पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुस १० गते दिउँसो बालकोट पुगेपछि त्यसलाई ‘अप्रत्याशित अवसर’ नठानेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन केही घण्टा मात्र बिलम्ब गरेको भए के हुन्थ्यो होला? सम्भवतः यतिबेला सिंहदरबार–बालुवाटारमा दाहाल होइन, शेरबहादुर देउवा हुने थिए। त्यस दिन बिहान मात्र ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई पठाएको सन्देश भनेर चुहिएका सूचनाअनुसार, कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता–सहकार्यकै पहल अघि बढेको थियो। त्यो सम्भव नहुँदा पनि एमालेको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग तय थियो। सायद त्यहीकारण नै देउवाले दाहाललाई अन्तिम घडीसम्म पनि ‘भाउ नदिएर’ बालकोट हानिने बाटो खोलिदिएका थिए।
देउवाका निम्ति योभन्दा अझ बलियो अर्को सम्भावना सम्मुख थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतीय सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा त्यही दिन बेलुकी ५ बजे सकिँदै थियो। शीतलनिवासले दलहरूबाट अनुरोध नै नभएकाले पुनः थप समय नदिने, बरू संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम अल्पमतको सरकार गठन गर्न प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल (नेपाली कांग्रेस)लाई आह्वान गर्ने तयारी गरिसकेको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालय त्यो विकल्पमा जानै परेन। ओलीले अनायासै प्राप्त अवसरलाई गुमाउन चाहेनन्। सधैँको प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसलाई सत्ताविमुख गर्दा एमालेलाई लाभैलाभ हुने जोडघटाउसहित हुनुपर्छ, दुई घण्टाको बीचमा मझौला र साना दलसमेत जम्मा गरेर उनले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न आवश्यक बहुमत जुटाइदिए। त्यहीँबाट एमाले, माओवादीसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्यो। दाहाल प्रधानमन्त्री बने। राष्ट्रपति र सभामुखमा एमालेलाई सघाउने, प्रादेशिक विधायिका र सरकारमा पनि हिस्सेदारी गर्ने सहमति बन्यो। केही दिनसम्म सहमतिअनुसार काम फत्ते हुँदै गए। जब नयाँ राष्ट्रपति चयनको चर्चा शुरू भयो, परिदृष्य फेरिन थाल्यो।
फेरियो पनि यसरी कि बालकोट सहमतिको दुई महिनापछि, फागुन १२ गते (शुक्रबार) दाहालले एमालेलाई नै सरकारबाट पाखा लगाउने गरी नयाँ आठ दलीय गठबन्धन जन्माए। र, एमालेलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने सहमति सर्लक्कै पन्छाएर शनिबार कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवारले मनोनयन–पत्र दर्ता गर्दा आफ्नो पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेतालाई प्रस्तावक बनाए। दाहालबाट यत्रो ‘तोड’ बेहोरे पनि एमालेले पार्टी उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउँदा सरकारमा रहने वा नरहने निर्क्योल राष्ट्रपति निर्वाचन (फागुन २५) पछि मात्र गर्ने, त्यतिञ्जेलसम्म पुस १० मा भएको (माओवादीसितको) सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्यो। तर दाहाल यतिविघ्न अधैर्य देखिए, शनिबारै काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमबाट ‘सरकार पुनर्गठन हुने, एमालेलाई अरु ठाउँ नभएकाले प्रतिपक्षमा जान सक्ने’ घोषणा गरेका छन्।
एमाले पन्छाउन नयाँ गठबन्धन जन्माएपछि कुनै युद्ध जिते झैँ ‘उन्मादी’ देखिएका दाहालको यस्तो घोषणाको सार आफू प्रधानमन्त्री बनेसँगै एमाले–ओलीको उपादेयता सिद्धिएको जनाउ हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। हुन त एमाले–ओलीका निम्ति पनि दाहालको उपादेयता लगभग समाप्त भएसरह छ। माओवादीसँगको अप्रत्याशित दुई महिने सत्ता–सहयात्राबाट प्राप्त संघीय सरकारका मन्त्री र तीन प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुम्दा पनि प्रतिनिधिसभा र दुई प्रदेशका सभामुख तथा चार उपसभामुख पाउनुलाई एमाले पंक्तिले ‘बोनस’ ठानेको देखिन्छ। दुवैलाई एकअर्काको उपादेयता सिद्धिनुको अर्थ एमालेले अब सरकारबाट बाहिरिएको र समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्ने औपचारिकता मात्र बाँकी छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनकेन्द्रित नयाँ गठबन्धन जन्मिएको परिघटनासँगै दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले शनिबार नै सरकार छाडेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिइसकेको छ। त्यसैले, एमालेले निर्णय नगर्दै पनि दाहालले संविधानतः एक महिनाभित्र आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास रहेको सिद्ध गर्नुपर्ने छ। त्यसो हुँदा दाहालले तीन महिनाभन्दा कम समयमै संसद्सामु दोस्रोपटक विश्वासको मत माग्ने ‘कीर्तिमान’ रच्नेछन्।
जनमतलाई जिल्याउँदै रोपिएको अस्थिरता
अस्थिर सरकार मुलुकको प्रगतिमा मुख्य बाधक बनेको र यसले संसदीय अभ्यासलाई नै विकृत बनाएको भन्दै उठिरहेको आवाजलाई २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानले पहिलोपटक केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ।”
सोही धाराको उपधारा ४ मा उल्लेख छ, “प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्। तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन।”
दाहालले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिइसकेका छन्। उनीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव आउने अवस्था छैन। उनको दल (माओवादी केन्द्र) विभाजित भएको छैन। कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था पनि थिएन। दाहाल आफैँ जानीबुझीकन गठबन्धनका केही दललाई समर्थन फिर्ता लिन बाध्य पार्न अग्रसर भए। उनको यही अग्रसरताले अस्थिरतालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले संविधानमा गरिएको प्रबन्ध सात वर्षमा पहिलोपटक निरीह देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै ‘छल’बाट संविधानको त्यो प्रबन्धले लय गुमाएको छ।
दाहाल यतिबेला केवल प्रधानमन्त्री होइनन्, निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिइएपछिको पहिलो सरकारका प्रमुख हुन्। तर निर्वाचनपछिका पहिलो प्रधानमन्त्रीले नै जनादेशलाई समेत जिल्याएर खुलेआम अस्थिरतालाई निम्तो दिएका छन्। यसलाई अझ मसिनोसँग बुझ्न मंसिर ४ को निर्वाचनअघिको परिस्थिति पनि नियाल्नुपर्छ।
निर्वाचनअघि दाहाल कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा थिए, गठबन्धन बनाएरै उनको पार्टीले चुनाव लडेको थियो। निर्वाचनपछि पनि त्यही गठबन्धनले सरकार बनाउने निश्चितजस्तै थियो। तर प्रधानमन्त्री आफै हुनुपर्ने दाहालको चर्को दबाब र सौदाबाजीलाई कांग्रेसले स्वीकार नगरेपछि उनले क्षणभरमै एमालेसँग गठजोड गरे।
नयाँ गठजोडबाट प्रधानमन्त्री पद मिल्यो। तर एमालेसँग जोडिइरहँदा दाहालले सम्भवतः त्यसबाहेकका अरू अभीष्ट पूरा हुने देखेनन्। अनि, दुई महिना पुग्दानपुग्दै ‘राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने’ दलिल राखेर एमालेसँगको सहकार्य तोड्दै अर्को गठबन्धनलाई जन्म दिए। दाहालले एमालेसँगको सहकार्य टुटेको औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन्, भलै एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको किन नहोओस्!
पछिल्ला परिघटनाबाट दाहालले एकैसाथ अस्थिरतालाई मलजल गर्ने दुइखाले परिस्थिति जन्माएका छन्। पहिलो, सरकार अस्थिर बन्नसक्ने सम्भावनालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न संविधानमा गरिएको प्रबन्धमै प्रहार गरेका छन्। दोस्रो, मुलुकले अबलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण अपरिहार्य बनेको गठबन्धन संस्कृतिलाई नै विकृत तुल्याएका छन्। यसअघि आक्कलझुक्कल रूपमा गठबन्धन राजनीति असफल भए पनि यो विघ्न गिजोलिएको थिएन। कतिसम्म भने, जस्तो स्वार्थ निम्ति जोसँग जसरी गठजोड गर्नु वा जहिले जसरी त्यसलाई तोड्नु पनि ‘गठबन्धन राजनीति हो’ भन्ने कुरूप भाष्य बन्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था देखापरेको छ। यसको सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष, एकातिर संविधानमै लिपिबद्ध अहिलेको निर्वाचन प्रणाली तत्काल बदल्न सम्भव छैन, अर्कोतिर त्यसकै कारण अपरिहार्य बनेको गठबन्धन संस्कृति हदैसम्म गिजोलिएको छ।
दाहालले यस्तो किन गरिरहेछन् भनेर बुझ्न हिंसात्मक विद्रोह हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि अबलम्बन गरेको ‘विप्लवबाट सत्ता’ र अस्थिरतामा मात्र राजनीतिक भविष्य देख्ने उनको रणनीति–कार्यनीति हेरे पुग्छ।
अस्थिरता र भद्रगोलमै अस्तित्व
राजनीति ठिकठाक ढंगले चलेको भए माओवादी पार्टी वा दाहालको स्थान अहिले कहाँ हुन्थ्यो होला?
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्माजम्मी ३२ सिट, कांग्रेस वा एमालेभन्दा झण्डै एकतिहाईले सानो र आकारले तेस्रो पार्टी हो माओवादी। त्यसका अध्यक्ष दाहाल चाहिँ कांग्रेस र एमाले दुवैलाई पालैपालो फनफनी घुमाएर सत्ताको नेतृत्वमा छन्। आकारमा माओवादीसँग तुलना नै नहुने पहिलो र दोस्रो पार्टी (कांग्रेस र एमाले) बीच घुसेर दाहालले निरन्तर लाभ उठाएका छन्।
सधैँका प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमालेमा एकअर्कालाई ‘देखाउने’ हुटहुटी नहुँदो हो त सत्ता–राजनीतिको तस्वीर अर्कै हुनसक्थ्यो। तर, शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि स्वाभाविक र सामान्य अवस्थालाई समेत असामान्य र अस्तव्यस्त तुल्याउने, त्यसमै आफ्नो अस्तित्व भेट्टाउने दाहालको रणनीतिले कांग्रेस–एमालेले स्वाभाविक राजनीतिको लय देखाउन–समात्न सकेनन्।
जस्तो, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको माओवादी २०६५ भदौमा सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो। तर प्रधानसेनापति बर्खास्तगी प्रकरणले नौ महिनामै सत्ता छाड्ने परिस्थिति बन्यो। यो परिघटना लगत्तै पुनः सत्तामा फर्कन दाहालले ‘उपद्रो’को बाटो रोजे। काठमाडौँ घेराउ गरियो, देशव्याडी हड्ताल गरियो, तर केही उपाय लागेन। त्यसबीचमा बनेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वका सरकार दाहालकै कारण असमयमै ढले। संविधानसभाको म्याद थप्न दाहालले दुवै प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनलाई शर्त बनाएका थिए। नेपाल र खनालपछि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादीका बाबुराम भट्टराईले भने संविधानसभाको म्याद थप्न राजीनामा गर्नुपरेन, बरू संविधानसभाकै अवसान गराइयो।
दाहालको त्यही रणनीतिबाट प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने ‘खिलराज प्रकरण’ निम्तियो, जो लोकमानसिंह कार्की प्रकरणसम्म पुग्यो।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको जगजगीलाई धक्का लाग्यो। कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल भए। माओवादी तेस्रो स्थानमा पुग्यो। संविधानसभाबाट संविधान बनाउनैपर्ने जिम्मेवारीबोध गरेकाले त्यसबेला कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य भयो, परिणामतः दुई वर्षपछि संविधान जारी हुँदासम्म दाहालको चलखेल निष्प्रभावी रह्यो। तर संविधान जारी भएपछि ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै फेरि दाहालले रोपेको अस्थिरताको वृक्ष झांगिन शुरू गर्यो।
नौ महिना पुग्दानपुग्दै आफ्नै पार्टी सहभागी ओली सरकार ढालेर दाहालले कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरे र प्रधानमन्त्री बने। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि दाहाल कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमै थिए। सरकारमै बसीबसी उनले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरे, त्यो पनि पार्टी एकतासम्म पुग्ने लक्ष्यसहित। एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेकाले माओवादीको अवस्था केही सुध्रियो। त्यसपछि एमालेसँग सत्ता–सहकार्य मात्र भएन, एमाले–माओवादी एकता भएर नयाँ दल नेकपा बन्यो।
२०७४ सालपछि नेकपासँग संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत थियो। ओली प्रधानमन्त्री थिए। पार्टी एकता हुँदा ओली र दाहालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने ‘भद्र सहमति’ भएको भनिएको थियो। दुई वर्षसम्म केही समस्या भएन। तर दुई वर्ष पूरा भएपछि दाहालले प्रधानमन्त्री बन्न ओलीमाथि दबाब बढाउन थाले। दुई वर्षसम्म ओलीसँगै मिलेर अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई किनारा पारेका दाहालले पछि नेपालसँगै मिलेर ओलीविरुद्ध मोर्चा कसे। फेरि ओलीसँगै मिलेर ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ बन्ने र ओलीलाई पाँच वर्ष नै सरकार चलाउन दिने सहमति गरे। आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा काम गर्न नदिइएको गुनासो पनि गरिरहे।
त्यसबीचमा नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्व यसरी झाँगिदै गयो कि, ओलीले तीन वर्षमै २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। यही घटनाबाट नेकपा विभाजन भयो, भलै त्यसले कानूनी मान्यता पाएन। सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको थियो। सर्वोच्चले त्यसको केही दिनपछि नेकपाले वैधता नपाउने भन्दै एमाले र माओवादीलाई साविककै अवस्थामा ब्युताउँने फैसला नगरेको भए परिस्थिति अहिलेभन्दा भिन्न हुनसक्थ्यो। किनभने, एमाले र माओवादी अलग–अलग नभएका भए अल्पमतमा परिसकेका ओलीले पार्टीको नेतृत्व मात्र होइन, त्यो पार्टी नै गुमाउन सक्थे।
साविकका पार्टी ब्युँतिएपछि दाहालले कांग्रेस र ओलीकै पार्टी एमालेका माधवकुमार नेपालसँग मिलेर मोर्चाबन्दी गरे। ओलीले २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा फेरि दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे। असमयमै संसद् विघटन गरेर संविधान कुल्चिएको प्रमाणित भएपछि ओलीले सर्वोच्चको फैसलाबाटै प्रधानमन्त्री पद गुमाउनुपर्यो। ओलीलाई संविधान कुल्चने अवस्थामा पुर्याउन नेकपाभित्र प्रमुख भूमिका दाहालको ‘अस्थिरता मोह’ले नै गरेको थियो।
ओली पदमुक्त भएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा नै आफूलाई अर्को कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गठबन्धनमा भएको दाबी दाहालले गत मंसिर ४ को निर्वाचनअघि नै गरे। दाबीमात्र गरेनन्, उनले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा चिनाएर भोट मागे। निर्वाचनपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनले दबाब बढाए। तर कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि उनी त्यो गठबन्धन छाडेर एमालेसित पुगे र प्रधानमन्त्री बने।
दाहालले अस्थिरतामै आफ्नो अस्तित्व शान्तिप्रक्रियामा आएपछि मात्र होइन, युद्धकालमै बुझेका र भरपुर उपयोग पनि गरेका हुन्। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनले बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि पहिलोपटक अस्थिरताको बीजारोपण गरेको थियो। त्यही निर्वाचनपछि बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेको अल्पमतको सरकार नौ महिनामै, २०५२ भदौमा ढलेपछि मुलुक अन्त्यहीनजस्तै अस्थिरतातर्फ मोडियो। संयोग, त्यसको ६ महिनापछि फागुन १ गतेबाट दाहालको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह थालनी गरेको थियो।
एक दशक चलेको विद्रोहले त्यही अस्थिरतामा फैलिने आधारभूमि पायो। मनमोहन अधिकारीको सरकार ढलेर संसद्को त्यही कार्यकालमा देउवा, सूर्यबहादुर थापादेखि लोकेन्द्रबहादुर चन्दसम्म प्रधानमन्त्री बने। २०५६ सालमा कांग्रेसले बहुमत त ल्यायो, तर आफ्नै सरकार ढालेर कांग्रेसबाटै पालैपालो तीन जना प्रधानमन्त्री बने।
त्यो पृष्ठभूमिमा चर्केको माओवादी हिंसाको थप रोचक पृष्ठभूमि छ। नेपालमा ‘आफू नियन्त्रित अस्थिरता’ खोजेको भनेर आलोचित भइरहने दक्षिणी छिमेकी भारतलाई समेत यसमा जोडेर भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले आफ्नो ‘नेपाल इन ट्रान्जिसन’ पुस्तकमा सनसनीपूर्ण खुलासा गरेका थिए। पुस्तकमा लिपिबद्ध ‘ब्रिंगिङ द माओइस्ट डाउन फ्रम द हिल्सः इण्डियाज रोल’ शीर्षकको लेखमा मुनीले भारतमा अटलविहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँको संयन्त्र समक्ष ‘भारतको अहितमा कुनै काम नगर्ने’ लिखित प्रतिबद्धतासहित माओवादी नेताहरूले सेल्टर मागेको उल्लेख गरेका थिए। यो प्रकरण अहिले पनि ‘बिन्तीपत्र’ नामबाट चर्चित छ।
रोचक चाहिँ, मुनीले उल्लेख गरेको त्यही ‘बिन्तीपत्र’पछि नेपालमा माओवादीको हिंसा र आक्रमण चुलिएर गएको थियो।
अस्थिरतामा माओवादी फैलिएको अर्को चक्र पनि अर्थपूर्ण छ। हिंसात्मक विद्रोह शुरू भएपछिको केही कालखण्ड माओवादीले संसदीय दलहरू कसैलाई मित्र र कसैलाई ‘दुश्मन’को व्यवहार गरेको थियो। पछि तिनै दलविरुद्ध खनिएर दाहालले ‘अब नोकरसँग होइन, मालिकसँग वार्ता गर्ने’ भन्दै दरबारलाई उक्साएका थिए। यसबाट हौसिएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र ‘कू’ सम्म पुगे र देशलाई अर्को अस्थिरतामा धकेले। तर दाहालले त्यसपछि फेरि संसद्वादी दलहरूसँग सहकार्यको हात बढाए। त्यही सहकार्यले माओवादी हिंसा सधैँका लागि थान्को लाग्यो, २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा राजतन्त्रको पनि बहिर्गमन भयो।
दाहालकै अगुवाईमा अहिले पुनः रोपिएको अस्थिरताको व्यूहमा भने उनलाई मात्र हेरिएको छैन। नेपाल अस्थिर रहँदा मात्र आफ्नो स्वार्थको रक्षा देख्ने बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको समेत संलग्नता प्रकट रूपमै काठमाडौँमा अनुभूत भएको छ। कतिसम्म भने, शनिबारको एमाले सचिवालय बैठकमै अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, “प्रचण्डजी विदेशी शक्तिको दबाबसामु टिक्न सक्नुभएन।”
अबको सम्भावित अस्थिरताका निम्ति बाह्य शक्तिकेन्द्रको मलजल कति रह्यो भन्ने छुट्टै विमर्शको विषय हुनसक्छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले २०७३ को एक दिन, जतिखेर दाहालले ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने कदम चालेका थिए, एउटा लामो कुराकानीका क्रममा भनेका थिए, “यो देश स्थिर हुन र उँभो लाग्न पुष्पकमल दाहालको राजनीति पनि सिद्धिनुपर्ने देखिन्छ, नभए यहाँ कहिल्यै स्थिरता हुने भएन।”
पार्टीको आकार जति नै खिइँदै गए पनि कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग कुम जोडेर ‘सत्ता–बार्गेनिङ’ शक्ति कायम राखिरहेका दाहाल कहिलेसम्म यो सब गरिरहन्छन् भन्न त कठिन छ। तर कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली दुवै आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा रहेकाले एकपटक फेरि प्रमुख कार्यकारी बनेरै छाड्ने जुन उत्कट चाहना देखिन्छ, तत्कालका निम्ति त्यही नै दाहालको ‘सञ्जीवनी’ बन्नेछ।