Wednesday, July 24, 2024

-->

जनताको नजरमा ‘गोदी मिडिया’ असान्दर्भिक देखिएका हुन्?

सन् २०२४ को लोकसभा चुनावमा जसले जिते या हारे पनि, ‘हिन्दी मुख्यभूमि’का ठूला मिडिया जनताको नजरमा संकटको सामना गरिरहेका छन् र चाँडै नै ती अपरिवर्तनीय ‘अनावश्यकता’का रूपमा छेउ लाग्न सक्छन्।

जनताको नजरमा ‘गोदी मिडिया’ असान्दर्भिक देखिएका हुन्
तस्वीर: पब्लिक डोमेन

यतिखेर कुनै विषय पहिलेभन्दा झनै स्पष्ट भएको छ भने त्यो हो देशमा खासगरी हिन्दी टेलिभिजन समाचार च्यानल थप अनावश्यक हुँदै गएका छन्। राजस्थानदेखि उत्तर प्रदेश, बिहार र झारखण्डसम्म हिन्दीभाषीको केन्द्रविन्दुका विशाल क्षेत्रमा चुनाव प्रचारका क्रममा हिन्दी टेलिभिजन च्यानलले प्रसारण गरेका मुद्दा आम मतदातामाझ खासै खपत भएनन्।

वास्तवमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उठाएका कुनै पनि ‘महत्त्वपूर्ण मुद्दा’माथि ‘भुईं तह’मा छलफल भइरहेको थिएन। ओबीसी कोटामा मुसलमानलाई समावेश गर्ने योजनामा ​​​​कांग्रेसको उद्देश्य होस् या हिन्दूको सम्पत्ति मुसलमालाई बाँड्ने कथित प्रस्तावदेखि अयोध्याको राम मन्दिर मुद्दा, यीबारे जनतामा खास चासो थिएन। भाजपातर्फ झुकाव भएका मतदाताले समेत यी मुद्दालाई चासोका साथ हेरेनन्। 

शहरी र अर्धशहरी क्षेत्र प्रायः ‘भगवा पार्टी’को गढ पनि हुन्, तर त्यहाँका मतदाताले भाजपाको कुनै पनि वैचारिक चासोभन्दा बढी ‘टक्कर (कडा प्रतिस्पर्धा)’ र ‘अनुपस्थित सांसद’बारे कुरा गरे।

उत्तर भारतका शहरी, अर्ध-शहरी र ग्रामीण भेगमा विगत दुई महिनायता टेलिभिजनका ‘प्राइम टाइम कभरेज’मा निरन्तर छाएका विपक्षी नेता या तिनका बीजेपी समकक्षीका कथनका वरपरका कुनै पनि विवाद प्रतिध्वनित भएनन्। यो दुई महिनामा हिन्दी टेलिभिजन च्यानलको ठूलो सेक्सनले प्रधानमन्त्रीका भाषण चौबिसै घण्टा देखाए, तर त्यसले पनि जनतामा प्रभाव पार्न सकेन। 

यद्यपि, मानिसहरू वास्तविकताबारे धेरै चिन्तित भएको देखिए। जनताको ठूलो वर्गलाई थाहा थियो कि चुनावमा भाजपाको शुरूआती रेखा विपक्षीभन्दा धेरै अगाडि छ। २०१९ को लोकसभा चुनावमा धेरैजसो हिन्दीभाषी राज्यमा भगवा पार्टीले झन्डै ५० प्रतिशत या त्योभन्दा बढी कब्जा जमाएको थियो।

विपक्षीले शुरूदेखि नै धेरै कुरा पछ्याउनुपरेको थियो। पर्यवेक्षकहरू बीचको केन्द्रीय बहस सधैँ विपक्षीले भाजपालाई २७२ को बहुमत अंकमा सीमित गर्न सक्छ या सक्दैन र कांग्रेसले १०० सिट छुन सक्छ या सक्दैन भन्ने रहेको थियो।

यस्तो पृष्ठभूमिमा, मुसलमानलाई थप अलग्याउने उद्देश्यसहितको बीजेपीको वैचारिक अभियानको तुलनामा बेरोजगारी र मूल्यवृद्धिको वरिपरि प्रतिपक्षले बनाएको राजनीतिक कथनलाई ग्रहण गर्ने नै धेरै थिए। मतदाताबीचको राजनीतिक विभाजन विभिन्न रेखामा हुँदाहुँदै मतदाताको ठूलो भाग प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दाबारे सचेतसमेत भए।

सामान्य ट्राभल एजेन्सी चलाउने पटनाका एक बीजेपी समर्थक, जो कहर्रस (ईबीसी समुदाय)सँग सम्बन्धित छन्। उनले भने, "हामी सबैलाई थाहा छ भाजपा सरकार रोजगारी सिर्जना र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा असफल भयो र यसले खासै केही गरेको छैन भन्ने आलोचना पनि सही हो। तर हामी सबै बीजेपीवाला हौँ, किनभने यसले सुरक्षा, सुविधा र व्यवस्था (व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज भएकोलगायत व्यवस्था) सुनिश्चित गरेको छ।"

बिहार र झारखण्डमा, बीजेपीतर्फ झुकाव राख्नेहरूको ठूलो समूह सबैभन्दा आत्मनिर्भर र सबैभन्दा गरिब पनि छन्। भाजपाले आफ्ना सबै असफलताका बाबजुद पनि स्थिरताको अनुभूति दिनमा सफल छ भन्नेमा उनीहरू विश्वास गर्छन्। बीजेपीको असफलताहरूबारे तिनका धेरै समर्थकले पनि प्रस्ट रूपमा छलफल गरे, तर 'स्थायित्व'को भावनाले पछिल्लो धारणालाई जित्न सकेन।

यता, सबैभन्दा धनी र अति गरिबहरू समावेश हुने भाजपाको सामाजिक समर्थनको प्रेरक शक्तिका यिनै तीन कारक- सुरक्षा, सुविधा र व्यवस्थाको मुद्दाले हिन्दी समाचार च्यानलमा कुनै पनि 'एयरटाइम' (प्रमुख प्राथमिकता) पाएन।

जमिनी स्तरमा भाजपालाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा भन्दा नोएडास्थित साधनस्रोत सम्पन्न च्यानलको रुचि हिन्दू दक्षिणपन्थी विचारधाराको मुद्दा झनै उचाल्न केन्द्रित थियो, जसलाई बिजेपी नेताहरू आमसभाहरूमा व्यक्त गरिरहेका थिए।  

वास्तवमा, दुवै राजनीतिक पक्षका मतदाताबीच रहेको मिडियाविरुद्धको विभिन्न स्तरको आक्रोश देख्न पाएँ। पत्रकारहरूसँग आफ्नो चासोका कुरा गर्दा पनि उनीहरू भनिरहेका थिए कि "मिडियाले आगो लगाउँछन्।" 

पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई आमजनताले शक्तिको करिडोरसम्म आफ्नो आवाज सुनाउने माध्यमका रूपमा हेरिरहँदा 'आगो लगाउने' आरोप त हदभन्दा टाढाको विषय भयो। तर अब त्यो अवस्था छैन। जनताले पत्रकारहरूलाई पत्याउन छाडेका छन्। पत्रकारहरू स्थानीय होइनन् भने तीसँग मान्छेहरू बोल्न हिचकिचाउँछन्। बोल्न शुरू गर्नुअघि पत्रकारको राजनीतिक झुकाव नाप्न प्रयास गर्छन् जनता। तिनका वास्तविक समस्याहरूभन्दा पनि ठूलो दुष्ट बन्न पुगेका छन् 'न्युज क्यामेरा'। कुनै पनि राज्यको निम्छरो अथवा सहयोगविहीनताको अवस्थाका कारण उनीहरूले दैनिक रूपमा अनेकन् समस्या सामना गरिरहेका छन्।

धेरैजसो हिन्दी टेलिभिजन च्यानल प्रचार मञ्चमा परिणत भएका छन्। यस्तो वातावरणमा विपक्षी मतदाता पत्रकारहरूलाई तुच्छ नजरले हेर्छन्, जमिनका भाजपा कार्यकर्ताहरू पत्रकारहरूको वस्तुनिष्ठतामा शंका गर्छन्।

मैले जिल्ला-स्तरीय बीजेपी कार्यकर्ताहरूलाई मैदानमा भेटेयता उनीहरूमध्ये धेरैबाट भाजपाको  चुनावी सम्भावनाबारे ‘वास्तविक प्रतिक्रिया’का लागि निजी कल प्राप्त गरिरहेको छु, किनकि उनीहरूले 'प्रभावित हुने' मिडियालाई विश्वास गर्दैनन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, हिन्दू टेलिभिजन च्यानलमा क्षेत्रीय राजनीतिक कभरेज र मुद्दा-आधारित समाचारको अभाव नै वास्तविक समस्या रहेको तिनीहरूमध्ये धेरै देख्छन्।

"मजस्ता बीजेपी कार्यकर्ता पनि छपरा (बिहार) मा सरसफाइ र ढल निकासको अभावमा चिन्तित छन्। आफ्नो रिपोर्टमा यो विषयमा जोड दिनुहोला है," एक मध्यस्तरका बीजेपी अधिकारीले भने।

केन्द्रमा बीजेपी र यसको सरकारद्वारा सूचना नियन्त्रण गरिएको यस्तो समयमा मतदाताको ठूलो समूह थप जानकारी र आलोचनात्मक सामग्रीको लागि इन्टरनेट, विशेष गरी युट्युबतर्फ लागेका छन्।  

“टेलिभिजन रिपोर्ट र कार्यक्रमले हाम्रो वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्दैनन्। युट्युबरले ती मुद्दा उठाउँछन्,” जहानाबादका नाई सुशीलले भने। सुशीलजस्तै, युवा पुरुष र युवती मनोरञ्जनका लागि मात्र नभई समाचारका लागि पनि युट्युबतिर लागेको देखिन्छ। 

"अहिले वास्तविक पत्रकारहरू युट्युबमा छन्। राजनीतिका दुवै धार त्यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा त्यसमार्फत निर्णय लिन सहज छ," भारती, हजारीबाग, झारखण्डकी एक कलेज छात्रले भनिन्।

नालन्दाका एक सीपीआई (एमएल-लिबरेसन) कार्यकर्ताले भने, “मानिसहरूबीच पुग्न हामी फेसबुक र इन्स्टाग्राम पृष्ठहरूमा निर्भर छौँ। हिन्दी च्यानल र अखबारहरूमा सही कभरेज पाउनुको सट्टा यिनै माध्यम हामीलाई सस्तो पर्छन्।”

नालन्दामा सीपीआई (एमएल-लिबरेसन) का सन्दीप सौरभलाई विपक्षी इन्डिया अलाइन्सको तर्फबाट उम्मेदवार घोषणा गरेलगत्तै स्थानीय समाचार च्यानल र पत्रपत्रिकाका ठूलो संख्यामा बिक्री प्रतिनिधिहरू पार्टी कार्यालयमा आइपुगेको उनले बताए। 

“सन्दीप सौरभको चुनावी कभरेज (प्रचार) का लागि पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मका विभिन्न प्याकेजहरू उनीहरूले हामीलाई प्रस्ताव गरे। १५ लाखको प्याकेजले सन्दीपलाई लगभग एक महिनाको लागि दैनिक एक पृष्ठको 'कभरेज' दिने वाचा गरेको थियो," सीपीआई (एमएल-लिबरेशन) कार्यकर्ताले भने। 

सो वामपन्थी पार्टीले ती प्याकेजमध्ये कुनै पनि धान्न सम्भव थिएन, किनभने उसका आर्थिक स्रोतहरू पूर्ण रूपमा प्रतिव्यक्ति २० रुपैयाँदेखिको 'क्राउडफन्डिङ'मा निर्भर थियो। 

परिणामस्वरूप, स्थानीय समाचार पत्र र च्यानलहरूले इन्डिया ब्लकको ठूला सार्वजनिक सभाबारे मात्र पत्रिकामा खबर प्रसारण गरे। विशेषगरी आरजेडी नेता तेजस्वी यादवको नेतृत्वको सभा र जुलुसको खबर मिडियामा आए। नालन्दाबाट एनडीए उम्मेदवार कौशलेन्द्र कुमारलाई धेरै मिडियाले ध्यान दिए।

बिहार र झारखण्डभर गरिबी, सिँचाइ, पर्याप्त बिजुलीको अभाव, लगानीअनुसार अपर्याप्त प्रतिफल, मूल्यवृद्धिजस्ता कृषि मुद्दाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसको चिन्ता हो। त्यस्तै, शहर व्यवस्थापनका योजना, ट्राफिक जाम, सरसफाइका समस्या, कमजोर शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधार मानिसहरूले उठाएका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा थिए। तर चुनाव प्रचारका क्रममा कुनै पनि मिडियामा यीमध्ये कुनै पनि विषय ठूला मिडियामा आएनन्।

विपक्षीहरूले जब यीमध्ये केही मुद्दा उठाए, बीजेपी समर्थक पनि ती मुद्दालाई फैलाउन हतारिए, किनकि उनीहरूलाई ठूला मिडियामा कुनै आशा थिएन। उनीहरूले मुद्दा उठाउँदै गर्दा आफ्नो सामाजिक समर्थन नबिग्रोस् भन्नेबारे पनि सुनिश्चित गरे।

२०२४ को लोकसभा चुनावमा जसले जिते या हारे पनि, 'हिन्दी मुख्यभूमी'का ठूला मिडिया जनताको नजरमा संकटको सामना गरिरहेका छन् र चाँडै नै ती अपरिवर्तनीय 'अनावश्यकता'का रूपमा छेउ लाग्न सक्छन्।

 

(वाइरडट आइएनमा आइतबार छापिएको लेखको भावानुवाद।)


सम्बन्धित सामग्री