समाजका निश्चित अपेक्षा र आकांक्षा हुन्छन्, सामाजिक अन्तरक्रियाले त्यसलाई प्राप्तितर्फ परिचालित गर्छ। सामाजिक अपेक्षा वा उद्देश्य पूरा गर्न समाजले मूल्य, मान्यता र मानक निर्धारण गरेको हुन्छ। समाज जीवन्त प्रक्रिया भएकाले एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म आइपुग्दा मूल्य मान्यता र बानीब्यहोरा परिमार्जित हुँदै हस्तान्तरित हुन्छन्। हिजोबाट आज र आजबाट भोलिका कार्य व्यवहारहरू क्रमशः बदलिँदै जान्छन्। 

समाज गतिशील रहन्छ, सामाजिक परिवर्तन पनि त्यसैको सापेक्षमा निरन्तर गतिशील रहन्छ। यस प्रक्रियामा कुन कुरा ठिक र कुन बेठिक भन्ने समाजले नै निर्धारण गर्दै अघि बढ्छ। वैयक्तिक अवधारणा, नवीन विचार र दर्शनले समाजले अवलम्बन गर्ने कुरालाई परिमार्जन गर्न बल पुर्‍याउँछ। जस्तो कि प्राचीन समयमा जातीय वर्ग विभाजन उचित मानिए पनि आधुनिक समाज व्यवस्थामा सो अनुचित मानिन्छ। ऐतिहासिक कालमा रहेको सती प्रथा र कमारा-कमारी प्रथा आधुनिक समयमा अमानवीय ठहर गर्दै निर्मूल गरियो।  

कतिपय सन्दर्भमा सामाजिक परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणलाई समअर्थी रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। तर समाजशास्त्रीहरू यी दुईबीच भिन्नता खोज्ने गर्छन्। समाज आफैँमा गतिशील प्रक्रिया भएकाले परिवर्तन सधैँ हुन्छ, क्रमिक हुन्छ, बिस्तारै हुन्छ र सजिलो हुन्छ। तर रूपान्तरण विस्तृत, तीव्र र छलाङ मार्ने खालको हुन्छ। यसले समाजमा नयाँ मानक-मूल्य निर्धारण गर्छ। यसमा प्रक्रियाभन्दा पनि सामाजिक अगुवा वा नेतृत्वको भूमिका बढी हुन्छ। जस्तो कि नेपालको सामाजिक व्यवस्थामा बिस्तारै परिवर्तन आइरहेको थियो। 

केही महिला अधिकारकर्मीहरूको अभियानका कारण महिला साम्पत्तिक अधिकारको स्थापना गर्न कानूनी संरचना परिवर्तन गरियो। राजालाई भगवान् विष्णुको अवतारका रूपमा लिने नेपाली समाजमा तत्कालीन राजाका क्रियाकलापले राजतन्त्रविरुद्ध सर्वसाधारणमा आक्रोश सिर्जना भई राजतन्त्र विरोधी भावनाले चरम रूप लिन पुग्यो। प्रत्यक्ष शासनका समयमा राजाले गरेका कामबाट गल्ती गर्ने पनि राजा हुन्छ र भन्ने भावना सर्वसाधारणमा विकास भई राजतन्त्र नै सखाप पारिदियो र नेपाली संस्कृतिको अर्को पटाक्षेप सुरु भयो। 

नेपालको समाज परम्परागत र धार्मिक आस्थाबाट परिचालित छ। मनुस्मृति, हिन्दु वर्णाश्रम र पुराण समाज सञ्चालनको मानकका रूपमा रहँदै आएको छ। त्यसैले सामाजिक व्यवहार र सम्बन्ध परम्परा निर्देशित छ। इतिहासका घटना र राजनैतिक उथलपुथलले सामाजिक मूल्य मान्यता क्रमिक रूपमा परिमार्जन गर्दै ल्याएको छ। शिक्षा, चेतना र सामाजिक जागरणले बिस्तारै अग्रगामी समाज व्यवस्थालाई भित्र्याएर आजको अवस्थामा सम्म ल्याइपुर्‍याएको छ। 

सांस्कृतिक विविधता नेपालको बहुल समाजको गुण र विशेषता हो। यसले समाजमा रहेका सबै प्रकारका संस्कृतिको उचित सम्मान गरेर साझा मूल्य मान्यता कायम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। यो एकल संस्कृति बनाउने वा अन्य संस्कृतिमा आफ्नो संस्कृतिलाई समर्पण गर्ने प्रक्रिया नभई सबै संस्कृतिप्रति सबैको समान आदर र कदरको अवस्था हो। 

नेपाल क्षेत्रफलका हिसाबमा धेरै ठूलो नभएता पनि भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र जैविक हिसाबमा विशाल मुलुक हो। यहाँको भौगोलिक अवस्थाले विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने समुदायहरूको सामाजिक सम्बन्ध र रहन सहनलाई प्रभाव पारेको छ। त्यस्तै ३८ जनादेखि झन्डै ५० प्रतिशत मानिसहरूको मातृभाषा प्रचलनमा छ। सामाजिक सम्बन्ध र संस्कृतिको सूत्र हो भाषा। पौने तीन करोड नेपाल सवा सय भाषा सवा सय संस्कृतिको साझा फूलबारी हो। 

डोल्पाको शहरतारामा केवल तीन सय मानिसले छुट्टै ताराली भाषा (जसलाई उनीहरू देववाणी भन्छन्) बोल्दै आएका छन् भने करिब १ करोड १८ लाखको मातृभाषा नेपाली हो। अगिल्लो जनगणनाले बन्करिया (६९ जना) र गढवाली (३८ जना) जस्ता सानो मातृभाषी समुदायसमेत अस्तित्वमा रहेको देखाएको छ। सबैभन्दा ठूलो जातीय समुदाय पहाडी ब्राह्मण–क्षेत्री ७५ लाखभन्दा बढी छन् भने कुसुण्डाहरू २७३ जना मात्र छन्। त्यस्तै, धार्मिक हिसाबमा हिन्दु (८१.३ प्रतिशत वा २ करोड १५ लाख) सबैभन्दा ठूलो र वहाइ (एक हजार २८३ जना) र सिख (६०९) सानो समुदाय रहेको देखिन्छ।

त्यस्तै, एउटा वर्ग-धर्मभित्र पनि विभिन्न सांस्कृतिक समूह रहेका छन्। अर्मपर्म, खेती, जन्म, मृत्यु र विवाहजस्ता सामाजिक संस्कारहरूमा विविधता छ, तर एकताका लागि सामाजिक परम्पराहरू त्यत्तिकै सक्रिय छन्। जस्तो कि मित प्रथा, साइत प्रथा, वाली प्रथा, वनभोज आदि। नेपालको इतिहासमा वि.स. १९१० को मुलुकी ऐनले भने सामाजिक एकताभन्दा केही जातिलाई बहिष्करणमा लग्यो, जसलाई २०२० पछिका घटनाक्रमले परिस्करण गर्दै लगेको छ। 

नेपाल एकीकरणका समयमा नै पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई सबै जातको साझा फूलबारीको संज्ञा दिई सामाजिक विविधता व्यवस्थापनको आवश्यकता उजागर गरेका थिए, जसले विविध संस्कृतिको सम्मानमार्फत राष्ट्रिय एकीकरण सम्भव हुनसक्छ भन्नेतर्फ संकेत गरेको थियो। नेपालको संविधान र अन्य राष्ट्रिय कानूनले सामाजिक–सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात् गरेको छ। संविधानले राष्ट्रको परिभाषामा नै ‘बहुजातीय, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली समष्टिगत रूपमा नेपाल राष्ट्र हो’ भन्ने उल्लेख गरेको छ। 

अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकको संविधानजस्तै हाम्रो संविधान पनि मुलुकको ऐतिहासिक अवस्था र सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनाको पृष्ठभूमिमा उभिएको छ। त्यसैले विविध संस्कृतिको समान पहिचान सहितको नेपाली संस्कृति हाम्रो यथार्थ हो र राज्यको औपचारिक संरचनाहरू यसैलाई संस्थागत गर्न क्रियाशील छन्। 

संस्कृतिको आधारमा मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित हुन्छ। सामाजिक परिचालनको सामान्य बुझाइ समाजमा विद्यमान सीप, सम्भावना र सामर्थ्यलाई मानव विकासका कार्यमा उपयोग गर्नु हो। अर्को अर्थमा साझा अपेक्षा वा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सामाजिक सीप, सम्भावना र साधनको उपयोग गर्नु सामाजिक परिचालन हो। 

सामाजिक परिचालनमार्फत सीप, सम्भावना र क्षमताको उपयोग गर्ने, शासकीय प्रक्रियामा सहभागितामार्फत वैधता स्थापित गर्ने, विकासलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र दिगो बनाउने, सामाजिक ऐक्यबद्धतामार्फत राष्ट्र निर्माण गर्ने, जनसहभागिता बढाउने, विकासलाई स्वचालित बनाउने, मानिसमा रहेको अन्तर्निहित क्षमता प्रस्फुटन गराउने, सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने र सामाजिक सङ्गठनमार्फत राजनीतिक र सामाजिक स्रोतको परिचालन गर्ने उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। 

असमानता, गरिबी, बेरोजगारी, स्रोत साधनको केन्द्रीकृत अभ्यास, सामाजिक पछौटेपन जस्ता कुराहरू रहेकाले नेपालमा सामाजिक परिचालनको आवश्यकता अधिक छ। राज्य मात्र विकासको एक्लो प्रदाता होइन, न हुन पनि सम्भव छ। सामाजिक विसंगति र विकृतिहरू पनि छन्। राज्यको सामर्थ्यका तुलनामा सामाजिक अपेक्षा पनि धेरै छन्। राज्यका तर्फबाट सम्पादित काममा आम सर्वसाधारणको विश्वास र अपनत्व पनि विस्तार हुन सकेको छैन। 

यस सन्दर्भमा समाजमा रहेको विविधताको परिचालन नै विकास र समृद्धिको अस्त्र हो। तर नेपालमा यी सामाजिक परिचालनका सन्दर्भमा केही वाधाहरू रहेका छन्। जस्तो कि पुरानो सामाजिक मूल्यवृत्ति र धर्म संस्कारबाट निर्देशित समाज व्यवस्था, शिक्षा र चेतनाको न्यून स्तर, आर्थिक अनुशासनहीनता र राजनीतिक संस्कारहीनता, नेतृत्वहीन परिवर्तन, धेरै सहनशीलता र कमजोर नागरिक समाज। बाह्य समाजको संस्कृति र मूल्य वृत्तिबाट प्रभावित हुनु पनि सामाजिक परिचालनका चुनौती हुन्। केही समययता विस्तार भएको आग्रहपूर्ण सामुदायिक तथा सांस्कृतिक भावनाको स्खलन पनि सामाजिक परिचालनका वाधक बन्लान् कि भन्ने आशङ्का देखिएको छ। 

राष्ट्र निर्माण साझा अपेक्षा हो, सामाजिक परिचालन त्यसको आधार। तर सामाजिक परिचालन कसरी गर्ने, कुन मोडालिटी सफल भन्ने विषय मुलुक, सन्दर्भ, नागरिक चाहना र विकासको स्तरले निर्धारण गर्छ। त्यसैले यसको सूत्रात्मक र एउटै उपाय छैन। जनसहभागिता, साझेदारी र सहकार्य, सामाजिक पृष्ठपोषण, सामुदायिक संस्थाहरूमा संलग्नता, राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिता, नीति निर्माणमा सहभागिता, सूचना साझेदारी, गैरसरकारी संगठनमा सहभागिता, खुला बहस र नागरिक मञ्च (सिभिक फोरा), प्रवासी नेपालीको परिचालन र बहस, पैरवी तथा पहरेदारीका प्रक्रियामा समावेश भएर सामाजिक परिचालन गर्न सकिन्छ। 

सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष समाज विकास र राष्ट्र निर्माणमा अहम् महत्त्व राख्ने विषय हुन्, तर लोकतन्त्र र राज्य प्रणालीको विकास क्रममा यसलाई औपचारिक महत्त्व दिन थालिएको धेरै भएको छैन। धेरै भाषा, धेरै संस्कृति, असमान अवस्थिति र भूगोलजस्ता पक्षले समाजको चाख, चाहना, क्षमता र सामर्थ्य पनि भिन्न गराउने गर्छ। विविधता समस्या मात्र होइन, सम्भावना र समाधान पनि हो। त्यसैले सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताको उन्नयन गरेर नै साझा मूल्य स्थापना गरी विकास र राष्ट्र निर्माणलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ। उदीयमान लोकतन्त्र भएको नेपालमा यसको महत्त्व बढी नै देखिएको छ। 

विविधताको परिचालन विकास र समृद्धिको अस्त्र हो। तर, पुरानो सामाजिक मूल्यवृत्ति, धर्म-संस्कारबाट निर्देशित समाज व्यवस्था, शिक्षा र चेतनाको न्यून स्तर त्यसमा बाधक बनेका छन्।