केही दिनअगाडि बिहानै म नारायणगढ बजार पुगेको थिएँ। शटरहरू बन्द थिए, बजार सुनसान थियो। धेरै शटरको फेदसम्मै पुग्ने गरी डोजरले खनेको थियो।
म झल्यास्स भएँ, छिट्टै नारायणगढ बजारलाई दुई भागमा बाँडेर एउटा ५० मिटर चौडा राजमार्ग जानेछ। त्यसको बीचका लेनहरूमा तीव्र गतिमा गाडी गुड्न सक्नेछन्। अहिले तीन मिनेटमा पार हुने बजारको सडक ३० सेकेण्डमै पार हुन सकिनेछ।
अर्कोतर्फ, सडकको दुवैतिरका कम्तीमा दुई लेन बराबरका फुटपाथहरू ६ मिटरमा खुम्चिनेछन्। सडकको दुवैतिरबाट पार्किङ हट्नेछ।
धेरै सम्भव छ, मूल सडक छेउका अधिकांश व्यवसाय विस्थापित हुनेछन्। तीसँगै उद्यमी र व्यवसायी विस्थापित हुनेछन्। तिनको पुँजी विस्थापित हुनेछ। त्यो सरेर भरतपुरकै अर्को ठाउँमा जान सक्नेछ।
तर सँगसँगै त्यसको ठूलो हिस्सा क्यानाडाको टोरन्टो वा अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेनतिर जान पनि सक्नेछ फेरि कहिल्यै नफर्कने गरी। पुँजीसँगै पाखुरा चलाउने युवा ज्यानहरू पनि उतै पुग्नेछन्।
धेरै सम्भव छ, यस खाले ठूलो विस्थापन यसअगाडि नै भइसकेको छ।
शहर कस्तो र कसको भन्ने बहस संसारका धेरै ठाउँमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। नेपालमा पनि पछिल्लो स्थानीय चुनावपछि यो बहस निकै पेचिलो बनेको छ।
काठमाडौँकेन्द्रित यो बहस बालेन नेतृत्वको स्थानीय सरकारले सडक व्यापारीहरूप्रति गरेको अमानवीय व्यवहारपछि सतहमा आएको थियो। हालै अभियन्ता ईःको नेतृत्वमा यही मुद्दालाई लिएर झण्डै एक सातासम्म सत्याग्रही प्रदर्शन भएपछि यो विषय झनै पेचिलो बनेको छ।
तर शहर कस्तो भन्ने विषय काठमाडौँमा सीमित छैन र हाम्रो विकासको आधारभूत ढाँचामै खोट छ भन्ने देखाउन मैले चितवनको उदाहरणबाट यो लेख शुरू गरेको हुँ। सडक व्यापारीप्रति बालेनका नगर प्रहरीको बर्बरता उत्कर्षमा पुगेको बेला 'क्लब हाउस'मा एउटा तातो बहस भएको थियो यही विषयमा।
देशमा विद्यमान कानून पालना गराउने बालेनको कर्तव्य हो र उनले बिनाभेदभाव त्यसो गर्छन् भन्ने उदाहरण दिँदै उनको कामका समर्थक एक साथीले तर्क गरे, "म आफैँ बाइक चलाउँदा कतिपल्ट कारबाहीमा परेको छु, प्रहरीले चिट काटेर जरिबाना तिराएको छ। म त्यसरी दण्डित हुन मिल्ने भए साइकल व्यापारी दण्डित हुन किन नमिल्ने?"
प्रतिवादमा मैले सोधेँ, "तपाईंको नियम मिचेको मोटरबाइक जफत भएर लिलामीमा गयो कि गएन?"
साथीले भने, "त्यो त गएन।"
बालेन मेयर भएपछि उनले जेजति काम गरेका छन् र तिनका वरिपरि जति पनि बहस भएका छन्, ती सबैको निचोड त्यही एउटा उत्तरले उतार्थ्यो।कानून भन्छ- नियम मिच्ने कार, मोटरबाइक होस् वा साइकल, नियमअनुसार जरिबाना गर। महानगरले बालेन आउनुभन्दा अघिदेखि नै कार र मोटरबाइकलाई चिट काटेर छाड्थ्यो, साइकल हडपेर लिलामी गर्थ्यो। बालेन आउनुअगाडि हाम्रा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू न्यायप्रेमी वा विपन्नमैत्री थिए भन्ने पटक्कै हैन।
तर बालेनले त्यो प्रक्रियालाई ‘टर्बोचार्ज’ गरे। किनाराका मात्रै हैन, सडकमा गुडिरहेका साइकल पनि जफत गरे। घरमा थन्क्याएर राखेको निजी सम्पत्तिसमेत नगर प्रहरी लगाएर जफत गराए।
मोटरसाइकल वा कारमा चढेर नियम तोड्दा चिटमा लेखिए बराबर जरिबाना तिरेर उम्केको मध्यमवर्गको ठूलो हिस्सालाई त्यो स्वभाविक लाग्यो। स्वभाविक मात्र नभई निहत्थामाथि बालेनले गराएको बर्बर व्यवहारमा उनीहरूले बहादुरी र युगै परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखे।
मोटरबाइक चढ्ने मध्यमवर्गीय युवाहरू आफू कानूनपालक भएको र बालेनले शहरलाई सुन्दर र बस्नयोग्य बनाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पाखुरा सुर्कंदै गर्दा साइकल लिलामीमा परेको विपन्न मानिसले केटाकेटीलाई भोकै सुताउँदै थिए, कापीकिताब किन्न नसकेर स्कुल पठाउन बन्द गर्दै थिए।
पछिल्लो समय ईःलाई आन्दोलन रोक्न आग्रह गर्दै लेखेको एउटा चिरिच्याट्ट भाषा मिलेको चिठीलाई बालेनले यसरी टुंग्याएका थिए- यसैले कृपया, आन्दोलन बन्द गरेर नियम कानूनको पालना गर्नू र गराउन भनिदिनुहोला। हामीले कानूनको पालना गर्दा वा गराउँदा अवरोध नगरिदिनुहोला।
साइकल लिलामी गर्ने व्यवहार र यो भाषाको आग्रह एकै ठाउँमा राख्दा एउटै कुरा देखिन्छ- हामी (सरकार) कानून मान्न बाध्य छैनौँ, तर तपाईं (नागरिक) कानून मान्नुहोला।
फेरि एकपल्ट भरतपुरको उदाहरणमा फर्कौं।
नारायणगढलगायतका बजारहरू मन्दीमा पर्नुको कारण सडक निर्माण मात्र पक्कै हैन। कोभिडबाट शुरू भएर रुस–युक्रेन युद्धले सिर्जना गरेको महँगीसम्म आउँदा नेपालभर व्यवसायहरू थला परेका थिए। तर यहाँ सडक फराकिलो बनाउने आयोजनाले धेरै व्यवसायीहरूमाथि अतिरिक्त भार थोपरेर तिनको ढाडै भाँचिदियो।
ठेकेदारले ढलको खाडल खनेर आठ महिनासम्म लापरबाही तरिकाले यसै छाडेकाले नारायणगढ बजारभन्दा बाहिर सडक छेउका सयौँ व्यवसाय विस्थापित भए। (स्वघोषणाः त्यसरी वर्षभरमा १०औँ लाख घाटा सहनुपर्ने मेरो पनि एउटा व्यवसाय परेको छ।) ठाउँ छाडिहाल्न नसक्नेले क्षमता घटाए, कर्मचारी हटाए। रोजगार र पुँजी दुवै पलायन भए।
तर जो पीडित भयो, ऊ आफैँ मैदान छाडेर गयो, कसैले संगठित भएर बहस र प्रतिवाद गरेन। हामीजस्ता एकाधले ठेकेदारलाई गरेको आग्रहको कुनै अर्थ रहेन।
राणाकालीन दरबारसरहको यहाँको स्थानीय सरकारले यस्ता भारेभुरे कुरामा ध्यान दिने कुरै भएन। ऊ त बनिसकेको ५० मिटर चौडा सडकको तस्वीर प्रचार गरेर जस लिने र घोल ढलान गरेर पर्यटन विकास गर्ने आत्मघाती आयोजनाका लागि बजेट जुटाउने दौडधुपमा थियो।
परिणामः छिट्टै नारायणी नदी किनारका दुई विन्दु (पुल्चोक र आँपटारी) देखि भरतपुरको बसपार्कसम्म पुग्न ६ लेनको एउटा र चार लेनको अर्को राजमार्ग हुनेछन्। काठमाडौँदेखि वीरगन्ज जाने साधनलाई यी राजमार्गका पाँच लेनमध्ये एउटामा सरर जाने सुविधा हुनेछ, जहाँ पहिले जम्मा दुई लेनको छनोट थियो।
तर सडकको अदुरदर्शी डिजाइन र भद्रगोल निर्माण प्रक्रियाका कारण तिनै राजमार्ग वरिपरिका सयौँ व्यवसाय विस्थापित हुँदा त्यहाँको अरबौँको पुँजी पलायन भइसकेको हुनेछ, जसको उल्लेख्य हिस्सा विदेश पुगिसकेको हुनेछ।
के हामीले खोजेको विकास यही हो त? हामीलाई चम्किला पूर्वाधार मात्रै चाहिएका हुन् कि, तिनका छेउछाउमा दुई छाक टार्न सक्ने मानिस पनि चाहिएका हुन्? यो प्रश्नमा आवश्यक विमर्श नहुँदा जे हुने हो, देशभर त्यसैको परिणाम भोगिरहेका छौँ।
गाउँमा ५० किलोमिटर पक्की बाटो बनाएर त्यसलाई कृषि उद्यमसित जोड्नुको सट्टा ५०० किलोमिटर कच्ची बाटो खनेर हामीले पहाडहरूलाई ध्वस्त बनायौँ। अनि तिनै ध्वस्त पहाडका टुप्पाहरूमा कंक्रिट र फलाम बोकेर भ्युटावर बनाउँदै २०७४ सालपछिका पाँच वर्षको समय र ठूलो बजेट खेर फाले धेरै जनप्रतिनिधिहरूले। बाटो खनेर बजेट सक्नु हाम्रा लागि विकासको साधन हैन आफैँमा साध्य बन्यो।
गाउँ घुमेर हेर्दा लाग्छ, देशभरका पहाडी क्षेत्रमा अहिले नियमित गाडी चल्नेभन्दा एकाध महिना गाडी चल्ने वा वर्षभर कहिल्यै गाडी नै नचल्ने कच्ची सडक धेरै छन्। त्यसैले विकास कस्तो भन्ने बहस अब काठमाडौँको बारेमा मात्र सीमित नभई देशैभरका लागि हुनु जरुरी छ।
पछिल्लो चुनावपछि देशभरका जनप्रतिनिधिहरूले जेजस्तो कार्यसम्पादन गरिरहेका छन्, तीमध्ये बालेनका कामहरूले सबैभन्दा बढी मानिसको ध्यान तानेका छन् र मत विभाजित गरेका छन्। मेरोचाहिँ तीन कारणले उनका कामहरूप्रति विशेष चासो छ।
एक, बालेन काठमाडौँका मात्रै मेयर हुन्, तर उनले राजनीतिमा जस्तो 'ब्राण्ड' स्थापित गर्दैछन्, अबको लामो समयसम्म त्यो नेपाली राजनीतिमा हाबी हुनेछ। किनभने सामाजिक सञ्जालको उदयसँगै राजनीतिमा विचार गौण र ब्राण्ड प्रधान बनिसकेको छ।
पात्र बालेन्द्र शाह नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन रूपमा सान्दर्भिक रहन वा नरहन सक्लान्, तर सामाजिक सञ्जालको अधिकतम उपयोग गरेर हुने उनले गर्नेजस्तो राजनीति अब देशको मूलधारमा आउनेछ। त्यसैले उनका कामहरूको मिहिन समीक्षा असाध्य आवश्यक छ।
दुई, गहिरो वामपन्थी रुझानका कारण व्यवसायलाई ठगीबराबर सम्झने ठूलो तप्का अझै नेपालमा छ। त्यसैले पनि उद्यम र व्यवसायप्रतिको वितृष्णा नेपाली समाजमा नयाँ हैन। नेताले चुनाव खर्च र राज्यले कर उठाउने बेलाबाहेक निजी क्षेत्रलाई बिरलै सम्झन्छन्। धेरै कम्युनिष्टहरूले त अहिले पनि निजी व्यवसायलाई चन्दा दिने मेसिनभन्दा बढी देख्दैनन्। पुराना राजनीतिक दलहरूले उद्यम र रोजगारीको बढोत्तरी गरेर आर्थिक विकास गर्ने सपना देखेको भए आज नेपाल अर्कै हुने थियो।
बालेनका कामले काठमाडौँबाट जति व्यवसाय विस्थापित भए, जेजस्ता व्यवसायको 'सप्लाई चेन' ध्वस्त भयो, व्यक्तिका लागि त त्यो क्षति हो नै, सिंगो शहरको अर्थव्यवस्थाका लागि पनि ठूलो क्षति हो। त्यस हिसाबले समग्र काठमाडौँवासीको आर्थिक कठिनाइ उनले थपेका छन्, घटाएका छैनन्।
देशभरका मेयर र अरू जनप्रतिनिधिको भन्दा बालेनको अवस्था किन फरक छ भने, समाजमा विद्यमान आर्थिक समस्या बढाउने उनको कामलाई समाजको एउटा ठूलो तप्काले समस्या समाधानको उपायका रूपमा बुझिरहेको छ र प्रचार गरिरहेको छ। देशभरका धेरै मानिसले त्यसलाई पत्याइरहेका छन्। अरू कति स्थानीय निकायले त बालेनको भद्दा नक्कलसमेत गरेका छन्। त्यसैले बालेनको काठमाडौँमा ‘कोर्स करेक्सन’ नहुनु भनेको देशमा समस्या थप्ने शासनको यही पद्धति अन्यत्र पनि फैलिँदै जानु र दीर्घकालमा अर्थतन्त्र झनै थला पर्दै जानु हो।
तीन, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ २०४६ सालपछि नेपालमा स्थापित तीन मुख्य पार्टीका केही वृद्ध नेताहरूको वरिपरि चक्कर लगाइरहने राजनीतिक संरचना, जसलाई १० वर्षे सशस्त्र युद्धले समेत हल्लायो, तर भत्काउन सकेन। त्यो अबकै चुनावमा भत्किने निश्चित छ। त्यसपछि नयाँ संरचना निर्माणको प्रक्रिया सम्भावना र जोखिम दुवैले भरिपूर्ण हुनेछ।
उज्यालो भविष्यका लागि जेजस्ता सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि कल्पनाशील र रचनात्मक हुनुपर्छ। जटिल समस्याहरूलाई मिहिनेतसाथ बुझेर तिनको जटिल तर वास्तविक संसारमा काम गर्ने खालको समाधान खोज्ने जिम्मा नेतृत्वको हुन्छ। २०औँ शताब्दीको अनुभव भन्छ, त्यस्तो बेला जटिल समस्याहरूको एउटा नारामा अट्ने सरल समाधान खोज्ने नेता पर्यो भने देश र समाज फासीवादतिर लम्कन लामो समय लाग्दैन।
२१औँ शताब्दीमै पनि फिलिपिन्सलगायत धेरै देशको अनुभव भन्छ- लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्रैबाट फासीवादी नेतृत्व निस्कन लामो समय लाग्दैन।
साइकलमा फलफूल बेच्ने गरिबलाई लछारपछार पारेर फलफूल खोस्ने अनि साइकल जफत गर्ने कामलाई नै विकासको उत्कर्ष मान्ने भीड बढेको आजको नेपालमा समाज फेर्न कस्तो कल्पनाशील हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस नहुनु स्वभाविक हो। त्यसैले उरुग्वेको उदाहरणसहित म यो लेखको बिट मार्छु।
सन् २००५ मा उरुग्वेको आर्थिक वृद्धि राम्रो थियो, तर आयातीत पेट्रोलियमको आकासिँदो मूल्यले मानिसको ढाड सेक्दै थियो। महँगीसँगै लोडसेडिङ बढ्दै थियो। त्यही बेला एउटा विश्वविद्यालयमा भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक रामोन मेन्डेज गलाइन कसरी नवीकरणीय ऊर्जातिर फड्को मार्न सकिन्छ भनेर शोध गर्दै थिए। उनी सेमिनारहरू गर्थे, अरू क्षेत्रका विज्ञहरूका कुरा सुन्थे र वैज्ञानिक जर्नलहरूमा लेख्थे। त्यसो गर्दागर्दै उनले उरुग्वेको हरित ऊर्जातिरको संक्रमणका लागि विभिन्न खाका कोरे।
एक दिन विश्वविद्यालयमा छँदा उनलाई अचानक उरुग्वेका राष्ट्रपतिको फोन आयो। राष्ट्रपतिले ठाडो प्रस्ताव राखे- तपाईंको खाका मेरो हातमा पर्यो, अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नुस्। लगत्तै उनले त्यहाँको ऊर्जा नियोगका प्रमुखका रूपमा राजनीतिक नियुक्ति पाए। केही समयमा चुनाव भएर सरकार फेरियो, तर उनलाई नयाँ सरकारले हटाएन।
उल्टै, सन् २००८ देखि २०१५ सम्म उरुग्वेका सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई विश्वासमा लिएर गलाइनले त्यहाँको ऊर्जा क्षेत्रको कायापलट गरे। प्रशस्त सौर्य र वायु ऊर्जा उत्पादन गर्नुका साथै तिनबाट असमान किसिमले निस्कने ऊर्जालाई अधिकतम उपयोग गर्ने प्रणाली विकसित गरे।
परिणामः सन् २०१७ देखि नै उरुग्वेको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली घरेलु नवीकरणीय ऊर्जाबाट आउन शुरू गर्यो। विश्वमा बिजुलीको औसत मूल्य जति छ त्यसभन्दा ३० गुणा कम मूल्यमा अहिले उरुग्वेवासीले ऊर्जा प्रयोग गर्छन्। विश्व बजारमा चाहे कच्चा तेलको मूल्य १२० डलर प्रतिब्यारेल किन नपुगोस्, उरुग्वेवासीले त्यही सस्तो मूल्यको ऊर्जा पाइरहन्छन्। कुनै बेला पेट्रोलियमका लागि १.१ अर्ब डलरसम्म खर्च गर्ने उरुग्वेको अहिले वार्षिक ऊर्जाको लागत नै जम्मा आधा अर्ब हाराहारी छ।
त्यसमध्ये पनि ऊर्जाका लागि उरुग्वेबाट बाहिरिने डलर शून्यप्रायः छ। बरू उल्टै वायु र सौर्य ऊर्जा प्रशस्त भएका बेला छिमेकी देशहरूलाई बेचेर डलर कमाउने गर्छ। सबैभन्दा उल्लेखनीय, उसको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म ऊर्जाको आवश्यकता दिगो जैविक स्रोतबाट आउँछ, जसको ठूलो हिस्सा डम्पिङ साइटमा जाने कुहिने फोहरबाट निस्केको बिजुलीले ओगटेको छ।
नेपालको जस्तै उसको उत्तरमा विशाल छिमेकी देश ब्राजिल छ भने, दक्षिण र पश्चिममा अर्को ठूलो देश अर्जेन्टिना। त्यहाँका नेताहरूले एकअर्कालाई वा देशको अदालतलाई ब्राजिल वा अर्जेन्टिनाको गुलाम भनेर निन्दा गर्नुको सट्टा प्रशस्त सौर्य र वायु ऊर्जा निस्केको बेला बिजुली बेचेर डलर कमाउँछन्।
अघिल्लो वर्ष जब चर्को गर्मीले नदीहरू सुकाएर ब्राजिलको जलविद्युत् संकटमा थियो, त्यही घाम प्रयोग गरेर उरुग्वेमा निस्केको बिजुली ब्राजिलतिर निर्यात भइरहेको थियो। जबकि, कुनै बेला ब्राजिलबाट भित्रिने पेट्रोलियममा निर्भर थियो उरुग्वेको सिंगो अर्थतन्त्र।
त्यहाँको लोकतन्त्रमा नयाँ नेता आएपछि उसले भक्त र हनुमानहरू जम्मा पारेर अर्को चुनावका लागि मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र थाल्दैन, आफ्नो मार्केटिङ गर्न र ब्राण्ड बनाउनमा सारा ऊर्जा खर्चिंदैन। जसले नियुक्त गरेको भए पनि विश्वविद्यालयबाट आएका गलाइनजस्ता प्राज्ञहरूको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्ने वातावरण दिन्छ।
सात वर्षसम्म भौतिकशास्त्री गलाइनलाई राष्ट्रिय ऊर्जा निर्देशक बनाएपछि उरुग्वेले अर्को दुई वर्षसम्म उनलाई राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन निर्देशक बनायो। पहिलो सात वर्षमा सन् २०३० सम्मका लागि उरुग्वेको राष्ट्रिय ऊर्जा नीति बनाएका उनले त्यसपछिका दुई वर्षमा सन् २०५० सम्मका लागि उरुग्वेको राष्ट्रिय जलवायु नीति बनाए। उनी र उनीजस्ता प्राज्ञले संसारभरका पछिल्ला शोधबाट जेजति सिकेका हुन्, ती सबै कुरा उरुग्वेको हितका लागि व्यवहारमा उतार्न पाए। आजको उरुग्वे अहिले ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्र छैन, जलवायु संकट गहिरिँदै जाँदा त्यससित कसरी जुध्ने भन्ने सन् २०५० सम्मको योजना ऊसित तयार छ।
मेरो विचारमा नेपालले देख्नुपर्ने सपना यस्तो हो। हामी नागरिकले नेताबाट खोज्नुपर्ने कुरा यस्ता हुन् र आजको नेताले ‘डेलिभर’ गर्नुपर्ने कुरा पनि यस्ता हुन्।
काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनदेखि यातायात व्यवस्थापनसम्ममा यावत् रचनात्मक काम गर्न सक्थे बालेनले। शहरमा साइकल र विद्युतीय साधनहरूले पेट्रोलियम साधनलाई विस्थापन गर्ने गुरुयोजना ल्याउन सक्थे, शहरमा हावाको गुणस्तर कायम राख्ने ठोस र तालिकाबद्ध लक्ष्यहरू राखेर तिनलाई हासिल गर्न सबैलाई गोलबद्ध गर्न सक्थे। आखिर सफा हावामा सास फेर्ने रहर कसलाई छैन र?
तर सिंहदरबारको फोहर नउठाउँदा मात्रै धेरै नागरिकको वाहवाही पाए उनले। सिंहदरबार जलाउने धम्की दिँदा त उनलाई ‘आँटिलो नेता’को पगरी नै लगाइदिए धेरैले। सिनेमा निषेध गर्दा र अदालतलाई अर्को देशको 'गुलाम' भनेर लेख्दा भयंकर देशभक्त कहलिए उनी। सामाजिक सञ्जालमा उनको देवत्वकरण गर्ने होडबाजी नै चल्यो।
देशको भावी नेतृत्वका लागि हाम्रा अपेक्षाहरू यस्ता भएपछि कता पुगोस् जलवायु संकटजन्य विपत्तिबाट समाजलाई जोगाउने एजेन्डा? किन बहसमा आउन् हरित ऊर्जातिर देशलाई संक्रमण गराउने, वायु प्रदूषण घटाउने र खरबौँको व्यापार घाटा अन्त गर्ने एजेन्डाहरू? कता ठाउँ पाउन् जकडिएको लैंगिक विभेद र जात व्यवस्थाको अन्त गर्ने मुद्दाहरूले?
मलाई लाग्छ एउटा कष्टकर सत्याग्रही अभियानबाट ई:ले दुइटा उपलब्धि हासिल गरेका छन्। एक, उनले बालेनको बहाना पारेर समाजका रूपमा तपाईं-हामी सबैलाई हाम्रो ऐना देखाइदिएका छन्। त्यस क्रममा हामीले मुखुन्डो उतारेर आफ्नो अनुहार हेर्न पाएका छौँ।
दुई, उबेलाको मैमत्त केपी ओली सरकारलाई कोभिडका बेला 'इनफ इज इनफ' अभियानमार्फत झक्झक्याएजस्तै यसपालि पुराना दलहरूको विकल्प बन्ने दाबी गरिरहेका नयाँ ब्रान्डका राजनीतिज्ञहरूसामु एउटा प्रभावकारी चुनौती पेश गरेका छन्। नयाँ र युवा भएकैले हामी स्वतः राम्रो र उन्नत राजनीति गर्छौं भन्ने उनीहरूको आक्रामक भाष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै सोधेका छन्- पहिल्यैदेखि दबाइएको, ठगिएको वर्गलाई झन् बर्बाद पारेर; मानवता, दया, करुणा त्यागेर; जनप्रतिनिधि सेवकको सट्टा शासक बनेर समाज कसरी अघि बढ्छ?
यसपालि अभियान चलाएका ई:लाई होस् वा अरू बेला अभियानमा संलग्न हुने र बालेनको आलोचना गर्ने म र अरू साथीहरूलाई होस्, उनका समर्थकले सोध्ने गर्छन्- तिमीहरू सधैँभर समस्या मात्र औल्याउँछौ, समाधान खै त?
मलाई लाग्छ, आजको युगमा हामीले खोज्नुपर्ने हाम्रोजस्ता समाजका समस्याहरूको समाधान उरुग्वेको जस्तै हुनुपर्छ, जहाँ कोही चमत्कारी नेतृत्व पर्खेर बस्दैन, सबै मिलेर एउटा दिगो र जवाफदेही प्रणाली सिर्जना गर्छन्। नेता आउँछन्, जान्छन् तर विज्ञहरूले काम गरिरहन्छन्। पार्टीहरू मौसमी राष्ट्रवादका वाहियात नाराहरू लगाएर चुनाव जित्नुको सट्टा आफ्नो देशलाई मजबुत पार्न एकजुट हुन्छन्, ताकि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा आफ्नो हात माथि परोस्। सरकार पाँच वर्षलाई बन्छ, तर ५० वर्ष परसम्म सोचेर निर्णय र तयारीहरू गर्छ।
पुराना वा नयाँ जुनसुकै पार्टी र व्यक्ति सत्तामा पुगुन्, उनीहरूलाई त्यही दिशामा धकेल्नुको विकल्प हामी नागरिकहरूसामु छैन।
लेखक क्षेत्रीले पाठकहरूका लागि नियमित रूपमा सिफारिस गर्ने सामग्रीका लागि हेर्नुहोस्ः द हिमालयन गेज।