सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत भएसँगै यसबारे विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ। आकारको हकमा बजेट अलि भद्दा भयो भन्ने लाग्छ। बजेटको आकार निर्धारणका दुई आधार हुन्छन्। पहिलो, सरकारी संयन्त्रले कतिसम्म खर्च गर्न सक्छ भन्ने। दोस्रो, हाम्रो स्रोत व्यवस्थापनको स्थिति, विशेष गरी राजस्व  संकलन र बजेट घाटा पुर्न हामीले लिनुपर्ने ऋण अनुदानको अवस्था।

पछिल्ला बजेटका केही दृष्टान्त हेर्दा हाम्रो खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य सन्तोषजनक छैन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को १६ सय ५० अर्ब जतिको बजेट हो, जसको खर्च १३ सय अर्ब जतिमा टुंगिएको छ। त्यसभन्दा अघिको बजेट १४ सय ७५  अर्ब जतिको थियो, जसको करिब १२ सय अर्ब जति खर्च भएको छ। त्यसको मतलब हाम्रो सरकारी संयन्त्रले १३ सय अर्ब हाराहारी या त्यसमा अलिकति सुधार हुँदा १४ सय अर्ब हाराहारी खर्च गर्न सक्छ। अझै बढी महत्त्वाकांक्षी हुँदा १५ सय अर्बसम्म भन्न सकिएला, तर अहिले बजेट १७ सय ५० अर्बको आयो। यसको मतलब बजेटको आकार अल्लि बृहत् भयो। यसमा दुई सय अर्ब जति घटाएको भए उचित हुन्थ्यो।

स्रोत व्यवस्थापनको कोणबाट हेर्दा, विगतका केही वर्षमा प्रक्षेपणअनुसार नै राजस्व संकलन भएको थियो। ०७७/७८ मा करिब ८९० अर्ब उठाउने भनिएकोमा ९३५ अर्ब जति उठेको थियो। ७८/७९ मा १०२५ अर्ब जति उठाउने कुरा हुँदा एक हजार ७० अर्ब जति पुगेको थियो। भन्नुको अर्थ राजस्व संकलन अपेक्षाकृत राम्रो थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै १७ सय ९३ अर्बको थियो। त्यो एकदमै महत्त्वाकांक्षी बजेट थियो। त्यसलाई संशोधन गरेर १५ सय ५० अर्बमा झारियो, तर त्यसको पनि खर्च आजसम्म ७० प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा १२ सय ४० अर्ब राजस्व उठाउने भनिएकोमा आजको दिनसम्म आठ सय अर्ब मात्र उठेको छ, जतिखेर हामी आर्थिक वर्षको डेढ महिना मात्र पर छौँ। यस आधारमा आर्थिक वर्ष ८०/८१ को लागि १२ सय ५० अर्ब राजस्वको प्रक्षेपण कत्तिको यथार्थ हुन सक्छ भन्ने प्रश्न रहन्छ। भलै सरकारी पक्षले बचाउमा के पनि भन्न सक्छ भने दुई वर्षअघि नै (२०७८/७९ को आर्थिक वर्ष) एक हजार ७० अर्ब राजस्व उठिसकेको थियो। 

वार्षिक रूपमा हेर्ने हो भने १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशत जति त 'कन्जरभेटिभ एस्टिमेट'ले पनि हाम्रो राजस्व वृद्धि भइरहेको हो। त्यस्तो अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा हामीले बिलासी वस्तुमा रोक नलगाएको भए त्यसमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई करिब ११ सय अर्ब राजस्व नाग्थ्यो। फेरि, त्यसको १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा यो आर्थिक वर्षमा १२ सय 'प्लस' अर्बको राजस्व ठीकै हो भन्न पनि सकिएला। तर पनि आधार कमजोर भएको कारण त्यो सुनिश्चित गरिहाल्न सक्ने अवस्था नबन्न सक्छ।

शंकाको लाभ दिँदादिँदै पनि मेरो अलिकति विमति के हो भने, जुन बजेट घाटा छ चार सय ५० अर्बको, के त्यो हामीलाई आवश्यक छ? मानौँ, १२ सय ५० अर्ब राजस्व उठ्यो रे, ५० अर्ब अनुदान पनि आयो रे। भलै हाम्रो स्थिति त्योभन्दा फरक छ। ५०/६० अर्ब अनुदान उठाउने दाबी बजेटमा उल्लेख हुन्छ, तर पाँच–१० अर्ब मात्र उठ्छ। पनि यसपालि पनि १३ अर्ब त्यहाँबाट प्राप्त भयो, अर्को  चार सय ५० अर्बको बजेट घाटाको कसरी औचित्य पुष्टि हुन्छ? यो खाडल ऋणबाट पुर्ने हो। ऋण वैदेशिक वा आन्तरिक होला, दुवैको 'ट्रेड अफ' छ। 

आन्तरिक ऋण लिँदाखेरि बजारमा अलिकति सुख्खा गरियो। त्योचाहिँ जुन तरलता अभाव बजारमा सिर्जना हुन्छ, 'क्राउडिङ आउट' हुने भो। भनेपछि निजी क्षेत्रलाई जानुपर्ने पैसा सरकारी खर्चमा पुग्यो। वैदेशिक ऋण लिने हो भने भूकम्पपछि हाम्रो ऋणको भार बर्सेनि १५–२० प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ। अब त्यसको 'मच्युरिटी' समय हुन थाल्यो। त्यसले थप आर्थिक भार ल्याउँदै छ, ऋण फिर्ता गर्नका लागि। यस्तो अवस्थामा ऋण लिनु कति ठीक हुनसक्छ? कत्तिको वैज्ञानिक हुन्छ?

यी सबै पाटो केलाएर हेर्दा बजेटको आकार अलि ठूलो भयो। तर यति भन्दाभन्दै पनि बजेटमा केही सकारात्मक कुरा छन्। पहिलो, बुँदा नम्बर २९ देखि ५६ सम्म केही आर्थिक सुधार र मितव्ययिताका योजना, निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि मनोबल प्रोत्साहन गर्नेलगायत केही कुरा छन्। खर्च कटौतीका कुरा आएका छन्, सरकारी कर्मचारीलाई यातायात सुविधाभन्दा भत्ता दिने कुरा सकारात्मक छ। दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि ढोका खोल्दैछौँ भन्ने तरिकाले आएको सन्देश राम्रो छ।

ठेक्का प्रक्रियाहरू स्वीकृत भइसकेपछि, सम्भाव्यताहरूको अध्ययन भइसकेपछि अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि स्वागतयोग्य हो। कार्यान्वयनको प्रश्न भने रहलान्। यो सबै प्रक्रियालाई एक डेढ महिना या दुई महिनामा टुंग्याउन सम्भव छ भन्ने प्रश्न मुख्य हो। राम्रा कुराहरू आउन खोजेका छन्, तर तिनको कार्यान्वयनका चुनौती बाँकी छन्। सुधारको पक्षमा क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने कृषिको केही राम्रा पक्ष परेका छन्।

रासायनिक मलमा अनुदानका कुरा विगतका बजेटमा आउँथे, तर पनि प्रांगारिक मल र रैथाने बीउ उत्पादनलाई बढुवा दिने कुरा सकारात्मक छन्। हाम्रो आन्तरिक उपभोग बढाउँदै जाँदा कृषिमा आश्रित हुने जनताले पनि एक किसिमको घरेलु बजारबाट नै स्रोत लिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कुरा सकारात्मक हो। उत्पादन र रोजगारीलगायत विषयमा पनि यसको केही बुँदाले सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको छ। नवउद्यमका लागि 'स्टार्टअप कोष' विगतमा पनि आएकै कुरा हुन्। तर यस पटक पनि नवउद्यमलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो हो। 

क्षेत्रगत कुरा गर्दा, लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउन एउटा सूचनाको पोर्टल बनाउने, लगानी सम्मेलनदेखि देशको 'क्रेडिट रेटिङ'का कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छन्। अहिल्यै हाम्रो पुँजीगत खाता त्यति खुल्ला छैन, जति अरू एशियाली मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रहरूबाट 'पोर्टफोलियो इन्फ्लोज'का रूपमा 'बोन्ड'हरूमा पैसा आउने गर्छ। त्यसरी हामीले लिने गर्‍या पनि छैनौँ, तर पनि दीर्घकालीन रूपमा त्यो फाइनान्सिङको बाटो पनि हामीले खुला गर्नुपर्ने हुन्छ। 

जुन स्टार्टप्सहरू नेपालमै सिर्जना हुँदै छन्, उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय 'लेन्डिङ' लिनुपर्दा देशको 'क्रेडिट रेटिङ' नभएको कारण पनि पछाडि परिराखेका हुन सक्छन्। त्यसका लागि पनि यो बाटो खुल्ला गरिनुपर्छ भने राम्रै कुरा हो। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएका 'बिजनेस'हरूका लागि विदेशमा शाखा अथवा कार्यालयहरू खोल्ने र विदेशी मुद्रा सटहीमा केही सुविधा दिने भन्ने कुरा पनि सकारात्मक छ। यस क्षेत्रलाई अलिकति 'लिबरल' बनाउँदै जानु आवश्यक छ, भलै हाम्रा बाह्य क्षेत्रका चुनौती विद्यमान छन्। 

यति भन्दै गर्दा बजेटको थोरै पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने, केही अवसर भने गुमेको देखिन्छ। चुनावअगाडि पनि अहिलेको गठबन्धन थियो, चुनावपछाडि सत्ताका कारण थोरै केही परिवर्तन आयो। अन्ततः पुरानै गठबन्धन कायम भयो। गठबन्धनले निरन्तर के भनिराख्या छ भने ‘हामी पाँच वर्ष अझ बढी सरकारलाई स्थायित्व दिन्छौँ।’ भनेपछि भोलि अर्थमन्त्री नै परिवर्तन हुने अवस्था पनि आउला, तर पनि गठबन्धन कायम रहने हो भने यसको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि छ। 

यो 'पोलिसि'मा अलिकति स्थिरता ल्याउन एउटा 'थेसिस' विकास गर्न सकिन्छ। तर यो गठबन्धनले 'पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउँछौँ' भन्दै गर्दा ‘यो वर्षको बजेटमा सुधारका यति कुरा टार्गेट गरेर ल्याएका छौँ, हाम्रो मार्ग एक, दुई, तीन यो हो’ भनेर बुझिने गरी स्पष्टता नआएको हो कि भन्ने लाग्छ। 

क्षेत्रगत कुरा गर्दा केही क्षेत्रमा अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो। शिक्षाको क्षेत्रमा खास गरी सन् २०१५ मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल) पूरा भइसकेपछिका केही समस्या छन्। विद्यार्थी स्कुल गइरहने, तर सिकाइको अवस्था कमजोर हुने अवस्था छ। भूकम्पपछि विद्यालय संरचना बनेका छन्, तर विद्यार्थीको सिकाइस्तर कमजोर छ। यसबारे छोटो बुँदामा उल्लेख छ, तर त्यसमा पनि गहन रूपमा 'इन्टर्नलाइज' गरेर विषय आउनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ।

सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन ‘कोखदेखि शोकसम्मको’ नारासहित घोषणा गरिएको कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाइन्छ हेर्न बाँकी छ। 'लाइफसाइकल' सामाजिक सुरक्षाको कुरा राम्रै हो, तर पनि हाम्रो सामाजिक सुरक्षा धेरै कुराबाट जेलिएको छ। वैदेशिक रोजगारका लागि जानेहरू धेरै छन्। उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको एउटा दायरा होला। देशभित्रै रोजगारी पाएकाहरूको अर्कै दायरा होला, बेरोजगार र आश्रितहरूको अर्को होला। त्यससँगै 'सिजनल' र छोटो अवधिको रोजगारी खोजिराख्नेहरूबीच पनि एक प्रकारको 'नेट' सिर्जना गर्नु आवश्यक छ, जसले आयस्रोतसँगै सामाजिक सुरक्षाको रूपमा पनि काम गरोस्। 

पहिला छोटो अवधिका रोजगारीहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ल्याइएको थियो, अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ, तर पनि छोटो अवधिको रोजगारी खोज्नेहरूलाई विदेश नै भासिनु पर्ने अवस्थामा रोक लगाउने गरी ठोस रूपमा केही योजना आउन सकेको छैन। विशेषतः करको भार बढाउँदै जाने नीतिमा पछि हट्न नचाहँदा, उक्त कदमसँग सामञ्जस्य हुने गरी सामाजिक सुरक्षाको दिगो नीतिमा गृहकार्य देखिएन। 

उत्पादन र औद्योगिक विकासको कुरा लिएर 'स्टार्टअप्स'हरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने, 'रिसर्च डिभलप्मेन्ट'लाई प्रवर्द्धन गर्ने कुराचाहिँ आएका छन्, तर ठूला र निर्यातकेन्द्रित औद्योगिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ठोस योजना नआएको हो कि झैँ लाग्छ। 

त्यसो भन्दै गर्दा एउटा बुँदामा, सन् २०२६ पछि नेपालको 'एलडीसी ग्रयाजुएसन'पछि नेपालले निर्यात गर्ने नयाँ गन्तव्यहरू खोज्नुपर्छ, त्यसका लागि पनि पहल अहिलेदेखि नै थाल्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। अलि लामो 'होराइजन'मा भनेको सो कुरा सकारात्मक नै छ, तर पनि उद्योग विकासका लागि भने त्यति ठोस कुरा आएका छैनन्। 

अर्को रह्यो, दिगो विकासको कुरा। हामी हिमालयको संरक्षकको रूपमा पनि छौँ। जलवायु परिवर्तनले नेपालको भूगोल मात्र नभएर सिंगो दक्षिण एशियालाई नै असर गर्दै छ, त्यसमा हामीले अलिकति नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छौँ। हामीले यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयसमेत गर्न सक्थ्यौँ, तर त्यो महसुस  बजेटमा नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ। 

अझै धेरै बुँदामा जान सकिन्छ। राम्रा बुँदा पनि धेरै होलान्, सुधार्नु पर्ने पाटा पनि प्रशस्त होलान्, तर बजेट जुन आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामा आएको छ, त्यसले सरकार परिवर्तन हुँदैमा सुधारको बाटो र गन्तव्यमा परिवर्तन आउँदैन भन्ने किसिमको सन्देश स्पष्ट नआएको झैँ लाग्छ। 

बुझ्नुपर्ने कुरा, बजेट आफैँमा सबै थोक होइन, एउटा वैधानिक दस्ताबेज हो। बजेटमा लेखिएका कुराभन्दा त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पुनः यही गठबन्धनले पाँच वर्ष सरकार चलाउँछौँ भन्ने नारा दिने हो भने आगामी वर्षको बजेटमा के कत्तिको गृहकार्य भएर आउँछ, त्यसले अझ ठूलो अर्थ राख्नेछ।

त्यस कारण बजेट आउनेबित्तिकैको विश्लेषणभन्दा पनि बजेटलाई बीचमा, मध्यावधिक रूपमा र आर्थिक वर्षको बजेट सकिसकेपछि उक्त बजेटमा लिइएका नीतिमध्ये कुन पूरा हुन सके र कुन पूरा हुन सकेनन् भनेर विश्लेषण गर्नु अझ आवश्यक छ। महत्त्वपूर्ण नीतिगत योजनाहरूमा पछाडि फर्केर गरिने विश्लेषणले परिणाममा आधारित नीति–निर्माणको बाटो खोल्छ। समग्रमा बजेट सकारात्मक नै छ।