गत असार १७ गते जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–४ गिडीखोलाका १९ वर्षीय मुकुन्द नेपालीको घरमा आगो लगाइयो। दलित युवकले आफ्नी छोरीसँग प्रेम गरेको रिसमा आगो लगाए। जात व्यवस्थाका पक्षमा तर्क गर्नेहरूले भने यसमा उमेर खोज्ने प्रयास गरे। प्रहरीका अनुसार आगलागीबाट करिब ६० लाख बराबरको क्षति पुगेको बताइन्छ। कथित तल्लो जातको युवकले कथित ठूलो जातको सँग प्रेम गर्दा मात्रै थुप्रै युवाहरू एकै घानमा मारिएको घटना तीन वर्ष मात्रै पुरानो भएको छ।
गत साउन १० गते बझाङ बझाङको वित्थडचौर– ७, स्यालढुंगामा एक दलित परिवारले बनाइरहेको घर त्यहाँका भट्ट र जैशी थरका उच्च जातिका समुदायका गाउँलेहरूले भत्काइदिए। घर भत्काइरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छ। त्यसबारे बुझ्न हामीले पीडित परिवारका करण ओखेडासँग सम्पर्क गर्यौँ। उनका अनुसार उनको परिवारले विगत २५ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गामा घर बन्दै थियो र त्यो जग्गा ३० घर उच्चा जातिको गाउँ हो। उनीहरूले आफ्नो गाउँ र जमिनमा दलितको घर बन्ने कुरा मन पराएनन् र त्यहाँको निर्वाचित वडा सदस्यसमेत मिलेर स्थानीय ठूला जातिका मान्छे आएर जातीय गालीका साथै छाडा शब्द प्रयोग गर्दै घर भत्काए। ओखेडाजीले भनेअनुसार उनीहरूले त्यस जमिनमा फलेको २० डोकाजति मकै भाँचेर लिएर गए।
त्यस क्षेत्रमा अन्य समुदायमा समेत साक्षरता दर कम छ। दलित समुदायको शैक्षिक अवस्था त झनै कमजोर हुने नै भयो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि आफूहरूमाथि भएको अन्यायको विषयलाई लिएर ओखेडाजीको परिवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङ पुग्यो।
विभेदको जरो कारण बुझ्ने या दलित कानुन व्यवसायी त्यहाँ भेटिएनन्। उजुरी लेख्दा पनि उच्च जातकै व्यक्ति भए। त्यसो भएपछि घर भत्काएको विषयलाई जातीय विभेदमा नभएर प्रहरीले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दायर भयो। मुद्दामध्ये सबैभन्दा कमजोर मुद्दाका रूपमा दर्ता गरेपछि सामान्य मेलमिलाप, माफी र धेरै हुँदा अलिअलि जरिवाना तिराइने मात्र हो। हाम्रो अनुभवले त्यही भन्छ। तर त्यसको मूलजरो त जात नै हो, जात व्यवस्था हो। संसदभित्रका कतिपय राजनीतिक दलनिकटका दलित भातृसंगठन समेत घटनालाई ढाकछोप गर्न लागिपरेका छन्।
जुम्लाकै घर दहनको कुरा गरौँ। जुम्लामा मात्र होइन नेपालका अनेकौँ गाउँमा बालविवाह जारी छ, जुन गलत हो। त्यसविरूद्ध छौँ। तर घर डढाइएको त बालविवाह भएका कारण होइन। तर अन्तर्यमा जात नै कारक थियो। त्यस घटनाको विरोधमा जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चा नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्यो। त्यस घटनाको कारण जातीय व्यवस्था हो भन्यो। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमै लागेका कतिपय साथीहरूले समेत विज्ञप्तिलाई लिएर मजाक उडाए। 'बालिकाको उमेर नहेरेर बालिकाको बलात्कारीको पक्षमा उभिने'समेत भने। सबै खालका सामाजिक विभेद र अन्यायविरुद्ध उभिन्छौँ भन्ने कम्युनिस्टहरूको त यो हालत छ भने जात व्यवस्थामा दीक्षितहरूले कुरा नबुझ्नु, विभेद गर्नु र अत्याचार गर्नुमा अनौठो नै के रह्यो र!
अहिले जलाइएका वा भत्काइएका घरहरूले झन्डै तीन हजार वर्षयता राम्रोसँग घर नै बनाउन नदिइएका र जीवनभर राम्रोसँग सुत्नै नपाएका उत्पीडितहरूको इतिहास बोल्छ। गहिरो रूपमा हाम्रो समाजको अध्ययन गर्ने हो भने अहिलेसम्म उत्पीडित समुदायलाई ढुक्कसँग ओतमुनि सुत्न दिइएको छैन। सधैँ त्रस्त र आतंकित बनाइएको छ। धर्म, संस्कृति, पाप, लच्छिन, अलच्छिन, दशा, ग्रहका अनेकौँ नाममा दलितलाई 'पापी' करार गरिएको छ, दुत्कारिएको छ। उच्च भनिने जातसँगै नारिएर या घर जोडेर उनीहरूले घर बनाउन सक्ने मनोविज्ञान बनाइएको छैन।
गाउँमा त विभेद घरै जलाएर वा भत्काएर सिधै प्रकटसमेत हुन्छ, शहरमा पनि घरसँग जोडिएका विभेदका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन्। जस्तो: थोरै सङ्ख्याका केही धनी दलित शहरमा बस्छन्। उनीहरूमध्ये कति 'हामी जातपातको पक्षमा लाग्नुहुँदैन। हामीले आफूलाई दलित भनेर हिँडेर हामीमाथि विभेद भएको हो, पैसा नै मुख्य हो, सम्पत्ति कमाउनुपर्छ' भन्छन्। तर तिनैले शहरमा जग्गा या घर जोड्ने बेला विभेद बुझ्ने मौका पाउने गरेका छन्।
तल्लो भनिने जातको व्यक्तिले अन्य समुदायको वरपर या नजिक जग्गा वा घर किनेको थाहा पाएपछि कथित उच्च जातकाले जग्गा नै फिर्ता गर्ने, नकिन्ने वा घर बनाएर बसेको अवस्थामा समेत घर अरूलाई बेचेर अन्यत्र जाने गरेका छन्। मैले चिनेका एक जना दलित समुदायका व्यक्ति छन्, उनले त्यस्तै अनुभूति गरे र मसँग भने, 'मैले विभेदको कुरा बुझ्ने मौकै पाएको रहेनछु। जग्गा किनेपछि पो थाहा पाएँ।' शहरमा डेरा लिएर बस्दा थर लुकाएर जीवन चल्छ, केही हदसम्म शहरमा अपमानित हुनबाट बच्न सकिन्छ, तर जग्गा किन्ने क्रममा कथित उच्च जातको सँधियारले दलित भन्ने थाहा पाएर किन्न ठिक्क परेको जग्गाको बैनासमेत फिर्ता गर्छन्।
आफ्नै कुरा गर्ने हो भने लमजुङ, भुजुङको गुरुङ गाउँबाट बसाइँ सरेर हाम्रो परिवारले तनहुँको मूलपानीमा क्षेत्रीहरूको समुदाय रहेको ठाउँमा जग्गा किन्यो। त्यहाँ हाम्रो पाँच-सात रोपनीको फराकिलो जग्गा थियो। हामीले घरमा तीन-चार वटा बंगुर पाल्यौँ। हाम्रो जमिनभन्दा अलि पर क्षेत्री समुदायका परिवार थिए। उनीहरूले 'दुर्गन्ध फैलियो' भनेर कचकच गर्न थाले। मनोवैज्ञानिक रूपमा उनीहरूले उनीहरूले सधैँ तर्साउन थालेपछि विवश भएर हामीले उनीहरूले भनेझैँ गर्यौँ। जबकि त्यो ठाउँ अनेकौँ जातजाति मिसिएर बसेको बाक्लो बस्ती हो। त्यस्तो ठाउँमा समेत विभेद हुन्छ। उसो त अहिले पनि कतिपय गाउँ ठाउँमा पानी भर्ने क्रममा पानी भर्न जाँदासमेत दलित समुदायका व्यक्तिले कथित ठूला जातिकालाई बाटो छोडिदिनु पर्ने चलन ज्युँदै छ।
पहाडतिर दलितका बस्ती नै सर्लक्क छुट्टिएर बसेका हुन्छन्। कामी गाउँ र दमाईं गाउँ या सार्की गाउँ अलग हुन्छन्। यस्तो लाग्छ, यो अभ्यास हजारौँ वर्ष पुरानो हो। एकाध ठाउँमा भने अपवादका रूपमा अन्य जातीको नजिकै एक घर या दुई घर दलितका हुन्छन्। बालीघरे प्रथाका कारणले पनि त्यसो भएको हो। लमजुङको भुजुङको गुरुङ गाउँको बीचमा हाम्रो एक घर सुनार थियो। म नौ वर्षको हुँदा हामी तनहुँ बसाइँ सर्यौँ। फरक समुदायको बीचमा पसल थापेर बस्दा भएको अपमान हाम्रो परिवारले बिर्सेको छैन। हाम्रो पसलमा आएर मान्छेहरू चाउचाउ किन्थे, तर पानीचाहिँ हाम्रो पसलको पिउँदैनथे।
लमजुङबाट तनहुँ आएपछि हामीले के बुझ्यौँ भने दलितका खास 'सेवा पेशा'सँगै सेवक या ज्यामीका रूपमा समेत लिने अभ्यास रहेछ। दलित समुदायले त्यहाँका कथित उच्च जातिका मान्छेका लुगा धोइदिने, छिटिछिटो आफ्नो घाँसको भारी पुर्याएर तिनका लागि लागि थप एक मुठो सेवा स्वरूपमा घाँससमेत काटिदिनुपर्ने, भाँडा माझेर सघाइदिनुपर्ने, रूख चढेर डाले घाँस काटिदिनुपर्ने, खेत जोतिदिनुपर्ने मात्रै नभएर गोडासमेत मिचिदिनुपर्नेजस्ता अभ्यास रहेछ। हामी भने पसल गरेर राम्रै परिस्थितिमा बाँचेका मान्छे, नयाँ ठाउँको नियम हामीले मान्न चाहेनौँ। त्यसो भएपछि स्थानीयहरू हाम्रो परिवारबाट आक्रोशित भए। 'मूल पानीमा लमजुङबाट एउटा कामी आयो। तर कामीका घरका आइमाइले क्षेत्रीनिका लुगा नै धुँदैनन् त, के अचम्म हो यो?' भन्न थाले।
हामी तनहुँ आएको १८ वर्ष भयो। यसबीचमा जातिवादकै कारण हाम्रो परिवारलाई एक्लो बनाइयौँ। गाउँ र समुदायमा अप्ठेरो पर्दा सामान्यतः भरथेगको कुरा हुन्छ। तर त्यस्तो केही पनि भएन। अझ हामीले उनीहरूको समुदायलाई चाकरी र गुलामी नगरेपछि त हामी उनीहरूको आँखाको कसिङ्गर बन्यौँ। तथाकथित उच्च जातिको निशर्त सेवासुश्रुवा गरेपछि मात्रै 'प्रिय दलित' बन्न सकिने रहेछ भन्ने बुझ्यौँ।
झन्डै दुई वर्षअघि काठमाडौँको बबरमहलमा म डेरा खोज्दै जाने क्रममा मेरो थर/जात थाहा पाएपछि घरबेटी सरस्वती प्रधानले मलाई डेरा नदिने बताउनुभयो। जबकि पहिले मेरो थर थाहा नहुँदा उहाँले डेरा दिने बताउनुभएको थियो। त्यसबिरूद्ध न्याय खोज्न अदालत गएँ। अदालतले प्रधानसँग धरौटी लिएको छ, तर अन्तिम फैसला गर्न अझै बाँकी नै छ। तर प्रधानसँग न्यायिक लडाइँ लडिसकेपछि पनि तीन-चार ठाउँमा डेरा खोज्ने क्रममा जातकै कारण मैले कोठा पाइनँ।
अहिले डेरा खोज्ने विषय पहिलेभन्दा झनै बेग्लै भएको पाएँ। पहिले डेरा खोज्न जाँदा धेरैजसो सिधै घरबेटीसँग भेट हुन्थ्यो, तर अहिले बीचमा बिचौलिया छन्, कोठा खोज्नेसँग निश्चित प्रतिशत कमिसन रकम लिएर डेरा खोजिदिन्छन्। उनीहरूले डेरा पाउनू पूर्व नै व्यक्तिहरूको विवरण लिन्छन् र डेरा उपलब्ध भएकै अवस्थामा पनि घरधनीका सर्तहरू देखाउँछन् र भन्छन्, 'के गर्नु र? फलानो ठाउँमा डेरा थियो, तर तपाईँ फलानो जातको भएकै कारण डेरा दिन चाहँदैनन्।' यस्तो अवस्थामा कसलाई के आधारमा कारबाहीको माग गर्नु? डेरामा विभेदको 'नयाँ भेरियन्ट' आएका कारण जातीय विभेद थप मौलाउने अवसर पाएको छ।
यी सबै दृष्टान्तको आशय के हो भने हाम्रो समाज जात व्यवस्थामा आधारित छ। वर्गको निर्माण जात व्यवस्थामा आधारित छ। त्यसो हुँदा वर्ग निर्माणको मुख्य कारक जात व्यवस्था हो र त्यसको अन्त्यका लागि सबै सचेत मान्छे लाग्नुपर्छ। जात व्यवस्था उन्मुलन उन्मुख राजनीतिक यात्रा हुन आवश्यक छ। हामीले गर्ने सांस्कृतिक क्रान्ति पनि जात व्यवस्था विरोधी हुनुपर्छ। हामीले बनाउने अर्थतन्त्रको जग पनि जात व्यवस्था उन्मुलनका लागि हुनुपर्यो। त्यस्तो अर्थतन्त्रले वर्गीय खाडल हटाउँदै दलित र गैर दलितलाई समान हैसियतमा ल्याउनेतर्फ भूमिका खेलोस्।
यसका लागि मुख्य रूपमा, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माणका लागि आजैदेखि पहल गर्नुपर्यो। साथै, उपलब्ध कानुनहरूमा टेकेर उत्पीडनका घटनाविरुद्ध लड्नुपर्यो। संविधानमा भएका सकारात्मक उपलब्धिको रक्षा गर्दै नपुगेका अधिकारका लागि अघि बढ्नुपर्यो। त्यसो भन्दै गर्दा कानून कार्यान्वयन गराउने ठाउँमा जात व्यवस्थाका अवरोधहरू तेर्सिएर बसेका छन्। तीसँग पनि हामी लड्दै र भिड्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। 'खड्काकी छोरी भएर कामीसँग बिहे गर्न लाज लागेन?' भन्दै थुक्ने प्रहरी प्रशासन छ। त्यस्तो जकडिएको संरचना बदल्नका लागि यस व्यवस्थाविरुद्ध हामी निरन्तर लड्नुको विकल्प छैन।
वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य सुनारसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।