पञ्चायतकालमा पञ्चायत, महेन्द्र मालालगायत किताब पढेर हुर्किएका हुन् सागरनाथ प्याकुरेल। उनी लामो समय शिक्षण पेसामा पनि आबद्ध भए। आफूले पढेको शान्ति विद्यागृहबाटै शिक्षण पेसा थालेका थिए। उनले शिक्षण शुरू गर्दा पञ्चायतकाल थियो। तर उनी शिक्षक युनियनमा आबद्ध भएर बहुदलको पक्षपोषण गर्दै पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा लागे। बहुदल आइसकेपछि २०५४ सालतिर ‘एजुकेशन इन्टरनेशनल’ नामक संस्थामा आबद्ध भएर काम थाले। उक्त संस्थामा करिब २० वर्ष बिताएका प्याकुरेलसँग पछिल्लो समयको शिक्षक आन्दोलन, शिक्षकका मुद्दा र सार्वजनिक शिक्षाबारे उकालोका लागि लोकेन्द्र विश्वकर्मा र प्रबिता श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः
शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले केही समयअघि गरेको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
शिक्षक आन्दोलन गर्नैपर्ने थियो, गर्नुभयो। तर यो कदम पनि सशक्त भएको छैन भन्ने सुनिरहेको छु। शिक्षकहरूले शिक्षालाई ‘हेला नगर’ भनेर स्थापित गरिदिनुपर्यो। आजभन्दा ८–९ वर्षअघि राष्ट्रिय बजेटको १६–१७ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो। तर अहिले ११ प्रतिशतमा झरेको छ। यसमा शिक्षकले आवाज नउठाए कसले उठाउने? बजेट अभावका कारण त्यसको सिधा मार विद्यालय, विद्यालयका चक, डस्टर, तलबमा पर्छ। शिक्षकहरूले यस्तो खाल्को कदम चाल्नु ठीक थियो। तर उहाँहरू स–साना मागमा बढी केन्द्रित रहेको देखेँ। उदाहरणको लागि, फलानोको सरूवा। यी साना मागले पनि शिक्षामा आवश्यक बजेट बढाउन मद्दत त गर्छ, यसकारण पनि आन्दोलन जरूरी थियो। यो शिक्षकको लागि मात्र नभइ विद्यार्थीको लागि पनि हो। कर्णाली र त्यहाँका गरिब बाबुआमाका छोरीछोराका लागि पनि हो। त्यसकारण मलाई यो आन्दोलन सकारात्मक लागेको हो।
अहिले शिक्षकलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण बदलिएको कारण यो पेसामा आउन चाहनेको संख्या पनि कम हुँदै गएको हो?
म मात्र होइन, मेरो बुवा, हजुरबुवा पनि शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। तर मलाई ‘तपाईँको छोरा शिक्षक हो?’ भनेर सोध्नुभयो भने त्यसको जवाफ ‘होइन’ भन्ने आउँछ। छोराको पालो आउन्जेलसम्म शिक्षकहरूको मान घट्यो। शिक्षकको भर्तीमा संख्यात्मक वृद्धि भयो। त्यो पनि उनीहरूको योग्यता नभई, पार्टीको मान्छेअनुसार भर्ती गरियो। तलब बढाइएन। अनि मेरो छोरा भन्न सक्छ ‘म किन शिक्षक बन्छु?’ बरू बैंकमा जागिर खान जान्छ। ६ महिनाअघिको एउटा रिपोर्टले विश्वभर शिक्षकको अभाव देखायो। कारण, कोही पनि शिक्षक बन्न चाहँदैन। विश्वभरि ६९ मिलियन शिक्षकको अभाव छ। नेपाल सरकारले नै करिब ७२ हजार शिक्षक अपुग रहेको जनाएको छ।
केही समयअघि एजुकेशन इन्टरनेशनल, एक्सन एड र पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनलले तलब बढेर शिक्षकलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने एउटा अध्ययन गरेको थियो। हुन त एउटा अध्ययनले कति तथ्यगत जानकारी दिन्छ! तर अधिकांश शिक्षकले पाँच वर्षपछि यो पेसा नै छोड्ने गरेको देखिएको छ। एक व्यक्ति स्नातक सकेर पढाइरहेको हुन्छ भने, कुनै बैंकको लागि तयारी पनि गर्दैहुन्छ। कोही विदेशको लागि तयारी गरिरहेको देखिन्छ।
शिक्षण पेसालाई कसरी आकर्षक बनाउन सकिन्छ?
शिक्षण पेसालाई आर्कषक बनाउन केही गाह्रो छैन। राम्रो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ। हुन त अहिले पेन्सन सिस्टम हराउँदैछ। २० वर्ष काम गर्यो, बुढेसकालमा कसले हेर्ने? छोराछोरी विदेश गइहाल्छन्। यसबेला २० वर्ष आफू खटिएको कामको केही योगदानस्वरूप सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्यो। निजी विद्यालयका शिक्षकको सामाजिक सुरक्षा छैन। राहत र अस्थायी शिक्षकसँग पनि छैन। खाली २०–२५ प्रतिशत रहेका स्थायी शिक्षकसँग सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था छ। सामाजिक सुरक्षा नभए पनि ‘म पढाउँछु, पढाउनु राम्रो काम हो’ भन्ने मान्यता राख्ने शिक्षक लामो समय बस्न सक्दैनन्। अर्को, तलब वृद्धि हुनुपर्छ। तलब वृद्धि भन्ने बित्तिकै स्थायी शिक्षकको मात्र भनेर बुझिन्छ। नेपालमा ९० हजारदेखि एक लाख स्थायी शिक्षक छन्। जबकि, राहत, स्थानीय तहले करारमा राखेका लगायत शिक्षक करिब तीन लाख छन्। स्थायी शिक्षकको तलब स्केलदेखि नियमावलीअनुसार अन्य व्यवस्था ठीक छ। तर अन्य शिक्षकको जथाभाबी तलब छ। निजी शिक्षकको हालत उस्तै छ।
शिक्षक आन्दोलनमा विद्यालय र शिक्षा सुधारको मुद्दा त परेन नि, किन यस्तो हुन्छ?
अहिलेसम्म शिक्षा ऐन नआएर वा शिक्षा ऐनमा उचित प्रावधान नभएर दुःख पाइरहेका शिक्षकहरूको पक्षमा आन्दोलनको माग आएको छ। सडकमा जोसिएर आउनुभएका साथीहरू यतिका वर्षसम्म आफूलाई परेको पीडाले आउनुभएको हो। यदि, यस्तो पीडा परेन भने कसरी शिक्षा राम्रो हुन्छ? शिक्षकको लागि आवश्यक तालिम, तलब, सामाजिक सुरक्षा पहिले राम्रो भयो भने शिक्षाको कुरा अघि बढ्ने हो। राहत शिक्षकले सम्झौता छोडेर हिँड्नु भएको छ। राहत शिक्षकहरूले उहाँहरूले स्वतः स्थायी गर भन्नु भएको छैन। शिक्षा आयोगले लिने जाँच लेउ भन्नु भएको छ।
राहत भनेकै निश्चित समयका लागि होइन र?
यो बुझाइ गलत हो। त्यो करार शिक्षकको मामलामा हो। राहत शिक्षक भनेको सरकारले एउटा सरकारी शिक्षकले पाउने सबै सुविधा दिएर, तत्काल नियुक्त गरेर माग भएको स्थानमा पठाउन नसक्दा ‘तिमी शिक्षक भएर जाऊ’ भनेको हो। राहत शिक्षकमध्ये कतिपय त रिटायर्ड पनि भए होलान्। कति हुँदै होलान्। यदि स्थायी बनाउने हो भने हामीले वर्षाैंदेखि काम गरेको कारण पहिलो मौका देऊ भनेर उनीहरूले माग गरेको हो। यसमा सरकारले सय प्रतिशत नभई ७५ प्रतिशत दिने भनेको छ। पहिलोचोटि शिक्षक आयोग खोल्दा शतप्रतिशन नै राहत शिक्षकको लागि होस् र ६० हजारले नै जाँच दिऊन्, पास हुने जति स्थायी नियुक्त हुन्छन् भनिदिएको भए उनीहरूले मान्थे होला।
अहिलेको आन्दोलनले शिक्षक र स्थानीय सरकारबीच अघिदेखि नै कायम दूरी घटाउन नसकेको हो?
म शिक्षक संगठनहरूसँग नजिक भएर काम गरेको छु। यो संगठनमा लागेका केही साथीहरूलाई सम्बन्धित चारपाँच गाउँपालिकाले भटाभट निकालिदिने, सरूवा गरिदिने गरेको छ। यी भनेको भइरहेने स–साना संघर्ष हुन्। यसको समाधान स्थानीय तहबाट हुनुपर्छ। यसको समाधानको सबैभन्दा उत्तम उपाय ‘सोसल डाइलग’ अर्थात्, सामजिक बहस हो। शिक्षक युनियन र स्थानीय तहबीच वर्षमा दुईपटक भए पनि बहस हुनुपर्छ। सांगठनिक आवाजलाई मानेर गए यस्ता समस्या सहजै समाधान हुन्छन्। बजेट बनाउनुअघि शिक्षकसँग बसेर ‘हामी कसरी अघि बढिरहेको छौँ’ सुनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही हो। एजुकेशन इन्टरनेशनलले पनि नेपालको प्रसंगमा नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र इन्स्टिच्युसनल स्कुल टिचर्स युनियन (इस्टटु) सँग काम गर्दा उहाँहरूले विभिन्न स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ। सन् २०२२ सम्ममा चार वटा पालिकासँग सम्झौता गरिसक्नुभएको छ। जसको पहिलो बुँदामा स्थानीय तह र संघ वर्षको दुईपटक भेट्ने र बहस गर्ने भन्ने छ। उहाँहरूले तीन वटा पालिकामा यस्ता बैठक गरिसक्नुभएको छ। यस्तो बहस भए बन्द, हड्ताल गर्नै पर्दैन। बहस धेरै बिग्रियो भने हो सडकमा उत्रिनुपर्ने।
तर हाम्रा शिक्षकहरूले स्थानीय तहले सरुवा गर्न नपाउने कुरा उठाउनुभएको छ। स्थानीय तहको नियन्त्रण नमान्ने भन्नुभएको छ नि?
होइन, त्यस्तो होइन। उहाँहरूको कमेन्ट ‘एसएलसी पास नगरेको मेयर वा अध्यक्षले हामीलाई सरूवा गर्ने!’ भन्ने हुन्छ। यो त पुर्वाग्रह सुनिन्छ। यो त खाली जोशको कुरा हो। उहाँहरू (शिक्षक) संविधान विरोधी होइन। स्थानीय तह संविधानबमोजिम गठन भएका हुन्।
पछिल्लो समय राजनीतिले शिक्षकलाई प्रयोग गर्यो कि, शिक्षकले राजनीति?
प्रयोग भन्ने शब्द यहाँ मिल्दैन। हामी केटाकेटी हुँदा राजा महेन्द्रले कू गरेपछि आफूलाई कांग्रेस, कम्युनिस्ट भन्नेहरूले देश छाडेर जानुपर्यो। कति भारत गए, कति समातिए र कति यतै थन्किए। तिनै थन्किएकाहरूलाई बीपी, मनमोहनहरूले शिक्षक बन्न पठाए। कारण, जताततै विद्यालय बढिरहेको थियो। २०४६ सालको आन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचनमा एमालेतर्फबाट लड्ने उम्मेदवारमा त्यतिकै शिक्षक थिए। कांग्रेसका २७ जना शिक्षकको प्रतिनिधित्व भएको मलाई प्रष्ट याद छ। त्यो प्रयोगभन्दा पनि ‘सर्भाइभर’ अर्थात् अस्तित्वको संघर्ष थियो।
दोस्रो, विद्यालयमा प्रजातान्त्रिक मान्यताको विषय बच्चाहरूलाई सिकाउने भनेर सबै नेताले भाषण गरेका हुन्। केही हदसम्म हरेक शिक्षकले अलिअलि आफ्नो वाद त्यसबेला विद्यार्थीमा थोपरेका थिए। हाम्रो एक जना सरले पञ्चायत पढाउनुहुन्थ्यो, हामीले पञ्चायत भनेको के हो भनेर सोध्दा उहाँले ‘असंलग्न राष्ट्र’ भन्ने उदाहरण दिनुहुन्थ्यो। एउटा नेटो थियो, अर्को वार्सा। (जवाहरलाल) नेहरूसहितले बनाएको ‘नन अलाइन्स ट्रिटी’ थियो, ‘त्यसले न यो हुँ भन्छ, न ऊ हुँ। न सही, न गलत भन्छ। पञ्चायत भनेको त्यस्तै हो’ भनेका थिए। त्यो उहाँको वाद थियो। उहाँमाथि कारबाही हुने कि नहुने? पञ्चायतले पाएको भए त कारबाही गर्थ्यो। त्यसरी शिक्षकहरूले कठिन समयदेखि काम गर्दै आएको भएर अहिलेसम्म त्यो संस्कार बस्यो।
पछि गएर शिक्षकको पनि युनियन धेरै बने। शिक्षकलाई संगठित गर्न पाए कार्यकर्ता जम्मा हुनेरहेछ, फाइदा हुनेरहेछ भनेर पार्टीहरूले बनाउँदै गए। सबैले आफ्नो राजनीतिक चेतनालाई बाहिर ल्याउन खोज्छ। पुलिसले बाहिर ल्यायो भने जुलुससँगै लाग्ला भन्ने डर। त्यसैले पेसाअनुसार राजनीति नगर्न भनिएको हो। त्यो भनिरहँदा शिक्षकलाई हुँदैन भन्नु के यो साँच्चै प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक बन्दैछ? वा निरंकुशतावादी बन्दैछ? मेरो लागि यो निरंकशुता हो। आज शिक्षकलाई भनेको भोलि पत्रकारलाई भन्ला, पर्सि किसानलाई तपाईं भात खुवाउने मान्छेले राजनीति गर्ने? भनेर कसैले भाषण गर्दा ताली आउला। राजनीतिक रूपमा देशमा के भइरहेको छ भने त सबैलाई जानकारी र चासो हुन्छ।
तर पार्टीको पदमा बस्ने र शिक्षक पनि भएर तलब खाइरहने प्रवृत्ति छ, यसले त पढाइमै असर गरेको छैन र?
त्यस्ता केही शिक्षकहरू हुन्छन्। हामीले फराकिलो रूपमा कुरा गर्दा सबै शिक्षक उस्तै लाग्छ। तर त्यो होइन। सबै शिक्षकहरू पार्टीको अध्यक्ष भएर, पार्टीको कार्यालय सम्हालेर शिक्षक भइरहेका छैनन नि। त्यस्ता ५० जनामध्ये १० जना होलान्। त्यो १० जनालाई फेला पारेर उनीहरूमाथि कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हो।
त्यस्तो गर्न शिक्षक युनियनहरू सहमत हुन्छन् त?
सहमत हुन्छन्।
हाम्रोमा राजनीतिक सभा र जुलुसका लागि पनि विद्यालय बन्द हुन्छ। यसले कस्तो सन्देश जान्छ?
यसरी विद्यालय बन्द भएको मलाई कमै थाहा छ। जतिबेला माओवादीले विद्रोह गरिरहेको थियो, त्यतिबेला धेरै स्कुलहरूमा यस्तो भयो। शिक्षक युनियनहरूले विद्यालयलाई सुरक्षित ठाउँ मानेका छन्। भर्खरै शिक्षक आन्दोलनले गरेको सहमतिमा पनि यो कुरा छ। यदि, त्यस्तो कतै भएको छ भने, दुई ठाउँमा जागिर गरेको जस्तै नराम्रो कुरा हो। त्यसमा सरकार गम्भीर भएर शिक्षकमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। राजनीतिक सभाजुलुसका लागि विद्यालय बन्द गर्नु गलत हुन्छ।
संस्थागत विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा राम्रो देखिँदैन। यस्तो अवस्था किन आयो?
१६ प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट पाउने सार्वजनिक शिक्षाले अहिले ११ प्रतिशत मात्र पाउँछ। तीन वर्षदेखि आईएमएफको सुझावमा नेपालले जीडीपीको ३.७ प्रतिशतबाट घटाएर ३.५ प्रतिशत मात्र शिक्षालाई दिएको छ। यदि ३.७ बाट १ प्रतिशत बढाएर ३.८ प्रतिशत बनाएको भए शिक्षा मन्त्रालयले ८० हजार शिक्षक राख्न सक्थ्यो। जबसम्म सरकारी स्कुलहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने यथोचित पैसा पाउँदैन, तबसम्म नतिजा आउँदैन। सामुदायिक स्कुलमाथि पैसा थपेन भने स्थानीय तहलाई पनि सम्हाल्न धौधौ हुन्छ। काठमाडौँ मात्र होइन गाउँगाउँमा हेरौँ न, सरकारी स्कुल राम्रो छ। त्यहाँ निजी स्कुलहरू पुगेको छैन। तर काठमाडौँमा हेर्दा सिद्धार्थ वनस्थली वा कन्याजस्तो ट्रस्टमा भएको स्कुल र लिटल एन्जल्स स्कुल अथवा ग्यालेक्सी किन गुणस्तर छन्? मुख्य कुरा स्रोत नै हो। शान्ति विद्या वा जेपी वा विश्व निकेतनजस्ता दुईचार वटा सरकारी स्कुल भाग्यमानी छन्, जो मुख्य सडकमा छन् र सटर भाडाको पैसाले नै पुग्छ। ती स्कुलहरू राम्रा छन्।
तर सरकारले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा खर्बौं खन्याइरहेको छ। त्यसअनुसारको नतिजा त देखिनुपर्ने हो नि?
तपाईँले भनेको कुरा हो पनि, तर सहमति जनाउन सकिँदैन। एउटा कलेजले एउटा विद्यार्थीलाई कसरी लिने? मापदण्ड हरेक कलेजले आआफ्नो तरिकाले बनाउँछ। अमेरिकन कलेजमा गयो भने विद्यालयमा बास्केट बल धेरै राम्रो खेलेको छ भने इन्ट्रान्स पाउँछ। अर्को कुनै देशमा गयो भने अरू कुनै विधामा राम्रो गर्नेले इन्ट्रान्स पाउँछ। हामी कहाँ यसरी इन्ट्रान्स पाइन्छ? नम्बरले इन्ट्रान्स पाउँछ। मेरो इंग्लिसमा यति, म्याथमा यति, साइन्समा यति नम्बर आयो भनेर प्रवेश पाउने हो। यो मानकले स्तर परीक्षण गर्छ भन्ने हामीलाई परिसक्यो। हामीले किताबको कुरा घोकाएर बच्चाले जान्यो भने गुणस्तरको शिक्षा प्राप्त गरेको ठान्छौँ। तर शिक्षाको गुणस्तर भयो कि भएन? भोलिसम्म सिक्दै जाने क्षमता राख्यो कि राखेन? यी प्रश्नहरू धेरै गम्भीर छन्।