तातोपानी गाउँपालिका–४ गिडीखोला (जुम्ला) का २१ वर्षीय मुकुन्द नेपालीले सोही गाउँकी बसन्ती गिरीसँग दुई वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि अन्तरजातीय प्रेम–विवाह गरे। विवाह गरेको चार दिनपछि किशोरीका दाजु हिम्मत गिरीलगायतले मुकुन्दको घरमा आगो लगाए। 

आगजनीबाट घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भई अन्दाजी ६५ लाख बढीको धन सम्पत्तिको क्षति भएको अनुमान छ। घटनाविरुद्ध केटा पक्षले असार १८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा जातीय छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको उजुरी दर्ता गरेको छ। यसलाई बेहुली पक्षधर गैरदलित समुदायले बालविवाह बताएको छ। 

बागलुङका २३ वर्षीय प्रभात बसेल र म्याग्दीकी २२ वर्षीया प्रीति घिमिरेले करिब दुई वर्षअघि प्रेम–विवाह गरे। ‘दलित’ समुदायका युवा र ‘ब्राह्मण’ समुदायकी युवतीबीचको प्रेमविवाह युवतीको माइतीलाई सह्य भएन। प्रीति राजनीतिक रूपमा पहुँचवालाकी छोरी हुन्। उनका बुवा देवेन्द्र घिमिरे म्याग्दीका नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन्। 

आफ्नी छोरीलाई दलित युवाबाट छुटाउन उनले राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरे। माइती पक्षको दबाबकै कारण म्याग्दी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रीतिले आफ्नै श्रीमान‌्विरुद्ध जबरजस्ती करणी र अपहरण मुद्दा हालिन्। 

गोरखाका सन्तोष नेपाली र धादिङकी बबिता श्रेष्ठले आफ्नो करिब दुई वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई दुई महिनाअघि विवाहमा परिणत गरेपछि नेपालीलाई बलात्कारको मुद्दा हालियो। अहिले नेपाली प्रहरी हिरासतमा छन्। उमेरले दुवै जना १८ वर्ष मात्रै काटेका थिए। कानूनले अठार वर्षभन्दा कम उमेरमा गरेको विवाहलाई बालविवाह भनेको छ। 

तर, सन्तोष र बबिताको विवाह कानूनी रूपले अस्वीकृत भए पनि बालविवाहभित्र त्यो विवाह पर्दैन। त्यसका लागि आमाबुवाको असहमति भएको भन्ने कुरा मान्न सकिन्छ र केटा र केटी पक्षको अभिभावकले २० वर्ष नपुगुन्जेल आफ्नो जिम्मेवारीमा छुटाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। तर त्यहाँ त्यसो नभई केटालाई जेल हाल्ने षड्यन्त्र गरिएको सरासर बुझ्न सकिन्छ। यसो हुनु जातीय विभेदकै पराकाष्ठा हो।

सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–६ का मनोजकुमारले अग्निसाइरले कृष्णासवरन गाउँपालिका–४ की बबिता इसरसँग ०७९ कात्तिकमा प्रेम–विवाह गरेका थिए । केटी पक्षले ‘पानी पनि नचल्ने’ केटा भन्दै बबिताको किर्ते जन्मदर्ता बनाएर मनोजविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा दायर गरे। सोही आधारमा सप्तरी जिल्ला अदालतले मनोजलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ। जबकि, कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले मनोज र बबितालाई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ। 

बबिताका बुबा ललित इसरले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मनोजविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाइ छोरी बेपत्ता बनाएको मुद्दामा जाहेरी दर्ता गरेका थिए। बबिता भने आफ्नो श्रीमान‍्लाई झूटा मुद्दा लगाइएको भन्दै न्यायका लागि लडिरहेकी छिन्। यो घटनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने, किर्ते जन्मदर्ता बनाएर कानूनी विवाहलाई बदर गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि केटीका बुवा नै समेत लागि परेको देखिन्छ। 

प्रशस्त हुन्छ बालविवाह
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६ ले १५ देखि १९ वर्षका १७ प्रतिशत महिला किशोरी उमेरमै आमा भइसक्ने वा गर्भवती हुने गरेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणले २५ देखि ४९ वर्षका महिलामध्ये आधाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको देखाउँछ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार विवाहित नेपाली महिलामध्ये ७५ प्रतिशतको विवाह २० वर्ष नपुग्दै भएको हो । राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत र सहरमा बस्नेमध्ये २७ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको छ ।

कानूनअनुसार माथि सर्वेक्षण र जनगणनामा उल्लेख भएका सबै विवाह बदरयोग्य छन्। तथ्यांक अध्ययन गर्दा नेपालमा बालविवाह गर्नेको संख्या ठूलो छ। तर, कानूनले बालविवाहलाई मान्यता नदिए पनि सामाजिक मूल्य–मान्यताले त्यसलाई अहिले पनि स्विकारिरहेको देखिन्छ। 

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालविवाह गर्नेको संख्या धेरै छ। कर्णाली प्रदेशका कुल विवाहमध्ये ५२ प्रतिशतले कानूनी रूपमा उमेर नपुग्दै (२० वर्षमुनि) हुने विवाह छन्। त्यसैगरी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका अनुसार ८६० जना किशोरी २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जुम्लाका आठ स्थानीय तहका ८६० जना २० वर्षमुनिका युवती/किशोरी गर्भवती भएका छन्। 

सेभ द चिल्ड्रेनका बाल संरक्षण संयोजक बाले विश्वकर्माका अनुसार जुम्लामा ७० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइन्छ। यति ठूलो संख्यामा बालविवाह हुँदा किन बिरलै समाचार बन्यो? बालविवाह गर्ने यी सबैले कानूनी कारबाही भोगे कि भोगेनन्? 

जात नमिलेपछि अपराधी करार
यसको सिधा अर्थ हो, बालविवाहलाई नेपालमा परम्परागत विवाहको रूपमा स्विकारिएको छ र कानूनको बिरलै प्रभाव पर्ने गरेको छ। किनभने, कम उमेरको भए पनि जात मिल्नेसँग विवाह हुँदासम्म त्यो बालविवाह ठहर्दैन। समाज, प्रहरी प्रशासन र न्यायालय मिलेर त्यस्ता विवाहको भोजभतेर खान्छन्। केटा र केटी पक्षका दुई परिवार त इष्टमित्रको रूपमा बाँधिने नै भए।

दलित र गैरदलित प्रेम–विवाह भएपछि बल्ल जातिवादी समाजको आँखा उघ्रिन्छ र त्यसलाई एकाएक बालविवाहको अपराधमा परिणत गरिन्छ। अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण दलित परिवारमाथि हत्या, कुटपिट र घरसम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड मात्रै हुँदैन, अन्तरजातीय विवाहलाई बालविवाह, अपहरण या बलात्कारका मामलाका रूपमा मुद्दा अघि बढ्छ। उमेरको कुरा गएर अन्ततः जातसँग ठोक्किन पुग्छ। यसले गर्दा वास्तविक बालविवाहको मुद्दा ओझेलमा पर्न जान्छन्।

अन्तरजातीय विवाहलाई असफल बनाउन कतिसम्म गैरकानूनी काम गरी दलित युवालाई जबरजस्ती कानूनको कठघरामा उभ्याइन्छ, त्यसको चित्रण माथि उल्लेखित केही घटनाले स्पष्ट गराएको छ। किर्ते जन्मदर्ता गराउन तयार हुने वडा कार्यालयदेखि कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले गरेको विवाहसमेत हेरफेर नगर्ने सप्तरी जिल्ला अदालतको नियतमाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। समाजमा गैरदलित परिवार मात्र होइन, कथित जनप्रतिनिधि, न्यायिक निकाय र राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्ति नै अन्तरजातीय विवाहविरुद्ध खनिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। 

वर्ष २०७७/७८ मा बालविवाह कसुरमा उजुरी परेकामा दलित समुदायका ३१ जना छन्। अर्थात् आरोपी दलितको संख्या झन्डै १७ प्रतिशत हाराहारी छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म जबरजस्ती करणीमा ७२८ आरोपितमध्ये दलित समुदायका मात्रै १४० अर्थात् १९.२३ प्रतिशत छन् । यही समयमा बालविवाहको कसुरमा ३९ आरोपितमध्ये दलितको संख्या १५ अर्थात् ३८.४६ प्रतिशत छ । जबकि, कुल जनसंख्यामा दलितको उपस्थिति १३. ८ प्रतिशत छ । 

यी तथ्यांकलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने, नेपालमा बालविवाहको मुद्दाभन्दा पनि अन्तरजातीय विवाहलाई बालविवाह करार गरेर कानूनी प्रक्रिया बढाउने अभ्यास बढ्दो देखिन्छ। मनोजकुमार अग्निसाइर र बबिता इसरबीचको कानूनी प्रेम–विवाहलाई समेत विवाह नमान्ने गैरकानूनी भूमिका निभाउने कानून कार्यान्वयन तहका व्यक्ति छन् भन्ने कुरा सप्तरी जिल्ला अदालतले मनोजमाथि गरेको ज्यादतीबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार देशभरको बालविवाहको तथ्यांक केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८६ वटा बाल विवाहको घटना दर्ता भएको देखिन्छ। २०७६/७७ मा उक्त संख्या घटेर ६४ वटा पुग्यो। त्यस्तै, २०७७/७८ मा ८४ वटा बालविवाह भएको तथ्यांक छ। सबै बालविवाह अन्तरजातीय विवाहभित्र पर्दैनन्, तर सबै अन्तरजातीय विवाहलाई बालविवाह बनाइँदैछ किन? आफैँ बालविवाह गर्नेहरूले कसरी अन्तरजातीय विवाहलाई बालविवाह करार गर्ने आँट गरे होलान्?  

अन्तरजातीय विवाहलाई अनेक षड्यन्त्रको जालोमा पार्ने चतुर्‍याइँले समाजमा जात व्यवस्था झनै बलियो बन्दै छ। पछिल्लो समयमा गैरदलितले दलितमाथि अन्याय, अत्याचार र दमन गर्न दुई वटा बाटो अपनाएका छन्। एउटा परम्परागत बाटो हो भने, अर्को कानूनी छिद्रको बाटो। परम्परागत बाटोअन्तर्गत जातीय गालीगलौज, कुटपिट, नरसंहार, हत्या, सामाजिक बहिष्कार र विस्थापन हो। कानूनी प्रक्रियाअन्तर्गत बालविवाह, जबरजस्ती करणी, बन्धक र अपहरणजस्ता मुद्दामा फसाउने हरकत पर्छन्। 

समाजमा जरा गाडेर रहेका दुई समस्या एकअर्कामा बाझिनु नयाँ समस्याको सिर्जना हुनु हो। यसले गर्दा एउटा सामाजिक मुद्दाले अर्को मुद्दालाई ओझेलमा पार्न सक्ने खतरा देखा परेको छ। जसका कारण समाजमा जातीय विभेद र बालविवाह सौदाबाजीको रूपमा अघि बढ्ने संकेत भएको बुझ्न सकिन्छ। बालविवाहले नेपाली समाजको सतह नै छोडेको छैन, किनभने जात मिल्नेबीचको बालविवाहका उजरी प्रहरी चौकीमा किन धेरै संख्यामा दर्ता छैनन्? किन हुँदैनन्? 

यो या त्यो बहानामा अन्तरजातीय विवाहलाई किर्ते बालविवाह बनाएर दलित युवाहरूलाई फसाउँदै जाने हो भने समाजमा बालविवाह यथावत् रहने छ र जातीय विभेद थप मौलाउँदै जानेछ। बालविवाहलाई साँच्चै दण्डनीय करार गर्ने हो भने बालविवाहका कोही पनि कसुरदारहरू छुट्नुहुँदैन। तर बालविवाहको च्याँखे थापेर अन्तरजातीय विवाहलाई अपराध करार गर्न पाइँदैन। 

दलितलाई मात्र छुट्याएर बालविवाहमा दण्डित गर्ने कुरा राज्यले दलित समुदायमाथि गरेको अपराध हो। सबै खालका विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने दाबी गर्ने माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र उनको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। दलन र विभेदका मुद्दामा उनीहरू गम्भीर छन् भने दलितमाथि कानूनी च्याँखे थापेर अन्याय गर्ने अभ्यासविरुद्ध सरकारले कदम चालोस्।