नवप्रवर्तनमा कुरा भयो, अब काम गरौँ

युरोपमा हालै प्रकाशित एक अध्ययनले व्यक्तिको शैक्षिक सफलता सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमिभन्दा उसको आफ्नै क्षमता, प्रतिभा र मिहिनेतमा बढी निर्भर हुने देखाएको छ। यसलाई नवप्रवर्तनको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा पनि हेरिएको छ। वास्तवमा शिक्षामा समान अवसर केवल सामाजिक न्यायको मात्र विषय होइन, यो त बरु अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तन परस्पर सम्बन्धित तर फरक चरण हुन्। अनुसन्धानले नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्छ र त्यसका आधारमा नयाँ प्रविधि, उत्पादन वा विधिको विकास हुन्छ, जसलाई आविष्कार भनिन्छ। ती आविष्कार उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा वा सार्वजनिक सेवामा प्रयोग भई जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन थालेपछि त्यसलाई नवप्रवर्तन भनिन्छ।

अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पेटरले नवप्रवर्तनलाई आर्थिक विकासको प्रमुख प्रेरक शक्ति मानेका थिए। उनका अनुसार नयाँ प्रविधि, नयाँ उत्पादन र नयाँ व्यावसायिक मोडलले पुराना प्रणालीलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिन्छ। आज कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), जैविक प्रविधि, हरित ऊर्जा, डिजिटल बैंकिङ र डिजिटल स्वास्थ्य सेवाको तीव्र विकासले उनको अवधारणालाई अझ सान्दर्भिक बनाएको छ। आजको विश्वमा अनुसन्धान कुनै व्यक्ति वा संस्थाको एक्लो प्रयासभन्दा विश्वविद्यालय, उद्योग, सरकार र नागरिक समाजबीचको सहकार्यबाट नयाँ ज्ञान र नयाँ सोचको विकास गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढिरहेको छ। 

बहुचर्चित ‘ट्रिपल हेलिक्स’ मोडलले विश्वविद्यालय–उद्योग–सरकारबीचको साझेदारीलाई नवप्रवर्तनको आधार मानेको छ। तर पछिल्ला वैज्ञानिक अवधारणाले नवप्रवर्तनलाई सार्थक बनाउन नागरिक समाज र वातावरणलाई समेत त्यसको अभिन्न अङ्गका रूपमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। किनकि आज अनुसन्धानको उद्देश्य केवल नयाँ ज्ञान र नयाँ उत्पादन गर्नु मात्र होइन; दिगो विकास, सामाजिक रूपान्तरण र मानव कल्याण सुनिश्चित गर्नु पनि हो।

नवप्रवर्तन र नेपालको पहल
विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अनुसन्धानसँग जोडिएको नैतिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। निश्चय नै विश्वमा कृत्रिम बौद्धिकता, जैविक प्रविधि र डिजिटल प्रणालीले अभूतपूर्व अवसर सिर्जना गरेको छ। तर त्यससँगै व्यक्तिको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, जैविक सुरक्षा र सामाजिक असमानताका नयाँ चुनौती पनि थपिएका छन्। त्यसैले वैज्ञानिकहरूले ‘के यो खोज सम्भव छ?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘के यो समाज र मानवका लागि उचित र हितकारी छ?’ भन्ने प्रश्नलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिन थालेका छन्। यही अवधारणालाई ध्यान दिँदै नेपालले पनि विकसित मुलुकहरूमा जस्तै ‘उत्तरदायी अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन’लाई नीति र व्यवहारको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ।

नेपालमा देखिएका विभिन्न जल्दाबल्दा समस्या, जस्तै जलवायु परिवर्तन, बाढी–पहिरो, हिमताल विस्फोट, खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता चुनौतीसँग जुध्न पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान अपरिहार्य देखिन्छ। नेपाल जैविक विविधता, औषधीजन्य वनस्पति, अपार जलस्रोत र ऊर्जावान् युवा जनशक्तिले सम्पन्न भए पनि विगतमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन राज्यबाटै उपेक्षित रह्यो। त्यतिबेला अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आवश्यक लगानी नहुँदा यी सम्भावनाहरूलाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने अवसर भएन।

यार्सागुम्बा, जटामसी, चिराइतो, सतुवा, पाँचऔँले लगायत सयौँ बहुमूल्य वनस्पतिको परिणाममुखी अनुसन्धान, मूल्य अभिवृद्धि र औद्योगिकीकरण गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ परिवर्तनको आधार तयार हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, लौठ सल्लाबाट प्राप्त हुने ‘प्याक्लिट्याक्सेल’, ‘बनककरी’बाट प्राप्त हुने ‘पोडोफाइलोटक्सिन’ तथा बाह्रमासे फूलबाट प्राप्त हुने ‘भिनक्रिस्टिन’ र ‘भिनब्लास्टिन’ विश्वभर क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण औषधीय यौगिक हुन्। तर यस्ता वनस्पतिको वैज्ञानिक अनुसन्धान र स्वदेशमै मूल्य अभिवृद्धि नगरेमा नेपाल केवल जडीबुटीको स्रोत केन्द्रमै सीमित रहनेछ र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ अन्य देशले नै प्राप्त गर्ने क्रम जारी रहनेछ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधिमा आधारित करिब दुई हजार नेपाली स्टार्टअपहरूको उदय र दक्ष युवा जनशक्तिको विकासले नयाँ आशा जगाएको छ। हरेक वर्ष हजारौँ नेपाली विद्यार्थी विज्ञान, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्। यसले नेपालमा प्रतिभाको अभाव नभएको स्पष्ट देखाउँछ। तर अनुसन्धानका लागि आवश्यक पूर्वाधार, राज्यको लगानी, आधुनिक प्रयोगशाला र रोजगारीको अभावले धेरै प्रतिभा स्वदेशमै अवसर खोज्न नसकी खुम्चिन वा विदेशिन बाध्य भएका छन्।

त्यसैले प्रयोगात्मक सिकाइलाई जोड दिँदै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षणशैली अनुसन्धानमुखी, सिर्जनात्मक र उत्पेरणामुखी हुनुपर्छ। शिक्षण संस्थामा सिर्जना भएको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सेवासँग जोड्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। सही अर्थमा भन्ने हो भने विकसित मुलुकहरूमा जस्तै प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्तालाई स्टार्टअप कम्पनी स्थापना गर्न, उद्योगसँग सहकार्य गर्न र अनुसन्धानलाई व्यवसायीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको स्थापना अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। तर मन्त्रालय स्थापना हुँदैमा अपेक्षित परिवर्तन स्वतः हुन्छ भन्ने सोच उचित होइन। यसको सफलता स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, पर्याप्त बजेट, वैज्ञानिक संस्थाहरूबीचको प्रभावकारी समन्वय तथा  अनुसन्धान नीतिमा निर्भर रहनेछ। मुख्यतः विज्ञान मन्त्रालयले नयाँ सोच र परिणाममुखी नेतृत्व विकास गर्न सक्छ कि पुरानै प्रशासनिक शैलीलाई निरन्तरता दिन्छ, त्यो भने आगामी दिनले देखाउनेछ।

पलायन रोक्ने हो भने
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले अनुसन्धानको आवश्यकता अझ स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। समय–समयमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुने, औषधिजन्य जडीबुटी कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात हुने, तर अत्याधुनिक औषधि स्वदेशमै उत्पादन नहुने अवस्था विद्यमान छ। विदेशमा पेटेन्ट अवधि समाप्त भइसकेका औषधिसमेत आवश्यक वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्षमता र आधुनिक औद्योगिक पूर्वाधारको अभावका कारण नेपालमा उत्पादन हुन सकेका छैनन्। वास्तवमा अनुसन्धानको अवस्था कमजोर भएकाले नेपालको औषधि उद्योग आयातित कच्चा पदार्थको प्रशोधन, फर्मुलेसन र प्याकेजिङमै सीमित छन्। 

क्यान्सर, मुटुरोग तथा अन्य जटिल रोगको निदान र उपचारमा प्रयोग हुने रेडियोआइसोटोपहरूको आयु अत्यन्त छोटो हुने भएकाले तिनलाई विदेशबाट नियमित आयात गरेर मात्र दीर्घकालीन आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन। त्यसैले स्वदेशमै साइक्लोट्रोन केन्द्र स्थापना गर्नु स्वास्थ्य सेवाको मात्र विषय होइन; यो चिकित्सा अनुसन्धान, विशेषज्ञ जनशक्ति विकास, रेडियोफार्मास्युटिकल उत्पादन तथा आवश्यक राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माणको पनि विषय  हो। त्यस्तै, आनुवंशिक परीक्षण तथा आधुनिक रोग पहिचान सेवाको विस्तारका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला र अनुसन्धानमैत्री स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ।

त्यसैगरी खाद्य सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन तथा औद्योगिक विकासका लागि पनि वैज्ञानिक पूर्वाधार अपरिहार्य छ। नेपालले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, डढेलो तथा हिमताल विस्फोट जस्ता प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेको छ। यस्ता समस्याको प्रभावकारी व्यवस्थापन भूगर्भीय अध्ययन, मौसम विज्ञान, रिमोट सेन्सिङ, कृत्रिम बौद्धिकता तथा नवीन अनुसन्धान बिना सम्भव छैन। खाद्यान्नमा विषादीको अवशेष, वातावरणीय प्रदूषण, विषाक्त धातु तथा औषधिको गुणस्तर परीक्षणका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला आवश्यक छ। 

अझै पनि सेवा प्रदायक सरकारी प्रयोगशालामा धेरै परीक्षण सामान्य परीक्षण किटमा निर्भर छन्, जबकि विश्वसनीय विश्लेषणका लागि मास स्पेक्ट्रोमेट्री, उच्चस्तरीय क्रोमाटोग्राफी तथा अन्य आधुनिक प्रविधि अपरिहार्य छन्। साथै, औषधीजन्य वनस्पति, न्युट्रास्युटिकल, प्राकृतिक फुड एडिटिभ तथा जैविक उत्पादनको अनुसन्धान र मूल्य अभिवृद्धिबाट नेपालले उच्च मूल्यका निर्यातयोग्य उत्पादन विकास गर्न सक्छ।

कृषि क्षेत्रमा पनि अनुसन्धानको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तनले कृषिमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको अवस्थामा उन्नत बीउ, रोग प्रतिरोधी बाली, जैविक मल, माटो परीक्षण, सिँचाइ प्रविधि, कृषि जैविक प्रविधि तथा कृषि यान्त्रिकीकरणमा अनुसन्धान नगरी खाद्य सुरक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै अनुसन्धानका उपलब्धिलाई किसानसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। 

नेपालको उच्च शिक्षा पनि शिक्षणमुखीभन्दा अनुसन्धानमुखी बन्नुपर्छ। विश्वविद्यालयमा उत्पादन हुने ज्ञान उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, वातावरण तथा सार्वजनिक नीतिसँग जोडिन सके मात्र अनुसन्धानको वास्तविक मूल्य स्थापित हुन्छ। अनुसन्धान अनुदानलाई प्रकाशित शोधपत्रको सङ्ख्याले मात्र होइन; विकसित प्रविधि, पेटेन्ट, प्रविधि हस्तान्तरण, स्टार्टअप, उद्योगसँगको सहकार्य, उद्यम सिर्जना तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा परेको प्रभावका आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्ने नीति विकास गर्न आवश्यक छ। खासमा अनुसन्धानलाई प्रयोगशालाबाट बजारसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र निर्माण गर्नु विश्वविद्यालयहरूको प्रमुख दायित्व हो।

यसका साथै सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैले अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुपर्छ। विश्वविद्यालय–उद्योग–सरकारबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै अनुसन्धानको व्यवसायीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कृषि, खाद्य सुरक्षा, विषादी परीक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। स्थानीय समस्याको स्थानीय समाधान विकास गर्नु अनुसन्धानको सबैभन्दा प्रभावकारी स्वरूप हो।

नेपालका लागि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको मार्गचित्र पाँच आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। पहिलो, अनुसन्धानका क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुपर्छ। दोस्रो, विश्वविद्यालयलाई शिक्षणमुखीबाट अनुसन्धानमुखी संस्थामा रूपान्तरण गर्दै आधुनिक प्रयोगशाला र पर्याप्त अनुसन्धान अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तेस्रो, विश्वविद्यालय–उद्योग–सरकारबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै प्रविधि हस्तान्तरण, पेटेन्ट तथा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। चौथो, कृषि, जडीबुटी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय अनुसन्धानको प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ। पाँचौँ, विश्वभर फैलिएका नेपाली वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताको ज्ञान, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

नेपाली प्रतिभाको अभाव छैन; चुनौती अनुसन्धानका लागि आवश्यक वातावरण, लगानी र संस्थागत सोचको हो। यदि अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिइएन भने प्रतिभा पलायन जारी रहनेछ र देश प्रविधि आयातमै निर्भर रहनेछ। तर अनुसन्धानमा लगानी बढाइयो, प्रयोगशालालाई सुदृढ बनाइयो, विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाइयो र युवा अनुसन्धानकर्तालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गरियो भने यही प्रतिभा नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बन्न सक्छ। अब नेपालले विज्ञानलाई विकासको सहायक क्षेत्रका रूपमा होइन, राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता, युवा जनशक्ति र उद्यमशीलतालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनसँग जोड्न सके मात्र नेपालले दिगो आर्थिक वृद्धि, प्रविधिमा आत्मनिर्भरता र सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ।