नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालमा कुन हदसम्म भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरालाई उदांगो पार्यो। कतिपय आरोपित पक्राउ परे र तीमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीसहितका व्यक्ति अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। यस प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रशस्त ध्यान खिचेको छ, कतिपय देशले नेपाललाई यस प्रकरणमा गहिरो छानबिन गर्न र समाधानमा पुग्न दबाब दिएका छन्।
घटनाको गम्भीरताकै कारण अन्य देशहरूले यसमा पर्याप्त चासो राखेका होलान्, उक्त घोटालालाई सम्बोधन गर्न र यस प्रकरणलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउन आग्रह गरेका होलान्।
उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नताले यस प्रकरणलाई झनै लाजमर्दो बनायो। यो प्रकरणमा स्वयं न्याय र स्थायित्वका संरक्षक ठानिने राजनीतिज्ञहरूको उपस्थितिलाई लिएर भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र मानवअधिकार उल्लंघनबारे सबैले गम्भीर चासो व्यक्त गर्नु स्वाभाविकै हो।
यस घटनाले नेपाल अनिश्चितताले घेरिएको मुलुकका रूपमा थप चित्रित भयो। यस काण्डले नेपालले पारदर्शिता, जबाफदेहिता र न्याय प्रदानबारे तीव्र रूपमा काम गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ। र, यसै तनावबीच विद्यमान दल र तिनका नेताहरूको विकल्पका रूपमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू पनि देखा परिरहेका छन्।
यी उदीयमान शक्तिहरूले समाजका गम्भीर मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने, जनताका गुनासो सम्बोधन गर्ने, नागरिकलाई पारदर्शी शासन व्यवस्था प्रदान गर्ने र राजनीतिक परिदृश्यमा परिवर्तन ल्याउने वाचा गरेका छन्। यदाकदा परिवर्तन र आशाको केही छनक पनि दिएका छन्। यद्यपि, ती पर्याप्त छैनन्।
नयाँ शक्तिहरूको आगमनसँगै नेपाल महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले नक्कली शरणार्थी संकटको समाधान खोज्दै राजनीतिमा नयाँ आशाको समेत सञ्चार गराउनु आवश्यक छ। शरणार्थी जनसंख्याभित्र कतिपय व्यक्तिहरूको दाबी सही छ। कतिपयले भने शरणार्थीको पहिचानका लागि नक्कली कागजातहरूसमेत बनाएका छन्।
सरकारी अधिकारी र नेतासमेत नक्कली कागजातमा स्वयं संलग्न भएको र नक्कली कागजात निर्माणमार्फत नक्कली कागजात बनाउनेलाई नै सहयोग गर्ने कुराले नागरिकको समग्र सुरक्षा र संसाधनहरूको न्यायसंगत वितरणबारे चिन्ता पैदा भएको छ।
यस्तो खालको भ्रष्टाचार प्रकरणले वास्तविक शरणार्थीहरूले पहिलेदेखि नै सामना गर्दै आइरहेका चुनौतीलाई झनै बढाउँछ। यसले आगामी दिनमा शरणार्थी पहिचानका सन्दर्भमा कडा परीक्षण/प्रमाणीकरण र जबाफदेहिता माग गर्छ। वास्तवमा सुरक्षा र सहायता चाहिने वास्तविक शरणार्थीहरूलाई मात्र शरणार्थीका रूपमा पहिचान दिन आवश्यक छ। त्यसका लागि अत्यन्त पारदर्शी संयन्त्रको स्थापनाको आवश्यकतालाई समेत पछिल्लो प्रकरणले जोड दिन्छ।
यी मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्दै यस्ता भ्रष्ट अभ्यासमा संलग्नहरूलाई जबाफदेही बनाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वास्तविक शरणार्थीहरूको अधिकार र भलाइको रक्षा गर्नका लागि थप न्यायपूर्ण र प्रभावकारी शरणार्थी प्रणालीतर्फ प्रयास गर्न सक्छ।
शरणार्थी बनाइएकाहरू
राष्ट्रलाई नै तनावमा पार्ने घोटालाका बीच, राम्रो जीवन र समृद्धिको खोजीमा रहेका र देश विकासको उत्प्रेरककै रूपमा काम गर्न सक्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भुल्नुहुँदैन जो राष्ट्रद्वारा नै शरणार्थी बनाइएका छन्। यस देशमा अवसर नपाएर बिदेसिन बाध्य छन्। आफ्नो अवस्था सुधार्नका लागि मरिमेटेर लागिपर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू दृढ संकल्प र धैर्यवान् छन्। उनीहरू प्रायः नयाँ सीप र अनुभवले सुसज्जित छन्। सकारात्मक परिवर्तनलाई प्रज्वलित गर्ने र आफ्नो राष्ट्रलाई अघि बढ्नमा योगदान गर्ने क्षमतासमेत छ उनीहरूमा।
हामीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका जटिलताहरू खुट्याउँदै गर्दा देशले नै शरणार्थी बनाएका हाम्रा आफ्नै नागरिकहरूको पहिचान गर्नु र तिनलाई साथ दिनु महत्त्वपूर्ण छ, जो आफ्नो मातृभूमिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने क्षमता राख्छन्। प्रतिभाहरूको क्षमता आत्मसात् गरेर, उनीहरूलाई देशभित्रै श्रम, रोजगारी र अवसर सिर्जना गरेर नेपालले आफ्नो विकास यात्रामा इन्धन भर्न सक्छ।
'शरणार्थी' बनाइएका अदक्ष जनशक्ति
देश छाड्न बाध्य अदक्ष 'शरणार्थी'ले स्वदेशमा ठूलो मर्का पारिरहेका हुन्छन्। राम्रो आर्थिक सम्भावना खोज्दै उनीहरू झनै सहज र राम्रो कमाइ हुने देशमा बसाइँ सर्छन्, तर दुःखको कुरा उनीहरूसँग त्यतिखेर पनि उच्चस्तरको सीप वा योग्यता हुँदैन। अदक्ष कामदारले देश छाडेसँगै देशमा त्यसका नकारात्मक असरहरू निम्तिन सक्छ।
पहिलो, यसले मानव संसाधनको कमी हुन जान्छ। उपयुक्त अवसर सिर्जना गर्न सक्दा बिदेसिएकाहरूले स्थानीय श्रमशक्तिका रूपमा योगदान गर्न सक्थे। त्यसका साथै तिनको बहिर्गमनले खास क्षेत्रमा कामदारहरूको अभाव सिर्जना गर्छ। निश्चित क्षेत्रमा कामदारहरूको अभाव नै निम्त्याउन सक्छ, जसले राष्ट्रकै उत्पादकत्वमा असर पार्छ। आजको दिनमा निर्माण क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा पर्याप्त जनशक्ति छैन। जसका कारण भारतबाट नेपालको निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति भित्रिएका छन्। यो एउटा उदाहरण भयो।
कम जनशक्तिले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक सेवाको वितरणमा पनि असर पार्न सक्छ। यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सीप विकास कार्यक्रमहरूमा लगानी गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र समावेशी वृद्धि, शिक्षा र तालिममा समान पहुँच प्रवर्द्धन गर्ने खालका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
'शरणार्थी' बनाइएका दक्ष जनशक्ति
अवसर, विश्वास, र अनुकूल वातावरणको अभावका कारण राष्ट्रद्वारा दक्ष व्यक्तिहरू बिदेसिन बाध्य छन्। एक प्रकारले शरणार्थी बन्न बाध्य छन्। यसले देशमा प्रशस्त असर पार्ने छ। यो साह्रै पीडादायी कुरा पनि हो। बहुमूल्य सीप र योग्यता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो देश छोड्न बाध्य हुनुले तिनको व्यावसायिक र व्यक्तिगत विकासलाई देशले पर्याप्त अवसर प्रदान नदिएको या दिन नसकेको ठहरिन्छ।
देशमा रोजगारीको कमी, रोजगारीमा स्थिरता र त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारको असक्षमता, राजनीतिक अस्थिरता वा आर्थिक गतिहीनताजस्ता परिस्थितिले यस्तो बाध्यकारी बसाइँसराइमा योगदान पुर्याउँछ। उल्लेख गरौँ, केही समय घुमघामका लागि विदेश जान सबैलाई रहर लाग्छ, तर आफू जन्मे/खेलेको ठाउँ छाड्न सबैलाई सकस लाग्छ।
दक्ष जनशक्ति नै 'शरणार्थी' बन्न विवश भएपछि त्यसले मानव पुँजी र विशेषज्ञताको क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुने नै भयो। राष्ट्रको प्रगतिमा थप बाधा पुर्याउने र विश्वव्यापी मञ्चमा देशको प्रतिस्पर्धामा बाधा पुर्याउने नै भयो। यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नेपालले समावेशी, सहयोगी र अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र व्यावसायिक वृद्धिलाई बढवा देओस्।
शिक्षा, पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा लगानी गरेर देशले आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई देशमै टिकाइ राख्नपर्छ। घरेलु प्रतिभा सिर्जनामा वृद्धि गर्ने गरी दिगो विकास–समृद्धिका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। यसरी आफ्नो सिमानाभित्रका दक्ष ‘शरणार्थी’लाई देशले फस्टाउने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ।
फिर्ता भएका नागरिकबारे
कतिपय नेपालीहरू विदेशमा कामको अनुभवले थप योग्य बनेर फर्किएका छन्, तर तिनको अनुभव र योग्यताको बेवास्ता हुँदैछ। स्वदेशमै उद्योगको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा तिनले योगदान गर्न सक्छन्। विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिसँग उन्नत प्रविधि, अत्याधुनिक प्रक्रिया तथा अनेकौँ संस्कृति र समुदायका व्यक्तिसँगको कामको अनुभव हुन्छ, जसले स्वदेशको विकासमा साँच्चै महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन्।
तर तिनीहरूको सम्भावित योगदानलाई बेवास्ता गरेर र उनीहरूको मूल्यलाई पहिचान गर्न असफल हुँदा, नेपालले आफ्नो प्रगतिमा बाधा पुर्याउँदै छ। फर्केका दक्ष प्रवासीहरूलाई आत्मसात् गर्न, तिनको ज्ञान तथा अनुभवको खजानाले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन, प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन र राष्ट्रभित्र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत गर्न सक्थ्यो र सक्छ।
यसका लागि दक्ष श्रम–आप्रवासीहरूलाई स्वदेश फर्काउने र तिनका सम्भाव्यतालाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पक्षपातको सट्टा सीप र योग्यतालाई प्राथमिकता दिने समावेशी नीति अपनाउनु आवश्यक छ। तर हाम्रो समाजमा पहिलेदेखि नै चिनजान, भनसुन र नातावाद गहिरो गरी हाबी छ, जसका कारण विदेशबाट फर्केर स्वदेशमा केही गरौँ भन्नेहरू समेत निराश भई पुनः विदेश नै फर्कने गरेका छन्। हामीले समाज र व्यक्तिहरूको यस्तो चरित्रमा आमूल परिवर्तन नगरीकन विदेशमा लामो समयसम्म आफ्नो क्षेत्रमा खारिएका व्यक्तिहरू देश फर्कन सम्भव छैन।
चुनौती
यी 'शरणार्थी'हरूलाई विदेशी राष्ट्रले खुला दिलले स्वागत गर्छ, जबकि आफ्नो देशको पूर्वाधार, प्रविधि र सामाजिक परिवर्तनमा यिनले गतिलो भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने कुरामा आफ्नै देशले विश्वास गर्दैन। नेपालमा जन्मेर विदेशमा काम गरिरहेका मजस्ता धेरैले आफ्ना उत्पादन(हरू)बाट पूर्वाधारको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि प्रस्ताव गरेका छन्, तर पाँच वटा सरकार परिवर्तन भइसक्दा पनि ती सरकारले न अस्वीकार गरेका छन्, न त्यस प्रविधिलाई अपनाउन नै सकेका छन्। जोसुकै विदेशी र जेसुकै विदेशका प्रणालीमा निर्बाध विश्वास राख्ने हामीमध्ये धेरैले नै ती उत्पादन बनाएको र विदेशमा भइरहेको प्रगतिमा नेपालीले नै कतिसम्म सहयोग र योगदान गरेका छन् भन्ने स्वीकार गर्ने कुरामा चुकेका छौँ।
भोलि–भोलि भन्ने या अनिर्णयका कारण देशको विकास र समृद्धिमा बाधा पुगेको छ। अनिर्णय, झुलाउने प्रवृत्ति, अवरोध र 'विदेशी' भन्ने मानसिकताले धेरैलाई पुनः विदेशी राष्ट्रतर्फ नै फर्कन/रहन बाध्य तुल्याएको छ। यसैबीच केही सीमित व्यक्ति भने सकारात्मक परिवर्तन गर्न पहल गरिरहेका छन्, राजनीतिमा पनि त्यस्तै देखिन्छ।
केसी अमेरिकामा ‘क्लाउड एन्ड सेक्युरिटी एनलिस्ट’का रूपमा कार्यरत छन्।