शहीद दुर्गानन्दको ६२औँ स्मृति दिवस:

जसलाई कानून संशोधन गरेर फाँसी दिइयो

२०२० भदौ १ गते मुलुकी ऐनमा संशोधन गरी मुलुकका सम्पूर्ण जातजातिका हकमा समान सजाय हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरियो। कानूनी अड्चन हटेपछि २०२० माघ १५ गते राति दुर्गानन्द झालाई मृत्युदण्ड दिइयो।

मुलुकी ऐन संशोधन गरेर फाँसी दिइएका मुलुककै पहिलो गणतान्त्रिक शहीद दुर्गानन्द झाको आज (माघ १५ गते) ६२ औँ स्मृति दिवस हो। २०२० माघ १५ गते मृत्युदण्ड दिइएका झालाई नेपाल सरकारले ५२ वर्षपछि २०७२ फागुन १९ गते मात्र शहीद घोषणा गरेको थियो।

२०१७ पुस १ गते बीपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। भारतमा शरण लिएका कांग्रेस नेताहरूको क्याम्प सीमावर्ती उमगाउँमा थियो। दुर्गानन्द झा, पूर्वसांसद स्वर्गीय अरविन्द ठाकुर र स्मृतिनारायण चौधरी उमगाउँ हाई स्कुलमा अध्ययन गर्थे। लोकतान्त्रिक विचारधाराका भएकाले कांग्रेसको क्याम्पमा उनीहरूको आउजाउ थियो र नेताहरूसँग हिमचिम पनि थियो। यसैबीच २०१८ माघ ९ गते राजा महेन्द्र जानकी दर्शनका लागि जनकपुर आउन लागेको सूचना आयो। कांग्रेस नेताहरूले राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गर्ने योजना बनाए। बम प्रहार गर्ने जिम्मा १९ वर्षीय दुर्गानन्द झा र धनुषा देवडिहाका २० वर्षीय अरविन्द ठाकुरले लिनुभयो।

झा र ठाकुरबीच कार्यविभाजन गरिएको थियो। ठाकुर बम बोकेर जनकपुर विमानस्थल पुग्नुभएको थियो भने झा जानकी मन्दिर। अरविन्द ठाकुर विमानस्थलमा बमसहित पक्राउ पर्नुभयो, तर दुर्गानन्द झाले जानकी दर्शन गर्न आएका राजा महेन्द्रमाथि मन्दिर परिसरमै बम प्रहार गर्न सफल हुनुभयो। आक्रमणबाट महेन्द्र जोगिन सफल भए पनि उनी चढेको मोटर भने क्षतिग्रस्त भएको थियो।

राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गरेपछि झा सकुशल भारत भाग्न सफल हुनुभयो। तर, यता पञ्चायती सरकारले उहाँको परिवारमाथि चरम दमन र सर्वसाधारणलाई यातना दिन थाल्यो। भारतस्थित कांग्रेसको क्याम्पमा उहाँ स्वयंमाथि पनि भेदभाव हुन थालेको थियो। अन्ततः नेपाल आएर आत्मसमर्पण गर्ने योजनाअनुसार जयनगरबाट रेल चढेर जनकपुर आउँदै गर्दा उहाँ खजुरी स्टेसनमा पक्राउ पर्नुभयो। उहाँलाई काठमाडौँस्थित केन्द्रीय कारागारमा राखिएको थियो, जहाँ बमकाण्डका अर्का आरोपी तथा उहाँका सहपाठी अरविन्द ठाकुर पनि हुनुहुन्थ्यो। राजामाथि बम प्रहार गर्दा उहाँ १९ वर्षका र फाँसीमा झुन्ड्याइँदा २१ वर्षका मात्र हुनुहुन्थ्यो।

त्यतिबेलाको मुलुकी ऐनमा ब्राह्मणलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था थिएन। यही प्रावधानका कारण १९९७ सालमा टङ्कप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई मृत्युदण्ड नदिई आजीवन कारावासको सजाय तोकिएको थियो। तर दुर्गानन्द झाको हकमा भने राजा महेन्द्र अत्यन्तै कठोर बने। उनलाई मृत्युदण्ड दिने उद्देश्यले महेन्द्र सरकारले बमकाण्डबारे अध्ययन गर्न विशेष अदालतका न्यायाधीश पशुपतिप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा झपटसिंह रावल र गुणनाथ उपाध्याय सदस्य थिए। उक्त आयोगले २०१९ भदौ १९ गते सरकारलाई दुर्गानन्द झा, अरविन्द ठाकुर र दलसिंह थापालाई मृत्युदण्ड दिन सुझाव दियो।

पछि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दुर्गादत्त र भैरवप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासले २०१९ फागुन २० गते उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसलाई सदर गर्‍यो। २०२० भदौ १ गते मुलुकी ऐनमा संशोधन गरी मुलुकका सम्पूर्ण जातजातिका हकमा समान सजाय हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरियो। कानूनी अड्चन हटेपछि २०२० माघ १५ गते राति दुर्गानन्द झालाई त्रिपुरेश्वर जेलमा पासोमा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइयो।

इतिहासका जानकार वृषेशचन्द्र लालका अनुसार, दुर्गानन्दलाई दुई पटक रूखमा झुन्ड्याइएको थियो। पासोमा झुन्ड्याउने बेला पनि उहाँलाई 'माफी मागे सजाय मिनाहा गरिदिने' प्रलोभन दिइएको थियो। बिन्तीपत्र लेखेर दिन आग्रह गरिए पनि उहाँले माफी माग्नुभएन र हाँसीहाँसी फाँसीको फन्दामा झुन्डिनुभयो।

दुर्गानन्द झाकी श्रीमती काशीदेवी र आमा सुकुमारी देवीले हिन्दू परम्पराअनुसार संस्कार गर्न शव मागे पनि शहीद परिवारलाई शवसमेत दिइएन। अन्ततः कुशको पुत्ला बनाएर भारतमा उहाँको अन्त्येष्टि गरिएको थियो।

नगराइन नगरपालिकाको सीमावर्ती गाउँ जटहीमा १९९४ वैशाख १४ गते बुबा देवनारायण झा र आमा सुकुमारी देवीका सन्तानका रूपमा जन्मनुभएका झाले भारतीय गाउँ उमगाउँमा अध्ययन गर्दागर्दै २०१५ सालको प्रथम आमनिर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूको पक्षमा चुनाव प्रचार गर्नुभएको थियो। यो कुरा उहाँका बालसखा एवं पूर्वसांसद स्मृतिनारायण चौधरीले बताउनुभएको छ।

आमाबाबुका एक मात्र सन्तान दुर्गानन्द झाको मृत्युपश्चात् आमा सुकुमारी देवी र श्रीमती काशी देवीले अत्यन्तै कष्टमय जीवन बिताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको निर्णयअनुसार राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गरेका झालाई कांग्रेसले लामो समयसम्म शहीद घोषणा गराउन सकेन। पछि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले काशीदेवी झालाई समानुपातिक सांसद र कानून राज्यमन्त्री बनाएको थियो।