Thursday, February 29, 2024

-->

मध्यपूर्वको हिंसाले नेपाललाई पार्नसक्ने प्रभाव

इजरायली सुरक्षा निगरानीका सबै पूर्वाधार तथा संयन्त्र तहसनहस तुल्याउँदै आतंककारी समूहले इजरायल प्रवेश गरेको घटनाले इजरायल मात्र होइन, विश्व अचम्मित छ।

मध्यपूर्वको हिंसाले नेपाललाई पार्नसक्ने प्रभाव

अक्टोबर ७ तारिखको एकाबिहानै हमासआबद्ध १५ सय लडाकुको समूह दक्षिणी इजरायल सीमा क्षेत्रबाट २५ किलोमिटरभित्र प्रवेश गर्न सफल भयो। इजरायल छिरेर उसले गरेको आकस्मिक आक्रमणमा १४ सयको ज्यान गयो, जसमध्ये १० जना नेपाली विद्यार्थीसमेत परे। 

आक्रमणमा परेर तीन हजार ३०० सर्वसाधारण घाइते भए भने २२० व्यक्तिलाई बन्धक तुल्याएर हमासले आफू नियन्त्रित गाजा क्षेत्रमा लगेको छ, त्यसमध्ये अहिलेसम्म केहीलाई छाडिएको छ। हताहत हुनेमध्ये १४ इजरायली सैनिक तथा बाँकी २० अन्य मुलुकका नागरिक थिए। अक्टोबर ७ देखि ९ सम्म हमासले इजरायली सीमापारि चार हजार ५०० वटा मिसाइल प्रहार गर्‍यो। प्रतिकार स्वरूप इजरायलले गरेको बम प्रहारमा सात हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ। 

यसरी, पुनः मध्यपूर्व हिंसा-प्रतिहिंसाको चपेटामा फसेको छ। इजरायलले प्रतिक्रियामा सैन्य तालिमप्राप्त आफ्ना नागरिकमध्ये तीन लाख ६० हजारलाई युद्धमा परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसबाट समस्त मध्यपूर्व घमासान युद्ध उन्मुख हुँदैछ भन्ने देखिन्छ। 

इजरायलको दक्षिण सीमापारि ३६५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ प्यालेस्टिनी स्वसासित गाजा क्षेत्र। यस क्षेत्रलाई सन् १९६७ देखि २००५ सम्म इजरायलले कब्जा गरेको थियो। त्यहाँ लगभग २ लाख ६० हजार अरब मूलका प्यालेस्टिनी नागरिक तथा शरणार्थीको घनाबस्ती छ। सन् २००६ मा सम्पन्न निर्वाचन परिणामले लडाकु समूह हमासलाई गाजा क्षेत्रको शासनाधिकार दियो। हमासको घोषित उद्देश्य इजरायल राष्ट्रलाई नै सिध्याउने हो। 

इजरायली सुरक्षा निगरानीका सबै पूर्वाधार तथा संयन्त्र तहसनहस तुल्याउँदै हमासले इजरायल प्रवेश गरेको घटनाले इजरायल मात्र होइन, विश्व अचम्मित छ। इजरायली सुरक्षा संयन्त्र विश्वको सबैभन्दा प्रभावकारी भन्ने मान्यता स्थापित छ। निगरानी यति कडा छ कि सीमापारिको प्यालेस्टाइन, गाजा तथा वेस्ट बैंकका निवासीले खोक्दासमेत कसले खोक्यो भन्ने सूचना इजरायले थाहा पाउँछ भन्ने मान्यता थियो। तर इजरायली सुरक्षा संयन्त्र तथा दक्षिण इजरायल तथा गाजाबीच निर्माण गरेको पर्खाल भत्काएर उनीहरू २५ किलोमिटर उत्तर पिकप–जीप तथा ग्लाईडरबाट प्रवेश गरी उक्त आक्रमण गर्न सफल भए। 

तिनले सांगीतिक कार्यक्रमका सहभागी तथा एक किबुज निवासी बालबच्चा, वृद्धा, महिला, पुरुष तथा केही सुरक्षा सैन्यको हत्या तथा अपहरण गरे। प्रतिकारमा इजरायली सेनाले गाजा क्षेत्रमा ७ अक्टोबरयता लगातार तोप तथा मिसाइल आक्रमण गर्दै छ। २२ अक्टोबरसम्म इजरायली आक्रमणमा परेर तीन हजार ८ सयको संख्यामा गाजा निवासी नागरिकको हत्या भएको अनुमान छ, जसमध्ये १ हजार ५ सयभन्दा बढी बालबालिका छन्। गाजा क्षेत्रमा आवतजावत मात्र होइन, पानी-खाद्यान्न विद्युत् तथा औषधोपचारका सामग्रीको प्रवेशलाई इजरायलले रोक लगाएको छ। इजरायली रक्षामन्त्रीले ‘सम्पूर्ण रूपमा गाजा निवासी नरपशुहरूको सदाका निमित्त अन्त्य गर्ने’ घोषणा गरेका छन्।     

यसैबीच जंगलको डढेलोझैँ फैलन लागेको युद्धको सम्भावना रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेस सक्रिय भएका छन्। यतिखेर गाजा क्षेत्रका नागरिकको जीवनरक्षा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हो। कतार तथा यूएईको सहयोगमा हमासले नियन्त्रणमा लिइएका नागरिक  छुटाउने अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमीसमेत हुँदैछ। इजरायल समर्थक अमेरिकालगायत पश्चिमी राष्ट्रहरू उसले गाजा क्षेत्रमा आक्रमण नगरोस् भन्ने चाहना राख्दै आएका छन्।  

इजरायलको अस्तित्व मेटाउने छिमेकी अरब राष्ट्रहरूको घोषित नीति, प्यालेस्टिनीको आत्मरक्षाको अधिकार तथा इजरायलले जबरजस्ती कब्जामा लिएको भूभाग मध्यपूर्वमा फैलँदै गरेको हिंसाको प्रमुख कारण हुन्। स्थापनाकाल, विशेषगरी सन् १९६७ को युद्धपछि इजरायलले अतिक्रमण गरेको अरब भूभाग फिर्ता तथा शरणार्थी जीवन व्यतीत गर्दै गरेका प्यालेस्टिनी नागरिकको स्थायी बसोबासबिना मध्यपूर्वको समस्या समाधान सम्भावना देखिँदैन। 

विगतमा अरब राष्ट्रहरूको सहयोग पाउँदै आएको प्यालेस्टिनी लिबरेट अर्गनाइजेसन (पीएलओ) शिथिल हुँदै निष्क्रिय अवस्थामा छ। वेस्ट बैंकमा शासन गर्दै आएको पीएलओलाई उग्रपन्थीले विस्थापित गर्दै छन्। त्यहाँ हमास, हिजुबुल्लाह तथा इस्लामिक जिहादीलगायत दर्जनौँ हतियारधारी समूह सक्रिय छन्। विगतमा प्यालेस्टाइनका हतियारधारी समूहलाई अरब राष्ट्रहरूको समर्थन थियो। वर्तमानमा इरानले उनीहरूलाई विस्थापित गर्दै छ। हमासझैँ इरानको पनि घोषित नीति नै हो इजरायलको अन्त्य। 

इजरायलको सबैभन्दा ठूलो चुनौती इरानले आणविक हतियार निर्माण गर्ला भन्ने हो। अर्कोतर्फ सन् ९१८१ जुन ७ का दिन इजरायलले इराकको आणविक हतियार निर्माणलाई हवाई आक्रमणमार्फत ध्वस्त पारेझैँ आफ्नो आणविक हतियार निर्माण पनि ध्वस्त पर्ला कि भनेर इरान सशंकित छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि मध्यपूर्वमा इरानको उपस्थिति तथा सक्रियता बढेको छ। इरानी सहयोगमा हिजबुल्लाह समूह सिरिया, लेबनान तथा वेस्ट बैंक क्षेत्रमा सक्रिय छन्। इरानी प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न वर्तमान कालखण्डमा अरब राष्ट्र सविस्तार इजरायलसँग सम्बन्ध बढाउन थालेका छन्।

विगतमा इजिप्ट तथा जोर्डनले मात्र सम्बन्ध कायम गरेको इजरायलसँग सन् २००२ मा भएको ‘अब्राहम सम्झौता’ले बहराइन तथा यूएईलाई निकट पुर्‍याएको थियो। साउदीअरब सविस्तार इजरायलसँग सम्बन्ध बढाउन अग्रसर हुँदै थियो। हमासको आक्रमणले साउदीअरब तथा इजरायलबीचको बढ्दै गरेको सामीप्यलाई धरापमा पारेको छ भने इरानको प्रभुत्व झनै बढेको छ। 

स्थापनाकालदेखिकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थाबाट इजरायल गुज्रँदै छ। लेबर दलले सन् १९७७ बाट राजनीतिक वर्चस्व गुमाउन थालेपछि इजरायली राजनीतिक स्थिरता गुम्न थालेको हो। भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै आएका बेन्जामिन नेतन्याहु विगत १५ वर्षको अवधिमा १४ वर्षदेखि सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। घोर दक्षिणपन्थी समूहहरूको सहयोगमा विगत एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री पद हत्याएर त्यसमा कायम रहन सफल छन्। भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय भोग्नबाट बच्न तिनले इजरायलको न्यायिक प्रणालीउपर प्रहार गर्दै आएका छन्। 

हेक्का होस्, इजरायलमा संविधान छैन। राज्य सञ्चालन सन्तुलन कायम गर्ने अभिभारा बोकेको सर्वोच्च अदालतको प्रभावकारिता खुम्च्याउन प्रधानमन्त्री स्वयं लागिपरेका छन्। तिनको यो पहलकदमीपछि इजरायली समाज विभाजित छ। उनीविरुद्ध यसपूर्व अभूतपूर्व प्रदर्शनहरू हुँदै आएका थिए। हमासको आक्रमणपश्चात् नेतन्याहुको आह्वानमा युद्धकालीन राष्ट्रिय सरकार निर्माण प्रस्ताव स्विकार्न शक्तिशाली दलका नेताहरू हिचकिचाउँदै छन्। 

सन् १९६० मै इजरायललाई मान्यता दिने दूरदराजको राष्ट्र हो, नेपाल। सन् १९६१ देखि इजरायलसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम छ। इजरायलको अस्तित्व स्विकार्ने अग्रपंक्तिको राष्ट्र भएको हुनाले नेपालप्रति इजरायलले सदाशय देखाउँदै आएको पनि छ। जुन समय इजरायल प्राविधिक तथा आर्थिक रूपले सम्पन्न थिएन, त्यति बेलादेखि उसले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ। 

नेपाल सरकारलाई पूर्वाधार निर्माणका निमित्त नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल (नसिसीन) गठन तथा अन्य प्राविधिक सहयोग उसले सन् ६० को दशकमै गरेको हो। त्यही बेला उसले नेपाली सेनालाई प्यारासुट तालिम दियो। औलो उन्मूलन कार्यक्रमको सफलतासँगै शुरू भएको तराईका विभिन्न क्षेत्रको पुनर्वास कार्यक्रममा उसले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। वर्तमानमा इजरायल प्राविधिक तथा आर्थिक रूपले अत्यन्त विकसित राष्ट्र बनिसकेको छ। नेपाली कामदारलाई व्यवस्थित रूपमा भित्र्याउनेदेखि विद्यार्थीलाई तालिम दिने कार्य उसले निरन्तरता दिँदै आएको छ। इजरायली कृषि प्रविधिलाई अनुकरण गर्ने कार्य नेपालमा धमाधम हुँदैछ। 

मध्यपूर्वमा युद्ध भड्कियो भने युद्धको बाछिटाले हामीलाई निथ्रुक्कै भिजाउने सम्भावना छ। उल्लेखित इजरायली सहयोगको अन्त्य मात्र होइन, मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमजीवीहरूको रोजगारीका अवसरसमेत गुम्ने सम्भावना छ। त्यहाँ हुने युद्धको राप तथा तापले लाखौँको संख्याका नेपाली कामदारको रोजगारी गुम्ने खतरा त रहन्छ नै, तिनलाई नेपाल फर्काउने तथा स्वदेशमा पुनर्वास गर्ने चुनौती जतिसुकै बलियो सरकारका निमित्तसमेत कठिन हुने छ भने वर्तमान निरीह सरकारका निमित्त त प्रलयसमान हुने निश्चित छ। अर्कोतर्फ, त्यहाँको युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अझै आकासिने छ। यातायात खर्च आकासिँदा हाम्रो विपन्न राष्ट्रिय जीवन अझै तहसनहस हुनेछ।


सम्बन्धित सामग्री