कुरा शुरू गरौँ २०० वर्षअघिको अमेरिकाबाट। १९औँ शताब्दीको शुरूआतमा संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्वका एक दर्जन जति राज्यमा मात्र सीमित थियो। बाँकी विशाल भूभाग मेक्सिको, फ्रान्स र विभिन्न आदिवासीहरूको (जसलाई रेड इन्डियन भन्ने गरिन्थ्यो) अधीनमा थिए। जमिन र प्राकृतिक स्रोतका भोका गोराहरूलाई सम्पूर्ण उत्तर अमेरिकामा आफ्नो राज्य बिस्तार गर्ने हुटहुटी थियो। त्यसै सिलसिलामा मध्य अमेरिकाको विशाल भूभाग फ्रान्ससँग किने। त्यसपछि राज्य बिस्तारलाई तीव्रता दिए। 

त्यही क्रममा हजारौँ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासीहरूको जमिन खोस्ने कामलाई सही ठहर्‍याउने उद्देश्यले 'म्यानिफेस्ट डेस्टिनी' (प्रकट नियति) नामक सिद्धान्त निकाले र त्यसको व्यापक प्रचारप्रसार गरे। हुन त, यो सिद्धान्त अमेरिकी सरकारले औपचारिक नीतिको रूपमा अवलम्बन गरेको थिएन, तर पनि यसले उत्तर अमेरिकाको सम्पूर्ण भूभागलाई (क्यानडाबाहेक) संयुक्त राज्य अमेरिकाको अधीनमा ल्याउनका लागि जनमत तयार पार्न ठूलो सहयोग पुर्‍यायो।

म्यानिफेस्ट डेस्टिनीको अर्थ हुन्छ, ‘साक्षात् प्रकट नियति।’ त्यसलाई स्पष्ट रूपमा लेखिएको भाग्य भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ। जसरी कतिपय नेपाली/भारतीयहरूले फलाना ठाउँमा फलाना देवी साक्षात् प्रकट भइन् भन्ने गरेको सुनिन्छ, त्यसरी नै यो सिद्धान्तका प्रवर्तक र समर्थकहरूले म्यानिफेस्ट डेस्टिनीलाई एउटी सुन्दरी गोरी युवती (देवी)को रूपमा चित्रण गरे। चित्रमा सेतो वस्त्रमा सजिएकी ती अति नै गोरी सुन्दरी दायाँ हातमा पुस्तक बोकेर निलो र सफा आकाशमा पश्चिम दिशातिर हावामा लम्किँदै गरेकी देखिन्छिन् भने उनको मुनि जमिनमा केही गोरा आप्रवासीहरू अमेरिकी सेना अघिपछि लगाएर पश्चिमतिर बढ्दै गरेका देखिन्छन्। 

उक्त चित्र त्यस बेलाको अमेरिकी पत्रपत्रिका र पुस्तकहरूमा व्यापक रूपमा प्रसारित भएको थियो। यसो गरेर उनीहरूले अमेरिकी सरकार र जनतालाई के विश्वास दिलाए भने सम्पूर्ण उत्तर अमेरिकालाई आफ्नो अधीनमा ल्याएर एकछत्र राज्य गर्नु गोराहरूको प्रकट नियति हो र यसमा उनीहरूलाई दैवी शक्तिको साथ छ। शायद, अझै पनि कतै न कतै संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश नीति म्यानिफेस्ट डेस्टिनीकै सिद्धान्तबाट निर्देशित देखिन्छ।

यस्तै खाले सिद्धान्त अघोषित रूपमा इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा सबै साम्राज्यहरूले धेरै थोरै हदसम्म अवलम्बन गरेको पाइन्छ। यही सिद्धान्तसँग मिल्दोजुल्दो सिद्धान्त युरोपेलीहरूले अघोषित रूपमा १६औँ शताब्दीबाट नै अवलम्बन गरिसकेका थिए। पुनर्जागरण र औद्योगिक क्रान्तिपछि धनी र शक्तिशाली बनेका युरोपेलीहरूले विश्वभर आफ्नो साम्राज्य बिस्तार गर्नुलाई आफ्नो 'प्रकट नियति' ठाने। १६औँ शताब्दीमा स्पेन र पोर्चुगलले संसारलाई दुई भागमा विभाजन गरे। त्यसको सय वर्ष नपुग्दै शक्तिशाली बनेको बेलायती र फ्रेन्च साम्राज्यले संसारलाई झन्डै–झन्डै आधा–आधा बाँडेर दुई सय वर्षभन्दा बढी शासन भोग गरे।

नेपाल सन्दर्भ
अब लागौँ नेपालतिर। अठारौँ शताब्दीमा इन्डियामा विशाल र शक्तिशाली मुगल साम्राज्यको पतन हुन थालेपछि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा मुगलहरूको अधीन रहेका राजा रजौटाहरूले आफ्नो राज्य बिस्तार गर्नु शुरू गरे। त्यही क्रममा सानो र निर्धन पहाडी राज्य गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले पनि आफ्नो राज्य बिस्तार गर्ने मौका छोपे। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकालगायत पहाडी राज्यहरू र त्यसपछि उनका उत्तराधिकारीहरूले पूर्व नेपालका वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरातमाथि आफ्नो आधिपत्य जमाएपछि यहाँका नेवार, राई, लिम्बू र तामाङलगायत अन्य आदिवासीहरूको अधोगति शुरू भयोभन्दा अतिशयोक्ति नहोला। 

उनीहरूको राज्य मात्रै लुटिएन, जमिन, स्वाभिमान र आत्मसम्मान लुटियो। इतिहास मेटाइयो। कीर्तिपुरमा नेवारहरूको नाक र कान काटिएका प्रसंगबारे हामीहरू सुन्छौँ। ओखल्ढुंगाका राईहरूलाई ओखलमा हालेर कुटेर मारिएका प्रसंग हाम्रा बाजेबराजु सुनाउँछन्। राणाकालमा क्षेत्री–बाहुनबाहेक अन्य जातिलाई पढ्न–लेख्नबाट वञ्चित गरियो। लिम्बूहरूलाई आफ्नो भाषा र लिपी पढ्न सिकाउने अभियानमा लागेका सिरिजंगा थेबेलाई लखेटेर मारिएको इतिहास छ। राणाकालमा दसैँ तिहार मनाउन नमान्ने लिम्बूहरूलाई गोली हानेर मारिएका कथनहरू छँदै छन्।

यद्यपि, राज्यले आफ्ना प्रचारका माध्यमहरूबाट एकोहोरो प्रचार गरेका कारण धेरैजसो नेपाली जनमतले बेग्लै ढंगले सोच्ने गरेको छ। एकात्मक राज्यको स्वभाव नै हो त्यो।

उपेक्षामा पारिएका जनजातिहरू बिस्तारै गरिबी, निरीहता र अज्ञानतामा धकेलिए। बिस्तारै उनीहरूमाथि धर्म, भाषा, चाडपर्व र जात प्रथा लादियो। उनीहरूलाई ‘तिमीहरू हामीभन्दा सानो जात’ भनेर सिकाइयो। पढ्नु र लेख्नबाट हतोत्साहित गरियो। सत्ता र शक्तिको करिडोरमा छिर्न त के, चिहाएर हेर्न पनि दिइएन। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लाखौँको संख्यामा जनजातिहरूलाई भेडा बाख्रासरह बेचियो। उसो त, इतिहासमा जहाँ र जहिले पनि हरुवाहरूको यस्तै हबिगत भएको पाइन्छ।

गोर्खालीहरूको विजय अभियानमा गुरुङ र मगरहरूको ठूलो योगदान भए पनि सत्ता र स्रोतको बाँडफाँटमा उनीहरूको नाम कतै परेन। इतिहासमा नाम लेख्ने सन्दर्भमा समेत कन्जुस्याइँ गरियो, न त उनीहरूले त्यसविरुद्ध आवाज उठाए। गोर्खाली सेनाको तल्लो तहमा जे जति पाए, त्यतिमै रमाएर बसे। एक दुई जनाले कर्नेल र जर्नेलको पद पाउँदा खुशीले गदगद भए, हर्ष बढाइँ गरे, मालिकको परम भक्त बने। तर ती केहीबाहेक बाँकीको अवस्था सुध्रिएन। जतिको सुध्रिएको छ, त्यो सबै विदेशी सेनामा भर्ती भएर त्यहाँबाट आएको कमाइका कारण सुध्रिएको छ।

दलितहरूको त झनै कुरा गरी साध्य छैन। उनीहरूमाथि यति धेरै दमन, शोषण र अत्याचार र अपमान गरिएको छ कि, चर्चा गरिसाध्य छैन। उनीहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा यति धेरै गरिब र शक्तिहीन बनाइएको छ कि, त्यसको व्याख्या वर्णनातीत छ। आजका दिनमा समेत तथाकथित उच्च जातका मान्छेले दलितमाथि पशुभन्दा तल्लो स्तरमा व्यवहार गरेका खबर पढ्न पाइन्छ। अझै पनि जातकै आधारमा दलितले डेरा पाउँदैनन्, ठूला भनिने जातिका छोरीसँग प्रेम सम्बन्ध राख्ने दलित युवकहरूलाई कुटीकुटी मारिन्छ। लेख्ने हो भने महाउत्पीडनका त्यस्ता कथाहरूले हजारौँ पुस्तकहरू भरिन्छन्।  

अढाई सय वर्षअघिका विजेताहरूले नेपालमा लामो समयसम्म शासन गर्नु र अन्य जाति र समुदायलाई पाइतालामुनि कुल्चेर राख्नुलाई म्यानिफेस्ट डेस्टिनी ठाने। देशलाई आफ्नो पारिवारिक सम्पत्ति ठाने र त्यसै अनुसार भोग चलन गरे। त्यही सोचकै कारण अझै पनि केही मान्छेहरू देशलाई निरंकुश, सामन्ती र जहानीया राजतन्त्र फर्काएर आफू फेरि राजा र अरूलाई रैती बनाएर मोज मस्ती गर्ने दुःस्वप्न देख्छन्। लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको खोइरो खन्छन्।

देशमा लोकतन्त्रको उदय भएपछि सत्ता र स्रोतको चाबी खास जातिहरूको हातमा सरेको छ। नसरोस् पनि किन? लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध र गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनहरूको हर्ताकर्तासमेत खास जातिकै पुरुषहरू भएपछि त्यसो हुनु स्वाभाविक हो। त्यति मात्र होइन, समावेशिता र आरक्षण पनि उनीहरूले नै 'दया गरेर दिएका।' पत्रपत्रिका पढ्नूस्, रेडियो सुन्नूस्, टेलिभिजन हेर्नूस्, खास समुदायको मात्र अनुहार देखिन्छ, उनीहरूकै आवाज सुनिन्छ। 

जसले मह काढ्छ, त्यसले हात चाट्छ भन्ने त नेपाली उखानै छ नि!

ब्रह्माण्डमा विशाल मात्रामा जताततै 'डार्क् म्याटर' छ, तर त्यो देखिँदैन भनेर वैज्ञानिकहरू भन्छन्। नेपालका जनजाति र दलितहरूको अवस्था त्यस्तै छ। उनीहरू ठूलो संख्यामा देशभरि छरिएर रहेका छन्, तर एकाधबाहेक कहीँ कतै पनि देखिँदैनन्। तीमध्ये केही त पुरानो शासन फर्काएर आफू फेरि रैती बन्ने उद्योगमा लागेका देखिन्छन्। न राजनीतिमा, न निजामती सेवामा, न न्यायालयमा, न पत्रकारितामा, न निजी व्यवसायमा, देखिन्छन् त केवल विदेशी सेनामा, खाडी र मलेसियाको मजदुरीमा र भारतका होटल, रेस्टुरेन्टहरू र धनी मानीको घरमा 'बहादुर' र कान्छाको रूपमा। त्यसको पछाडि ठूलो कारण छ। 

किन बोल्दैनन् दलित र जनजाति?
यी सारा सकसका बीच पनि जनजाति र दलितहरू आफ्नो हक र अधिकारका लागि बिरलै बोल्छन्। राणाशासनमा जनजाति र दलितले बोल्नै कठिन थियो। शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित भएकै कारण पनि त्यस समय उनीहरूले बोल्न सकेनन्। राणाशासन गएर प्रजातन्त्र आयो। यस पटक पनि जनजाति र दलितहरू चुइँक्क बोलेनन्। राजा महेन्द्रले भर्खर उम्रँदै गरेको प्रजातन्त्रको बिरुवा निमोठेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नामको निरंकुश राजतन्त्र लागू गरे। जनजाति र दलित फेरि बोलेनन्। लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भयो। जनजाति र दलितहरू चर्कोसँग बोलेको सुनिएन। गणतन्त्र आयो, जनजाति र दलितहरूको आवाज फेरि पनि मधुरो सुनियो। संघीयताको कुरा आयो, खास जातिहरूको अगुवाइमा जनजाति अधिकारकै लागि केही आन्दोलन अघि बढे, तर जनजातिहरूका ती आन्दोलन झन्डै आन्दोलनमै सीमित रहे। 

केही समय पहिले राष्ट्रिय समावेशी आयोग नामको 'खस आर्य' मण्डलीले समावेशीकरणविरुद्ध बिख ओकल्यो। त्यस हर्कतविरुद्ध देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका जनजाति र दलितहरूले आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गर्न सक्थे, तर गरेनन् या गर्न सकेनन्। यस्ता गम्भीर र अहम् मुद्दामा उनीहरू किन बोल्दैनन्? उनीहरूको मुख केले र कसले थुनेको छ? किनभने सयौँ वर्षसम्म उनीहरूको दिमागमा बिर्को र मुखमा बुझो लगाइयो, जबरजस्ती अशिक्षाको अन्धकारमा राखियो, सत्ता र शक्तिको 'भर्‍याङ'बाट टाढा राखियो। गरिब र निमुखा बनाइयो। 

रवि लामिछाने बेसमयमा ‘अब म प्रधानमन्त्री बन्छु’ भन्दै मञ्चहरूमा कुर्लन्छन्। उनका समर्थकहरू (तीमध्ये धेरै जनजातिहरू नै देखिन्छन्) कानै खाने गरी ताली बजाउँछन्, उनको लागि ‘मर्न तयार छु’ समेत भन्दै सामाजिक सञ्जाल रंग्याउँछन्, मानौँ प्रधानमन्त्री पद रविहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो। तर रवि गुरुङ, रवि राई, रवि लिम्बू, रवि तामाङ, रवि मगर, रवि शेर्पा, रवि श्रेष्ठ, रवि विश्वकर्मा, रवि परियारहरूले त्यसो भन्ने आँट गर्नु सक्दैनन्। किन? किनभने उनीहरू यस भूगोलमा अढाई शताब्दीसम्म शासित हुनु परेको हीनभावना पालेर बसेका छन्। अरूको त कुरै छोडौँ, ठूला भनिने पार्टीका माथिल्लो ओहदामा पुगेकाहरू पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्ने आँट गर्न सक्दैनन्।

कुनै समय देशको शासनाधिकार र उच्च ओहदाका पदमा शाह, राणा र शाहीजस्ता थर भएकाहरूले आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार ठान्थे। त्यो म्यानिफेस्ट डेस्टिनीको दम्भ अहिले ओली, दाहाल, देउवा, कोइराला, लामिछाने, भण्डारी, घिमिरेजस्ता थर भएकाहरूमा सरेको छ। देशका सबै शक्तिशाली ओहदाका पद स्वतः आफ्नै जात र पौरखका कारण पाएको ठान्दा हुन् उनीहरू। 

तर देशको जनसंख्याको ३६ प्रतिशत ओगटेका जनजाति र २० प्रतिशत ओगटेका दलितहरू आजका दिनमा पनि चुपचाप र टुलुटुलु हेरेर बस्नेबाहेक बिरलै केही गर्न सक्छन्। एकाध बोल्न खोज्छन्, तर तिनलाई 'जातीयता'को राजनीति गर्न खोजेको आरोप लाग्छ। समाज र सामाजिक सञ्जालमा तिनको उछित्तो काढिन्छ। उछित्तो काढ्नेहरू नै लोकतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा चिच्याउँछन्, संघीयताविरुद्ध घोक्रो फुट्ने गरी कराउँछन्। उनीहरू चर्को राष्ट्रवादी कहलाउँछन्। 

चीनको इतिहासमा १९सौँ र २०सौँ शताब्दीमा युरोपेलीहरूले अतिक्रमण गरेर चीनको ठूलो भूभागमा आधिपत्य जमाएको काललाई 'अ सेन्चुरी अफ् ह्युमिलिएसन' (अपमानको एक शताब्दी) भनिन्छ। उपनिवेश कालमा चीनभित्रै युरोपियनका कतिपय निवासमा 'चिनियाँ र कुकुरहरूलाई प्रवेश निषेध' भनेर लेखिएको थियो भनिन्छ। त्यस्तो अपमानलाई नै चिनियाँहरूले विश्वको नयाँ महाशक्ति राष्ट्र बन्ने ऊर्जाको रूपमा लिएका छन्।

तर, यस क्षेत्रमा जनजातिहरू अपमानित भएको अढाई शताब्दी बित्यो, दलितहरू अपमानित भएको हजारौँ वर्ष बित्यो। तर उनीहरू चुइँक्क बोल्दैनन्। एक दुई जना बोल्न खोज्छन्, तर तिनीहरूले साथ पाउँदैनन्। 

१९सौँ शताब्दीका फ्रान्सका शासक नेपोलियन बोनापार्ट्ले भनेका थिए रे, ‘पूर्वमा एउटा विशाल सिंह सुतेर बसेको छ, त्यो ब्युँझेपछि त्यसले संसार हल्लाउँछ।’ बोनापार्टले भनेको सिंह चीन थियो। त्यो सिंह ब्युँझेर संसार हल्लाउन थालिसक्यो। तर नेपालका जनजाति र दलितहरू अझैसम्म मस्त निद्रामा छन्।

यो देशमा पनि जनजाति र दलितहरूले 'प्रकट नियति' लाई नै भोग्न र स्विकार्ने हो? शासितका रूपमा सधैँ मस्त निद्रामा सुत्ने हो? आफ्नै जन्मभूमिमा सधैँ दोस्रो र तेस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्ने हो? कुनै पनि जाति र समुदायको बहुमत नभएको यस देशमा सबै जातिको बराबर हक र अधिकार लाग्दैन? अमेरिका र अफ्रिकामा काला जातिहरूले आफ्नो हक र अधिकारका लागि आवाज उठाएको २०० वर्ष नाघिसक्यो। उनीहरू धेरैजसोले सफलता पनि प्राप्त गरिसके। तर नेपालको जनजाति र दलित भने कहिलेसम्म मस्त निद्रामा सुत्ने? ब्युँझने बेला भएन?