दर्ता नहुँदा नयाँ विधाका स्वास्थ्य जनशक्ति बेरोजगार र पलायन

अमेरिकाको मिसौरी राज्यमा डक्टर अफ अस्टियोप्याथिक मेडिसिन (डीओ)को अभ्यास गरिरहँदा डा. प्रतीक्षा उपाध्यायले केही समयको अनुभवपछि नेपाल फर्किएर आफ्नो विज्ञता उपयोग गर्ने सोच बनाइन्। त्यसैअनुरूप २०२३ जनवरीमा उनी स्वदेश आइन्।

जब लाइसेन्स लिन भन्दै शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका कागजात बोकेर उनी नेपाल मेडिकल काउन्सिल पुगिन्, काउन्सिलका तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारीको जवाफ सुनेर उनी चकित परिन्।

“यो विधा (डीओ) नेपाल मेडिकल काउन्सिलअन्तर्गत पर्दैन, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् जानू,” तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. कृष्णको भनाइ उद्धृत गर्दै डा. प्रतीक्षाले भनिन्।

अमेरिकाको द युनिभर्सिटी अफ टेक्सास एट सान एन्टिनियोबाट जीवविज्ञानमा स्नातक गरेपछि प्रतीक्षाले ओक्लाहोमा स्टेट युनिभर्सिटी कलेज अफ अस्टियोप्याथिक मेडिसिनबाट सन् २०१२ मा ‘डक्टर अफ अस्टियोप्याथिक मेडिसिन’ सकाएकी हुन्। त्यसपछि उनले विभिन्न अस्पतालमा प्याथोलोजी तथा फेमिली मेडिसिन विधामा आवासीय चिकित्सकका रूपमा काम गरिन्।

२०१८ जुलाईदेखि डा. प्रतीक्षा मिसौरीको कर्कवुडमा ‘काठमाडौँ क्लिनिक’ नामक स्वास्थ्य संस्था खोलेर अभ्यासरत थिइन्। मिसौरी र टेक्सास दुवै राज्यबाट ‘डीओ’को लाइसेन्स लिएर अभ्यास गर्न थालेको पाँच वर्षपछि सन् २०२३ मा उनलाई नेपाल फर्कने सपनाले बलियोसँग पछ्याएको थियो। तर डीओ विधालाई काउन्सिलले नचिन्ने जवाफ पाएपछि डा. प्रतीक्षाको सपना प्रतीक्षामै अड्कियो।

काउन्सिलले ‘स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् जानू’ भन्नुको आशय डा. प्रतीक्षाले हासिल गरेको डिग्री चिकित्सा विज्ञानअन्तर्गत नपर्नु हो। “अमेरिकाको मेडिकल बोर्डबाटै डीओको लाइसेन्स पाएर म अभ्यास गरिरहेकी थिएँ,” उनी भन्छिन्, “यो एमडी तहको चिकित्सकसरह हो।”

हुन पनि डीओ अमेरिकामा चिकित्सा अभ्यासका लागि प्रचलित दुई डक्टर डिग्रीमध्ये एक हो। यो विधा पढेका चिकित्सकले बिरामी जाँचेर औषधि सिफारिस र सर्जरी दुवै गर्छन्। यस विधामा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य र भावनात्मक अवस्थालाई एकअर्काको परिपूरक मानेर ‘होलिस्टिक’ दृष्टिकोणमा उपचार गरिन्छ।

यस विधाका चिकित्सकलाई आधुनिक चिकित्साको अतिरिक्त मानव शरीरको मांसपेशी र हड्डीको बनावटलाई हातले चलाएर गरिने ‘अस्टियोप्याथिक म्यानिपुलेटिभ ट्रिटमेन्ट’ पढाइन्छ। यो डिग्री प्राप्त चिकित्सकले जनरल प्राइमरी केयरदेखि जनरल सर्जरी, इमर्जेन्सी मेडिसिन, प्रसूति सेवा, मनोरोग, एनेस्थेसियोलोजी र आईसीयूसम्मका मेडिकल र सर्जिकल विधामा पूर्ण रूपमा अभ्यास गर्न पाउँछन्।

अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसन र फेडेरेसन अफ स्टेट मेडिकल बोर्ड्सजस्ता निकायले यी दुई विधालाई उही मान्यता दिएका छन्। यस विधालाई अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा एमडी तहको चिकित्सकसरह मानिन्छ। किनभने दुवैको शैक्षिक मापदण्ड, रेजिडेन्सी तालिम र लाइसेन्सको दायरा समान हुन्छ। “तर दुनियाँले बुझेको कुरा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई बुझाउन सकिएन,” डा. प्रतीक्षाले भनिन्, “अमेरिकाजस्तो विकसित देशको मेडिकल बोर्डले मान्यता दिएको विधालाई नेपालमा पढाइ नहुने विषय भन्दै दर्ता गर्न मानेनन्।”

स्वेदश फर्किएर सेवा गर्ने सपना मार्न डा. प्रतीक्षा तयार भइनन्। उनले काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष डा. भगवान् कोइरालालाई भेटिन्। डा. कोइरालाले शैक्षिक र तालिमसम्बन्धी प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट, मेडिकल बोर्डको प्रमाणपत्र, समकक्षता प्रमाणित गर्ने कागजात, अन्य देशका कानुनी व्यवस्था र त्यहाँको नियामक निकायले दिएको इजाजतपत्रसहित फेरि प्रयास गर्न सुझाए। डा. प्रतीक्षाले त्यसै गरिन्। तर काउन्सिलबाट जवाफ आएको छैन। “गएको तीन वर्षमा मैले अनगन्ती फोन र इमेल गरेँ। तर काउन्सिलले न जवाफ दियो न प्रक्रिया अघि बढायो,” उनले दिक्दारी मान्दै भनिन्।

मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. कृष्ण मेडिकल काउन्सिल ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले डीओको लाइसेन्स दिन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालमा पढाइ नहुने विधा भएकाले यहाँ त्यसको परीक्षा सञ्चालन तथा उपचार निर्देशिका र अभ्यास गर्ने ठाउँ छैन। पढेको विषय र चिकित्सा अभ्यासबारे थाहा नभएकाले काउन्सिलमा दर्ता नगरिएको उनको भनाइ छ।

डीओजस्ता नेपालमा पढाइ नहुने विधाका जनशक्ति दर्ता गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल र अन्य सरोकारवाला निकाय बसेर छुट्टै निर्देशिका बनाउन जरुरी रहेको डा. कृष्णको भनाइ छ। “अमेरिकालगायत देशले मान्यता दिएको भन्ने आधारमा मात्र दर्ता गर्ने हो भने पछि समस्या आउन सक्छ। यस्तो विषयमा छुट्टै गाइडलाइन बनाएर काम गर्न जरुरी छ,” उनले भने। यत्रो वर्षसम्म त्यस्तो व्यवस्था किन नगरिएको भन्नेबारे उनले खुलस्त पारेनन्।

विदेश तथा नेपालमा पढेका स्वास्थ्यसम्बन्धी थुप्रै विधाका जनशक्ति लाइसेन्स नपाउँदा डा. प्रतीक्षाजस्तै लामो समयसम्म अभ्यास नै गर्न नपाई भौँतारिरहेका छन्।

त्यस्तै एक विधा हो बायोटेक्नोलोजी। बायोटेक्नोलोजी सोसाइटी अफ नेपालका अनुसार यस विषयमा हरेक वर्ष २ सय हाराहारी विद्यार्थीले बायोटेकको अध्ययन पूरा गर्छन्। २०६० सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट शुरू भएको बायोटेकको पढाइ हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलगायतका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूसम्म फैलिएको छ। यस विषयको जनशक्ति दर्ता गर्ने, दरबन्दी खुलाउने र नियमन गर्ने काम भएको छैन।

बायोटेक अध्ययन गरेका विद्यार्थीले स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा खाद्यसम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन्। स्वास्थ्य परीक्षणमा भने उनीहरूले डीएनए तहको मोलिकुलर परीक्षण गर्छन्। मोलिकुलर परीक्षणमा पीसीआर, जिन सिक्वेन्सिङ, क्यान्सर र एचआईभीजस्ता जटिल रोगको निदानसम्म पर्छ। तर दर्ता नहुँदा यो विषय पढ्ने विद्यार्थी कामविहीन भइरहेका छन्।

त्यस्तैमध्येकी एक हुन् युनिशा थापा। काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट बायोटेकमा हालसालै स्नातक गरेर उनले इन्टर्नसिपको अवसर खोज्न थालिन्। त्यही बेला एउटा प्रयोगशालाले आवेदन मागेपछि युनिशाले फर्म भरिन्। उनीहरूले अन्तर्वार्ताका लागि बोलाए। अन्तर्वार्ता दिन गएकी युनिशालाई प्रयोगशालामा मासिक बुझाउनुपर्ने शुल्कको सूची थमाइयो। सूचीअनुसार एक्लै इन्टर्नसिप गर्न मासिक १५ हजार रुपैयाँ र समूहमा गरे साढे चार हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो। “इन्टर्नसिप गर्दा पैसा तिर्नुपर्ने भन्ने कुराले म सक्ड भएँ,” युनिशाले सुनाइन्, “त्यसपछि म इन्टर्नसिप नगरी फर्किएँ।”

बायोटेकको चारवर्षे कोर्सलाई अध्ययन शुल्क मात्रै करिब ८ लाख रुपैयाँ तिरेकी उनी अहिले अन्य साथीजस्तै कामविहीन छिन्। उनका केही साथी फरक क्षेत्रमा न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् भने केही विदेश गइसके। काम पाउनु त परै जाओस्, इन्टर्नसिपसमेत नपाएर आफू समस्यामा जेलिएको उनी बताउँछिन्। “हाम्रो सीप धेरै क्षेत्रमा काम लाग्छ। तर राज्यले रिकग्नाइज नगर्दा मारमा परेका छौँ, ” उनले भनिन्।

मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पढ्ने विद्यार्थीको पीडा झन् कम दर्दनाक छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मेडिकल माइक्रोबायोलोजीमा एमएस्सी गरेका नवीन (परिवर्तित नाम) ले शुरूमा आफ्नो पढाइसँग साइनो नै नभएको क्षेत्रमा काम गरे। केही समयपछि उनले चिनजानको व्यक्तिमार्फत एउटा निजी ल्याबमा इन्टर्नसिपको अवसर पाए। उनी अहिले त्यहीँ काम गरिरहेका छन्। मोलिकुलर ल्याबमा रोग पहिचानको काम गर्ने उनको हस्ताक्षर भने चल्दैन। “सम्बन्धित विषयको सीप र ज्ञान भए पनि लाइसेन्स नभएकाले हस्ताक्षर नचल्ने मजस्ता धेरै छन्,” उनले भने।

अहिले मेडिकल माइक्रोबायोलोजी र बायोटेक पढेका जनशक्तिले ल्याबमा काम गर्न नपाए पनि कोभिड-१९ महामारीको बेला भने सरकारले उनीहरूलाई मुलुकका विभिन्न स्थानमा खटाएको थियो। महामारीअघिसम्म नेपालमा पीसीआर टेक्नोलोजीबाट परीक्षण शुरू भएको थिएन। त्यो बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभर पीसीआर उपकरण जडान गरेर परीक्षण शुरू गर्न मेडिकल माइक्रोबायोलोजी र बायोटेक्नोलोजी पढेका जनशक्ति खटाएको थियो। कोभिड महामारी सकिएपछि भने उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउने कुनै नीति सरकारले ल्याएन।

बायोटेक्नोलोजी सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष नवीननारायणका अनुसार कोभिड महामारीको बेला बायोटेक्नोलोजी तथा मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पढेका जनशक्तिले देशका विभिन्न ठाउँ गएर पीसीआर मेसिन फिट गर्ने, परीक्षण शुरू गर्ने तथा त्यहाँका जनशक्तिलाई तालिम दिने काम गरेका थिए। “राज्यले नीति बनाउने हो भने यी जनशक्तिले आफ्नो सीप तथा दक्षता उपभोग गर्न पाउँथे,” उनले भने।

मेडिकल डाइटिक्स एन्ड न्युट्रिसन, फुड टेक्नोलोजी, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङलगायत विषय पढेका विद्यार्थीको पीडा पनि उस्तै छ। यी विषय पढेका जनशक्तिले दर्ता नहुने समस्याका कारण सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न पाएका छैनन्।

विदेशमा नर्स प्राक्टिसनर पढेर आएका तर यहाँ दर्ता नभएर फेरि उतै लागेका दृष्टान्त पनि छन्। नर्स प्राक्टिसनरको पढाइ नेपालमा हुँदैन।

न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई उनीहरूको पढाइ, योग्यता र क्षेत्रअनुसार फरक-फरक निकायले नियमन गर्छन्। तर यस्ता विषय पढेका व्यक्ति कति छन्, कहाँ काम गरिरहेका छन् भन्ने लेखाजोखा छैन।

बायोटेकमा स्नातक, स्नातकोत्तर र पीएचडी तहमा गरेर वर्षमा करिब २ सय हाराहारी विद्यार्थी पास आउट हुन्छन्। बायोटेक्नोलोजी सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष नवीननारायण मुनकर्मीका अनुसार पास आउट हुनेमध्ये ९८ प्रतिशत बिदेसिन्छन्। बाँकी दुई प्रतिशतले आफ्नो विषयबाहिर न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्छन्। “यो विषय पढेर विदेश जानुको विकल्प छैन,” उनले भने।

मेडिकल माइक्रोबायोलोजी विषयको अवस्था पनि उस्तै छ। सन् १९९९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पढाइ शुरू भए पनि यसका जनशक्ति कामविहीन छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा माइक्रोबायोजी विषय पढाउने उपप्राध्यापक जनकराज ढुंगानाका अनुसार केही वर्षअघिसम्म बर्सेनि ४ सय हाराहारी विद्यार्थी पास आउट हुन्थे। हाल त्यो संख्या एक सय हाराहारीमा झरेको छ।

माइक्रोबायोलोजी पढाइ हुने कलेजको संख्या पनि घटेको छ। पहिले ११ कलेजले एक ब्याचमा ४० जनाको दरले विद्यार्थी पढाउँथे भने हाल ८ वटा कलेजले १५ जनाका दरले पढाउँछन्।

स्वास्थ्य व्यवसायीका रूपमा काम गर्न नपाउने भएपछि विद्यार्थीमा यो विषय पढ्ने रुचि घटेको ढुंगानाको भनाइ छ। “लाइसेन्स नै नहुने भएपछि सरकारी दरबन्दीमा छिर्न पाइएन। अस्पताल तथा ल्याबमा आधिकारिक रूपमा काम गर्न पाइएन। त्यसैले यसको आकर्षण घटेको छ,” उनले भने।

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का पूर्वरजिस्ट्रार धनप्रसाद पौडेल सरकारले लाइसेन्स दिएर सरकारी निकायमा दरबन्दी खुलाउने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगलाई समेत मापदण्डअनुसार चलाउने हो भने यस्ता ४० हजार जनशक्तिलाई रोजगारीको बाटो खुल्ने बताउँछन्। स्वास्थ्य, कृषि तथा रासायनिक उद्योग, होटल व्यवसाय, खाद्य उद्योग तथा प्राविधिक क्षेत्रमा नभई नहुने जनशक्तिलाई राज्यले बेवास्ता गर्दा समस्या निम्तिएको उनी सुनाउँछन्। “यी जनशक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खाद्य तथा उद्योगलगायत सबै क्षेत्रमा चाहिन्छ तर दर्ता नगर्दा र तत्‌तत् क्षेत्र मापदण्डविपरीत चल्दा कामविहीन बन्नुपरेको छ,” उनी भन्छन्।

बायोटेक पढेकी इशा बेला स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ल्याब होस् वा अन्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला दुवैमा काम गर्न सक्छिन्। कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा पनि उनको सीप काम लाग्छ। तर ती क्षेत्रमा आवेदन माग गर्दा सरकारी निकायबाट लाइसेन्स प्राप्त गर्नुपर्ने सर्त राखिएको हुन्छ। त्यसैले उनी फर्म भर्नकै लागि अयोग्य हुन्छिन्। निजी अस्पताल, कृषि तथा खाद्य उद्योगमा पनि उनी पहिलो रोजाइमा पर्दिनन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट बायोटेक पढेर हाल बेरोजगार रहेकी उनी विदेश जाने तयारीमा छिन्। “विदेशमा अप्लाई गर्न पनि काम गरेको अनुभव चाहिने भएकाले निकै गाह्रो छ, कुन दिनमा यो विषय रोजिएछ भनेर दुःख लाग्छ,” उनले भनिन्।

स्वास्थ्य, वातावरण, उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा चाहिने यस्तो जनशक्तिका विषयमा दर्ता प्रक्रिया नै नभएकाले रोजगारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बायोटेक्नोलोजी सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष नवीननारायण बताउँछन्। उनको भनाइमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा जनशक्ति माग गर्दा लाइसेन्स प्राप्त हुनुपर्ने सर्त राखिएको हुन्छ। जसका कारण माइक्रोबायोलोजी पढेकाहरूझैँ बायोटेक पढेका व्यक्तिहरू अयोग्य हुन्छन्। “यी विषय पढेका व्यक्ति टिकाउन राज्यले लाइसेन्स दिने, दरबन्दी खोल्नेजस्ता कुनै काम गरेको छैन, त्यसैले बिदेसिनुको विकल्पै छैन,” नवीननारायणले भने।

दर्ता नभए पनि केही व्यक्तिले निजी क्षेत्रमा काम नपाउने भने होइनन्। तर त्यहाँ लाइसेन्स नभएको कारण देखाउँदै श्रमशोषण गरिने उनीहरू बताउँछन्। काम र संस्थाको प्रकृतिअनुसार उनीहरूको तलब त्यही स्तरको योग्यता भएका तर लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिको तुलनामा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म कम हुने उनीहरूको भनाइ छ।

त्रिविबाट मेडिकल माइक्रोबायोलोजीमा एमएस्सी गरेका सविन (परिवर्तित नाम) नेपालकै चर्चित औषधि उत्पादक कम्पनीमा काम गर्छन्। इन्टर्नबाट छिरेर जागिरे बनेका उनको पारिश्रमिक भने योग्यतामुताबिक छैन। विदेश जाने तयारी गरिरहेका उनी अनुभव बटुल्नकै लागि काम गरिरहेका छन्। “योग्यताअनुसारको काम र खटाइअनुसारको तलब पाइँदैन भने किन यहाँ बस्नु?” उनी प्रश्न गर्छन्।

त्रिविबाटै माइक्रोबायोलोजीमा एमएस्सी गरेर हाल एक ल्याबमा कार्यरत नवीन श्रमशोषणकै कारण देश छाड्ने तयारीमा छन्। “सँगै पढेका अधिकांश बिदेसिए। यहाँ जति बस्यो, त्यति भविष्य अन्धकार देखिराछु,” उनले भने।

नेपालमा यस्तो जनशक्तिलाई कामको अवसर नभए पनि विदेशमा उच्च माग रहेको बायोटेक्नोलोजी सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष नवीननारायण बताउँछन्। स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य क्षेत्रका उद्योग तथा नयाँ-नयाँ नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा यस्ता जनशक्तिको माग उच्च रहेको उनको भनाइ छ। “भ्याक्सिन तथा औषधि उत्पादकजस्ता कम्पनीमा उच्च माग छ। त्यहाँ उनीहरूले कामका साथै अनुसन्धानको अवसर पाउँछन्,” उनले भने, “नियामक निकाय कडा भएका देशमा हरेक क्षेत्रमा यस्ता जनशक्ति नभई हुन्न, नेपालमा भने यी जनशक्तिबिनै चलिरहेको छ।”

२०६६ सालबाट पढाइ शुरू भएको मेडिकल डाइट्रिक्स एन्ड न्युट्रिसन विषयमा हालसम्म ७ सयदेखि ९ सयसम्म जनशक्ति उत्पादन भएका छन्। यस विषयमा त्रिविअन्तर्गतको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरान र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गतको कलेज अफ एप्लाइड फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजी तथा नोबेल कलेजबाट हरेक वर्ष ६० देखि ८० जनाका दरले पास आउट हुन्छन्। 

दर्तामा केले छेकिरहेको छ?
बायोटेक्नोलोजी, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, मेडिकल डाइटिक्स एन्ड न्युट्रिसन तथा अस्पतालको उपकरणमा काम गर्ने बायोमेडिकल इन्जिनियरिङलगायत विषयका जनशक्ति दर्ता नहुनुको कारण स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र आयुर्वेद काउन्सिलअन्तर्गत दर्ता भएर स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्न पाइन्छ। चिकित्साशास्त्र पढेका नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा, नर्सिङ पढेका नर्सिङ काउन्सिलमा, आयुर्वेद चिकित्सा पढेका आयुर्वेद काउन्सिलमा तथा हेल्थ असिस्टेन्ट, फिजियोथेरापिस्ट, ल्याब टेक्निसियनजस्ता विषय पढेकाहरू स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्‍मा दर्ता हुन्छन्। तर बायोटेक्नोलोजी, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, मेडिकल डाइटिक्सजस्ता नयाँ विधाका जनशक्ति कहाँ दर्ता हुने भन्ने विषयमा ऐन मौन छ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ दफा २ को उपदफा ५ ले स्वास्थ्य व्यवसायीलाई ‘तोकिएको न्यूनतम योग्यता प्राप्त गरी स्वास्थ्य व्यवसायमा लागेको व्यक्ति’ भनी परिभाषित गरेको छ। परिषद्ले यो ‘योग्यता’ लाई केवल चिकित्सा वा स्वास्थ्य संकायबाट उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने भनी सीमित गरिदिएको छ। त्रिविको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत पढेकाहरू यसै परिभाषाका कारण कानुनी रूपमा दर्ता हुनबाट रोकिन्छन्।

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् बोर्डमा पुरानो चिकित्सा प्रणाली (जस्तै- आईओएम, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ) को मात्र प्रतिनिधित्व छ। दुई दशकयता भित्रिएका नयाँ र अत्याधुनिक विषय (बायोटेक्नोलोजी, डाइटिक्स, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी) लाई स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐनले चिन्दैन।

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् नियमावली, २०५६ पहिलो पटक २०६९ मा संशोधन हुँदा झन् समस्या थपियो। उक्त संशोधनमा विज्ञान संकायअन्तर्गत गैरमेडिकल कलेजबाट उत्पादित जनशक्तिलाई परिषद्ले लाइसेन्स परीक्षामा सामेल हुनबाट रोकिदिएको छ। जबकि त्यसअघि माक्रोबायोलोजीमा एमएस्सी गरेकाले परिषद्‌बाटै लाइसेन्स पाएका थिए।

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐनको दफा २० मा ‘दर्तावाला स्वास्थ्य व्यवसायीबाहेक अन्य कसैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले स्वास्थ्य व्यवसाय (रोगको निदान, परीक्षण) गर्न पाउनेछैन’ भनिएको छ।

नेपालमा पुरानो ऐन, नियमावली र कार्यविधि देखाएर दर्ता नगरिदिए पनि यस्ता जनशक्तिले छिमेकी भारत तथा बंगलादेशमा दर्ता भएर स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा प्रविधिका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्।

भारतले नेसनल कमिसन फर अलाइड एन्ड हेल्थकेयर प्रोफेसन्स नामक छाता ऐनअन्तर्गत १० वटा फरक-फरक विधागत काउन्सिल बनाएको छ। जसमा गैरमेडिकल संकाय (विज्ञान) बाट आएका जनशक्तिलाई पनि कानुनी मान्यता दिइएको छ।

जस्तो कि, बायोटेक्नोलोजिस्ट र माइक्रोबायोलोजिस्टलाई मेडिकल ल्याबरेटोटरी एन्ड लाइफ साइन्स विधाअन्तर्गत दर्ता गरिन्छ। यसले गर्दा विज्ञान संकायबाट आएको व्यक्तिले पनि क्लिनिकल ल्याब र अनुसन्धानमा वैधानिक रूपमा काम गर्न पाउँछन्। मेडिकल डाइटिसियनलाई पोषण विज्ञानअन्तर्गत दर्ता गरी अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीका लागि डाइट चार्ट बनाउने र क्लिनिकल प्राक्टिस गर्ने इजाजतपत्र दिइन्छ। बंगलादेशले पनि यस्ता विधाका जनशक्ति दर्ता तथा नियमन बंगलादेश एलाइड हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलअन्तर्गत गर्छ।

डीओलाई अमेरिकाको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनले पूर्ण डाक्टरको मान्यता दिएपछि भारतको मेडिकल कमिसनले पनि एमबीबीएस र एमडीसरहको समकक्षता प्रदान गर्छ। लाइसेन्स परीक्षा भने दिनुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूले अन्य साधारण एलोप्याथिक डाक्टरसरह नै मेडिकल प्राक्टिस र सर्जरी गर्न पाउँछन्। बंगलादेशमा अमेरिकाबाट डीओ डिग्री हासिल गरेका चिकित्सकहरू बंगलादेश मेडिकल एन्ड डेन्टल काउन्सिलमा दर्ता हुन्छन्।

बेमतलबी सरकार
कानुनी बन्देज हटाउनुपर्ने मागसहित पटक-पटक आन्दोलन भएपछि २०६८ सालमा परिषद्ले १ सय १६ जना मेडिकल माइक्रोबायोलोजिस्टलाई अस्थायी दर्ता गरेको थियो। तर परिषद्‍मा नयाँ नेतृत्व आएपछि २०७० सालमा ‘परिषद्को ऐन र नियमावलीमा अस्थायी दर्ता गर्ने कानुनी प्रावधान नै नभएको’ भन्दै अस्थायी दर्ता प्रक्रिया रोकियो र नवीकरण गर्न समेत इन्कार गरियो। त्यसपछि पुनः संघर्ष शुरू भयो।

२०७१ सालमा समस्या समाधानका लागि क्लिनिकल र मेडिकल माइक्रोबायोलोजी दुवैतर्फको पाठ्यक्रम अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल गठन गरियो। कार्यदलले क्लिनिकल र मेडिकल माइक्रोबायोलोजी दुवैको सैद्धान्तिक पढाइ एकै भए पनि मेडिकल माइक्रोबोयोलोजी पढेकाको अस्पतालमा एक्स्पोज नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि माइक्रोबोयोलोजी पढेका केहीलाई अस्पतालमा ६ महिना इन्टर्नसिप गराइएको थियो। दर्ता भने भएन।

यस्ता जनशक्तिले नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्‍मा दर्ता हुन समस्या भोगेको दशकौँ बितिसकेको छ। तर सरकारले यस समस्यालाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन।

सुशासनमा अब्बल साबित हुने उद्घोषसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ सिट जितेर सरकार चलाएको सय दिन नाघिसकेको छ। युवा नेता वालेन्द्र शाहले नेतृत्व गरेको सरकारले पनि यो समस्या समाधानमा तदारुकता देखाएको छैन। नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रारविहीन बनेको लामो समय बितिसकेको छ। परिषद्‍मा रविकान्त मिश्र र काउन्सिलमा डा. दीपेन्द्र पाण्डे निमित्त रजिस्ट्रारका रूपमा छन्।

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का निमित्त रजिस्ट्रार मिश्र कार्यविधि, ऐन र नियमावलीमा रहेका बाधा फुकाएर अघि बढ्न पहिले परिषद्को बोर्ड पूर्ण हुनुपर्ने बताउँछन्। “हाल बोर्डमा सबै सदस्य छैनन्, बोर्ड पूर्ण भएपछि यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल अघि बढ्छ,” उनले भने।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डा. पाण्डे नयाँ विधा दर्ता गर्न मेडिकल काउन्सिल ऐन र नियमावलीमा रहेको व्यवस्था नै बाधक रहेको काउन्सिललाई थाहा भए पनि अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान समय लाग्ने बताउँछन्। “पछिल्लो समयका विधालाई समयानुकूल समेट्दै लान काउन्सिल सकारात्मक छ,” उनले भने, “तर कार्यान्वयनमा लैजान सबै कुरा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले समय लाग्छ।”

सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर अहिले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय बनाएको छ। स्वास्थ्य र खाद्यको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित भएकाले नै सरकारले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेको हुन सक्छ। तर नाम बदले पनि नयाँ-नयाँ चिकित्सा विधा र स्वास्थ्य प्राविधिक पढेको जनशक्ति नचिन्ने सरकारको व्यवहारमा कुनै बदलाव आएको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीको भनाइबाट पनि दशकौँदेखि जकडिएको समस्या समाधानमा सरकार छलफलको चरणभन्दा माथि उठिनसकेको देखाउँछ। उनी भन्छन्, “त्यस्ता जनशक्तिलाई दर्ता गर्ने तथा हाम्रो प्रणालीमा कसरी अटाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।”

यो रिपोर्ट बुढाथोकीले निमजिनका लागि  तयार पारेका हुन्।