राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिन्छ। सरकारी कर्मचारीअन्तर्गत निजामती सेवा र निजामती सेवाभित्र पनि मुख्यसचिव राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत अर्थात् सचिवहरू ´स्थायी  सरकार'का खम्बा हुन्। सचिवहरूको भूमिका दैनिक प्रशासन सञ्चालनको अलावा नीतिगत तहमा पनि पहुँचयोग्य  हुन्छ। 

तर, नेपालको शासन प्रणालीमा सुधार गरेर ´सुशासन` बनाउन किन सकिएको छैन? हामी किन सधैँ अस्थिर शैलीबाट चलिरहेका छौँ? यसको जवाफमा हमेसा दुई वटा आक्षेप अगाडि आउँछन्। पहिलो, सबैभन्दा धेरै गुनासो गरिने ´राजनीतिक हस्तक्षेपले सबै कुरा बिगार्‍यो।' दोस्रो, विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्वले भन्ने गर्छन्, 'ब्युरोक्रेसीले टेर्दै टेर्दैन वा सुधारका पक्षमा सहयोग गर्दैन।' यी दुवै आरोप/कथन सत्यबाट टाढा छैनन्। हस्तक्षेपमा चासो राख्ने राजनीति र हस्तक्षेपमा रमाउने ब्युरोक्रेट्सको नाभि काट्न सक्ने हो भने शासनमा धेरै परिवर्तनसहित सुशासन अनुभूति गराउन सम्भव छ, तर मूल समस्या त्यही हो कि यो नाभि काट्नेचाहिँ कसले?

सचिवका तीन प्रकार
पूर्वसचिव उमेश मैनालीले सार्वजनिक रूपमै चरित्रका हिसाबले तीन प्रकारका सचिव हुने बताउने गरेका छन्। पहिलो: नियमविपरीत एक अंगुल दायाँबायाँ नगर्ने, नियम र जिम्मेवारीबाट निर्दिष्ट। नियमले नमिल्ने काम तालुकदार मन्त्री, मुख्यसचिव वा प्रधानमन्त्रीले नै भने पनि नगर्ने। दोस्रो: नियम कानूनको ज्ञान भएका, अलिकति नमिल्ने छ भने पनि ´मन्त्रीज्यूले यसो अलिकति तानतुन गरिदिनु भो भने मिल्छ` भन्दै सहजीकरण गरेर काम फत्ते गर्ने। तेस्रो : मन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्ने।

सचिवका यी तीन प्रकारबारे हामी सर्वसाधारण पनि जानकार नै थियौँ/छौँ। पूर्वप्रशासक मैनालीले त सचिव–चरित्रको यो ´स्टेटमेन्ट`लाई अनुभवसहित आधिकारिकता प्रदान गरेका हुन्। सबै सचिव पहिलो वर्गको नहुनुको फाइदा मन्त्रीले उठाउँछन्। त्यसपछि आफूले भनेअनुसार गर्ने तेस्रो वर्गका ´यसम्यान` सचिव खोज्छन्।

केही वर्ष अघिसम्म सहसचिवबाट सचिव बन्नका लागि हुने सिफारिस र बढुवाकै सन्दर्भमा गम्भीर चलखेल हुने गर्थ्यो। त्यो प्रवृत्तिमा अहिले सुधार आएको छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा हुने सचिव बढुवा सिफारिसमा अहिले कुनै प्रश्न छैन, तर बढुवापछिको पदस्थापन र सरुवाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा सचिव सरुवा प्रणाली ध्वस्त नै छ। 

पदस्थापन र प्रोटोकलको धज्जी
देश संघीय संरचनामा गएपछि निजामतीमा शुरू गरिएको पदस्थापन प्रोटोकलअनुसार संघीय सरकार र मन्त्रालय अन्तर्गतका सहसचिवहरू निश्चित समय प्रदेश सरकार मातहत मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा जाने र सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा सिफारिस भएपछि कम्तीमा एक पटक प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवमा काम गरेपछि मात्र संघीय मन्त्रालयमा वरिष्ठताअनुसार  पदस्थापन हुने अभ्यास स्थापित छ, तर कतिपय सचिवहरू प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवमा जानै परेन। 

२०७८ असार २४ गते सचिवमा बढुवा भएका कृष्णहरि पुष्कर अनि २०७८ असार २८ गते सचिवमा बढुवा भएका खगेन्द्र नेपाल, त्यसैगरी सूर्यप्रसाद गौतम, देवकुमारी गुरागाईंलगायत सचिवहरू प्रदेशको प्रमुख सचिव बनेर जानै परेन। सायद स्वास्थ्यका कारणले पनि होला, खगेन्द्र नेपालको हकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेष दरबन्दी खडा गरेर पोस्टिङ गरियो। प्रदेशको दरबन्दीमा नगएका सचिवहरूले अरू समकालीनहरूलाई ´पहुँच र चलखेलमा शक्तिशाली भएको` मनोवैज्ञानिक दबाब दिन सफल भएका छन्। जस्तो तालमा पनि ´नाच्न सक्ने` सचिव  कृष्णहरि पुष्करको खुबीबारे त थप भन्नै परेन।

अब्बलभन्दा आफ्नाको खोजी
भर्खरै सरुवा भएका गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह आफैँमा राम्रो अधिकृत हुन्, तर गृहका 'क्याडर'मा उनीभन्दा अब्बल र वरिष्ठ सचिव नरहेका होइनन्। ´राम्रोपन`भन्दा पनि ´आफ्नोपन` दाहिना हुँदा सिंहले गृहसचिवमा 'जम्प' गर्न पाए। २०७९ असार ६ गते सचिवमा बढुवा भएर कोशी प्रदेशमा पदस्थापन भएका सिंह पूरा तीन महिना पनि प्रदेशमा बस्नु परेन। शेरबहादुर देउवासँग `धर्मपुत्र`सरह सुमधुर सम्बन्ध भएका सिंह २०७९ भदौ २७ गते गृहसचिवमा सरुवा भए। गृहसचिवको दाबेदारीका लागि गृहकै क्याडर एकनारायण अर्याल, रविलाल पन्थ, विनोदप्रकाश सिंह अनि अर्जुन पोख्रेल लगायतका सचिवहरू थिए, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा अनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सिंहलाई गरेको अतिशय ´सकारात्मक विभेद`का अगाडि अरू सचिवको नाम गृहसचिवका रूपमा चर्चासमेत हुन पाएन।

सचिवहरू कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल अनि विनोदप्रकाश सिंहले संघीय मन्त्रालयको फेरो मार्न भ्याइसक्दा, वरिष्ठताअनुसार पालो आइहाल्छ भनी ´सरुवा प्रणाली पत्याएर` प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा बसिरहेका सचिव पनि छन्। सचिव सरुवामा ´निजामती प्रोटोकल` पालना गराउन मुख्य सचिवको भूमिका प्रमुख हुनु पर्ने हो, तर सचिव सरुवामा मुख्य सचिवको भूमिका र अडान निस्तेज बराबर छ। प्रदेशमा रहँदा आफूभन्दा वरिष्ठतम सचिवलाई ´अब सरुवाको स्वाभाविक पालो तपाईंकै हो` भनेर मन चोर्ने सचिवहरू नै सिंहदरबार आएपछि ´फलानो प्रदेशको फलानो प्रमुख सचिव प्रदेशमै रमाएको छ, संघीय मन्त्रालयमा आउने इच्छा नै छैन` भन्दै ´कर्पोरेट पोलिटिक्स` गर्नसमेत पछि पर्दैनन्। 

वार्षिक बजेट तयारी र पेस गर्नु पर्ने सन्निकट समयमा अर्थसचिवमा तोयम रायलाई प्रतिस्थापन गराउँदै वैशाख २० गते अर्जुन पोख्रेललाई ल्याइयो। तोयम र अर्जुन दुवै अर्थकै अनुभवी हुन्। यी दुईमध्ये जोजसले अर्थसचिवको जिम्मेवारी सम्हाले पनि फरक नसोचिनु पर्ने हो, तर निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थमा सरुवा गरेका तोयमको विकल्पमा अर्को सचिव अर्थमा ल्याउन वर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस र विशेष गरी आरजु देउवाले देखाएको सक्रिय चासो ´राम्रोपन`का लागि किमार्थ थिएन, थियो त केवल ´आफ्नोपन`का लागि।

एक जना बहालवाला सचिवको भनाइले सचिव सरुवा, पदस्थापन र जिम्मेवारीभित्र लुकेको स्वार्थकेन्द्रित प्रवृत्तिलाई उदांगो पार्छ। ती सचिव भन्छन्, ´मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई छोडेर अहिले हामी बहत्तर जना सचिव छौँ। मैले आफ्नो मूल्यांकन आफैँ गर्ने कुरा भएन, मबाहेक  यदि एकहत्तर सचिवहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो भने मैले पहिलो नम्बरमा वैकुण्ठ अर्याललाई छनोट गर्छु। वैकुण्ठ अर्याल अतिरिक्तमा थिए र वैशाख २० गते मात्र दरबन्दीसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा हुने कुरा पहिले नै पक्का थियो। 

अर्थका गतिला क्याडर अर्याललाई अतिरिक्त हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याएर अर्थसचिवमा विकल्पमाथि विकल्प खोज्दै हिँड्नुले स्वार्थको डकार आउँदैन? कार्यक्षेत्र, अनुभव, दक्षता र वरिष्ठताको ग्राफ पछ्याउँदै सचिव सरुवा र पदस्थापन गर्नुको सट्टा आफ्नो लबिइङमा सहमत हुने सचिवको खोजी गर्दा ´क्रिम सचिव`हरू 'कर्नर'मा परेका छन्। स्वार्थ समूहको योजनाअनुसार सचिव सरुवा गर्दा शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने अर्थ र गृह मन्त्रालय भ्रष्टाचारको अखडा बन्दैछन्। 

शासन/सुशासनको नियामक मन्त्रालय मानिने गृहमा स्वार्थ समूहको चलखेल कतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले देखायो नै। तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडको कार्यकालमा गृहको अनुभव नभएका टेकनारायण पाण्डेलाई गृहसचिवमा ल्याउँदा नै प्रश्न नउठेको होइन। ´जुनसुकै सचिव जुन मन्त्रालयमा पनि फिट हुनु पर्छ र हुन पाउनुपर्छ` भन्दै गृहका ´गैरक्याडर` टेकनारायण पाण्डेलाई उनका निकटबर्तीले नै तोरीको बोट चढाए। गृहमा आउन पाण्डेले देखाएको 'ओभर एक्साइटमेन्ट' र गृह अनुभवमा कोरा हुनु नै उनी त्यो बेला गृहसचिवमा आउनुको अन्तर्य रहेछ। रहस्य  बल्ल खुल्दैछ। सम्बन्धित मन्त्रालयमा क्याडरबेसको सचिव पठाउँदैमा उ सद्दे हुन्छ, अनियमितता गर्दैन वा स्वार्थ समूहले फसाउनै  सक्दैन भन्ने होइन, तर जति सजिलोसँग कोरा सचिवलाई डिजाइनमा पार्न सकिन्छ, अनुभवी सचिव हुँदा त्यसले पक्कै फरक पार्ला। 

मुख्यसचिवको भूमिका
आफ्नो कुनै आलेखमा नेपाल सरकारका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले जोन सी म्याक्सवेकको पुस्तक ´लिडरसिप सिफ्ट`लाई उद्धृत गर्दै 'नेतृत्वको सूत्र' उद्धृत गरेका थिए।

´म्याक्सवेलले  पुस्तकमा २५:५०:२५ को सूत्र उल्लेख गरेका छन्। यसको अर्थ पहिलो २५ प्रतिशत सहयोगी, दोस्रो ५० प्रतिशत तटस्थ र तेस्रो २५ प्रतिशत असहयोगी हुन्छन् भन्ने हो। काम गर्दा हरेक नेतृत्वले यस्ता समूहको सामना गर्नै पर्छ। मात्रामा घटिबढी होला, स्थान र संगठन विशेष रूपमा फरक-फरक अवस्था होला। तर यस्तो अवस्था सबैमा आउँछ।

झन्डै असी हजारको हाराहारीमा रहेका निजामती कर्मचारीमा पनि अवस्था त्यस्तै हो: सहयोगी, तटस्थ र असहयोगी। सबै खालका मनोवृत्ति भएका कर्मचारीलाई सही रूपमा कज्याउने काम सचिवहरूको हो र सचिवभन्दा अझ माथि मुख्यसचिवको हो। तर निजामती नेतृत्व र विशेष गरी सचिव सरुवा पदस्थापनमा मुख्यसचिवले नीतिगत अडान लिनुको सट्टा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको छायामा लाचार भइदिँदा सचिव सरुवाका सबै  प्रोटोकल ध्वस्त भएका छन्।

पूर्वमुख्यसचिव भोजराज घिमिरेले वैशाख २१ गते ट्विटरमा लेखे ´जुन सरकारले सचिवलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्दैन, त्यो सरकारले सिन्को भाँच्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीजी यति बुझ्नुस् र मन्त्रीहरूको इच्छाअनुसार जथाभाबी सचिव सहसचिवको सरुवा हुने परिपाटी रोक्नुस्।'

सचिव सरुवामा देखिएको ´हुकुमप्रमाङ्गी` शैली घिमिरेजस्ता पूर्वप्रशासकले भेउ नपाउने कुरै भएन। सचिव सरुवाको यस्तो मनमौजी पारा रोक्न प्रधानमन्त्रीले चाहेमा त सजिलै सकिन्छ नै, मुख्यसचिवले पनि नीतिगत अडान लिन सके धेरै कुरा सच्चिन सक्छ। सचिव सरुवाको सन्दर्भ मात्र  होइन कि, मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयका बारेमा मुख्यसचिवको भूमिका कस्तो  हुन्छ र कस्तो हुनुपर्छ भनी मैले पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालालाई सोधेको थिएँ। 

कोइरालाको भनाइ थियो, ´मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषद्को सचिव मात्र हो, सदस्य सचिव होइन, तर ऊ दह्रो भयो, आफ्नो अडानमा उभिन सक्यो र लोभ लालचमा परेन भने निजामतीका सन्दर्भमा मात्र होइन, अरू हरेक क्षेत्रका अनुचित निर्णय रोक्न सक्छ।' 

सचिव सरुवा गर्नुपरे क्याबिनेटको निर्णयबेगर सम्भव छैन। क्याबिनेटको निर्णय मुख्यसचिवको हस्ताक्षरबिना पूर्ण हुँदैन। तसर्थ ´सचिव सरुवामा प्रोटोकल मिच्न मिल्दैन, जथाभाबी गरिए मैले हस्ताक्षर गर्दिनँ` भन्ने आँट मुख्य सचिवमा पलायो भने ध्वस्त भएको सरुवा प्रणाली यसै लिकमा आउँछ। मुख्यसचिव हुन पाउनु/सक्नु निजामती सेवाको उत्कर्ष  हो। त्यहाँ पुगिसकेको प्रशासकले स्वाभाविक निवृत्तिबाहेक लोभ नगरे हुने हो, तर मुख्यसचिव भइकन पनि लाभको पदमा राल चुहाउँदा निजामतीको  नेतृत्व मानिने मुख्यसचिव पद हलुंगो बनेको छ।

राजनीतिक नेतृत्वले भाषणमा ठूला कुरा गरे पनि खासमा मुख्य सचिव र सचिवहरू आफ्नो ´पपेट´ भइदिउन् भन्ने नै चाहन्छन्। अनि सचिव, मुख्यसचिवको स्वाभाविक लाइन ´डिरेल` बनाएर आफू अनुकूलको पात्र ल्याउन मुख्य सचिवबाटै ´कलमी` गर्न खोज्छन्। त्यस्ता एक होइन, अनेक उदाहरण छन्।

विसं. २०५६ साल मार्ग ३० मा तीर्थमान शाक्य मुख्यसचिव पदमा नियुक्त हुनुअघि कानूनसचिव थिए। त्यो बेला कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बहालवाला मुख्यसचिव बलराम मल्ललाई उनको तीनवर्षे पदावधि बाँकी छँदै राजदूत बनाइदिने लोभ देखाएर पदबाट राजीनामा गर्न लगायो र राजीनामापश्चात् जर्मनीका लागि राजदूत नियुक्त गर्‍यो।

मुख्यसचिव प्रलोभनमा पर्ने/पार्ने खेल त्यही विन्दुबाट शुरू भयो। २०७२ साउनमा मुख्यसचिव पदमा आसीन सोमलाल सुवेदी र २०७४ कात्तिकमा मुख्यसचिव बनेका लोकदर्शन रेग्मीले मल्लको बाटो पछ्याए। सुवेदी एशियाली विकास बैंकको निर्देशक हुन् पुगे भने रेग्मी संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि नेपाली राजदूत। सहसचिव अथवा बढीमा सचिवसरहको पात्र गए हुने पदमा मुख्यसचिवले ´थुक निल्दा` मुख्यसचिवको स्वाभाविक दाबेदारीमा बसेका अरू 'प्रोफेसनल' सचिवहरूको भर्‍याङ भत्कियो। तर, दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेको अनुहार फेरिनासाथ दुवै, सुवेदी र रेग्मी फिर्ता बोलाइए।

सोही कारण आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन परे अथवा तालुकवाला मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सामु साख्खै बन्न परे ´गलैँचामा घुँडा टेकेर` चाकरी दर्शाउने लोकदर्शन रेग्मी–चरित्रले सचिवहरूको स्वाभिमान क्षय भएको गुनासो कतिपय सचिवहरू गर्ने गर्छन्।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले गत पुस ९ गते देशसञ्चारडट्कममा ´नेपालमा मुख्यसचिव पद` शीर्षकको आलेखमा लेखेका छन्, ´मुख्यसचिव पदमा बस्ने अधिकांशले पदको गरिमा राख्न ध्यान दिनमा यथेष्ट ध्यान दिनु सट्टा सेवा अवधिपछिको लाभ प्राप्तिको आकांक्षाका कारणबाट राजनीतिज्ञ नेतृत्वको गोटी बन्न पुगेजस्तो लाग्छ।`

यही टिप्पणीको तीर वर्तमान मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीतर्फ पनि सोझिँदै छ। सचिव सरुवालगायत प्रशासनिक भद्रगोलमा अहिलेका मुख्य सचिव किन मुखर बन्न सकेका छैनन्? वैरागीले पनि आगामी दिनमा प्राप्त हुन सक्ने राजदूत वा अरू कुनै पदसँग मुख्यसचिवको हैसियत र अडान बन्धकी राखेका हुन् भने त के नै गर्न सकिन्छ र, होइन भने सचिव सरुवामा देखिएको बेथितिमा 'कमान्ड' गर्न उनी बोल्ड हुनै पर्छ।

अन्त्यमा,
सत्ता भागबन्डामा दलहरूले गृह र अर्थ मन्त्रालय लिन मरिहत्ते गर्छन्, अनि सचिवहरूले पनि सकेसम्म यिनै मन्त्रालयको सचिव बन्न दौडधुप गर्ने हुँदा सचिव सरुवाको विकृत बिम्ब गृह र अर्थ मन्त्रालय मात्र हुन् कि झैँ लाग्न सक्छ, तर सञ्चार, शिक्षा, उद्योग वाणिज्य, श्रम, भौतिक योजना लगायतका मन्त्रालय सचिव सरुवाको दाउपेच नहुने होइनन्।

गत मंसिरको निर्वाचनपश्चात् सत्ता समीकरण फेरियो। पुष्पकमल दाहाल ´प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आए। लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि उनको खरो मिजास देखेका गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले ´मन्त्रीज्यूलाई नयाँ सचिवसँग काम गर्न सहज हुने भए विकल्प सोच्न सक्नुहुन्छ`भनी सायद भद्र शैलीमा संकेत गरेका थिए, त्यसपछि लामिछाने र उनको सचिवालयले गृह सम्बन्धित र गृह इतरका केही सहसचिवहरूमार्फत गृहका लागि सिंहदरबार बाहिरका अर्थात् प्रदेशमा भएका सचिव मध्येबाट  सुझाउन आग्रह गरे। 

धेरैजसो सहसचिवले सिफारिस गरेबमोजिम प्रदेशमै बसेका पात्रलाई लामिछानेले गृहसचिवमा ल्याउने तयारी गरेको चर्चा थियो। नागरिकता विवादमा अदालतले लामिछानेलाई दोषी देखाउँदै गत माघ १३ गते फैसला सुनाएपछि उनी मन्त्री त के सांसदसमेत रहेनन्। गृहसचिव सरुवाको च्याप्टर बन्द। यहाँ लामिछानेको पक्षपोषण गर्न किमार्थ खोजिएको होइन। उनका आफ्नै शक्ति र सीमा छन्, बरु यो सन्दर्भको आशय यो हो कि, मन्त्री र नेताको आफ्नो बनेर सरुवाको ´सुगम बाटो` रोज्ने सचिवलाई त जाती नलाग्ला, तर चुपचाप पठाएको कार्यक्षेत्रमा काम गरिरहेका  सचिवहरूलाई यस्ता 'सरप्राइज' शैलीका सरुवा पनि ठिकै हुँदो हो।

जोन सी म्याक्सवेकको सूत्रले भनेझैँ समग्र निजामतीलाई पच्चीस प्रतिशत ´सहयोगी/सक्षम तप्काले धानेको छ। जनताले महसुस गर्ने सकारात्मक 'डेलिभरी'का लागि यो सहयोगी तप्का कम्तीमा ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनु अनिवार्य छ। त्यसका लागि निजामतीको माथिल्लो तप्का मानिने सचिवहरूको पदस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सरुवा प्रणालीलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउनै पर्छ। चल्ने मात्रै कुरा हो भने त घिसिपिटीमा पनि चलिरहन्छ।