५ प्रतिशतले बढेको छ। सन २००० देखी 'नव-स्नातक'हरूको तलब निरन्तर घट्दै गएको छ, जसमा महिलाहरू बढी पीडित देखिन्छन्। पछिल्लो ४० वर्षमा आम अमेरिकीहरूको ज्याला स्थिर रहिआएको छ।
प्रवासमा रहेका नेपालीका लागि पनि अमेरिकाको समग्र अवस्था आशाजनक छैन। त्यहाँ अन्य एशियालीका लागि औसत वार्षिक व्यक्तिगत आम्दानी (१६ वर्ष वा सोभन्दा माथिको, बढ्दो आम्दानी भएको) ६० हजार छ भने नेपालीहरूको हकमा औसत आम्दानी ३६ हजार डलर मात्रै छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा १० प्रतिशत एशियाली (सबै उमेरका) गरिबीको रेखामुनि छन्, र नेपालीहरूका हकमा त्यही सूची १७ प्रतिशत रहेको छ, जुन दर नेपालको भन्दा बढी हो। कतिपय नेपालीहरूले 'स्वदेश फर्केर राष्ट्रसेवा गर्ने' बताएका छन्। तर, उनीहरूको मूल आशयचाहिँ त्यही नहुन सक्छ। बरु तत् तत् देशमा आफूले भोगेको दुःखकै कारण स्वदेश फर्कने रहर गरेका पनि हुन सक्छन्।
अपेक्षाकृत रूपमा सम्पन्न मानिसहरू काम वा बसाइँसराइका लागि अमेरिका र युरोपतिर जान्छन् भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका खाडी, मलेसिया र भारततिर धकेलिएका छन्। कामको खोजीमा पुगेका उनीहरूलाई ती देशले न न्यूनतम इज्जत दिन्छन्, न मानिस भएर बाँच्ने अवस्थाको सिर्जना गर्छन्। विश्वव्यापी समूहहरूद्वारा नियन्त्रित 'प्रोटोकल', कानूनी ढाँचा र मानव अधिकारको सामूहिक संरक्षण आप्रवासीको स्रोत-देशको राजनीतिक र आर्थिक मजबुतीसँग धेरै हदसम्म जोडिएको कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ।
त्यसो हुँदा, नेपाली भएकै कारण प्रवासी नेपाली श्रमिकहरू मानवीय मर्यादाका लागिसमेत, मूलरूपमा कि त भगवान् कि त रोजगारदाताको कृपामा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। डेभिड एन गेलनर र सोन्ड्रा एल हौसनरद्वारा सम्पादित पुस्तक 'ग्लोबल नेपाली'मा जीवन आर शर्माले तर्क गरेका छन् कि भारतीय आप्रवासी कामदारहरू 'स्वदेशसँग राजनीतिक र सांस्कृतिक संलग्नता'का लागि संगठित त हुन्छन्, तर आफ्नो गृह देशमा काम गर्ने र बसोबासको अवस्था सुधार गर्ने या आफ्नो अधिकारबारे खासै चासो राख्दैनन्।
ट्रिस्टन ब्रुसलको तर्कअनुसार, खाडी देशमा नेपालीहरूले आफूलाई पहिले नै विभेदकारी जिम्मेवारीको-पदानुक्रमको पनि तल्लो तहमा भूमिका पाउँछन्, किनकि समान कामका लागि उनीहरूलाई अन्य देशका कामदारको तुलनामा कम पारिश्रमिक दिइन्छ। उनी भन्छन्, नेपाली कामदारहरू विभाजित विश्वव्यापी सर्वहारा वर्गको पनि सबैभन्दा तल्लो श्रेणीमा छन्। यसबाहेक, विभिन्न सामाजिक, भौगोलिक, भाषिक, धार्मिक पृष्ठभूमिबाट माथि उठ्दै सामूहिक पीडा र त्यस पीडाबाट उत्पन्न भएको पहिचान समेट्ने 'हामी' भन्ने समूहको ब्रुसलले व्याख्या गरेका छन्।
हामी र उनीहरू
चाहे भारत होस् वा कुनै खाडी देश, राजनीतिक दलहरू निरन्तर रूपमा आफ्नो आधार, प्रभाव र सदस्यता विस्तार गर्न आप्रवासीहरूको समूहमा प्रवेश गर्दै आएको इतिहास छ। तर दुःखलाग्दो कुरा के छ भने यी आप्रवासीहरूको पीडाले राजनीतिक दलका एकतर्फी आकांक्षासँग कुनै पनि सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेका छैनन्।
प्रवासी मजदुरहरूले बाहिर बसेको समयमा दुःख र पीडा बाँड्दै बनाएको 'हामी' समूहले स्पष्ट रूपमा आफ्नो पीडाको कारक 'उनीहरू' को हुन् भन्ने छुट्ट्याउन सकिरहेका थिएनन्। यो नयाँ राजनीतिक वर्गले 'उनीहरू' को हुन् भन्ने आप्रवासी समूहको प्रश्नको उत्तरलाई थप स्पष्टता दियो-उनीहरू, अर्थात् विद्यमान 'परम्परागत' राजनीतिक दल र नेता। यसका साथै आप्रवासीको 'हामी' समूहले उदीयमान नयाँ राजनीतिज्ञहरूमा आफ्नो सहयोगी फेला पार्यो। प्रवासी मजदुरको पीडाका लागि स्पष्ट रूपमा विद्यमान राजनीतिक वर्गलाई दोष लगाइएको यो पहिलो पटक थियो। यो नयाँ राजनीतिक वर्गले यसरी आप्रवासी कामदारहरूको दुःखमा आफ्नो राजनीतिक आधार निर्माण गर्न थाल्यो।
अब के होला भन्नेबारे यसै भन्न सकिन्न, आउने दिनहरूले नै बताउलान्। तर हालसम्म जे देखिएको छ, त्यसको आधारमा यति भन्न सकिन्छ कि परम्परागत रूपमा नेपालमा जे भयो, र अहिले जे भइरहेको छ, त्यसभन्दा तात्त्विक रूपमा भिन्न केही भइहाल्नेवाला भने छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्दा उसले दिएको समयभित्र विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने वा गर्न नसक्ने पुराना दलकै पदचाप पच्छ्याएको छ। अर्थशास्त्रको 'लेन्स'बाट हेर्ने हो भने विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नु आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलाे बाधक हो।
परम्परागत दलसँग लड्ने भनेर २०२२ को आमनिर्वाचनबाट आफ्नो 'करियर' शुरू गरेका राजनीतिक दलहरूसमेत अहिले सत्ता बाँडफाँटजस्तो असंगत बहानामा रुमलिएका छन्। उक्त निर्वाचनसँगै मूलधारको राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछाने, सिके राउत र बालेन शाह सबैले आप्रवासी कामदारको दुर्दशाबारे मौनता साँधेका छन्, जबकि त्यस समूहलाई उनीहरूको 'आधार क्षेत्र' भन्ने गरिएको छ।
कतारमा भएको पछिल्लो फुटबल विश्वकपमा विश्वभरका राजनीतिज्ञ र अधिकारकर्मीहरूले नेपालीलगायत आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार उल्लंघन गरेकोमा कतारलाई जिम्मेवार ठहर्याइरहेका बेला हाम्रा राजनीतिज्ञहरू शक्ति बाँडफाँटको अभ्यासमा व्यस्त थिए। 'नेपाली सभ्यताको महानता पुनः स्थापित गर्ने बहस'मा अलमल्लिएका थिए।
नेपाली प्रवासी मजदुरका दुःख र आर्थिक समृद्धिको खोजीले न पुराना दलको, न त नयाँ राजनीति गर्नेहरूको नै राजनीतिक 'चालबाजी'मा ठाउँ पाएको छ।
सन् २०२२-२०२३ मा सबैभन्दा धेरै संख्यामा नेपाली आप्रवासीहरू श्रम स्वीकृति लिएर यस्ता देशहरूमा पुगे, जहाँ उनीहरूलाई मानवझैँ व्यवहार पनि गरिन्न। परिस्थिति र व्यवस्थाले बाध्य भएर बिदेसिने उनीहरूको संख्याले केही बोल्न सक्थ्यो भने र्यापर भिटेनको मान्छेले भाग्यमा भर गर्नुपर्ने अवस्थाबारे लेखेको गीतले झैँ भन्यो होला, 'हामी यस्तै त हो नि ब्रो।'
पञ्चायतका समर्थकले पञ्चायत 'घरेलु प्रजातन्त्र' भएको र पश्चिमी उदारवादी लोकतन्त्रको साखका रूपमा सो व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर सो व्यवस्थाले गरिबीको प्रकोपलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपाल बहकिएर पश्चिमी-उदारवादी लोकतन्त्रको 'ललिपप'तिर असहज रूपमा धकेलियो।
‘वैकल्पिक राजनीति’ले परस्पर विपरीत ध्रुवझैँ देखिने नेपाली आप्रवासी कामदारका दु:ख र समाजका हुनेखाने वर्गका आकांक्षा दुवैलाई अँगाल्न सकेन भने उनीहरूका राजनीतिक चालबाजी किशोरावस्थाका कल्पनाझैँ देखिनेछन् र हाँसोको विषय बन्दै कुनै कुनामा थन्कने छन्।