Tuesday, May 28, 2024

-->

नेपालमा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको सम्भावना र चुनौती

श्रमशक्ति बाहिरिँदै जाने, नयाँ उद्योगधन्दा नखुल्ने, भएका उद्योगसमेत बन्द हुँदै जाने तथा उत्पादनको क्षेत्र सीमित घरानियाँको कब्जामा रहने कारणले गर्दा व्यापार घाटाको रेखा बढ्दो क्रममा छ।

नेपालमा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको सम्भावना र चुनौती

बिसौँ शताब्दीको पहिलो खण्डमा सोभियत संघमा कम्युनिस्ट पार्टीले शासन सम्हाल्दा सोभियत मोडलको अर्थव्यवस्थाको रूपमा समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई विश्वसामु परिचित गराएका थिए। चीनले समेत समाजवादी अर्थव्यवस्थाको अनुसरण गरेको थियो। 

सोभियत संघ विघटन भएसँगै त्यहाँको अर्थव्यवस्थाले अर्को मोड लियो भने विश्वव्यापी व्यापारको बढ्दो प्रभावले गर्दा हाल चीनसमेत मिश्रित अर्थव्यवस्था अँगाल्ने स्थितिमा आइपुगेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई समाजवादी बाटोमा अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरेको छ। नामैको सही, नेपालमा सक्रिय कम्युनिस्ट राजनीतिक पार्टीहरूले प्राप्त गरेको जनमतले पनि देशलाई समाजवादतिर अग्रसर गराउन चाहेको स्पष्ट संकेत गर्छ। तथापि, पुँजीवादी नेपाली अर्थव्यवस्थालाई निकट भविष्यमै समाजवादतिर मोड्न त्यति सजिलो छैन। 

समाजवादी अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गर्ने गरी स्थापित नेपालका अधिकांश सहकारी संस्था आफ्नो उद्देश्य र सिद्धान्त बाहिर गएर सञ्चालन हुँदा समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्। अर्कोतिर, साना व्यवसाय देशमा टिक्न नसक्ने र समग्र अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्रका सीमित घरानियाँहरूको कब्जामा पर्दै गएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि राज्य सञ्चालन गरिरहेका दलहरूले नेपालको अर्थव्यवस्थाप्रति गम्भीर भएर सोच्ने, जनमतको कदर गर्ने र दूरदराजका जनताको दुःखपीडासँग नजिकिएर काम गर्ने हो भने नेपालको अर्थव्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख नबनाई सुखै छैन।

उत्पादनका साधनहरू जस्तै, भूमि, पुँजी, मेसिन आदिमा उत्पादक श्रमिकहरूको सामूहिक स्वामित्व रहने तथा अर्थव्यवस्थाको अन्तिम अधिकार सरकारमा निहित रहने अर्थव्यवस्था नै समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। नेपालमा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको सम्भावनालाई बुँदागत रूपमा चर्चा गर्न सकिन्छ।

१.सामूहिक प्रयत्नको अभ्यास
चाहे कृषि कर्ममा होस् अथवा अरू कुनै दैनिक जीवनयापनका कार्यमा, नेपाली समाजले  सदियौँयता सामूहिक प्रयत्नको अभ्यास गर्दै आएको छ। सामूहिक हित र प्रयत्नको भावना आफैँमा एक सूक्ष्म समाजवाद हो। नेपालका कतिपय ग्रामीण बस्तीमा अझैसम्म पनि जीवन निर्वाहको कामदेखि सामाजिक रीतिरिवाज सम्पूर्ण कार्यसमेत सामूहिक रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रचलन छ। भलै, पछिल्ला दिनमा आधुनिकताको प्रभाव, वैदेशिक रोजगारीले ग्रामीण क्षेत्रबाट मानिसको पलायन आदि कारणले सामूहिक प्रयत्न र सहकार्यको अभ्यास घट्दै गइरहेका छन्। सामूहिकताको अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै त्यसमार्फत नयाँ पुस्तालाई जोड्ने र व्यक्तिगत हितभन्दा सामूहिक हितमा केन्द्रित गर्न सक्ने हो भने त्यो प्रयास पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको बलियो आधार बन्न सक्छ।

२.कृषिमा निर्भरता 
आज पनि नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आश्रित रहेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ। परम्परागत खेतीप्रणाली, वास्तविक किसानले सरकारी अनुदान प्राप्त नगर्ने, समयमा रासायनिक मल र बिउबिजन, प्राविधिक सहायताको अभाव आदि कारणले कृषिमा आश्रित जनसंख्याको यो प्रतिशत घट्दो क्रममा पक्कै छ। 

उत्पादनमुखी र सामूहिक प्रयासमा आधारित यो पेसा पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको अर्को सम्भावनाको आधार हो। आधुनिक प्रविधि तथा औजारको सहज उपलब्धता तथा वास्तविक किसानलाई कृषि ऋण तथा अनुदानको साथै व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन सक्दा यसले बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्दै चर्को व्यापार घाटासमेत घटाउनमा योगदान पुर्‍याउनेछ। 

३.स्थानीय जनताको स्तर अभिवृद्धि /बसाइसराइ नियन्त्रण
पछिल्ला दिनमा भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले उल्लेख्य सुधार भए पनि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रहरू अर्थोपार्जनको हिसाबले फलदायी बन्न सकेका छैनन्। फलस्वरूप, रोजगारीका लागि बिदेसिने र अवसरको खोजीमा गाउँ छोडेर शहर बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ। नेपालका पहाडी गाउँहरू करिब-करिब खाली हुँदै गएका छन्। 

कृषिसँगै अन्य आय आर्जनका बाटो खोल्ने र कृषि उत्पादनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी तवरबाट नतिजामुखी प्रयत्न हुने हो भने स्थानीय जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धि भई बढ्दो बसाइँसराइ न्यूनीकरण हुँदै जानेछ। गाउँ छोडेर शहर र परदेशतिर जाने प्रचलन बढ्दै जाँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ भने यसलाई उचित उपायबाट नियन्त्रण गर्न सक्दा अर्थतन्त्रको समानुपातिक विकास हुन्छ, जुन दीर्घकालीन अर्थव्यवस्थाको दृष्टिले निक्कै मजबुत आधार हो।  

४.स्रोतसाधनमा न्यायोचित पहुँच
सरकारले जल, जमिन तथा जंगललगायत प्राकृतिक साधन तथा मेसिनरी–पुँजीलगायत अन्य उत्पादनका साधनमा न्यायोचित पहुँच विकास गर्न सक्दा कोही पनि व्यक्ति वा समुदाय राज्यको विभेदमा नपरेको ठहर्छ। जसका कारण दूरदराजका जनताले समेत राज्यको सेवा तथा जिम्मेवारीको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाउने छन्। स्रोतसाधनको पहुँचले जनताको आर्थिकस्तर मात्रै अभिवृद्धि नगरी राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत उल्लेख्य सुधार हुन पुग्नेछ। जलविद्युत् उत्पादनका ठूला परियोजनामा स्थानीय जनतालाई सुरक्षित गरिएका निश्चित प्रतिशत शेयर पनि समाजवादी अर्थव्यवस्थाको एउटा सानो अभ्यास हो, यद्यपि समयमा परियोजना सम्पन्न गरी स्थानीय जनताको लगानीमा लाभांश प्रदान गर्न नसक्ने हो भने परियोजनाको शेयर दिएर मात्रै स्थानीय जनताको जीवनस्तर माथि उठ्ने छैन।

५.संविधानमा उल्लिखित हक अधिकार
नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रम, खाद्य तथा आवाससम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरी अर्थव्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख बनाएको छ। संविधानमै टेकेर प्रगतिशील ऐन, नियम र कानून निर्माण गर्ने तथा त्यसैको आधारमा बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने अर्थव्यवस्था स्वतःस्फूर्त समाजवादी ढाँचाको बन्दै जानेछ। संविधानका धाराहरूलाई अपव्याख्या गर्ने र पुरानै कार्यशैलीमा अघि बढ्ने हो भने फेरि समाजवाद स्वैरकल्पनामा सीमित रहनेछ। लेखिएका ऐन र कानून तबसम्म अमूर्त रहन्छन्, जबसम्म तिनको कार्यान्वयन हुँदैन। 

माथिका केही पक्षलाई नेपाली अर्थव्यवस्थाको समाजवाद उन्मुख सम्भाव्यताको रूपमा लिन सकिए पनि नेपाली अर्थव्यवस्थालाई आजको भोलि समाजवाद उन्मुख गराउन सकिने आधार शून्यप्रायः छ। हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई समाजवादको बाटोमा डोर्‍याउन खोज्दा त चुनौतीको पहाड नै अघि आउँछन्, जसमध्ये केही मुख्य चुनौतीलाई यसरी चर्चा गर्न सकिन्छ: 

१. कमजोर र अस्थिर शासन व्यवस्था
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको नेपालको संविधान २०७२ पछि कम्युनिस्ट विचार बोकेका दलहरूको स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार निर्माण भए पनि त्यसले पूर्ण अवधि शासन गर्न सकेन। त्यसपछिका गठबन्धन सरकारमा सामेल राजनीतिक दलहरूबीच आफैँमा अर्थव्यवस्थाप्रतिको धारणामा एकरूपता नहुनु, सरकार र सरकारी निकायबीच तालमेल नहुनुलगायत कारणले अर्थव्यवस्था र यसको गन्तव्य कहिल्यै प्रष्ट हुन सकेन। यसै पनि कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक विचारधारा बोकेका राजनीतिक पार्टीका बीचमा अर्थव्यवस्थाको सन्दर्भमा मतभेद हुनु स्वाभाविक हो। जसको प्रत्यक्ष असर देशको बजेट वितरण र कार्यान्वयनमा पर्ने नै भयो, यो समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणको बाधक हो।

२. राष्ट्रियकरणको न्यून सम्भाव्यता
विश्वका अधिकांश देशमा सफल नभएको निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरणको सम्भावना नेपालमा पनि शून्यसरह नै छ। तर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सेवामा समेत व्यापक निजीकरण समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको अर्को चुनौती हो। निजी उद्योगी-व्यवसायीहरूको सरकार र सरकारी निकायमा अनुचित प्रभाव र पहुँच, दलाल पुँजीवादमा फसेको राजनीतिक परिपाटीलगायत कारणले यस्ता आधारभूत सेवाको क्षेत्रमा समेत सरकारको शतप्रतिशत योगदान हुन सकेको छैन। जसका कारण धनी र गरिब जनताले प्राप्त गर्ने सेवाको खाडल गहिरिँदै गएको छ। सोही कारण पैसा नहुनेले प्राकृतिक आयुसमेत बाँच्न नपाउने अवस्था बन्दै गएको छ। 

३. अनुत्पादक बजेट प्रणाली
नेपालको बजेटमा बढ्दै गएको प्रशासनिक र वित्तीय व्यवस्थापनको खर्चको भार एकातिर छँदै छ भने अर्कोतर्फ अनुत्पादक क्षेत्रमा साना र टुक्रे बजेट छर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। दीर्घकालीन विकाशको खाका कोर्ने र जनताको आयआर्जन बढाउने ठूला तथा मझौला परियोजना निर्माण गरी स्थानीय र राष्ट्रिय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान पुगेको छैन। जसका कारण गरिब झनै गरिब बन्दै छन्। आधारभूत वस्तु तथा सेवा प्रवाहको जिम्मेवारीबाट सरकारी निकायहरू पन्छिँदै जाने र जनताको दैनिक आयआर्जनको बाटोसमेत खुम्चिँदै जाने क्रम बढ्नाले गरिबीको रेखामुनि रहेका ठूलो जनसंख्याको दैनिक जीवन झनै कठिन बन्दै गएको छ। गरिबी निवारण नगर्दासम्म समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सम्भव छैन। 

४. उपभोगमुखी अर्थव्यवस्था
उत्पादन क्षेत्रबाट निरन्तर टाढिँदै गएको नेपाली श्रमशक्ति र बढ्दो विदेश पलायन र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थव्यवस्थापनले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र निरन्तर उपभोगमुखी बन्दै गएको छ। अल्पकालमा यो त्यति धेरै नकारात्मक नदेखिए पनि दीर्घकालमा यो फलदायी छैन। श्रमशक्ति बाहिरिँदै जाने र कृषिजन्य उत्पादनसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने स्थितिले देशको समग्र अर्थव्यवस्थाको साथसाथै व्यक्तिगत/पारिवारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई समेत परनिर्भर बनाउँदै लग्दछ जसले सुदूर भविष्यमा ठूलो आर्थिक संकटको सिर्जना गर्ने सम्भावनालाई टार्न सकिन्न। जबसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्न अथवा न्यूनतम वस्तु वा सेवाको उत्पादन स्वदेशमा गर्न सकिन्न तबसम्म समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको परिकल्पना गर्नु उचित हुँदैन।

५. चर्को व्यापार घाटा र वैदेशिक वस्तुको दबदबा
अघिल्लो बुँदामा चर्चा गरिएझैँ देशको श्रमशक्ति बाहिरिँदै जाने, नयाँ उद्योगधन्दा नखुल्ने, भएका उद्योगसमेत कम मूल्यमा आयात हुने विदेशी सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बन्द हुँदै जाने, उत्पादनको क्षेत्र सीमित घरानियाँहरूको कब्जामा रहने कारणले गर्दा व्यापार घाटाको रेखा बढ्दो क्रममा छ। नयाँ प्रविधि र मेसिन औजारसमेत विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले स्वदेशमा उत्पादित पुराना प्रविधिका वस्तु तथा सेवाले विदेशबाट आयातित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर बजार बनाउने र बजार कायम राख्ने अवस्था छैन। यो पक्ष समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणको अर्को तगारो हो। परनिर्भरतामा डुब्दै गएको अर्थव्यवस्था र स्वदेशी उत्पादनको घट्दै गएको मात्राले अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै कतै अड्काउने स्थितिको सिर्जना जुनसुकै बेला हुनसक्छ।

६. पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले गाडेको बलियो जरा
पुँजीवादलाई परिभाषित गर्दै दार्शनिक कार्ल मार्क्सले "पुँजीवादले उत्पादन प्रविधिको विकास त गर्छ, तर विभिन्न प्रक्रियालाई एकसाथ मिलाएर सबै सम्पत्तिका मूल स्रोत माटो र मजदुरलाई नष्ट गरेर मात्र एक सामाजिक संलग्नता बनाउँछ" भनी व्याख्या गरे। मिश्रित अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, बढ्दो निर्भरता, आयातमुखी व्यापार आदि कारणले नेपालमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले दरिलो गरी जरा गाडिसकेको छ। 

हरेक वस्तु तथा सेवालाई नाफाको दृष्टिबाट हेरिने पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा मानवीय समवेदनाको कुनै मूल्य हुँदैन, अथवा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले नाफाबाहेक अरू केही देख्दैन। वस्तु तथा सेवाको वितरणमा सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै जानुले पनि पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई थप मलजल पुगेको छ। आफ्नै माटोमा अत्यन्तै थोरै मात्रै वस्तु उत्पादन हुने नेपालजस्तो देशमा बाह्य प्रभाव नहुने कुरै भएन, तर सरकारी तवरबाट उचित प्रयास हुने हो भने निजी क्षेत्रको अस्वस्थ हस्तक्षेप घटाउन उल्लेख्य काम गर्न सकिन्छ। पछिल्ला सरकारहरूले त्यसो गरेको देखिँदैन। 

यी र यस्तै चुनौतीको चाङहरू पन्छाउँदै  समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणको आधारशिला तय गर्नु नेपालको सन्दर्भमा टड्कारो आवश्यकता हो। चुनौतीहरूबाट भाग्दै हिँड्ने हो भने उन्नत तरिकाले विकसित हुँदै गरेको पुँजीवादी अर्थतन्त्रले देशको अर्थव्यवस्था त खोक्रो बनाउँछ नै, यसको प्रत्यक्ष मारमा जीवन निर्वाहको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिका साधनसमेत दिनरात श्रम नगरी जोहो गर्न नसक्ने वर्ग पर्नेछ। यसतर्फ नेपाली अर्थ-राजनीतिक बहसकर्ताको समयमै ध्यान पुग्न जरुरी छ।


सम्बन्धित सामग्री