Sunday, April 28, 2024

-->

मार्च २१: दलनको साझा धरातल

राममनोहर लोहियाका अनुसार जात व्यवस्थामा आधारित समाजमा आफूभन्दा माथि रहेर कसले शोषण गरिरहेको छ भन्दा पनि आफूभन्दा तल कुन जात छ र दलन गर्न पाइएला भन्ने मनोविज्ञानले जबरजस्त काम गरिरहेको हुन्छ।

मार्च २१ दलनको साझा धरातल

-प्रेम गैरे 'क्वान्टम'

सत्रौँ शताब्दीको मध्यकाल (सन् १६५२) देखि 'विविधतामा एकता'को आकर्षक नारासहित दक्षिण अफ्रिकालाई तीन सदीभन्दा लामो समयसम्म (सन् १९६८) साम्राज्यवादको त्रासद उपनिवेशले निरन्तर गाँजिरह्यो। वास्तमा त्यो आकर्षक तर उत्पीडनकारी नारा थियो।

यसैबीच सन् १७७० मा 'पास ल'मार्फत रंगभेदजन्य उत्पीडनको पराकाष्ठा प्रकट भयो। यस कानूनले यात्रा गर्दा सेता जातिबाहेक अन्यले खास खास ठाउँमा सरकारद्वारा जारी भएको पास लिएर हिँड्नुपर्थ्यो। सोही विभेदकारी रंगभेदी कानून खारेजीको माग गर्दै सन् १९६० को मार्च २१ मा रोबर्ट सोबुक्वे नेतृत्वको प्यान-अफ्रिकी का‍ंग्रेस (प्याक) ले देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको आह्वान गर्‍यो।

प्रदर्शनको क्रममा सार्पभिल भन्ने स्थानमा २०औँ हजार शोषित अफ्रिकी जनता पासबिनै सडकमा उत्रिए। दमनकारी राज्यसत्ताले उक्त विरोध कार्यक्रममा व्यापक धरपकड गर्‍यो। यस क्रममा ६९ जना प्रदर्शनकारीको हत्या गरियो भने १८० भन्दा धेरै घाइते भए, जसमध्ये ५० को संख्यामा महिला र बालबालिका थिए। ११ हजार विरोधकर्तालाई हिरासत पुर्‍याइएको उक्त आततायी घटनालगत्तै दुई सक्रिय राजनीतिक दलहरू क्रमशः प्याक र अफ्रिकी राष्ट्रिय कांग्रेस (नाक) लाई बेलायती राजाको सत्ताले अवैध संगठन करारसमेत गरिदियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सर्ड) १९६५ लाई ४ जनवरी १९६९ बाट लागू हुने गरी पारित गरेको थियो। साथै 'सार्पभिल हत्याकाण्ड'मा सहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूको स्मरण गर्दै सन् १९६६ देखि 'मार्च २१' लाई 'अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद उन्मूलन दिवस'का रूपमा मान्यता दियो। नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ र सर्डको पक्ष राष्ट्र भई सन् १९७१ देखि दिवसको अनुमोदन र लागू गरेको देखिन्छ।

पास ल (पछि रिफ्रेन्स बुक) तथा रंगभेदविरुद्ध अफ्रिकी जनताले गरेको अथक, निरन्तर र त्यागपूर्ण प्रतिरोधी आन्दोलनका कारण उत्पन्न हुन पुगेको चर्को अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, आलोचना एवं विभिन्न प्रतिबन्धका कारण उक्त हत्याकाण्डको १६ वर्षपश्चात् सन् १९८६ मा तानासाही अंग्रेज शासन घुँडा टेक्न बाध्य भयो। असमान 'पास ल' विधिवत् ढंगले  खारेज भएता पनि घिनलाग्दो रंगभेद भने सन् १९९०-९१ सम्म बलात् हस्तक्षेपसहित कायम रह्यो।

उत्पीडनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामाजिक व्यवस्थाका तीन आयाम हुन्छन्; आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक। जसको चर्चा यसप्रकार गर्न सकिन्छ:

दलनको साझा धरातल र आर्थिक शोषण
कृषि, उद्योग, कलकारखाना र बजारमार्फत मानवीय श्रम र दोहनसहित अत्यधिक संचितिद्वारा प्राकृतिक स्रोतको दुश्चक्रयुक्त प्रणाली निर्माणबाटै आर्थिक शोषणको आधारभूमि तयार हुने गर्छ। जसरी दक्षिण एशियाली देश भारतको औपचारिक र नेपालको अनौपचारिक रूपमा बेलायती साम्राज्यवादले श्रम र स्रोतको दोहन र शोषण गर्‍यो, ठीक त्यसैगरी दक्षिण अफ्रिकामा पनि त्यसले लुटधन्दा मच्चायो। नेपालमा लैंगिक, जाति-जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय उत्पीडनको डन्डा चलाउँदै साम्राज्यवादको स्थानीय मतियार राणा सत्ताले कर र कुतको अत्यधिक संकलन र सञ्चितिमार्फत आर्थिक शोषण गरेको पाइन्छ। 

उदाहरणको रूपमा सन् १८२० देखि नै 'नमासिन्या मतवाली' जातमा वर्गीकृत मगर जातिलाई अंग्रेज सेनामा बिक्री गरी ठुलो धनराशि कुम्ल्याएर तत्कालीन राणा सत्ताले आफ्नो मोज मस्तीमा खर्चियो। त्यसैगरी, सन् १९४७ सम्म आइपुग्दा सबै नमासिन्या मतवाली जातलाई नै तान्ने असमान 'गोर्खा भर्ती सन्धि'गर्न सत्ता उद्यत भयो। आफ्नो उत्पादनमा र विनिमय चलाइरहेको समाजलाई अनुदार सत्ताले अनुत्पादक समाजमा परिवर्तित गरिदियो। साथै, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपभोगको साँचो अंग्रेजको हातमा थमाइदियो भने देश र जनतालाई आर्थिक हिसाबले कंगाल बनाउने दिशामा अघि बढायो।

राजनीतिक शोषण
राजनीतिको सार तत्त्व आत्मनिर्णयको अधिकार हो। दक्षिणी अफ्रिकामा अढाई सय वर्ष पहिले 'पास ल'मार्फत र दक्षिणी एशियाको नेपालमा पौने दुई सय वर्षअघि 'मुलुकी ऐन'मार्फत शासक वर्गले उक्त अधिकार हरण गरे। दुवै भूगोलमा शासकले 'फुटाऊ र शासन गर'को रणनीति अख्तियार गर्दै जनतालाई भुलभुलैयाको मनस्थितिमा अल्झाएर आफ्नो शासनको बागडोर सम्हाले। शासकहरूले गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, स्वरोजगार, मत प्रकट जस्ता आधारभूत आवश्यकता/अधिकारबाट सदियौँसम्म वञ्चित पार्दै अन्धकारमय सुरुङको यात्रामा श्रमजीवी मानवका हुललाई हुलिदिए। 

मुलुकी ऐनको जात प्रणालीको उचनिचमय आँखाले नेपाली जनतालाई छुत-अछुत (छोइछिटो हाल्नु पर्ने र नपर्ने), मतवाली (मासिन्या र नमासिन्या) मा विभाजित गरेर हेर्थ्यो। 'पास ल' को कुदृष्टिले समेत कालाहरूलाई खण्डीकृत र पदसोपानगत प्रणालीमा भागबन्डा भएको देख्थ्यो।

सांस्कृतिक शोषण
सांस्कृतिक शोषणले मनोविज्ञानमा के कसरी हस्तक्षेप गर्छ भन्ने विषयलाई भारतीय वामपन्थी नेता राममनोहर लोहियाद्वारा कुनै प्रसंगमा अभिव्यक्त विचार यहाँ प्रासंगिक देखिन्छ। उनका अनुसार जात व्यवस्थागत संरचना भएको समाजमा आफूभन्दा माथि बसेर कसले शोषण गरिरहेको छ हेरिन्न, बरु आफूभन्दा तल कुन जात छ र दलन गर्न पाइएला भन्ने मनोविज्ञानले जबरजस्त काम गरिरहेको हुन्छ।

ठीक त्यसैगरी दक्षिण अफ्रिकी समाजमा पनि 'पास ल'को नियमानुसार काला जातिको मनोविज्ञानमा पनि 'म अर्कोभन्दा सम्मानित र उच्च हुँ' भन्ने अहंकार व्याप्त भएको तथ्य कतिपय डकुमेन्ट्रीहरूमा भेटिन्छन्, किनकि उक्त कालखण्डमा श्रमिकहरूलाई फुटाउन त्यहाँ पनि तहगत पासको व्यवस्था गरिएको थियो। 

उल्लेखनीय छ, मराठाहरूको शासनताका भारतीय समाजमा दलितले जमिनमा थुक्न मिल्दैनथ्यो। सो कारण आफ्नो शरीरमा थुकदानी बोकेरै हिँड्नुपर्थ्यो। तिनले टेकेको जमिन बिटुलो हुन्छ भन्ने ठानिने कारण जमिन स्वतः बढारिने गरी कुचो नै शरीरमा झुण्याएर हिँड्न विवश थिए। तिनको छाया ब्राह्मणको शरीरमा नपरोस् भनेर ब्राह्मणबाट टाढै बस्नुपर्थ्यो। महाराष्ट्रमा दलितहरूले कालो धागो शरीरमा उनेर हिँड्नुपर्थ्यो, ताकि उनीहरू टाढैबाट चिनिउन्। उनीहरूलाई चम्किलो रङको लुगा लगाउन पनि वर्जित थियो। मालाबर क्षेत्रमा दलितलाई एक तलाभन्दा बढीको घर बनाउन, छाता ओढ्न, जुत्ता लगाउन अथवा गहना लगाउन र गाई दुहुन अनुमति थिएन। दक्षिण भारतमा महिलाहरू आफ्नो स्तन देखाएर हिँड्न बाध्य बनाइएका थिए।

यस्तो किसिमको त्रस्त मनोविज्ञानमा उत्पीडितहरू बाँचेका थिए। उता अफ्रिकीहरूसमेत पास छुट्दा के हालत होला भन्ने आक्रान्त र कमजोर मनोवैज्ञानिक धरातलमा बाँचिरहेका हुन्थे। यता, मतवाली अर्थात् मात्ने जातको पगरी गुथाएर बहादुरको तक्मा लगाइदिँदै पौने लाख आदिवासी जनजातिलाई विश्व युद्धकालीन मृत्युको भुमरीमा धकेल्ने राज्यसत्ता सांस्कृतिक नरसंहारकर्ताबाहेक अरू के हुन सक्छ?

ऐक्यबद्धताको सार्थकता
आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक तीनै क्षेत्रबाट उपेक्षासहित वञ्चितीकरणको नीतिले सार्वभौम जनतालाई मानव अधिकारबाट बेदखल पार्दै श्रमशोषणको लुटधन्दा चलाइराख्ने नयाँ कलेबरका साम्राज्यवादी सत्ताहरूको ऐँठनले निरन्तर अँठ्याएको छ, जसविरुद्ध मुठभेड गर्नुको विकल्प छैन। उत्पीडित वर्गको सहादतको इतिहासप्रति कडा ढंगले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै निरन्तर वैचारिक र आवश्यक पर्दा भौतिक विद्रोहका लागि पनि तयार रहनुपर्छ।

त्यागपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई संसारभरिका उत्पीडित र प्रगतिशीलहरूले जति धेरै आत्मसात् गर्छन्, दलनविरुद्धको अभियान पनि त्यति नै बलियो बन्नेछ। अफ्रिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका वा वैश्विक रूपमा छरिएर रहेका उत्पीडित जहाँसुकैको उत्पीडनविरूद्ध एकताबद्ध भई सामना गर्नु सबै सचेत विश्व नागरिकको दायित्व हो।

यही कालदायित्व बोधले यस्ता दिवसहरूको सार्थकता पहिल्याउने र हेलाहोचो गर्नेहरूविरुद्ध लड्ने दृढ संकल्पित योद्धा निर्माणको दिशा पक्रिने छ। ५९औँ 'अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवस'को शुभेच्छा।


'क्वान्टम' वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन्।


सम्बन्धित सामग्री