अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन माग गरेको निवेदन भारतको सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
रिट निवेदनमा मदिरा नीति मुद्दामा पक्राउ परेपछि अरविन्द केजरीवाललाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले यो निवेदन खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना र दिपंकर दत्तले यस मामिलामा दिल्ली उच्च अदालतको निर्णयमा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएका छन्।
यसअघि दिल्ली उच्च अदालतले रिटकर्ता पूर्व विधायक सन्दीप कुमारलाई हप्काउँदै यो उक्त रिट खारेज गरेको थियो। अदालतले न्यायिक प्रणालीको मजाक नगर्न चेतावनी दिँदै ५० हजार भारु जरिबानासमेत तोकेको थियो। सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका उपराज्यपालले चाहेको खण्डमा भने यस मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने तर अदालतले त्यसो गर्न नमिल्ने जनाएको छ।
प्रवर्तन निर्देशनालय अर्थात ईडीले अरविन्द केजरीवाललाई मदिरा नीति मुद्दामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। हाल निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई अन्तरिम जमानत दिएको छ। तर जुन १ मा फेरि जेल जानुपर्नेछ।
यस मामिलामा दिल्लीका पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया जेलमा छन् भने आम आदमी पार्टीका सांसद सञ्जय सिंह जमानतमा छन्। पक्राउ परेपछि अरविन्द केजरीवालले दिल्लीको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका थिए। उनले जेलबाटै सरकार चलाउने घोषणा थिए।