शान्तबहादुर घताल 'प्रदीप'
डेढ दशकअघिको पुनः स्थापित संसद्ले नेपाललाई आजकै दिन छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। यस दिनलाई तत्कालीन सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय पनि गर्यो। एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णय वा घोषणा अर्को पार्टीको सरकार वा प्रधानमन्त्री आउनेबित्तिकै हटाइने वा कार्यान्वयन नगरिने परम्परा नेपालमा नौलो होइन। यो दिवस पनि त्यस्तै अभ्यासको शिकार भएको देखिन्छ।
२०५२ सालबाट शुरू भएको माओवादी आन्दोलनको रापताप र ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमार्फत प्रकट भएको स्वतन्त्रता र मुक्तिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न त्यस बेलाको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। तर, सरकारले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि सरकारमै आसीन मन्त्री र तथा सरकारी संयन्त्रमै रहेका धेरैजसोको मनोविज्ञान अझै पनि जातिवादी छ। छुवाछुतको क्लेश तिनको मनबाट हट्नको छैन।
उक्त घोषणापछि कहिले कम्युनिस्ट सरकार बने त कहिले संयुक्त, तर तिनले विभेद तथा छुवाछुतको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको पाइँदैन। बरु मन्त्री नै भइसकेका समेत पनि छुवाछुतजन्य हत्याको ढाकछोपमा समेत लागे। कतिपयले टेलिभिजन शोमै बुझिने गरी जातीय विभेद गरे। अलि पुराना राजावादी मन्त्रीले टेलिभिजन बहसमा त्यस्तै अपमानजन्य टिप्पणी गरे। रूपा सुनार प्रकरणमा उतिखेरका एक मन्त्रीले त उत्पीडकहरूलाई साथ र हौसला दिए।
विभेदविरुद्ध लड्नुपर्ने नेताहरूकै यस्तो हालत भएपछि प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूबाट समताको अभ्यासको के अपेक्षा गर्नु? ती आफू सत्तामा रहँदा कुनै परिणाममुखी दलितमैत्री कार्यक्रम बनाउन सक्दैनन्, तर सत्ताबाहिर रहँदा भने दलित कार्यकर्ता खुशी पार्न प्रलोभन र आश्वासन बाँड्छन्।
ठूलो धनराशि खर्च गरी दुई–दुई पटकको संविधानसभापछि बनाइएको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक र दलितको हक र सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था छ। यी व्यवस्थामा दलितको आत्मसम्मान र अधिकारका कुरा उल्लेख छन्। यसलाई सुरक्षित गर्न कानुनहरूसमेत बनेका छन्। तर समाज नै विभेदकारी भएको र विभेदले दीक्षित भएको हुनाले अनेकन् सन्दर्भमा दलितमाथि हुने गरेका अत्याचार कानूनी कारबाहीमा पर्ने गरेका छैनन्।
सरकारले वार्षिक रूपमा घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा छुवाछुत उन्मूलनका सन्दर्भमा बिरलै नीति र बजेट निर्माण नगर्ने हुँदा छुवाछुत उन्मूलन दिवसको औचित्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहान्तसँगै अवसान भएको त होइन भन्ने आशंक छ। त्यसले सिंगो दलित समुदायलाई निराश बनाएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा दलित समुदायमाथि छुवाछुतजन्य हिंसा र हत्याका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भयो। एकपछि अर्को हत्या, हिंसा र बहिष्करण भइरहँदासमेत कारबाहीका सन्दर्भमा सरकार उदासीन र लाचार देखियो। अन्तरजातीय विवाहका हकमा समाज झनै बर्बर र हिंस्रक बन्दै गएको छ। छिमेकमा चलेको धार्मिक राजनीतिको हावाको प्रभावले होला, समाजले विद्यमान जातीय खाडलको दूरीलाई अझ मलजल गर्ने र फैलाउने दुस्साहस गर्दै छ, जसले गर्दा पीडकको मनोबल र उच्च जातीय अहंकारको मनोविज्ञान अझै बलियो बन्दै गएको छ।
समाज र राज्यले मानवताकेन्द्रित वैज्ञानिक शिक्षा नदिँदाको परिणाम विभेद, भ्रष्टाचार, बेथितिका घटनामा तीव्र वृद्धि भइरहेका छन्, जबकि सामाजिक न्याय र स्वीकारोक्ति शासनका हरेक आयामहरूमा जरुरी छ। समाजका विविधता राज्यका हरेक निकायमा 'रिफ्लेक्ट' हुनै पर्छ। इतिहासदेखि छलकपट र अनेकन् धार्मिक र सांस्कृतिक षड्यन्त्र गरेर बञ्चितीकरणमा पारिएका निश्चित समुदायलाई तिनको जनसंख्याका आधारमा राज्यका निकायमा समेट्नै पर्छ। अवसर दिनै पर्छ। समान सहभागिता, समान पहुँच र समान सहअस्तित्वले मात्रै समतामूलक राष्ट्र निर्माण हुन्छ। बहुसंख्यक समुदायमाथि अन्याय, शोषण र विभेद लादेर यो समाज र राज्यले काँचुली फेर्न सक्दैन।
केही दिनअघि मात्रै २१ सय परीक्षा फि तिर्न नसकी धादिङका जितबहादुर बस्यालले आत्महत्या गरे। संविधानमा 'दलितलाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ, भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन दिइनेछ' भनेर लेखिए तापनि आज शिक्षा र जमिनको अभावमा लाखौँ दलितहरूको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ। संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने संकल्प गरेका शासक दलहरूले दलितहरूको पीडाको कहिले अनुभूति गर्लान्?
अर्कोतर्फ दलितहरूमाथिको चरम ज्यादती र अत्याचारलाई नदेखेझैँ गर्ने समाजका केही अबुझहरू आरक्षण र समावेशिताबारे विष बमन गर्दै हिँडेका छन्। सयौँ हजारौँ वर्षदेखि धार्मिक कानून र शास्त्रको डर देखाएर एकलौटी आरक्षणमा खाइपाइ आइरहेकाहरू अहिलेको आरक्षणमाथि निरन्तर नांगो प्रहार गर्दैछन्। आफूले पाएको हजारौँ वर्षदेखिको आरक्षणकै कारण निश्चित जाति मात्र राज्यका हरेक निकाय, अंग र स्रोतसाधनमाथि एकलौटी कब्जा गरेर बसेको कुरालाई उनीहरू अन्देखा गरिरहेका छन्।
त्यसो होइन भने, तिनको धन, ज्ञान र शक्तिको स्रोत के हो? के त्यो जातिले इतिहासदेखि आजसम्म कहिल्यै उद्योगधन्दा, व्यापारव्यवसाय गरेको भएर हो र? तथ्य र प्रमाणले त्यो भन्दैन, होइन।
हामीले अवलम्बन गरेको दलीय व्यवस्थामा दलले सत्ता चलाउने हो। समाजको आमूल रूपान्तरण गर्दै समृद्धिको यात्रामा सिंगो देश र समाजलाई अगाडि बढाउने राजनीतिक पार्टीले नै हो, तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। आफैँले आत्मसात् गरेका सिद्धान्त, दर्शन र आदर्शबाट दलहरू पटकपटक च्युत हुँदै आएका छन्। समाज बदल्ने राजनीति होइन, परिवार र गुट बदल्ने राजनीतिमै नेताहरू अलमलिएपछि जनतामा चरम निराशा पैदा भयको छ। लामो संघर्ष र पर्खाइपछि प्राप्त लोकतन्त्र र जनताको सार्वभौमसत्ताको महत्त्व दलहरूले नै बुझ्न नसक्नुले नेपालका दल र तिनका नेताहरूमा शासन गर्ने दर्शन र विचारधारामा ठूलो समस्या रहेको देखिन्छ।
सामाजिक अन्तर्विरोध र समाजका ज्वलन्त समस्यालाई देख्न चिन्न र हल गर्न नसक्नु , उल्टै ढाकछोप गर्नु र जनतालाई राणाहरूले झैँ अन्धकार र दमनमा राखेर सत्ता मात्रै चलाउने दलहरूको यो सोचले अन्ततः दलीय व्यवस्थालाई नै धरापमा नपार्ला भन्न सकिन्न। दलहरूको यस्तै प्रवृत्ति र व्यवहारबाट आजित जनताले आज आफ्नो सन्तानको भविष्य नेपालमा देख्न छोडिसके। बच्चालाई स्कुल तहबाटै कुन देशका लागि प्रशिक्षित गर्ने भन्दै अभिप्रेरित गर्ने अवस्थामा जनता राम्रो संकेत पक्कै होइन। समाजका अन्तर्विरोध र निराशाहरूको बैलैमा हल नखोजिए झनै ठूलो बरबादी भोग्नु पर्नेछ।
देश समृद्ध नहुनु या सामाजिक न्याय स्थापित नहुनुको कारण पहिले राणाजी र राजाजी थिए। तर आज त शासकीय शक्तिका स्रोत नै जनता हुन्, जनताका प्रतिनिधिका रूपमा दलहरूले शासन चलाउने हो। तर दलहरू समाज रूपान्तरणको मामलामा चुकिरहेका छन्। समाजका अग्रजले जे गर्छन्, सामान्य जनले त्यही सिको गर्ने हो। तर हाम्रा अग्रजले सिको गर्न लायकको रूपान्तरणका काम पछिल्लो दशकमा खासै गर्न सकेका छैनन्।
राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा अझै सकिएको छैन। व्यवस्था फेरिए पनि व्यवस्थापन फेरिएको छैन। एकाध ठाउँमा नयाँ अनुहारहरू देखिए पनि वर्चस्वशाली जाति र क्षेत्रीय समुदायकै सर्वत्र दबदबा देखिन्छ। अवस्था बदल्छौँ भन्नेहरू सिंगो राज्य र समाज बदल्नभन्दा आफू र आफ्ना आसेपासेकै अमनचयनका लागि लागेका छन्। दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने सन्दर्भमा कम्युनिस्ट सरकारसँग समेत प्रस्ट कार्यक्रम नहुनु उदेकलाग्दो छ। सरकारले नीति र नियत दुबैमा दलितमाथि अन्याय गरिरहेको छ।
जनगणना २०७८ ले झन्डै १७ प्रतिशत दलितको जनसंख्या रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। यति ठूलो हिस्सालाई आफ्नै देशभित्र तिरस्कृत, अपमानित र राज्यहीन बनाउने दुष्साहस कुनै पनि आवरणमा हुनु देशकै लागि घातक छ। आफ्नै घोषणा कार्यान्वयनमा उदासीन र लाचार सरकारबाट अरू धेरै ठूलो के अपेक्षा गर्न सकिन्छ?
झन्डै एक चौथाइ जनसंख्यालाई राज्य निर्माणका आयामहरूमा निरन्तर सीमान्तकृत गर्नु आधुनिक राज्यको अवधारणा र मर्म विपरीत हुन्छ। आधुनिकता, शिक्षा र विश्वव्यापीकरणले पनि छुवाछुतको समस्यालाई खासै ठूलै चुनौती दिन सकेन। राज्यले नै पर्याप्त गृहकार्य गरी यो समस्याको हल गर्न आँट गर्न पर्नेमा राज्यले उल्टो हेप्ने, दबाउने र बहिष्करण गर्ने हरकत गरेको छ। मूलतः विभेदको स्रोत धर्म संस्कृति र तिनले जबरजस्त स्थापित गरेका अन्धविश्वास मान्यता भएकाले तिनलाई न्यूनीकरण गर्दै हटाउनेतर्फ गम्भीर नहुने हो भने आउने दिनमा उत्पीडित समुदायले धार्मिक विद्रोह र धर्म त्यागको बाटो समाउन बाध्यसमेत हुनेछन्।
राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन पटकपटक भए पनि सामाजिक/सांस्कृतिक आन्दोलन र धर्म सुधारका आन्दोलन कहिल्यै हुन सकेन। सांस्कृतिक पुनर्जागरणको आन्दोलनबिना समाजमा नयाँ वैज्ञानिक विचार र दर्शनले ठाउँ पाउँदैन। फलतः समाजमा धार्मिक रुढिवादको विष जीवितै रहन जान्छ। यही गलत विचार र दर्शन निर्मित शासकीय मानसिकताले लाखौँ दलित आज पनि नारकीय जीवन बाच्न विवश छन्।
दलितहरूको समस्या विशुद्ध राजनीतिक परिवर्तनले मात्र हल हुँदैन। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षहरूलाई प्याकेजमै हल खोज्ने प्रयत्न गरे मात्रै यो समुदायमाथि न्याय हुनेछ। सामान्य सुधार, झिनो आरक्षण र यस्ता फगत दिवस घोषणाले सामाजिक क्रान्ति र रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। यस्तो अवस्थामा दलित आन्दोलनले गम्भीर समीक्षा गर्दै विद्रोहको तयारी गर्नुको विकल्प छैन। के हामी तयार छौँ?