संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष पुगेको छ। संविधानमा भएका महिलासम्बन्धी प्रावधानबाट धेरै बेखुशी हुनुपर्ने देखिँदैन। तर बेखुशी हुनुपर्ने केही विषय पनि छन्। पहिलो संविधानसभा र २०६२/०६३ को आन्दोलनभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूले 'कुनै पनि नागरिकविरुद्ध विभेद रहने छैन' भनेर समानताको विषयलाई स्वीकार गरेका थिए। २०६४ मा पहिलो संविधानसभाले गरेको संविधानको मस्यौदामा धेरै विषय समानताका पक्षबाट समेत लेखिएका थिए। तर २०७२ मा संविधान घोषणा हुँदा महिलाहरूलाई समान हैसियतको नागरिकका रूपमा व्यवहार गरेको देखिएन।
नागरिकको हैसियत नै बराबर हुँदैन भने लेखिएका हक अधिकार समान रूपमा उपभाेग हुन्छन् भन्ने कल्पनै गर्न सकिँदैनन्। संविधानमा मूलरूपमा दुई वटा विभेद छन्। पहिलो, पुरुष नागरिक र महिला नागरिकका सन्तानले पाउने पहिचानमै विभेद छ। दोस्रो, पुरुष नागरिक र महिला नागरिकको परिवार र सम्पत्तिको हक तथा पहिचानमा विभेद छ।
अर्काे कुरा, हामीले मौलिक हकमा धेरै कुरा लेखेका छौँ। राज्य संयन्त्रमा सहभागिताबारे पनि धेरै समेटेका छौँ। तर ती सबैको उपभोग गर्न सबैभन्दा पहिला त समान नागरिक हैसियत प्राप्त गर्नुपर्थ्यो। लैंगिकताको आधारमा संविधानले विभेद गरेपछि समान नागरिकको हैसियत कहाँ रह्यो? अहिले महिला मात्र होइन, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक पनि विभेदमा परेका छन्। हाम्रो संविधानले पहिलोपटक लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई स्वीकार गरेको छ। तर त्योभन्दा बाहेक धेरै विषयमा विभेद छ। यसर्थ मूलरूपमा असन्तुष्ट र बेखुश हुनुपर्ने विषय असमान नागरिक हैसियत हो।
संविधानको प्रस्तावनामा धेरै मुद्दामा हामीले संकल्प गरेका छौँ। मुलुकलाई समृद्धि र समानतातर्फ लैजाने, विद्यमान विभेदहरूकाे अन्त्य गरी सबैलाई समान हैसियतमा पुर्याउने र समाजवाद उन्मुख संविधानको संकल्प छ। तर संविधानका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न हाम्रो राज्यसत्ता अझै तयार छैन। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था राजनीतिक दल हुन्, तर संविधानमा लेखिएका विषय अक्षरशः पालना गर्ने मात्र होइन, संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयनकाे व्यवस्था गरिएकाे छ। तर त्याे, मर्म र भावनालाई दलहरूले आत्मसात गर्न सकेको अनुभूति छैन।
बहुमतको शासन नै लोकतन्त्र हो। लैंगिक हिसाबबाट बहुमतमा रहेका नागरिकविरुद्ध अहिले पनि संविधानमै विभेदकारी प्रावधान छन्। लोकतन्त्रलाई सफलतातिर र मुलुकलाई समृद्धि र समाजवादउन्मुख बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने सबै नागरिकलाई कम्तीमा समान हैसियतको बनाउनेबारे हामीले प्रगतिशील सोच राख्नुपर्छ। राजनीतिक अधिकार संविधानमा व्यवस्था गरेर मात्र भएन, आर्थिकदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक सोच र व्यवहारमा पनि रूपान्तरण आवश्यक छ।
त्यस्तो रूपान्तरणलाई तहगत हिसाबबाट नै हेर्नुपर्छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि सोअनुसारको व्यवहार गर्न सकेनौँ, सोचाइ बनाउन सकेनौँ। रूपान्तरको विषय कार्यान्वयन गर्न तीन तहमा कार्यकारी अधिकार छुट्टाइएको छ। तर पार्टीगत र राज्यगत रूपमा ती अधिकारहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म दिन सकेनौँ। व्यवहारमा अहिले पनि संघीयता लागू गर्न सकिएको छैन। मुलुक संघीयतामा गए पनि व्यवहार चाहिँ केन्द्रीकृत नै छ।
महिला अधिकारका कोणबाट वर्तमानलाई हेर्दा, नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि परिवर्तित अवस्थामा महिला आन्दाेलनका मुद्दामा स्पष्ट भएर अघि बढ्नु आवश्यक छ। मुद्दा स्पष्ट भइसकेपछि समग्रमा राजनीतिकदेखि नागरिक र सामाजिक आन्दोलन पनि साझा मुद्दाका आधारमा ऐक्यबद्धता र अभियान सञ्चालन गर्न सक्नुपर्थ्यो। त्यो खालको समन्वय र सहकार्य एकदमै कमजोर छ। यी कुरामा व्यापक समीक्षा आवश्यक छ।
संघीयतामा गइसकेपछि अहिले तीन तहमा कार्यकारी अधिकारसहितका जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनका बेला हामी पार्टीका उम्मेदवारका रूपमा जनतामाझ जान्छौँ। तर निर्वाचित भइसकेपछि हामी सबैका प्रतिनिधि हौँ। पालिका तहमा निर्वाचित भएका छौँ भने, त्यो पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले सबैको हितमा काम गर्नुपर्छ।
प्रदेशस्तरमा निर्वाचित भएकाले त्यही तहको सोच राख्नुपर्थ्यो र संघीय तहमा निर्वाचित भएकाले संघीय तहको सोच राखेर मुलुकका हरेक तहका नागरिकले सेवा र सुविधा समान हिसाबले उपभोग गर्न पाउने वातावरण कसरी तयार गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्थ्यो। दलहरूले पनि त्यसरी नै आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्थ्याे। यस काममा पार्टी र राज्यसत्ता दुवैले आवश्यक ध्यान दिन सकेकाे देखिँदैन।
तर हाम्राे मानसिकता र व्यवहार संघीयता आउनुअघिकै केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा झैँ छौँ। 'मेरो निर्वाचन क्षेत्र' भन्ने मानसिकताबाट उठ्न सकेका छैनौँ। यो मानसिकतामा सुधार नगरेसम्म संघीयतामा गएको मुलुकलाई केन्द्रीकृत हिसाबले चलाइराख्ने स्थिति रहन सक्छ। सोच र दृष्टिकोणमै हामी रूपान्तरित हुनु जरुरी छ।
अर्काे पक्ष, नयाँ संविधान आएपछि हामीले जनतालाई धेरै सपना देखायाैँ। तर देखाइएका सपना पूरा गर्न सकेनौँ। ठूला सपना देखाउने र पूरा नहुने अवस्था रह्यो। देखाएका सपना कार्यान्वयनकाे निश्चित समय तोकेर 'हामी यहाँसम्म जाने हो, तर यो अवधिमा यति मात्रै गर्न सक्छाैँ' भन्ने हिसाबले जान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। नागरिकमा आजझैँ निराशा छाउने स्थिति हुँदैन थियो।
संघीय तहदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि निश्चित मापदण्डबाट परिचालित हुनपर्थ्यो। तर हामीले विवेकशील भएर जनताको काम गर्नुपर्छ भन्नेबारे पर्याप्त तयारी र मिहिनेत गर्न नसकेको देखिन्छ। हरेक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनप्रतिनिधिले काम गर्दा तिनका लागि संविधान नै सबैभन्दा ठूलो आधार हो। संविधान र कानून, हामीले जनाएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता नै काम गर्ने आधार हुन्। आफू निर्वाचित भएर आएका दलको नीति र निर्वाचनताका जारी घोषणापत्र नै कामकाे मूल आधार हुन्।
विभिन्न समुदायकाे तर्फबाट समावेशिताको मुद्दा उठाइरहेका समुदायका प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित समुदायकाे भावना, आवश्यकता र अहिलेको समयको मागलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हामीले तत् तत् तहमा काम गर्नुपर्थ्यो। तर आफ्नो नेतृत्वले के भन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएर काम गर्न थाल्यौँ। यस कारण हाम्रो संविधान एकातिर, दलको नीति र काम गर्ने शैली अर्कोतिर हुन पुग्यो। जबकि, माथि उल्लेखित संविधान, कानून, दलका नीति र घोषणापत्रबीच सामञ्जस्य मिलाएर काम गर्नुपर्थ्यो। सबै राजनीतिक दलले पनि त्यसरी नै सोच्नुपर्थ्यो। यस विषयमा कमी रहेकाे देखिन्छ।
सञ्चारमाध्यमले पनि नागरिकलाई जानकारी दिनेसँगै जनप्रतिनिधिलाई पनि 'तपाईंहरूको काम गर्ने मूल आधार यो है' भन्ने हिसाबले घच्घच्याउन सक्दा समयसापेक्ष र युगअनुकूल काम हुन सक्थ्यो। नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्दै अघि जान सकिन्थ्यो।
देश संघीयतामा गएपछि दोस्रो कार्यकालकाे लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले काम गरिरहनुभएको छ। संविधान बनाउँदा थुप्रै कमजोरी पनि भएका होलान्। ती सबै कमजोर पक्षलाई लैंगिक र समावेशिताको दृष्टिकोणबाट पनि 'अडिट' गरेर, कमजोरी पहिचान गर्दै र सुधार गर्दै जान सकिन्छ। हामी कानूनमा सुधार गरेर जानबाट सक्छौँ। नीति तथा संविधान संशोधन गरेर पनि जानसक्छौँ। संविधानमा लैंगिक विषयमा प्रष्ट प्रावधान छैन भने पनि त्यसको प्रगतिशील व्याख्या गर्दै जान सकिन्छ। त्यसैले अहिले नै संविधान संशोधन नगरी केही गर्न सकिदैन भन्ने अवस्था छैन। प्रगतिशील साेच राखेर व्याख्या गर्ने हाे भने तत्काल संविधान संशाेधनकाे आवश्यकता हुन सक्छ।
राजनीतिक, सामाजिक र सञ्चार क्षेत्र पनि संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयनबारे प्रस्ट भएर जान सक्यो भने हामी सुधारतर्फ जान सक्छौँ। हाम्रो दिमाग, सोचाइ, व्यवहार र हामीले गर्ने प्रगतिशील कार्यान्वयनलाई ठीक हिसाबबाट बुझ्न सकियो भने अहिले रहेका विभेद/असन्तुष्टि आधारभूत रूपमा सम्बोधन हुन सक्छन्।
(एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेसँग दिपा दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)